प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 15 नवंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-91/12.23.292/2023-24 द्वारा 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 फरवरी 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जनवरी 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1896

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 11 मार्च 2022 और 31 जनवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10.12.133/2022-23 द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 24 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 10 फरवरी 2 फरवरी 9 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 2401 22237 20255 -1982 17854 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम  7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 90 144 206 (ii) राशि ₹ 22327.587 करोड़ ₹ 21395 करोड़ ₹ 25737.220 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.67 100.53 101.40

7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 I. अधिसूचित राशि ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.67/ 7.0464% 100.53/ 7.1172% 101.40/ 7.1421% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि  के लिए निदेश जारी किया था, जिसे पिछली बार दिनांक 15 नवंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-89/12.22.395/2023-24 द्वारा 17 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 फरवरी 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अवधि  7-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  75,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  1,36,986  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  75,007  कट ऑफ दर (%)  6.60

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 16 फरवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:  

दिनांक 20-23 फरवरी 2024 के दौरान अपेक्षित क्षणिक घर्षणात्मक चलनिधि असंतुलन को ध्यान में रखते हुए, 20 फरवरी 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:   क्रम संख्या  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  अवधि (दिन)  समयावधि  प्रत्यावर्तन की तारीख  1  50,000  3  पूर्वाह्न 10:30 बजे से  पूर्वाह्न 11:00 बजे  23 फरवरी 2024  (शुक्रवार)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  526,033.69  6.65  5.00-6.90  I. मांग मुद्रा  11,243.60  6.66  5.00-6.77  II. ट्राइपार्टी रेपो  362,756.20  6.64  6.25-6.75  III. बाज़ार रेपो  151,393.89  6.68  6.25-6.80  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  640.00  6.88  6.75-6.90

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि एक कार्ड नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था थी जो व्यवसायों को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से उन संस्थाओं को कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाती है जो कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं। 2. इस व्यवस्था के अंतर्गत, मध्यस्थ, कॉरपोरेट्स से उनके वाणिज्यिक भुगतान के लिए कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है और फिर कार्ड स्वीकार न करने वाले प्राप्तकर्ताओं को आईएमपीएस/ आरटीजीएस/ एनईएफ़टी के माध्यम से धनराशि विप्रेषित करता है।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹30,200 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 16 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने आज भारत और नेपाल की तेज भुगतान प्रणालियों, अर्थात क्रमशः भारत के यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (एनपीआई) के एकीकरण के लिए विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर किए और इसका आदान-प्रदान किया। इस एकीकरण का उद्देश्य दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को तत्काल, कम लागत वाले निधि अंतरण में सक्षम बनाकर भारत और नेपाल के बीच सीमापारीय विप्रेषण की सुविधा प्रदान करना है।

भारत सरकार ने 16 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 506,128.26 6.69 5.00-7.85 I. मांग मुद्रा  9,471.71 6.70 5.00-6.81 II. ट्राइपार्टी रेपो 348,803.80 6.67 6.25-6.73 III. बाज़ार रेपो 147,262.75 6.72 6.00-7.12 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 590.00 7.00 6.90-7.85

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 फरवरी 2024 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। ये मुलाक़ात, रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित/ पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बातचीत का हिस्सा है। बैठकों में उप गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण कार्यों के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। ऐसी पिछली बैठक 11 जुलाई 2023 को हुई थी।