Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) (Revised upto December 28, 2023[1]) Introduction Some banks, due to their size, cross-jurisdictional activities, complexity, lack of substitutability and interconnectedness, become systemically important. The disorderly failure of these banks has the potential to cause significant disruption to the essential services they provide to the banking system, and in turn, to the overall economic activity. Therefore, the continued functioning of Systemically Important Banks (SIBs) is critical for the uninterrupted availability of essential banking services to the real economy.

भा.रि.बैंक/2021-2022/170 केंका.सांसूप्रवि.प्रप्रप्र.नं.S482/05-06-004/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसमें सम्मिलित हैं) और पेमेंट बैंक महोदया / महोदय विनियम समीक्षा प्राधिकारी (आर आर ए 2.0) - अंतरिम संस्तुतियां - द्वितीय शृंखला कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में प्रस्ताव किया जाता है कि पेपर आधारित/ई-मेल आधार

आरबीआई/2017-18/146 एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/2017-18 31 मार्च, 2018 सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया/महोदय भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड(एफबीआईएल) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के मूल्यांकन का कार्य किया जाना - पोर्टफोलियो का मूल्यांकन कृपया 7 फरवरी, 2018 को जारी 2017-18 के छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का पैरा 8 देखें, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि सरक