I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.2945 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9594%) 96.5495 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1673%) 93.3703 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1199%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़    अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1953

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 28 फरवरी 2024, बुधवार को दूसरी परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:

अवधि  1- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  50,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  20,860  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)  20,860  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.48  कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  लागू नहीं अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1951

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 28 फरवरी 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए:    क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 पूर्वाह्न 11:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे 29 फरवरी 2024 (गुरुवार)  2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/1947 में दिए अनुसार नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1950

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 554,086.55 6.54 5.00-7.70 I. मांग मुद्रा 10,136.16 6.67 5.00-6.81 II. ट्राइपार्टी रेपो 377,073.30 6.48 6.09-6.71 III. बाज़ार रेपो 166,282.09 6.66 5.25-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 595.00 6.89 6.85-7.70

10 अगस्त 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने स्पष्टता, संक्षिप्तता और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024 जारी किया है। यह विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) और भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसा के आधार पर विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों की एक शृंखला का हिस्सा है।

27 फरवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2039  छत्तीसगढ़ 2033  हरियाणा 2036  कर्नाटक 2034  अधिसूचित राशि  2000 1000 1000 3000  अवधि  15 9 12 10  प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या  82 71 101 166 (ii) राशि  7146.13 7235 7255 12795  कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.43 7.45 7.44 7.44

क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 बिहार 2000 2000

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 द्वारा जारी किए गए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद इस तरह के बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा  क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 545,453.80 6.70 5.00-7.10  I. मांग मुद्रा    12,249.44 6.69 5.00-6.81  II. ट्राइपार्टी रेपो  367,552.70 6.70 6.60-6.85  III. बाज़ार रेपो  165,081.66 6.71 5.00-6.85 

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – निदेशों को वापस लेना 

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों  में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)  (आधार: 2010-11=100) जारी किया। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर जमाकर्ता शिक्षण जागरूकता निधि योजना, 2014 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 19 की उप-धारा (2) और बीआर अधिनियम की धारा 26ए की उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ओशियन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा (कंपनी) पर "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि  स्वीकार करने वाली कंपनी और जमाराशि  स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी को एक्सबीआरएल प्लैटफ़ॉर्म पर विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹16 लाख (सोलह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उपधारा (1) के खंड (बी)  के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा केनरा बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्रारूप और अन्य विनियामक उपाय', ‘समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण' और समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹32.30 लाख (बत्तीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनयम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ''आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए खातों में विचलन' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था और ये निदेश 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक वैध थे।

क. स्रोत प्रतिभूति 8.20% जीएस 2025 7.59% जीएस 2026 7.59% जीएस 2026 7.59% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 नियत प्रतिभूति 9.20% जीएस 2030 8.28% जीएस 2032 6.80% जीएस 2060 8.33% जीएस 2036 8.24% जीएस 2033 6.76% जीएस 2061 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 4 2 3 0 6 3 ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 2,186.596 2,175.000 395.000 0.000 2,535.400 605.000 iii. स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 2 0 2 0 4 2

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा  0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड      I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -