आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषित 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिसूचित राशि के लिए अमेरिकी डॉलर/आईएनआर की खरीद/बिक्री स्वैप नीलामीआयोजित की। I. परिणाम सार अधिसूचित संकलित राशि (अमेरिकी डॉलर) 10.00 प्रतिभागियों द्वारा लगाई गई बोली की कुल राशि (यूएसडी बिलियन) 29.94 स्वीकृत कुल राशि (यूएसडी बिलियन) 10.00 कट-ऑफ प्रीमियम (पैसा में) 728.00

क्र. सं राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. असम 1000 1000 7.65 12 2. बिहार 1500 1500 7.65 18 1500 1500 7.65 25 3. छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.54 10 1000 1000 7.56 11 4. हरियाणा 1000 1000 7.60 13 1000 1000 7.61 17 5. कर्नाटक 2000 2000 7.25 6 वर्ष और 6 माह 2000 2000 100.22/7.1103 7 जनवरी 2026 को जारी 7.16% कर्नाटक एसजीएस 2031 का पुननिर्गम 2000 2000 100.07/7.4999 7 जनवरी 2026 को जारी 7.51% कर्नाटक एसजीएस 2036 का पुननिर्गम

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,82,270.25 5.14 2.00-6.35 I. मांग मुद्रा 16,029.49 5.32 4.30-5.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,68,466.40 5.06 4.00-5.25 III. बाज़ार रेपो 1,94,101.76 5.29 2.00-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,672.60 5.47 5.45-6.35 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 338.70 5.33 4.70-5.40 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,176.50 - 5.45-6.05

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹31,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख 1 6.01% जीएस 2030 21 जुलाई 2030 18,000 एफ.सं.4(1)-बी(डब्ल्यूएंडएम/2025 दिनांकित 12 जनवरी 2026 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार) 19 जनवरी 2026 (सोमवार) 2 नया जीएस 2076 19 जनवरी 2076 13,000 Total 31,000 2. भारत सरकार के पास प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्टूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता को 15 जनवरी 2026 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षक महाविद्यालय का तीसरा वार्षिक वैश्विक सम्मेलन शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को 'विनियमन और पर्यवेक्षण - डिजिटल युग के साथ सामंजस्य स्थापित करना' विषय पर आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने किया। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गवर्नर ने कहा कि डिजिटलीकरण से वित्तीय सेवाओं की दक्षता, पहुंच और नवाचार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, साथ ही इसने जोखिमों की प्रकृति, गति और संचरण को भी बदल दिया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया

I. SUMMARY OMO PURCHASE RESULTS Aggregate Amount (Face value) notified by RBI : ₹50,000 crore Total amount offered (Face value) by participants : ₹1,22,525 crore Total amount accepted (Face value) by RBI : ₹50,000 crore II. DETAILS OF OMO PURCHASE ISSUE Security 7.04% GS 2029 6.79% GS 2031 8.32% GS 2032 7.10% GS 2034 6.64% GS 2035 7.18% GS 2037 7.30% GS 2053

प्रतिभूति 7.04% जीएस 2029 6.79% जीएस 2031 8.32% जीएस 2032 7.10% जीएस 2034 6.64% जीएस 2035 7.18% जीएस 2037 7.30% जीएस 2053 अधिसूचित कुल राशि ₹50,000 करोड़ की कुल राशि (प्रतिभूति-वार कोई अधिसूचित राशि नहीं) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) 9,123 9,637 3,054 1,255 14,862 10,069 2,000 कट ऑफ प्रतिफल (%) 6.0772 6.5981 6.6715 6.6617 6.7071 6.9501

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026 जारी की है। उक्त विनियमावली सिद्धांत आधारित हैं और विनियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों को पूरा करने वाली गारंटियों को अनुमति दी जा रही  है। चूंकि, स्वचालित माध्यम के अंतर्गत आने वाली सभी गारंटियों के दायरे को बढ़ाया जा  रहा है