प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 28 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दामोह, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है।  इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई थी।  

Today, the Reserve Bank of India released the balance of payments (BoP) data for the first quarter (Q1), i.e., April-June of 2025-26 on its website (www.rbi.org.in). On the basis of these data, the sources of variation in foreign exchange reserves during April-June 2025-26 are detailed below in

पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल- जून 2025-26 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । और ।। में प्रस्‍तुत किए गए हैं। 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं • भारत के चालू खाता शेष में 2025-26 की पहली तिमाही में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया, जबकि 2024-25 की पहली तिमाही में यह 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) था और 2024-25 की चौथी तिमाही में 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) का अधिशेष था।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 14,134.15 5.12 3.80-5.31 I. मांग मुद्रा 956.00 4.97 4.75-5.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 12,805.55 5.17 5.00-5.31 III. बाज़ार रेपो 372.60 3.99 3.80-4.01 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 48,820 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 48,820 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49

(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 14,546.80 5.32 4.50-6.25 I. Call Money 1,328.45 5.07 4.75-5.35 II. Triparty Repo 9,477.70 5.32 4.80-6.25 III. Market Repo 829.10 4.80 4.50-5.00 IV. Repo in Corporate Bond 2,911.55 5.56 5.52-5.61

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, सोमवार, 1 सितंबर 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 3 पूर्वाह्न 9:30 से पूर्वाह्न 10:00 4 सितंबर 2025 (गुरुवार)

अगस्‍त 2025 के महीने के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य बातें : ऋण दरें : • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) जुलाई 2025 में 8.80 प्रतिशत रहा (जून 2025 में 8.62 प्रतिशत)।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम)की धारा 10(1)(बी)(ii) के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी

The value of exports and imports of services during July 2025 is given in the following table. International Trade in Services (US$ million) Month Receipts (Exports) Payments (Imports) April – 2025 - 16,909 (0.9) May – 2025 32,452 (9.6) 16,694 (-1.1) June – 2025 32,105 (12.0) 15,897 (5.0)

<p>भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 3 सितंबर 2025 (बुधवार) 4 सितंबर 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 21,000</p>

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹31,650 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 08 प्रतिफल 1000 09 प्रतिफल 1500 11 प्रतिफल 1500 12 प्रतिफल 2 असम 800 10 प्रतिफल 3 बिहार 2000 06 प्रतिफल 2000 08 प्रतिफल 4 गुजरात 1500 06 प्रतिफल 5 केरल 2000 20 प्रतिफल 2000 35 प्रतिफल 6 महाराष्ट्र 750 25 जून 2025 को जारी 7.08% महाराष्ट्र एसजीएस 2039 का पुनर्निर्गम मूल्य 750 25 जून 2025 को जारी 7.04% महाराष्ट्र एसजीएस 2040 का पुनर्निर्गम मूल्य 750 6 अगस्त 2025 को जारी 7.17% महाराष्ट्र एसजीएस 2054 का पुनर्निर्गम मूल्य

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद   2024 2025 घट-बढ़ 23 अगस्त 15 अगस्त  22 अगस्त सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 26802 34130 27463 -6667 661 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज “भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका, 2024-25” (एचबीएस) शीर्षक से अपना वार्षिक प्रकाशन जारी किया। इस शृंखला का 27वां संस्करण भारतीय अर्थव्यवस्था पर विस्तृत समय-श्रृंखला डेटा प्रस्तुत करता है। इसमें राष्ट्रीय आय, कीमतें, मुद्रा, बैंकिंग, बाजार, सार्वजनिक वित्त, विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन और चुनिंदा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों जैसे समष्टि-आर्थिक और वित्तीय डेटा पर 244 सांख्यिकीय तालिकाएं शामिल हैं। यह संस्करण निर्धारित तिथि से पहले ही जारी कर दिया गया है।

जुलाई 2025 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी एससीबी के कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण 25 जुलाई 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 9.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा , जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में यह 13.6 प्रतिशत था (अर्थात, 26 जुलाई 2024)।

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस’ पोर्टल (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर ‘तिमाही मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी)1 का ऋण - जून 20252’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह खाता-स्तरीय रिपोर्टिंग के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते का प्रकार और ब्याज दरों को द