प्रेस प्रकाशनियां

(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम नई जीएस 2030 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि 15,000 12,000 II. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 220 357 (ii) राशि 59,005.000 50,840.000 III. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.00 101.34 (परिपक्वता प्रतिफल : 6.0100%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9813%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 77 8 (ii) राशि 14,993.476 11,936.455 V. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 68.6726% 58.4752% (44 बोलियाँ ) (3 बोलियाँ) VI. भारित औसत मूल्‍य / प्रतिफल 100.03

सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ नई जीएस 2030    7.09% जीएस 2054 I.    अधिसूचित राशि ₹15,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II.    कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल    6.01%    101.34/6.9813% III.    नीलामी में स्वीकृत राशि    ₹15,000 करोड़    ₹12,000 करोड़ 

अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 2,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,07,584 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 2,00,027 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 95.94

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 18 जुलाई 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,09,521.02 5.30 4.75-6.35 I. मांग मुद्रा 18,360.64 5.35 4.75-5.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,06,012.65 5.28 5.24-5.32 III. बाज़ार रेपो 1,82,713.18 5.34 5.00-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,434.55 5.48 5.42-6.35 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 205.10 5.33 4.95-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 751.50 - 5.20-5.68 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,079.00 5.30 5.30-5.30 IV. बाज़ार रेपो 189.34 5.50 5.50-5.50 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नी

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, शुक्रवार, 18 जुलाई 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 2,00,000 7 पूर्वाह्न 10:00 से पूर्वाह्न 10:30 25 जुलाई 2025 (शुक्रवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि मांडवी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मांडवी, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हिम्मतनगर, जिला, साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा - एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण’ और ‘प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति का सामंजस्य’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख  रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹20,000.00/- (बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम ,1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।