प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्य कीमतें और विशिष्ट उत्पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्फीति दरों पर मात्रात्मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्य कीमतें और विशिष्ट उत्पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्फीति दरों पर मात्रात्मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।
पीडीएफ (भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 267 209 (ii) राशि ₹47776.500 करोड़ ₹25570.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 100.55 103.15 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0191%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1004%)
नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 267 209 (ii) राशि ₹47776.500 करोड़ ₹25570.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 100.55 103.15 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0191%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1004%)
7.10% जीएस 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.55/7.0191% 103.15/7.1004% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
7.10% जीएस 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.55/7.0191% 103.15/7.1004% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 3 जुलाई 2024 (बुधवार) 4 जुलाई 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 20,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 3 जुलाई 2024 (बुधवार) 4 जुलाई 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 20,000
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ़.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1जुलाई 2024 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ़.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1जुलाई 2024 होगी।
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹14,100 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 - 09 प्रतिफल 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 17 प्रतिफल 1000 - 21 प्रतिफल 1000 - 24 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹14,100 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 - 09 प्रतिफल 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 17 प्रतिफल 1000 - 21 प्रतिफल 1000 - 24 प्रतिफल
(सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए) केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024)
(सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए) केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,63,562 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,63,562 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए), और ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को दी गई वित्तीय निभाव की सीमाओं की पिछली बार समीक्षा और घोषणा 1 अप्रैल 2022 को की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए), और ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को दी गई वित्तीय निभाव की सीमाओं की पिछली बार समीक्षा और घोषणा 1 अप्रैल 2022 को की गई थी।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 3,281 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। तुलना करने के लिए इनमें 2022-23 के आंकड़े भी शामिल हैं (वेब-लिंक https://data.rbi.org.in/DBIE)
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 3,281 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। तुलना करने के लिए इनमें 2022-23 के आंकड़े भी शामिल हैं (वेब-लिंक https://data.rbi.org.in/DBIE)
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जून 2024 जून 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) मई 2024 में 9.39 प्रतिशत (अप्रैल 2024 में 9.55 प्रतिशत) रही। • एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर मई 2024 में 9.83 प्रतिशत पर यथावत् बनी रही । • एससीबी की एक वर्ष की औसत निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) मई 2024 में 8.79 प्रतिशत से बढ़कर जून 2024 में 8.85 प्रतिशत हो गई।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जून 2024 जून 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) मई 2024 में 9.39 प्रतिशत (अप्रैल 2024 में 9.55 प्रतिशत) रही। • एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर मई 2024 में 9.83 प्रतिशत पर यथावत् बनी रही । • एससीबी की एक वर्ष की औसत निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) मई 2024 में 8.79 प्रतिशत से बढ़कर जून 2024 में 8.85 प्रतिशत हो गई।
मई 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जनवरी – 2024 31,009 (10.7) 14,842 (0.1) फरवरी – 2024 28,335 (3.4) 15,231 (1.7) मार्च – 2024 30,014
मई 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जनवरी – 2024 31,009 (10.7) 14,842 (0.1) फरवरी – 2024 28,335 (3.4) 15,231 (1.7) मार्च – 2024 30,014
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 16-जून-2023 31-मई-2024* 14-जून-2024* 16-जून-2023 31-मई-2024* 14-जून-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 244966.09 283850.22 273343.39 247408.55 287696.36 277132.61 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 39769.92 163095.32 151774.70 39846.04 163135.01 151776.70 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 61063.21 76511.12 75822.77 61719.33 76934.48 76088.94 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 18567956.33 21087206.37 (20992027.54) 20902919.69 (20809915.51) 19006772.74 21544610.05 (21449431.22) 21358531.67 (21265527.49) i) मांग 2160215.92 2506492.91 2390682.17 2205411.11 2556467.62 2440643.48
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 16-जून-2023 31-मई-2024* 14-जून-2024* 16-जून-2023 31-मई-2024* 14-जून-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 244966.09 283850.22 273343.39 247408.55 287696.36 277132.61 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 39769.92 163095.32 151774.70 39846.04 163135.01 151776.70 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 61063.21 76511.12 75822.77 61719.33 76934.48 76088.94 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 18567956.33 21087206.37 (20992027.54) 20902919.69 (20809915.51) 19006772.74 21544610.05 (21449431.22) 21358531.67 (21265527.49) i) मांग 2160215.92 2506492.91 2390682.17 2205411.11 2556467.62 2440643.48
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 23 जून 14 जून सप्ताह सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 12339 7994 4039 -3955 -8300 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि * मद 21 जून 2024 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ सप्ताह मार्च 2024 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कुल आरक्षित निधि 5460976 653711 5055 816 69720 7292 594535 60513 1.1
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 23 जून 14 जून सप्ताह सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 12339 7994 4039 -3955 -8300 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि * मद 21 जून 2024 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ सप्ताह मार्च 2024 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कुल आरक्षित निधि 5460976 653711 5055 816 69720 7292 594535 60513 1.1
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में आधुनिक आधिकारिक सांख्यिकी की नींव रखने में अग्रणी योगदान देने वाले स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की स्मृति में ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस’ समारोह के एक भाग के रूप में ‘आरबीआई सांख्यिकी@90’ विषय पर अपना 18वां वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन आयोजित किया।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में आधुनिक आधिकारिक सांख्यिकी की नींव रखने में अग्रणी योगदान देने वाले स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की स्मृति में ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस’ समारोह के एक भाग के रूप में ‘आरबीआई सांख्यिकी@90’ विषय पर अपना 18वां वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन आयोजित किया।
मई 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।
वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर खाद्येतर बैंक ऋण[2] में मई 2024[3] में 16.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.5 प्रतिशत थी।
मई 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।
वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर खाद्येतर बैंक ऋण[2] में मई 2024[3] में 16.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.5 प्रतिशत थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जून 2024 के आदेश द्वारा दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपया में मूल्यवर्गित को-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों, जिसका पुनः उल्लेख ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गमन और आचार) निदेश, 2022’ में किया गया है, के अननुपालन के लिए ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जून 2024 के आदेश द्वारा दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपया में मूल्यवर्गित को-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों, जिसका पुनः उल्लेख ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गमन और आचार) निदेश, 2022’ में किया गया है, के अननुपालन के लिए ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
ननम्ननिखित सरकारी प्रनतभूनतय ों की अनतररक्त प्रनतस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के निए 28 जून 2024 क आय नजत हामीदारी नीिानमय ों में भारतीय ररज़र्व बैंक ने प्राथनमक व्यापाररय ों क देय हामीदारी कमीशन के निए कट ऑफ दर ननम्नानुसार ननर्धावररत की हैं:
ननम्ननिखित सरकारी प्रनतभूनतय ों की अनतररक्त प्रनतस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के निए 28 जून 2024 क आय नजत हामीदारी नीिानमय ों में भारतीय ररज़र्व बैंक ने प्राथनमक व्यापाररय ों क देय हामीदारी कमीशन के निए कट ऑफ दर ननम्नानुसार ननर्धावररत की हैं:
अवधि 3 दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 88,625 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,003 कट ऑफ दर (%) 6.65 भारित औसत दर (%) 6.69 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत18.37
अवधि 3 दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 88,625 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,003 कट ऑफ दर (%) 6.65 भारित औसत दर (%) 6.69 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत18.37
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024
