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भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को एक विदेशी सहायक कंपनी के रूप में कहा जाता है यदि एक अनिवासी निवेशक भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति / इक्विटी पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक का मालिक है या जहां एक अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से एक भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति / इक्विटी पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक के मालिक है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: रिपोर्टिंग संस्थाओं को सर्वेक्षण प्रश्नावली में उल्लिखित इकाई में डेटा की रिपोर्टिंग करनी चाहिए (उदाहरण के लिए, INR लाख)।

आवास ऋण

जब अन्य बैंक ब्याज दर घटाते हैं, कम ब्याज दरों की पेशकश करने वाले बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आप उस बैंक के साथ अपना खाता बंद करना पसंद कर सकते हैं जिसके साथ आप बैंकिंग कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको प्री-पेमेंट चार्ज देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके ग्राहक कम ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए अन्य बैंकों से संपर्क न करें, बैंक ग्राहकों को एक स्विच ओवर फीस का भुगतान करके उच्च ब्याज ऋण से कम ब्याज ऋण पर स्विच करने की अनुमति देते हैं, जो कि पूर्व भुगतान शुल्क से कम है। आम तौर पर स्विचओवर शुल्क बकाया ऋण राशि के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

आवास ऋण बाजार में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें। शाखा में जाएँ, आवास ऋण परिदृश्य में किसी भी बदलाव से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से चर्चा करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धनराशि को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एमएफआई के निवेश ग्रेड बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में अभिनियोजित किया जाना है, जैसाकि 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

A. As per the new Regulatory framework, there is no overall ceiling on the borrowings of NBFCs. However, limits have been prescribed for acceptance of Public Deposits as indicated here.

Level of credit rating

Ceiling on public deposits
(as a multiple of NOF)

 

EL/HP Cos.

LC/ICs

AAA

4.0

2.0

AA

2.5

1.0

A

1.5

0.5

A - (CRISIL & ICRA) }

  

BBB (CARE) }

0.5

Nil

BBB- (DCR India) }

  

It is to be noted that there is an in-built ceiling on the total borrowings of the NBFCs accepting deposits from public, because they are required to maintain a capital adequacy ratio of 10 per cent of their risk weighted assets effective from 31.3.1998 and 12 per cent from 31.3.1999. Their capacity to create assets and raise corresponding borrowings will be restricted because of capital adequacy norms.

देशी जमा

I . देशी जमा

क. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता के नाम अथवा दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम रखी गयी मीयादी जमाराशि जिनमें एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, के मामले में परिपक्व हो चुकी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अलग-अलग बैंकों को अपने विविक से नियम निर्धारित करने की छूट है बशर्ते इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा पारदर्शी नीति बनाई गई हो।ख. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता / एकमात्र स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम में रखे गये चालू खाते के शेष के मामले में ब्याज 1 मई 1983 से या जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, से लेकर दावेदार/दावेदारों को चुकौती की तारीख तक, भुगतान की तारीख को बचत खातों पर लागू ब्याज दर पर देय होगा। फिर भी, एनआरई जमाराशियों के मामलों में, यदि दावेदार निवासी हैं, परिपक्वता पर जमाराशि को घरेलू रुपये के तौर पर माना जाएगा तथा बाद की अवधि के लिए, समान परिपक्वता वाली घरेलू जमाराशि पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

भारत में स्थित हिताधिकारी को 50,000 हजार रुपे तक की राशि का नकद भुगतान किया जा सकता है। इन को बैंकों द्वारा जारी किए गए पूर्व –दत्त कार्डों में भी लोड किया जा सकता है। इस सीमा से अधिक कोई भी राशि का भुगतान अकाउंट पेयी चेक/ मांग ड्राफ्ट/ पेमेंट ऑर्डर, आदि के माध्यम से किया जाएगा अथवा सीधे हिताधिकारी के बैंक खाते में ही जमा की जाएगी। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में जहां हिताधिकारी एक विदेशी पर्यटक है, उच्चतर राशियों का नकद वितरण किया जा सकता है।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि किसी इकाई के सभी अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक इकाई के पास आवक और जावक एफडीआई के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है, तो इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

i. सीकेवाईसी में उपलब्ध विवरण प्राप्त करने के लिए अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

ii. पता विवरण, अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, बैंक खाते का विवरण और नामांकित विवरण प्रदान करें।

iii. आधार से लिंक किए गए आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को प्रस्तुत कर आधार का उपयोग कर यूजर एग्रीमेंट फॉर्म को प्रमाणित करें।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट

हाँ। आप अपने वॉलेट को बंद करने और पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में शेष राशि को किसी अन्य बैंक में रखे गए खाते में अंतरित करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संपर्क करें या इसके बैंकिंग ऐप का उपयोग करें। न्यूनतम केवाईसी वॉलेट के मामले में, आप उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं या रिफ़ंड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

14.1. किसी प्रतिभूति पर प्रतिफल दो घटकों का मिश्रण है (i) कूपन आय - अर्थात प्रतिभूति पर अर्जित ब्याज तथा (ii) मूल्य परिवर्तित होने प्रतिभूति पर लाभ/हानि तथा पुन:निवेश लाभ अथवा हानि ।

