प्रेस प्रकाशनियां

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 4 जून 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 3 पूर्वाह्न 11:00 बजे से  पूर्वाह्न 11:30 बजे 7 जून 2024

दिनांक 3 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 553,765.54 6.35 1.00-7.45 I. मांग मुद्रा 10,519.04 6.46 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 362,057.40 6.32 6.05-6.45 III. बाज़ार रेपो 180,309.10 6.38 1.00-6.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 880.00 6.63 6.55-7.45

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि बावला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू /गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' और 'मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम' पर जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 एसजीबी 2017-18 शृंखला X - जारी करने की तारीख 4 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 4 जून 2024 होगी।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.10% जीएस 2034 8 अप्रैल 2034 20,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 3 जून 2024 7 जून 2024 (शुक्रवार) 10 जून 2024 (सोमवार) 2 7.30% जीएस 2053 19 जून 2053 9,000 Total 29,000

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹30,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को वापसी-खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 7.35% जीएस 2024 22 जून 2024 2 8.40% जीएस 2024 28 जुलाई 2024 3 6.18% जीएस 2024 4 नवंबर 2024 4 एफ़आरबी 2024 7 नवंबर 2024 5 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई  2024 के आदेश द्वारा दि रॉन तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' और 'नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और पद्धति' पर जारी कतिपय निदेशों का अननुपालन करने   के लिए ₹75,000 (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जा रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 2 मई 2024 को प्रकाशित की गई थी।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.    ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - 

परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 12,563.99 6.35 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 373.00 5.96 5.00-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 11,960.20 6.35 5.90-6.70 III. बाज़ार रेपो 230.79 6.62 6.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (आईटीईएस) निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2023-24 दौर प्रारंभ किया है। इस सर्वेक्षण में कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) और कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के निर्यात के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सर्वेक्षण के परिणाम भारत के बाहरी क्षेत्र के आंकड़ों के संकलन में उपयोग किए जाने के अलावा सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किए जाते हैं।

रिज़र्व बैंक ने 'म्यूच्युअल फंड और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों' पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2023-24 दौर प्रारंभ किया है। यह सर्वेक्षण म्युचुअल फंड कंपनियों और आस्ति प्रबंधन कंपनियों से नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक उनकी बाह्य वित्तीय देनदारियों और परिसंपत्तियों पर जानकारी एकत्र करता है। सर्वेक्षण के परिणाम भारत के बाह्य क्षेत्र के आंकड़ों के संकलन में उपयोग किए जाने के अलावा सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किए जाते हैं।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 7,569.55 6.58 5.75-6.95 I. मांग मुद्रा 588.60 6.10 5.75-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,942.95 6.56 6.30-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,000.00 6.66 6.65-6.67 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,038.00 6.82 6.80-6.95

अप्रैल 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह    प्राप्तियां (निर्यात)    भुगतान (आयात) जनवरी – 2024    31,023 (10.8)    14,850 (0.2) 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 4,00 0 5 जून 2024 (बुधवार) 6 जून 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 4,00 0 3 364 दिवसीय 4,00 0  कुल 12,00 0  यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई लाइसेंसीकरण संबंधी शर्तों तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत लेनदेन को तत्काल प्रभाव से बंद करने संबंधी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹88.70 लाख (अट्ठासी लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मई 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों[1] में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) [2] (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home > Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं। मुख्य बातें: पिछले तिमाही में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि और एक वर्ष पहले 4.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2023-24 की चौथी तिमाही में अखिल भारतीय एचपीआइ (वर्ष-दर-वर्ष) 4.1 प्रतिशत बढ़ा; वार्षिक एचपीआई वृद्धि सभी शहरों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न रही- उच्चतम 11.7 प्रतिशत (अहमदाबाद) से लेकर न्यूनतम -0.3 प्रतिशत (जयपुर) तक। क्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) आधार पर, 2023-24 की चौथी तिमाही में अखिल भारतीय एचपीआई में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; दस शहरों में से आठ (अर्थात्, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, कानपुर और कोच्चि) में नवीनतम तिमाही के दौरान आवास कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,500 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 - 18 प्रतिफल 1000 - 20 प्रतिफल 1000 - 22 प्रतिफल 1000 - 25 प्रतिफल 2 हरियाणा 1500 - 10 प्रतिफल 3 हिमाचल प्रदेश 500 - 10 प्रतिफल 700 - 12 प्रतिफल 4 जम्मू और कश्मीर 800 - 22 प्रतिफल

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 26 मई 17 मई 24 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13742 17624 18822 1199 5080 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।