भारतीय रिज़र्व बैंक 14 अगस्त 2025 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 8-दिवसीय परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करेगा वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, गुरुवार, 14 अगस्त 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: 

दिनांक 6 दिसंबर 2024 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 दिसंबर 2024 को वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा (फ्री-एआई) विकसित करने हेतु समिति का गठन कि

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला III - जारी करने की तारीख 14 अगस्त 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख,

The Reserve Bank has today released data on Reserve Money for the week

13 अगस्त 2025 खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम (राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम    91 दिवसीय    182 दिवसीय 364 दिवसीय I.    अधिसूचित राशि    10,000    6,000    5,000 II.    प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां    (i) संख्‍या    114    101    94 (ii) राशि    26,050.090    20,020.500    20,723.000 III.    कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल    98.6497    97.2987    94.7199 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.4902%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5678%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5898%) 

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इन एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है।   

 निम्नलिखित दस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI 

भारत सरकार ने 14 अगस्त 2025 (गुरुवार)को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।    

दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:     

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹5,000 करोड़