प्रेस प्रकाशनियां

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹30,200 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 16 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने आज भारत और नेपाल की तेज भुगतान प्रणालियों, अर्थात क्रमशः भारत के यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (एनपीआई) के एकीकरण के लिए विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर किए और इसका आदान-प्रदान किया। इस एकीकरण का उद्देश्य दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को तत्काल, कम लागत वाले निधि अंतरण में सक्षम बनाकर भारत और नेपाल के बीच सीमापारीय विप्रेषण की सुविधा प्रदान करना है।

भारत सरकार ने 16 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 506,128.26 6.69 5.00-7.85 I. मांग मुद्रा  9,471.71 6.70 5.00-6.81 II. ट्राइपार्टी रेपो 348,803.80 6.67 6.25-6.73 III. बाज़ार रेपो 147,262.75 6.72 6.00-7.12 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 590.00 7.00 6.90-7.85

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 फरवरी 2024 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। ये मुलाक़ात, रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित/ पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बातचीत का हिस्सा है। बैठकों में उप गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण कार्यों के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। ऐसी पिछली बैठक 11 जुलाई 2023 को हुई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 09 फ़रवरी 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 92 110 140 (ii) राशि ₹ 19763.510 करोड़ ₹ 21849.604 करोड़ ₹ 35969.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.2725 96.5450 93.3485

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.2725 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0508%) 96.5450 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1769%) 93.3485 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1450%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़  अजीत प्रसाद    निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1876 

अवधि  2-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  1,11,456  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  25,001  कट ऑफ दर (%)  6.64  भारित औसत दर (%)  6.66  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  72.39 अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1875

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  503,388.81  6.73  5.00-7.85  I. मांग मुद्रा  9,100.05  6.74  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  339,081.55  6.71  6.45-6.75  III. बाज़ार रेपो  154,207.21  6.77  6.50-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  1,000.00  6.95  6.85-7.85  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  1,410.88  6.79  5.80-6.85  II. मीयादी मुद्रा@@  419.30  -  6.50-7.00  III. ट्राइपार्टी रेपो  90.00  6.78  6.65-6.80  IV. बाज़ार रेपो  406.55  6.80  6.76-6.94

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 14 फरवरी 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

13 फरवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:   (राशि ₹ करोड़ में)       

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  आंध्र प्रदेश  500  500  7.45  14  500  500  7.44  15  1000  1000  7.48  20  2  असम  500  500  7.45  7  3  बिहार  2000  2000  7.49  15

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  501,632.69  6.75  5.00-7.85  I. मांग मुद्रा  12,481.64  6.76  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  319,257.15  6.73  6.52-6.80  III. बाज़ार रेपो  169,429.90  6.78  6.25-7.00  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  464.00  7.08  6.95-7.85

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.75 लाख (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।                                             

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अंजनगांव सुरजी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित क्रमशः धारा 35(ए)(1) और 36(1) के अंतर्गत जारी निदेशों और विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा शिलांग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मेघालय (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।