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भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

प्रतिभूतियों के समायोजन का स्वरूप सुपुर्दगी बनाम भुगतान (अ्vझ्) है, जहाँ प्रतिभूतियों और निधि का अंतरण साथ-साथ होता है । इससे यह सुनिश्चित होता है कि जब तक भुगतान नहीं होता, प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी नहीं होती तथा यह इसके विपरित भी लागू होता है । अ्vझ् समायोजन से लेन-देन में समायोजन जोखिम समाप्त हो जाता है । तीन प्रकार के अ्vझ् समायोजन हैं, यथा अ्vझ् I, II और III जो नीचे स्पष्ट किए गए हैं :-(i) अ्vझ् I - प्रतिभूतियों और लेन-देन के चरण का समायोजन सकल आधार पर होता है, अर्थात समायोजन एक-एक लेन-देन पर, सहभागियों के भुगतान योग्य और प्राप्य राशि की नेटिंग किए बिना, होता है ।(ii) अ्vझ् II - इस तरीके में प्रतिभूतियों का समायोजन सकल आधार पर होता है जबकि निधि का समायोजन नेट आधार पर होता है अर्थात किसी पार्टी के सभी देय और प्राप्य लेन-देनों की नेटिंग करके भुगतान अथवा प्राप्त करने की स्थिति पर पहुँच कर समायोजन किया जाता है ।(iii) अ्vझ् III - इस तरीके में प्रतिभूतियों और निधि, दोनों चरणों को नेट आधार पर समायोजित किया जाता है तथा किसी सहभागी द्वारा किए गए सभी लेन-देनों की अंतिम निवल स्थिति पर ही समायोजन किया जाता है । सकल प्रणाली में तरलता अपेक्षा निवल प्रणाली से अधिक होती है क्योंकि निवल प्रणाली में देय और प्राप्य राशि एक दूसरे के साथ समायोजित हो जाती है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

'स्वाधिकृत निधि' का मतलब है प्रदत्त कुल इक्विटी पूंजी, अधिमान (preference) शेअर्स, जो अनिवार्यत: इक्विटी में परिवर्तित होते हैं, मुक्त आरक्षित निधि, शेयर प्रीमियम खाते में बकाया राशि और हानि, आस्थगित राजस्व व्यय और अन्य अमूर्त आस्तियों के संचयित बकाये से घटाने के बाद आस्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाई गयी आरक्षित पूंजी। निवल स्वाधिकृत निधि, उपरोल्लिखित राशि से इन कंपनियों की ही समूह की सहायक और सहयोगी कंपनियों तथा अन्य सभी एनबीएफसीज की शेयर में निवेश और उसी समूह की सहायक और सहयोगी कंपनियों के पास रखी जमाराशियाँ, डिबेंचरस, बांडस, बकाया ऋणों और अग्रिमों, जिनमें किराया खरीद और लीज फ़ाइनेंस भी शामिल है, जो कि स्वाधिकृत निधि के 10% से अधिक की राशि है, को घटाने के बाद आनेवाली राशि हैं।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: कृपया फेमा 20(आर) का विनियम 11 देखें।

विवरण सूचीबद्ध कंपनी गैर सूचीबद्ध कंपनी
भारतीय कंपनी द्वारा जारी अथवा निवासी द्वारा अनिवासी को अंतरित– कीमत निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत; आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकर, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रैजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है
अनिवासी से निवासी को अंतरण – कीमत निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत; आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकर, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रैजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है

मूल्यनिर्धारण संबंधी दिशानिर्देश भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेश पर लागू नहीं होंगे।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, बैंकनोट की रूपरेखा (डिजाइन), स्‍वरूप और सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुरूप होगी ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: सीआईसी परिपत्रों में प्रयुक्त शब्द ब्लॉक सेल है न कि ब्लॉक डील जैसाकि सेबी द्वारा परिभाषित किया गया है। परिपत्र के संदर्भ में, एक ब्लॉक सेल विनिवेश या निवेश के उद्देश्यों के लिए की गई दीर्घकालिक या कार्यनीतिक सेल होगी, न कि अल्पकालिक व्यापार के लिए। एक ब्लॉक डील के विपरीत, इस उद्देश्य के लिए परिभाषित कोई न्यूनतम संख्या/मूल्य नहीं है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: इक्विटी प्रतिभूतियों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

  • एक अनिवासी उद्यम द्वारा जारी इक्विटी प्रतिभूतियां जो उन प्रतिभूतियों के निवासी स्वामी से संबंधित हैं, उन्हें इस सर्वेक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए।

  • गैर-प्रतिभाग करने वाले वरीयता शेयर।

  • रिवर्स रेपो के तहत अधिग्रहीत प्रतिभूतियां।

  • उधार व्यवस्था के तहत अधिग्रहीत प्रतिभूतियां।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए

उत्तर: हाँ, यह अनिवार्य है। यहां फॉर्म भरने के लिए अधिकृत व्यक्ति प्रस्तुत की गई जानकारी की जिम्मेदारी लेता है और सीआईएन नंबर सहित इसकी सटीकता की घोषणा करता है। यह एफसीएस सर्वेक्षण के सर्वेक्षण कार्यक्रम में भरे गए सभी विवरणों की अंतिम जांच है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Inter-corporate deposits (ICDs)

Yes. The ICDs not being public deposit are not governed by the minimum and maximum period applicable to public deposit.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया

उत्तर: एआईएफ को फ्लेयर पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। चूंकि अभी तक एआईएफ के लिए निर्धारित प्रारूप में एफएलए रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करने के बाद एआईएफ को एफएलए रिटर्न दाखिल करने हेतु नवीनतम प्रारूप प्राप्त करने के लिए एक मेल भेजने की आवश्यकता है। तत्पश्चात एफएलए टीम उन्हें एफएलए रिटर्न भरने के लिए मेल के माध्यम से एक्सेल आधारित प्रारूप भेजेगी। उन्हें एक्सेल फॉर्मेट भरना होगा और उसे ईमेल पर भेजना होगा। एफ़एलए टीम भरे हुए एफ़एलए फॉर्म प्राप्त होने पर ईमेल आधारित पावती फॉर्म प्रेषित करेगी।

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

हां, बैंकों को अनिवासी विदेशी मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर लगाने की अनुमति दी गयी है जैसी कि 15 लाख रुपये और उससे अधिक देशी मीयादी जमाराशियों पर निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर लगायी जाती है। एफ सी एन आर (बी) जमाराशियों के संबंध में बैंक अब मुद्रावार न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं जिस पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन विभेदक ब्याज दर दिया जाए ।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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