15 जुलाई 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र एसजीएस 2033 आंध्र एसजीएस 2034 बिहार एसजीएस 2035 गोवा एसजीएस 2035 अधिसूचित राशि 1500 2100 2000 100 अवधि 8 -वर्षीय 9 -वर्षीय 10 -वर्षीय 10 -वर्षीय प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

Sr. No. State/UT Notified Amount (₹Crore) Amount Accepted (₹ Crore) Cut off Yield (%) Tenor (Year) 1. Andhra Pradesh 1500 1500 6.87 08 2100 2100 6.88 09 2. Bihar 2000 2000 6.90 10 3. Goa 100 100 6.89 10 4. Gujarat 2000 2000 6.80 09 5. Jammu and Kashmir 700 700 7.18 20 6. Maharashtra 1500 1500 7.12 22 1500 1500 7.13 23

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई-सितंबर 2025 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के 111वें दौर की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण में वर्तमान तिमाही (2025-26 की दूसरी तिमाही) के लिए कारोबारी मनोभाव और आगामी तिमाही (2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रत्याशाओं का आकलन किया जाता है, जो मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित होता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की चौथी तिमाही और 2026-27 की पहली

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई-सितंबर 2025 की संदर्भ अवधि के लिए त्रैमासिक सेवाएं और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 46वें दौर की शुरुआत की है। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाएं और आधारभूत संरचना क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2025-26 की दूसरी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए उनकी प्रत्याशा का आकलन करता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की चौथी तिमाही और 2026-27 की पहली तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित परिदृश्य को भी शामिल किया गया है। 2. सर्वेक्षण के निष्कर्ष नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट पर सारांश रूप में जारी किए जाते हैं, जहां उत्तरदाताओं की पहचान प्रकट नहीं की जाती है। 3. मेसर्स जेनेसिस मैनेजमेंट एंड मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के लिए सर्वेक्षण करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से प्राधिकृत किया गया है। यद्यपि, एजेंसी चुनिंदा कंपनियों से

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 57,450 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 57,450 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,84,270.50 5.22 4.50-6.55 I. मांग मुद्रा 15,488.90 5.31 4.75-5.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,74,506.85 5.19 5.10-5.25 III. बाज़ार रेपो 1,91,715.20 5.27 4.50-5.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,559.55 5.49 5.40-6.55 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 242.27 5.24 4.90-5.35 II. मीयादी मुद्रा@@ 398.50 - 5.10-5.70 III. ट्राइपार्टी रेपो 4,758.00 5.25 5.20-5.27 IV. बाज़ार रेपो 597.94 5.37 5.35-5.50

भारतीय रिज़र्व बैंक 15 जुलाई 2025 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 3-दिवसीय परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

 वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: 

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹27,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।                     क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2030 21 जुलाई 2030 15,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित14 जुलाई 2025 18 जुलाई 2025 (शुक्रवार)  21 जुलाई 2025  (सोमवार) 2 7.09% जीएस 2054 05 अगस्त 2054 12,000 कुल   27,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 4 अप्रैल 2025 के निदेश DOR.MON/D-03/12.28.017/2025-26 द्वारा 15 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।