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अक्‍तूबर 16, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बौध को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि बौध को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन अधिनियम), 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि बौध को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन अधिनियम), 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 16, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे - निदेशों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे 10 दिसंबर 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे 10 दिसंबर 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

अक्‍तूबर 16, 2025
17 अक्तूबर 2025 को ₹30,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी

17 अक्तूबर 2025 को ₹30,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी भारत सरकार ने 17 अक्तूबर 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

17 अक्तूबर 2025 को ₹30,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी भारत सरकार ने 17 अक्तूबर 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

अक्‍तूबर 16, 2025
डिजिटल पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता को सशक्त करने संबंधी उच्च स्तरीय संवाद 14 अक्तूबर 2025 - वाशिंगटन, डी.सी.

भारत के डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म (डीपीपी), समवेशी संवृद्धि और नवोन्मेष के लिए एक मज़बूत मुख्य स्त्रोत (कैटलिस्ट) बन गए हैं। डिजिटल पहचान (आधार) और तत्काल भुगतान (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस - यूपीआई) के लिए शुरुआती प्लेटफॉर्म ने बड़े पैमाने पर सुदृढ़, किफ़ायती लोक सेवा वितरण प्रणाली बनाने का तरीका सफलतापूर्वक दर्शाया है।

भारत के डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म (डीपीपी), समवेशी संवृद्धि और नवोन्मेष के लिए एक मज़बूत मुख्य स्त्रोत (कैटलिस्ट) बन गए हैं। डिजिटल पहचान (आधार) और तत्काल भुगतान (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस - यूपीआई) के लिए शुरुआती प्लेटफॉर्म ने बड़े पैमाने पर सुदृढ़, किफ़ायती लोक सेवा वितरण प्रणाली बनाने का तरीका सफलतापूर्वक दर्शाया है।

अक्‍तूबर 16, 2025
दिनांक 15 अक्तूबर 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,44,147.31 5.33 4.50-5.90 I. मांग मुद्रा 18,944.29 5.37 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,22,101.80 5.32 5.15-5.65 III. बाज़ार रेपो 1,99,444.67 5.35 4.50-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,656.55 5.46 5.42-5.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 69.25 5.24 5.00-5.35

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,44,147.31 5.33 4.50-5.90 I. मांग मुद्रा 18,944.29 5.37 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,22,101.80 5.32 5.15-5.65 III. बाज़ार रेपो 1,99,444.67 5.35 4.50-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,656.55 5.46 5.42-5.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 69.25 5.24 5.00-5.35

अक्‍तूबर 15, 2025
भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/ स्विच

भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/ स्विच भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) नियत प्रतिभूतियां 20 अक्तूबर 2025 (सोमवार) 8.15% जीएस 2026 (24 नवंबर 2026 को परिपक्व होने वाली) 4,000 7.50% जीएस 2034 (10 अगस्त 2034 को परिपक्व होने वाली) 6.79% जीएस 2027 (15 मई 2027 को परिपक्व होने वाली) 5,000 6.57% जीएस 2033 (05 दिसंबर 2033 को परिपक्व होने वाली)

भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/ स्विच भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) नियत प्रतिभूतियां 20 अक्तूबर 2025 (सोमवार) 8.15% जीएस 2026 (24 नवंबर 2026 को परिपक्व होने वाली) 4,000 7.50% जीएस 2034 (10 अगस्त 2034 को परिपक्व होने वाली) 6.79% जीएस 2027 (15 मई 2027 को परिपक्व होने वाली) 5,000 6.57% जीएस 2033 (05 दिसंबर 2033 को परिपक्व होने वाली)

अक्‍तूबर 15, 2025
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत अंतिम मोचन – 16 अक्तूबर 2025 को देय एसजीबी 2017-18 शृंखला III के अंतिम मोचन के लिए मोचन मूल्य

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला III- जारी करने की तारीख 16 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड की चुकौती, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 16 अक्तूबर 2025 होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला III- जारी करने की तारीख 16 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड की चुकौती, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 16 अक्तूबर 2025 होगी।

अक्‍तूबर 15, 2025
मौद्रिक नीति समिति की 29, 30 सितंबर और 1 अक्तूबर 2025 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सत्तावनवीं बैठक 29, 30 सितंबर और 1 अक्तूबर 2025 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक की अध्यक्षता श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने की तथा सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. पूनम गुप्ता, मौद्रिक नीति की प्रभारी उप गवर्नर और श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी) इसमें उपस्थित रहें।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सत्तावनवीं बैठक 29, 30 सितंबर और 1 अक्तूबर 2025 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक की अध्यक्षता श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने की तथा सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. पूनम गुप्ता, मौद्रिक नीति की प्रभारी उप गवर्नर और श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी) इसमें उपस्थित रहें।

अक्‍तूबर 15, 2025
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि 7,000 6,000 6,000 II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 98 72 95 (ii) राशि 23,592.500 15,621.000 24,783.000 III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.6631 97.3084 94.7564 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.4350%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5473%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5490%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां

(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि 7,000 6,000 6,000 II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 98 72 95 (ii) राशि 23,592.500 15,621.000 24,783.000 III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.6631 97.3084 94.7564 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.4350%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5473%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5490%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 01, 2025