प्रेस प्रकाशनियां

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,043.00 6.37 5.50-6.80 I. मांग मुद्रा 817.40 6.15 5.50-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 2,936.60 6.38 6.00-6.59 III. बाज़ार रेपो 68.00 6.20 6.20-6.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,221.00 6.51 6.50-6.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 9,669.16 6.45 5.40-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,354.00 - 6.75-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 306,757.55 6.35 6.26-6.70 IV. बाज़ार रेपो 169,716.10 6.38 1.00-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹40,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 6.18% जीएस 2024 4 नवंबर 2024 2 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024 3 6.89% जीएस 2025 16 जनवरी 2025

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 20 अप्रैल 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(08)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला 1 - जारी करने की तारीख 12 मई 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(8)-डब्ल्यूएंडएम/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला I- जारी करने की तारीख 4 मई 2018) और दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला VI- जारी करने की तारीख 6 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 4 मई 2024 और 6 मई 2024 होगी।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹9900 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 500 - 13 प्रतिफल 500 - 14 प्रतिफल 1000 - 18 प्रतिफल 500 - 19 प्रतिफल 500 - 20 प्रतिफल 2 हिमाचल प्रदेश 700 - 09 प्रतिफल 3 मेघालय 200 - 10 प्रतिफल

दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढांचे को मजबूत करने और सभी विनियमित संस्थाओं के लिए निर्देशों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए लागू विवेकपूर्ण ढांचे पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:  क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि
(₹ करोड़ में)        

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर शृंखला[1] के अंतर्गत “आवासीय ऋण गतिकी पर समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों के प्रभाव का आकलन: भारत से साक्ष्य" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। पेपर के सह-लेखन अमर नाथ यादव, विवेक कुमार, अलोक कुमार चक्रवाल और ज्योति कुमारी ने किया है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023    2024    घट-बढ़ 28 अप्रैल    19 अप्रैल    26 अप्रैल    सप्ताह वर्ष 1    2    3    4    5 4. ऋण और अग्रिम    4.1 केंद्र सरकार    4666    0    0    0    -4666 4.2 राज्य सरकारें    4538    17496    13284    -4212    8746 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 

नीलामी का परिणाम 7.33% जीएस 2026 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 128 321 392

7.33% जीएस 2026 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.41/ 7.1460% 100.29/ 7.1973% 100.55/ 7.2971% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹6,000 करोड़ ₹10,000  ड़ ₹12,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,57,698 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,57,698 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.53 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 3 मई 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 481,071.42 6.44 1.00-6.90 I. मांग मुद्रा 10,206.74 6.53 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 305,939.15 6.41 6.00-6.58 III. बाज़ार रेपो 163,894.53 6.50 1.00-6.65

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 21-अप्रैल-23 05-अप्रैल-2024 * 19-अप्रैल-2024 * 21-अप्रैल-23 05-अप्रैल-2024 * 19-अप्रैल-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)   क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 241922.43 311538.6 293086.88 244380.07 315742.8 297489.65 **

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जा रहा है।  इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित की गई थी। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि उदगीर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी तथा 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि सातारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 12(2) के कतिपय प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जनवरी – 2024 31,023 (10.8) 14,850 (0.2) फरवरी – 2024 28,348 (3.5) 15,240 (1.8) मार्च – 2024 30,028 (-1.3) 16,608 (-2.1) नोट: (i) आंकड़े अनंतिम हैं; और (ii) कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष के इसी माह के आंकड़ों की संवृद्धि दर हैं जिन्हें भुगतान संतुलन सांख्यिकी के आधार पर संशोधित किया गया है।