भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2024 – 3 जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए। सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में स्थिति तारीख व्यापारी अंतर-बैंक एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई स्‍पॉट वायदा वायदा रद्द स्‍पॉट वायदा वायदा रद्द स्‍पॉट स्‍वैप वायदा स्‍पॉट स्‍वैप वायदा खरीद 30-12-2024 5,461 1,701 2,653 394 510 644 16,785 27,929 1,878 3,985 3,304 384 31-12-2024 5,784 3,275 2,065 349 317 450 17,908 26,592 2,180 3,752 2,662 485 01-01-2025 618 135 280 40 0 0 5,542 8,430 319 76 0 4

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 4,442 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 4,442 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत  लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,66,314.76 5.97 4.99-6.50 I. मांग मुद्रा 13,610.28 6.27 5.15-6.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,82,192.65 5.93 5.65-6.18 III. बाज़ार रेपो 1,68,859.58 6.05 4.99-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,652.25 6.29 6.25-6.50

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों और फिनटेक के साथ-साथ उनके संघों/ एसआरओ के साथ वार्तालाप की। यह वार्तालाप भुगतान और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ रिज़र्व बैंक की सहभागिता की श्रृंखला का एक हिस्सा थी। इस बातचीत में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ भुगतान, फिनटेक और विनियमन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए।

वर्तमान एवं उभरती चलनिधि की स्थितियों की समीक्षा के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डालने के लिए निम्नलिखित परिचालन करने का निर्णय लिया है:

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 फरवरी 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 21 फरवरी 2025 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 03 मार्च 2025 से डॉ. अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यपालक निदेशक के रूप नियुक्त किया है।

नीलामी का परिणाम    91 दिवसीय    182 दिवसीय     364 दिवसीय I.    अधिसूचित राशि      ₹14,000 करोड़      ₹12,000 करोड़      ₹7,000 करोड़ II.    प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या    113    86    85

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.4078 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4896%) 96.8106 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6070%) 93.8500 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5710%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,089 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 5,089 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,66,314.76 5.97 4.99-6.50 I. मांग मुद्रा 13,610.28 6.27 5.15-6.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,82,192.65 5.93 5.65-6.18 III. बाज़ार रेपो 1,68,859.58 6.05 4.99-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,652.25 6.29 6.25-6.50

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

4 मार्च 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2034 आंध्र प्रदेश 2035 आंध्र प्रदेश 2036 असम 2035 अधिसूचित राशि 1000 1000 1600 900 अवधि 9 10 11 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 38 39 49 21 (ii) राशि 3151 5020 3685 1430 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.22 7.22 7.28 7.34 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 4 19 17 (ii) राशि 999.805 972.994 1564.932 890.742 प्रतिस्‍पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत

क्र. सं राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.22 09 1000 1000 7.22 10 1600 1600 7.28 11 2 असम 900 900 7.34 10

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,855 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 5,855 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,77,489.16 6.11 5.15-6.75 I. मांग मुद्रा 12,742.85 6.32 5.15-6.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,90,173.80 6.04 5.25-6.28 III. बाज़ार रेपो 1,72,735.61 6.23 5.70-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,836.90 6.42 6.35-6.50

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि मगध सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण प्रवाह की समीक्षा करने के लिए स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की 29वीं बैठक 3 मार्च 2025 को अहमदाबाद में श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, एमएसएमई मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियो; अध्यक्ष, सिडबी, प्रमुख बैंकों और नाबार्ड के वरिष्ठ प्रबंधन, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय बैंक संघ, वित्त उद्योग विकास परिषद और एमएसएमई संघों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।