14.2. सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने के इच्छुक किसी निवेशक के लिए मूल्य सूचना महत्वपूर्ण है । प्रतिभूतियों के व्यापारित मूल्य संबंधी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in के तहत प्दस → Financial Market WatchGovernment Securities MarketNDS में उपलब्ध है । इस तालिका में बाजार में किए गए अद्यतन व्यापार तथा मूल्य निहित है । साथ ही, व्यापार संबंधी सूचना सीसीआइएल की वेबसाइट http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx पर देखी जा सकती है । इस पेज को भारतीय रिज़र्व बैंक की साइट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है । इस पेज में, प्रतिभूतियों की सूची और व्यापार का सारांश दर्शाया गया है । उस दिन की कुल व्यापारित राशि (टीटीए) प्रत्येक प्रतिभूति के सामने दर्शायी गई है । अधिकतम टीटीए वाली प्रतिभूतियों को तरल प्रतिभूतियाँ कहते हैं । इन प्रतिभूतियों का मूल्यन सक्षम है तथा इस प्रकार शहरी सहकारी बैंक अपने लेन-देनों में इन प्रतिभूतियों का चयन कर सकते हैं । चूंकि मूल्य क्रीन पर उपलब्ध हैं, वे अपने अभिरक्षक के माध्यम से चालू मूल्यों पर इन प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं । इस प्रकार सहभागी व्यापारित मूल्यों पर तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते/बेचते समय सही निर्णय ले सकते हैं । उक्त वेबसाइटों के क्रीनशॉट्स नीचे दिए गए है :-

एनडीएस बाजार

एनडीएस-ओएम बाजार

स्थायी आय, मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) की वेबसाइट (www.fida.org) भी मूल्य सूचना, विशेष रूप से उन प्रतिभूतियों पर, जिन पर लगातार व्यापार नहीं किया जाता का स्रोत है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

ई. औसत परिपक्वता अवधि

उत्तर: हां, तथापि ईसीबी की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष की होनी चाहिए।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची, भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और → www.rbi.org.in → Sitemap → NBFC List पर देखी जा सकती है। समय-समय पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए निर्देश भी → www.rbi.org.in → Notifications → Master Circulars → Non-banking होस्ट किये जाते हैं। इसके अलावा, वे सरकारी राजपत्र अधिसूचना व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किये जाते हैं।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

नोट के मध्य में हिंदी तथा बैंकनोट के पश्च भाग में अँग्रेजी में प्रमुखता से प्रदर्शित होने के अतिरिक्त बैंकनोट के भाषा पैनल में पंद्रह भाषाएँ मौजूद हैं।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करने के इच्छुक छूट प्राप्त सीआईसी को पहले भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखना होगा और पंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। तथापि, यदि विदेश में उनका निवेश गैर-वित्तीयप्राप्त क्षेत्र में है तो उन्हें बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को विदेशी सहयोगी कहा जाता है यदि अनिवासी निवेशक कम से कम 10% और वोटिंग शक्ति/इक्विटी पूंजी के 50% से अधिक का मालिक नहीं है या जहां अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से कम से कम 10% लेकिन भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति/इक्विटी पूंजी का 50% से अधिक स्वामित्व नहीं रखती है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: यदि प्रतिक्रिया देने वाली इकाई के पास संदर्भ अवधि के दौरान कोई संविभागीय निवेश संपत्ति नहीं है, तो उस इकाई को सर्वेक्षण प्रश्नावली में दिए गए निर्देश के अनुसार रिजर्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर NIL सर्वेक्षण प्रश्नावली जमा करना आवश्यक है।.

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

ऑन टैप टीएलटीआरओ / प्रत्यावर्तित टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के लेनदेन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: बैंक पुनर्भुगतान विकल्प का उपयोग करने के लिए अपना अनुरोध 28 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के पुनर्भुगतान पर, संबंधित प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से बाहर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एचटीएम में से टीएलटीआरओ /टीएलटीआरओ 2.0 निवेशों की शिफ्टिंग लेखांकन वर्ष की शुरुआत में अनुमत निवेशों के स्थानांतरण के अलावा बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो और 01 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलर में निहित दिशा निर्देशों - वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के पालन के अधीन होगी। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत ये निवेश, जिनके खिलाफ धनराशि का भुगतान किया जा रहा है, उन्हें बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना और प्राथमिकता वाले क्षेत्र लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से छूट नहीं दी जाएगी।

आवास ऋण

हाँ। निवासी भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऋण के मूलधन और ब्याज दोनों घटकों पर कुछ कर लाभों के लिए पात्र हैं। वर्तमान कानूनों के अंतर्गत, आप प्रति वर्ष 1,50,000/- रुपये तक के ब्याज पुनर्भुगतान के लिए आयकर छूट के हकदार हैं। इसके अलावा, आप प्रति वर्ष 1,00,000/- रुपये तक की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर धारा 80 सी के तहत अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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