प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
एप्रि 30, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, - कालावधी वाढविणे
30 एप्रिल 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 च्या अनुषंगाने दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, वर दिनांक 29 ऑक्टोबर 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी
30 एप्रिल 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 च्या अनुषंगाने दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, वर दिनांक 29 ऑक्टोबर 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी
PDF (
एप्रि 23, 2021
Review of Ways and Means Advances Scheme of State Governments/ UTs
Based on the recommendations of the Advisory Committee on Ways and Means Advances (WMA) to State Governments, 2021 (Chairman: Shri Sudhir Shrivastava), the Reserve Bank of India (RBI) has revised the WMA Scheme of States and Union Territories (UTs) as under: WMA Limit The WMA limit arrived at by the Committee based on total expenditure of States/ UTs, works out to ₹47,010 crore. As the effect of the COVID-19 pandemic is still prevalent, the existing interim WMA limit
Based on the recommendations of the Advisory Committee on Ways and Means Advances (WMA) to State Governments, 2021 (Chairman: Shri Sudhir Shrivastava), the Reserve Bank of India (RBI) has revised the WMA Scheme of States and Union Territories (UTs) as under: WMA Limit The WMA limit arrived at by the Committee based on total expenditure of States/ UTs, works out to ₹47,010 crore. As the effect of the COVID-19 pandemic is still prevalent, the existing interim WMA limit
एप्रि 22, 2021
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, April 5-7, 2021
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty eighth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from April 5 to 7, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth R
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty eighth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from April 5 to 7, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth R
एप्रि 07, 2021
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision; (iii) debt management; (iv) payment and settlement systems; (v) financial Inclusion; and (vi) external commercial borrowings. I. Liquidity Measures 1. TLTRO on Tap Scheme – Extension of Deadline With a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors that
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision; (iii) debt management; (iv) payment and settlement systems; (v) financial Inclusion; and (vi) external commercial borrowings. I. Liquidity Measures 1. TLTRO on Tap Scheme – Extension of Deadline With a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors that
एप्रि 07, 2021
Governor’s Statement, April 7, 2021
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 5th, 6th and 7th April, 2021 and deliberated on current and evolving macroeconomic and financial developments, both domestic and global. The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent. It also unanimously decided to continue with the accommodative stance as long as necessary to sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 5th, 6th and 7th April, 2021 and deliberated on current and evolving macroeconomic and financial developments, both domestic and global. The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent. It also unanimously decided to continue with the accommodative stance as long as necessary to sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that
एप्रि 07, 2021
Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) April 5-7, 2021
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (April 7, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (April 7, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with
एप्रि 07, 2021
On Tap Targeted Long-Term Repo Operations – Extension of Deadline
As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies on April 07, 2021, the on Tap TLTRO Scheme, which was made available up to March 31, 2021, is now being further extended by a period of six months i.e., up to September 30, 2021 with a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors. 2. All other terms and conditions of the scheme remain unchanged. (Yogesh Dayal) Chief General Manager Press Release: 202
As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies on April 07, 2021, the on Tap TLTRO Scheme, which was made available up to March 31, 2021, is now being further extended by a period of six months i.e., up to September 30, 2021 with a view to increasing the focus of liquidity measures on revival of activity in specific sectors. 2. All other terms and conditions of the scheme remain unchanged. (Yogesh Dayal) Chief General Manager Press Release: 202
मार्च 24, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र,- कालावधी वाढविणे
24 मार्च 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र,- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 जून 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 च्या अनुषंगाने श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक 25 जून 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी व
24 मार्च 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र,- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 जून 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 च्या अनुषंगाने श्री आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक 25 जून 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी व
मार्च 04, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
4 मार्च 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश- शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 03 मे, 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 04 मे, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता
4 मार्च 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश- शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 03 मे, 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 04 मे, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता
फेब्रु 26, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे
26 फेब्रुवारी 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला अस
26 फेब्रुवारी 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश- रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला अस
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: जानेवारी 22, 2025
