प्रेस प्रकाशनियां

माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में बड़े स्तर पर व्यवधान, वैश्विक स्तर पर आईटी प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। रिज़र्व बैंक ने इस व्यवधान के कारण अपनी विनियमित संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है। अधिकांश बैंकों की महत्वपूर्ण प्रणालियाँ क्लाउड में नहीं हैं, तथा केवल कुछ ही बैंक क्राउडस्ट्राइक टूल का उपयोग कर रहे हैं। हमारा आकलन दर्शाता है कि केवल 10 बैंक और एनबीएफसी में मामूली व्यवधान थे, जिन्हें या

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1,90,000/- (एक लाख नब्बे हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹12,100 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) 1. असम 1000 15 प्रतिफल 2. गोवा 100 10 प्रतिफल 3. केरल 1000 30 प्रतिफल 4. राजस्थान 1000 10 प्रतिफल 5. तमिलनाडु 1000 8 प्रतिफल 2000 10 प्रतिफल 6. तेलंगाना 1000 13 प्रतिफल 1000 16 प्रतिफल 1000 18 प्रतिफल 7. पश्चिम बंगाल 3000 16 प्रतिफल कुल 12100

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 24 जुलाई 2024 (बुधवार) 25 जुलाई 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 20,000

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 14 जुलाई 5 जुलाई 12 जुलाई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17596 25838 16359 -9479 -1236 * * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 378 252 (ii) राशि ₹ 57108.689 करोड़ ₹ 33240.410 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.83 104.98 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9788%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0938%)नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 378 252 (ii) राशि ₹ 57108.689 करोड़ ₹ 33240.410 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.83 104.98 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9788%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0938%)

7.10% जीएस 2034 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.83/6.9788% 104.98/7.0938% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य   (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/733

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 33,705 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 33,705 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  लागू नहीं (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/732

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 जुलाई 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 19 जुलाई 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100) 7.10% जीएस 2034 20,000 10,017 9,983 20,000 0.06 7.46% जीएस 2073 11,000 5,502 5,498 11,000 0.11 प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 19 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 533,274.55 6.41 5.00-6.80 I. मांग मुद्रा 9,934.97 6.47 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 369,588.85 6.40 6.36-6.60 III. बाज़ार रेपो 153,007.73 6.43 5.00-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 743.00 6.62 6.60-6.70

रिज़र्व बैंक ने अपना तीसरा ग्लोबल हैकथॉन - HaRBInger 2024 - परिवर्तन के लिए नवाचार' शुरू किया था, जिसके दो विषय थे - 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांग अनुकूल होना', जिसकी जानकारी दिनांक 7 जून 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई थी। प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण और आवेदन जमा करने की समय- सीमा को 31 जुलाई 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा दि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, विजयनगरम, आंध्रप्रदेश (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 8 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन  के लिए ₹ 2.50 लाख (दो लाख पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित  धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।              

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा श्री हरिहरेश्वर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हरिहर, कर्नाटक (बैंक) पर ‘‘‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक /अन्य प्रतिबंध - यूसीबी’’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा दि वैशाली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर ‘‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी  कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित  धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।              

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 19 जुलाई 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 3 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 22 जुलाई 2024 (सोमवार)

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का जुलाई 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में छह भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पांच आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. महामारी के बाद के साक्ष्य के साथ भारत के लिए ब्याज की आधार दर के अनुमान को अद्यतन करना; III. भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति का अनुमान लगाना; IV. भारत में योजित सकल मूल्य में श्रम संरचना के योगदान को मापना - मानव पूंजी दृष्टिकोण; और V. हिमालयी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों का राजकोषीय कार्य-निष्पादन।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 84 91 125 (ii) राशि ₹31,361.060 करोड़ ₹18,666.100 करोड़ ₹29,830.250 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3474 96.6995 93.5846 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7399%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.8451%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.8740%)

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 20,353 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 20,353 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं