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अवधि 2- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 7,575 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 7,575 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/902
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3775 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6152%) 96.7540 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7282%) 93.7158 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7240%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 14 अगस्त 2024, बुधवार को निम्नानुसार दूसरा परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 2 अपराह्न 1:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे 16 अगस्त 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-20/1947 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
भारत सरकार ने 16 अगस्त 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
अवधि 2- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 22,882 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 22,882 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 14 अगस्त 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 2 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 16 अगस्त 2024 (शुक्रवार)
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 513,673.92 6.37 5.00-6.75 I. मांग मुद्रा 11,382.33 6.48 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 355,162.80 6.34 6.18-6.50 III. बाज़ार रेपो 146,395.79 6.43 5.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 733.00 6.60 6.55-6.70
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)- बी (डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20, शृंखला III - जारी करने की तारीख 14 अगस्त 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 14 अगस्त 2024 होगी।
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹35,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) नियत प्रतिभूतियां 19 अगस्त 2024 (सोमवार) 5.22% जीएस 2025 (15 जून 2025 को परिपक्व होने वाली) 2,000 7.40% जीएस 2035 (09 सितंबर 2035 को परिपक्व होने वाली)
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने म्यूच्युअल फंड (एमएफ) कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों के सर्वेक्षण के 2023-24 दौर के परिणाम जारी किए[1]। सर्वेक्षण में 45 भारतीय एमएफ कंपनियों (सूची अनुलग्नक में) और उनकी आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को शामिल किया गया, जिन्होंने 2023-24 के दौरान और/ या पिछले वर्षों के दौरान विदेशी आस्तियां/ देयताओं को धारण/ अधिग्रहित किया। सर्वेक्षण के अंतर्गत अनिवासियों द्वारा धारित यूनिटों के अंकित मूल्य और बाजार मूल्य, यूनिट प्रीमियम रिज़र्व, और वित्त वर्ष के अंत में एमएफ कंपनियों के अन्य विदेशी देयताओं और आस्तियों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। संदर्भ अवधि के लिए प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों (एफएलए) पर वार्षिक गणना से उनकी एएमसी की बाहरी आस्तियों और देयताओं को लिया गया।
13 अगस्त 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2033 छत्तीसगढ़ 2028 छत्तीसगढ़ 2030 गुजरात 2028 अधिसूचित राशि 2000 500 500 1500 अवधि 9 7 जुलाई 2021 को जारी 6.82% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2028 का पुनर्निर्गम 28 जून 2023 को जारी 7.40% छतीसगढ़ एसजीएस 2030 का पुनर्निर्गम 4 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 75 23 27 72
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. बिहार 2000 2000 7.26 09 2. छत्तीसगढ़ 500 500 99.06 / 7.0974 7 जुलाई 2021 को जारी 6.82% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2028 का पुनर्निर्गम 500 500 101.08 / 7.1688 28 जून 2023 को जारी 7.40% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2030 का पुनर्निर्गम
अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,810 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 5,810 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 13 अगस्त 2024, मंगलवार को निम्नानुसार दूसरी परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 पूर्वाह्न 11:30 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे 14 अगस्त 2024 (बुधवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-20/1947 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
अवधि 3- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 16,695 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 16,695 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 493,084.95 6.32 3.00-6.60 I. मांग मुद्रा 11,163.56 6.47 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 332,418.15 6.28 6.16-6.32 III. बाज़ार रेपो 148,505.24 6.39 3.00-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 998.00 6.52 6.50-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 230.30 6.45 6.20-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 303.00 - 6.60-7.30 III. ट्राइपार्टी रेपो 93.50 6.30 6.29-6.90 IV. बाज़ार रेपो 5,612.10 6.59 6.45-6.67 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 90.00 6.85 6.85-6.85
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹34,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है: क्र. प्रतिभूति पुनर्भुगतान की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% सरकारी प्रतिभूति 2031 18 जून, 2031 11,000 एफ़.सं4(3)-बी(डबल्यू&एम)/2024 दिनांकित 12 अगस्त, 2024 16 अगस्त, 2024 (शुक्रवार) 19 अगस्त, 2024 (सोमवार)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अभिशासन’ से संबंधित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय रिपोज़िटरी का निर्माण’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,06,40,000 (एक करोड़ छह लाख और चालीस हजार रुपये मात्र)का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा अशोक विनियोग लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अभिशासन मामलों’ से संबंधित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,10,000/- (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 21, 2024