आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2025 की समाप्ति तक के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]। मुख्य बातें जनवरी-मार्च 2025 के दौरान आईआईपी: भारत पर अनिवासियों के निवल दावे 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान 34.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर मार्च 2025 के अंत तक 330.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गए।

मार्च 2025 के अंत में बाह्य ऋण संबंधी स्थिति तथा पहले की तिमाहियों के संशोधित आंकड़े विवरण I (आईएमएफ फार्मेट1) और II (पुराना फार्मेट) में दिए गए हैं। मार्च 2025 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर चौथी तिमाही, अर्थात 2024-25 के जनवरी-मार्च के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) संबंधी आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत तालिका 1 में दिए गए हैं

चौथी तिमाही अर्थात् जनवरी-मार्च 2024-25 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । और ।। में प्रस्‍तुत किए गए हैं। 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं    भारत के चालू खाता शेष में 2024-25 की चौथी तिमाही में 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) का अधिशेष दर्ज किया गया, जबकि 2023-24 की चौथी तिमाही यह 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) था तथा 2024-25 की तीसरी तिमाही में 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया था।1 2024-25 की चौथी तिमाही में वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 की चौथी तिमाही के 52.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। हालाँकि, यह 2024-25 की तीसरी तिमाही के 79.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (ग्रा.उ.वि.स.) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश,

भारतीय रिजर्व बैंक नियमित रूप से शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (श.उ.वि.स.) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनकी भावनाओं के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (मु.घ.अ.स.) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक

दिनांक 13 जून 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 3,902 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। तुलना करने के लिए इनमें 2023-24 के आंकड़े भी शामिल हैं। इन डेटा को वेब-लिंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 जून 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।