(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 28,925.27 6.46 5.50-6.85 I. मांग मुद्रा 1,234.05 6.23 5.50-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 27,235.30 6.48 5.50-6.75 III. बाज़ार रेपो 455.92 5.97 5.50-6.10 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 15,809.85 6.63 5.50-6.80 I. मांग मुद्रा 1,229.35 6.26 5.50-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 13,258.80 6.65 6.15-6.80 III. बाज़ार रेपो 3.00 6.60 6.60-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,318.70 6.76 6.75-6.80

राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24-29 नवंबर 2024 के दौरान चंडीगढ़ में आरबीआई@90 51वें अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की। इस टूर्नामेंट का आयोजन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया था। यह टूर्नामेंट 7 प्रारूपों में खेला गया: पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल, पुरुष टीम और महिला टीम। टीम चैंपियनशिप इवेंट में 13 प्रतिष्ठित संस्थानों की टीमों ने भाग लिया, जिनमें शामिल हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड  (पीएसपीबी), रेलवे खेलकुद संवर्धन बोर्ड (आरएसपीबी), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (आईए&एडी), केनरा बैंक, बीएसएनएल, रक्षा लेखा खेल नियंत्रण बोर्ड, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), भारतीय खाद्य निगम (एफ़सीआई), वायु सेना और केंद्रीय राजस्व खेल बोर्ड। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में, ओलंपियन सहित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव रखने वाले कुल 330 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्‍नलिखित राज्य सरकारों/ यूटी ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,837 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1237 10 प्रतिफल 1500 14 प्रतिफल 1500 15 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 4 दिसंबर 2024 (बुधवार) 5 दिसंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

नवंबर 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) अक्तूबर 2024 में 9.54 प्रतिशत (सितंबर 2024 में 9.37 प्रतिशत) रही। • एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर सितंबर 2024 की तरह अक्तूबर 2024 में 9.90 प्रतिशत पर यथावत् रही।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home> Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं।

अक्तूबर 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जुलाई– 2024 30,580 (16.6) 15,903 (15.7)

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,911 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इनमें अनुक्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) और वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए 2023-24 की दूसरी तिमाही और 2024-25 की पहली तिमाही के तुलनीय आंकड़े भी शामिल हैं

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 24 नवंबर 15 नवंबर 22 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 11817 0 -11817 0 4.2 राज्य सरकारें 16275 28634 22714 -5920 6439 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम 7.02% जीएस 2031 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 155 73 328 (ii) राशि ₹ 26959.000 करोड़ ₹ 9630.000 करोड़ ₹ 45710.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 101.03 - 103.47 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8213%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.79%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0766%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 51 9 126 (ii) राशि ₹ 9990.428 करोड़ ₹ 1500.000 करोड़ ₹ 14987.274 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 94.74% 0.00% 23.90%

अक्तूबर 2024 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण अक्तूबर 2024 में 12.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो एक वर्ष पहले 15.5 प्रतिशत था।

7.02% जीएस 2031 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 101.03/6.8213% 6.79% 103.47/7.0766% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹10,000 करोड़ ₹1,502.015 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य ₹3,497.985 करोड़ शून्य

अवधि14-दिवसीयअधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)2,476स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)2,476कट ऑफ दर (%)6.49भारित औसत दर (%)6.49कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 29 नवंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,24,371.63 6.67 5.10-7.10 I. मांग मुद्रा 9,454.64 6.71 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,69,068.55 6.67 6.26-6.74 III. बाज़ार रेपो 1,44,649.74 6.66 6.20-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,198.70 6.83 6.80-7.10

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 नवंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 14 पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11;00 13 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-20/1947 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि पेरियाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और ‘शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के निर्गम और विनियमन – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ तथा ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड – शहरी सहकारी बैंक’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा मैक्सवैल्यू क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, त्रिशूर, केरल (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के साथ पठित ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कनारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।