दूसरी तिमाही अर्थात् जुलाई- सितंबर 2024-25 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । और ।। में प्रस्‍तुत किए गए हैं। 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य बातें • भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2023-24 की दूसरी तिमाही में 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) से मामूली रूप से घटकर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 11.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 नवंबर – 29 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 नवंबर – 22 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 नवंबर – 14 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 नवंबर – 8 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2024 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्तूबर 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2024 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

भारत सरकार और सेबी के परामर्श से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर- ऋण लिखत) नियम, 2019 के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यदि संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश सीमा का उल्लंघन किया जाता है, को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालनगत ढांचा तैयार किया है। इससे भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी।