प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मार्च 2026 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनकी भावनाओं के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (आईईएसएच) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मार्च 2026 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति

क. स्रोत प्रतिभूति 6.97% जीएस 2026 6.97% जीएस 2026 5.74% जीएस 2026 8.15% जीएस 2026 8.24% जीएस 2027 8.24% जीएस 2027 ख. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 3,000 2,000 4,000 6,000 7,000 3,000 नियत प्रतिभूति 8.32% जीएस 2032 7.50% जीएस 2034 7.62% जीएस 2039 6.57% जीएस 2033 6.57% जीएस 2033 7.40% जीएस 2062 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 23 21 6 7 13 2 ii. स्रोत प्रतिभूति की प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य ₹ करोड़ में) 3,352.363 2,410.968 1,123.583 5,305.000 5,745.000 2,025.000 iii. स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 17 10 4 6 9 0

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 621वीं बैठक आज नई दिल्ली में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंडल ने भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र IDMD.CDD.1100/14.04.050/2021-22 के माध्यम से जारी सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद ऐसे बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है। 2. तदनुसार, 1 अप्रैल 2026 – 30 सितंबर 2026 की अवधि के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए देय शृंखलाओं का विवरण, साथ ही निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध समयावधि निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 13,242.77 4.80 4.00-5.30 I. मांग मुद्रा 853.71 4.72 4.50-5.15 II. ट्राइपार्टी रेपो 11,524.80 4.82 4.00-5.30 III. बाज़ार रेपो 864.26 4.69 4.00-5.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 10,526.88 4.93 4.00-6.05 I. मांग मुद्रा 878.10 4.82 4.50-5.15 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,579.90 4.80 4.40-5.06 III. बाज़ार रेपो 249.68 4.24 4.00-4.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 5,819.20 5.06 5.00-6.05

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹44,550 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1500 - 16 प्रतिफल 1600 - 21 प्रतिफल 2. बिहार 1500 - 15 प्रतिफल 1600 - 28 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बचत जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान की अवधि', 'लॉकर का किराया' और 'स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के संबंध में साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹38.60 लाख (अड़तीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।