सरकारी स्टॉक –नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ नई जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि   ₹7,000 करोड़   ₹13,000 करोड़   ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल  7.37% 98.71/7.3648% 96.96/7.5571% III.नीलामी में स्वीकृत राशि  
₹7,000 करोड़  ₹13,000 करोड़  ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1152

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-41/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

दिनांक 19 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार @ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर   सीमा क.   ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)   519,207.34   6.75   4.00-7.85 I. मांग मुद्रा   8,899.00   6.70   5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो   357,312.15   6.75   6.60-6.80 III. बाज़ार रेपो   152,851.19   6.74   4.00-6.85 ख.   मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**   550.10   6.74   6.00-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@   312.00   -   6.70-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो   494.20   6.77   6.75-6.82 IV. बाज़ार रेपो   101.42   6.99   6.90-7.08 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो   0.00   -   -

मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अक्तूबर 2023 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पैंतालीसवीं बैठक 4 से 6 अक्तूबर 2023 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई; प्रो. जयंत आर. वर्मा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर उपस्थित रहें और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर द्वारा की गई।

20 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में उप-कार्यालय खोला डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में रिज़र्व बैंक के उप-कार्यालय का उद्घाटन किया। ईटानगर उप-कार्यालय ने निम्नलिखित विभागों/ कक्षों के साथ कार्य प्रारंभ किया: वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफ़आईडीडी), मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी), उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण कक्ष (सीईपीसी) और बाज़ार आसूचना कक्ष (एमआईसी)। अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए मुद्रा प्रबंधन संबंधी कार्य बैंक के गुवाहाटी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाना जारी रहेगा।

20 अक्तूबर 2023 को आयोजित 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी का परिणाम अवधि14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)5,354 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)5,354 कट ऑफ दर (%)6.49 भारित औसत दर (%)6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशतलागू नहीं

20 अक्तूबर 2023 दिनांक 20 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 20 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 20222023घट-बढ़ 14 अक्तूबर6 अक्तूबर 13 अक्तूबर सप्ताह वर्ष 12345 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार00000 4.2 राज्य सरकारें78362430320364-393912528 * आंकडे अनंतिम हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' और 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा वडनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण तथा 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।