प्रेस प्रकाशनियां

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 21,942.11 6.15 5.00-6.40 I. मांग मुद्रा 958.70 6.13 5.75-6.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 20,182.70 6.17 6.01-6.33 III. बाज़ार रेपो 800.71 5.50 5.00-5.86 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 8.00 6.24 6.24-6.24 II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 2 सितंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,50,000 4 पूर्वाह्न 11:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे 6 सितंबर 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-20/1947 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 10,428.86 6.54 5.50-6.81 I. मांग मुद्रा 1,757.65 6.39 5.50-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 7,551.75 6.54 6.00-6.67 III. बाज़ार रेपो 256.46 6.60 6.25-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 863.00 6.80 6.80-6.81

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹20,553 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 10 प्रतिफल 1000 13 प्रतिफल 1000 20 प्रतिफल 1000 23 प्रतिफल

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि1– जून 20242’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस पोर्टल3 (https://data.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर} तिमाही ‘आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ’ (बीएसआर) - 2 विवरणी में, जमाराशि के प्रकार (चालू, बचत और मियादी), इसके संस्थागत क्षेत्र-वार स्वामित्व, व्यक्तियों से संबंधित जमाराशियों के आयु-वार वितरण, परिपक्वता पैटर्न, आकार और मीयादी जमाराशियों के ब्याज दर सीमा-वार वितरण के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या पर शाखावार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े अलग-अलग स्तर (अर्थात जनसंख्या समूह4, बैंक समूह, राज्य, जिले और केंद्र) पर जारी किए जाते हैं। 

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस’ पोर्टल (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर ‘तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का बकाया ऋण - जून 2024 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह खाता-स्तरीय रिपोर्टिंग के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते का प्रकार और ब्याज दरों को दर्शाता है। एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 04 सितंबर 2024 (बुधवार) 05 सितंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 20,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2,10,000/- (दो लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) जुलाई 2024 में 9.40 प्रतिशत (जून 2024 में 9.32 प्रतिशत) रही।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों पर ब्याज दर’, ‘बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता’, ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2,68,30,000 (दो करोड़ अड़सठ लाख तीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और धारा 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।