प्रेस प्रकाशनियां

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,92,585.83 6.18 5.15-6.51 I. मांग मुद्रा 14,028.48 6.27 5.15-6.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,02,218.35 6.13 5.94-6.23 III. बाज़ार रेपो 1,73,907.10 6.30 5.75-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,431.90 6.43 6.40-6.51

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 13 मार्च 2025, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है:  

दिनांक 5 मार्च 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/2305 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक 18 मार्च 2025 को ₹50,000 करोड़ की सकल राशि के लिए ओएमओ खरीद करेगा।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 मार्च 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹50,000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹1,25,644 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹50,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-24 द्वारा सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था।

प्रतिभूति 7.10% जीएस 2029 7.18% जीएस 2033 7.10% जीएस 2034 7.40% जीएस 2035 7.41% जीएस 2036 7.23% जीएस 2039 अधिसूचित कुल राशि ₹50,000 करोड़ की कुल राशि (प्रतिभूति-वार कोई अधिसूचित राशि नहीं) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (करोड़ रुपये में) 15,154 6,530 4,930 9,278 11,769 2,339

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 143 110 124 (ii) राशि ₹41698.700 करोड़ ₹30622.150 करोड़ ₹28467.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.4077 96.8091 93.8554 (परिपक्वता प्रतिफल:6.4900%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6103%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.5649%)

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.4077 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4900%) 96.8091 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6103%) 93.8554 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5649%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2016 में लेखा समेकक (एए) फ्रेमवर्क जारी किया था। एए फ्रेमवर्क, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-लेखा समेकक (एनबीएफसी-एए) के माध्यम से निर्दिष्ट वित्तीय सूचनाओं के सुरक्षित और निर्बाध आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जो वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआई-यूएस) के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये एफआईपी और एफआई-यू,

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 18,186 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 18,186 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,03,413.33 6.19 5.15-6.50 I. मांग मुद्रा 15,201.99 6.30 5.15-6.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,12,273.65 6.13 5.50-6.26 III. बाज़ार रेपो 1,73,686.79 6.32 5.75-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,250.90 6.45 6.45-6.50

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2,418 कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा, जिसे 2021-22 से 2023-24 तक तीन लेखा वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किया गया है, के आधार पर वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2025 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

11 मार्च 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा, जिन पर श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। इन नोटों का डिज़ाइन हर तरह से महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों जैसा ही है। रिज़र्व बैंक द्वारा अतीत में जारी किए गए ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

क्र. सं    राज्य/ यूटी    जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)    स्वीकृत राशि (₹ करोड़)    कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%)    अवधि (वर्ष) 1.    अरुणाचल प्रदेश 215    215    7.24    20 2.    असम    900    900    7.24    20 3.    छत्तीसगढ़ 1000    1000    100.38/6.7495    28 अगस्त 2019 को जारी 7.03% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2026, का पुनर्निर्गम 1000    1000    100.16/7.1378    29 जनवरी 2020 को जारी 7.18% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2030, का पुनर्निर्गम 1000    1000    99.84/7.1480    18 मार्च 2020 को जारी 7.11% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2030, का पुनर्निर्गम 4.    गुजरात    2000    2000    6.87    03 5.    हरियाणा    2000    2000    7.23    14 

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- 21 फरवरी 2025 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।