आवेदक को निर्धारित फॉर्म (Application in the prescribed form) (जैसा कि फेमा 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर एफईडी मास्टर निर्देश संख्या 18/2015-16 के भाग I: अनुबंध-I में दिया गया है) में अपना आवेदन अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय आता हो।

उत्तर: विदेश से भारत में आनेवाला व्यक्ति अपने साथ किसी सीमा के बिना विदेशी मुद्रा ले आ सकता है। तथापि यदि आए मुद्रा नोटों, बैंक नोटों, अथवा यात्री चेकों के रूप में साथ ले आए विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 10,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक है तथा/ अथवा केवल विदेशी मुद्रा का मूल्य 5,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक है तो भारत में आगमन पर मुद्रा घोषणा फॉर्म (सीडीएफ़) में एयर पोर्ट पर कस्टम्स प्राधिकारियों को उसे घोषित किया जाना चाहिए।

उत्तर: आरबीआई का अनुमोदन तब आवश्यक है जब:

(i) प्रति वित्तीय वर्ष 10,00,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर) से अधिक के विप्रेषण हैं:

(ए) भारत से बाहर का निवासी जो किसी अन्य देश का नागरिक है, उसे विरासत, वसीयत अथवा उत्तराधिकार के कारण;

(बी) अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) उसके अनिवासी साधारण खाते (NRO Account) में धारित शेष राशियों से / परिसंपत्तियों / उत्तराधिकार / विरासत के तौर पर अधिग्रहीत परिसंपत्तियों की बिक्री से आगम राशि के कारण;

(ii) यदि भारत से विप्रेषण न किया गया तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी ।

मूल पेपर टोकन खो जाने के मामले में, वि‍शेष अनुरोध पर और नि‍र्धारि‍त शुल्क अदा करने पर रसीदी चालान जारी कि‍या जाता है।

एग्रीगेटर या फेसिलिटेटर से तात्पर्य अनुसूचित बैंक या प्राथमिक डीलर या प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड में निवेशकों से प्राप्त बोलियों को एकत्र करते हुए एकल बोली प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रात निर्दिष्ट शेयर बाज़ार से है।

पारंपरिक तंत्र की तुलना में सीटीएस ग्राहकों को तेजी से और सस्ते में धन प्राप्ति में सक्षम बनाता है। ग्रिड-आधारित सीटीएस समाशोधन के तहत, ग्रिड क्षेत्राधिकार में आने वाली बैंक शाखाओं पर आहरित सभी चेकों को स्थानीय चेकों के रूप में माना और समाशोधित किया जाता है। यदि संग्रहणकर्ता बैंक और भुगतानकर्ता बैंक एक ही सीटीएस ग्रिड के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं, भले ही वे अलग-अलग शहरों में स्थित हों, तो कोई बाहरी चेक संग्रहण शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

सीटीएस चेक जारी करने वालों को भी लाभ पहुंचाता है। यदि आवश्यक हो तो कॉरपोरेट्स को उनके बैंकरों द्वारा आंतरिक आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के लिए चेकों की छवियाँ प्रदान की जा सकती है।

उ. माइकर (चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान) एक आदिवर्णिक शब्द है. माइकर कोड अंकीय कोड है जो ईसीएस क्रडिट योजना में भाग लेने वाले बैंक की शाखा को विशिष्ट रूप से चिन्हित करता है यह बैंक शाखा के स्थान को चिन्हित करने के लिए 9 अंकीय कोड है, पहले 3 अक्षर शहर का प्रतिनिधित्व, अगले 3 अक्षर बैंक और आखिरी 3 अक्षर शाखा को प्रदर्शित करते है. बैंक शाखाओं द्वारा जारी चेक के माइकर बैंड पर बैंक शाखाओं एवं उनको आवंटित माइकर कोड (बैंक शाखा को आवंटित माइकर कोड अंकित रहता है) की सूची भारतीय रिजर्व बैंक की वेवसाइट http://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2051 पर उपलब्ध है.

The Banking Ombudsman can receive and consider any complaint relating to the following deficiency in banking services:non-payment or inordinate delay in the payment or collection of cheques, drafts, bills etc.;non-acceptance, without sufficient cause, of small denomination notes tendered for any purpose, and for charging of commission in respect thereof;non-acceptance, without sufficient cause, of coins tendered and for charging of commission in respect thereof;non-payment or delay in payment of inward remittances ;failure to issue or delay in issue of drafts, pay orders or bankers’ cheques;non-adherence to prescribed working hours ;failure to provide or delay in providing a banking facility (other than loans and advances) promised in writing by a bank or its direct selling agents;delays, non-credit of proceeds to parties' accounts, non-payment of deposit or non-observance of the Reserve Bank directives, if any, applicable to rate of interest on deposits in any savings, current or other account maintained with a bank ;complaints from Non-Resident Indians having accounts in India in relation to their remittances from abroad, deposits and other bank related matters;refusal to open deposit accounts without any valid reason for refusal;levying of charges without adequate prior notice to the customer;Non-adherence to the instructions of Reserve Bank on ATM / Debit Card and Prepaid Card operations in India by the bank or its subsidiariesNon-adherence by the bank or its subsidiaries to the instructions of Reserve Bank on credit card operationsNon-adherence to the instructions of Reserve Bank with regard to Mobile Banking / Electronic Banking service in India by the bankNon-disbursement or delay in disbursement of pension (to the extent the grievance can be attributed to the action on the part of the bank concerned, but not with regard to its employees);Refusal to accept or delay in accepting payment towards taxes, as required by Reserve Bank/Government;Refusal to issue or delay in issuing, or failure to service or delay in servicing or redemption of Government securities;Forced closure of deposit accounts without due notice or without sufficient reason;Refusal to close or delay in closing the accounts;Non-adherence to the fair practices code as adopted by the bank;Non-adherence to the provisions of the Code of Bank's Commitments to Customers issued by Banking Codes and Standards Board of India and as adopted by the bank ;Non-observance of Reserve Bank guidelines on engagement of recovery agents by banks;Non-adherence to Reserve Bank guidelines on para-banking activities like sale of insurance / mutual fund /other third party investment products by banksAny other matter relating to the violation of the directives issued by the Reserve Bank in relation to banking or other services.A customer can also lodge a complaint on the following grounds of deficiency in service with respect to loans and advancesnon-observance of Reserve Bank Directives on interest rates;delays in sanction, disbursement or non-observance of prescribed time schedule for disposal of loan applications;non-acceptance of application for loans without furnishing valid reasons to the applicant; andnon-adherence to the provisions of the fair practices code for lenders as adopted by the bank or Code of Bank’s Commitment to Customers, as the case may be;non-observance of any other direction or instruction of the Reserve Bank as may be specified by the Reserve Bank for this purpose from time to time.The Banking Ombudsman may also deal with such other matter as may be specified by the Reserve Bank from time to time.

Yes. The reserved amount will be within the notified amount.

In terms of GOI notification No.SO.301(E) dated March 30, 2001, banks are free to allow remittance for maintenance of close relatives abroad not exceeding net salary (after deduction of taxes, contribution to provident fund and other deductions) of a person who is resident but not permanently resident in India and is a citizen of a foreign state other than Pakistan. Therefore, independent of QA 22 procedure, they may allow remittance of net salary.