RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBINotificationSearchFilter

सर्च रिफाइन करें

खोज परिणाम

अधिसूचनाएं

  • Row View
  • Grid View
जून 20, 2019
राज्‍य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्‍यकता को बंद किया जाना
आरबीआई/2018-19/216 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3136/42.01.035/2018-19 20 जून 2019 अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सभी ऐजंसी बैंक महोदया/महोदय राज्‍य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्‍यकता को बंद किया जाना चेक समाशोधन की दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली की शुरूआत किया है जिससे प्रस्‍तुतीकरण और चेकों के भुगतान बिना उसके भौतिक आवागमन सहज हुआ। पी 2एफ फरवरी 2016 से सीजी चेकों को बंद कर दिय
आरबीआई/2018-19/216 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3136/42.01.035/2018-19 20 जून 2019 अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सभी ऐजंसी बैंक महोदया/महोदय राज्‍य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्‍यकता को बंद किया जाना चेक समाशोधन की दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली की शुरूआत किया है जिससे प्रस्‍तुतीकरण और चेकों के भुगतान बिना उसके भौतिक आवागमन सहज हुआ। पी 2एफ फरवरी 2016 से सीजी चेकों को बंद कर दिय
जून 13, 2019
एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना
आरबीआई/2018-19/210 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3089/43.33.001/2018-19 13 जून, 2019 डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/भीम आधार पे लेनदेन के सभी अधिग्रहणकर्ता बैंकों को महोदय एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना कृपया एमडीआर प्रतिपूर्ति योजनाओं पर हमारे निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें: 16 फरवरी, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/228 डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17 7 सितंबर, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/55 डीजी
आरबीआई/2018-19/210 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3089/43.33.001/2018-19 13 जून, 2019 डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/भीम आधार पे लेनदेन के सभी अधिग्रहणकर्ता बैंकों को महोदय एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना कृपया एमडीआर प्रतिपूर्ति योजनाओं पर हमारे निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें: 16 फरवरी, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/228 डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17 7 सितंबर, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/55 डीजी
मार्च 26, 2019
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय
भारिबैं/2018-19/149 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19 26 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों कों उसी वित्तीय वर्ष में ही हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। 2. तदनु
भारिबैं/2018-19/149 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19 26 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों कों उसी वित्तीय वर्ष में ही हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। 2. तदनु
मार्च 20, 2019
मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन
भारिबैं/2018-19/143 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2394/42.01.029/2018-19 20 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 19 मार्च 2018 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2324/42.01.029/2017-18 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं
भारिबैं/2018-19/143 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2394/42.01.029/2018-19 20 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 19 मार्च 2018 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2324/42.01.029/2017-18 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं
दिस॰ 06, 2018
विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए ब्याज का भुगतान
आरबीआई/2018-19/88 डीजीबीए.जीबीडी/1397/15.01.001/2018-19 6 दिसंबर, 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक महोदय, विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए ब्याज का भुगतान हम सूचित करते हैं कि विशेष जमा योजना 1975 के लिए ब्याज दरों से संबन्धित राजपत्र अधिसूचनाए भारत सरकार की वैबसाइट अर्थात egazette.nic.in पर उपलब्ध है जिसका प्रयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कृपया आप यह सुनिश
आरबीआई/2018-19/88 डीजीबीए.जीबीडी/1397/15.01.001/2018-19 6 दिसंबर, 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक महोदय, विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए ब्याज का भुगतान हम सूचित करते हैं कि विशेष जमा योजना 1975 के लिए ब्याज दरों से संबन्धित राजपत्र अधिसूचनाए भारत सरकार की वैबसाइट अर्थात egazette.nic.in पर उपलब्ध है जिसका प्रयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कृपया आप यह सुनिश
जुल॰ 19, 2018
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें
आरबीआई/2018-19/22 डीजीबीए.जीबीडी.सं.123/15.02.005/2018-19 19 जुलाई 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीलघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरेंउपर्युक्त विषय में कृपया 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 2 जुलाई 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन(ओएम)सं.एफ.सं.01/04/ 2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 जुलाई 2018 से प्रारंभ होने वाले और 30 सितंबर 2018 को खत
आरबीआई/2018-19/22 डीजीबीए.जीबीडी.सं.123/15.02.005/2018-19 19 जुलाई 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीलघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरेंउपर्युक्त विषय में कृपया 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 2 जुलाई 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन(ओएम)सं.एफ.सं.01/04/ 2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 जुलाई 2018 से प्रारंभ होने वाले और 30 सितंबर 2018 को खत
जुल॰ 12, 2018
एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि
आरबीआई/2018-19/16 डीजीबीए.जीबीडी.सं.87/31.02.007/2018-19 12 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 15 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसके माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत कर दें। 2. यह पाया गया है कि सभ
आरबीआई/2018-19/16 डीजीबीए.जीबीडी.सं.87/31.02.007/2018-19 12 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 15 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसके माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत कर दें। 2. यह पाया गया है कि सभ
जून 21, 2018
एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा
भारिबैंक/2017-18/205 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3214/45.01.001/2017-18 21 जून 2018 सभी एजेंसी बैंक (पेंशन भुगतान का कार्य करने वाले) महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा उपर्युक्त विषय में कृपया 1 अक्तूबर 2008 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.एच-3085/45.01.001/2008-09 का संदर्भ देखें। 2. हमें कई जगहों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जब पेंशनभोगी, विशेष रूप से वृद्ध पेंशनभोगी, पेंशन से संबंधित लेनदेन के लिए शाखाओं में आते हैं तो, बैंक अधिकारियों द्
भारिबैंक/2017-18/205 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3214/45.01.001/2017-18 21 जून 2018 सभी एजेंसी बैंक (पेंशन भुगतान का कार्य करने वाले) महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा उपर्युक्त विषय में कृपया 1 अक्तूबर 2008 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.एच-3085/45.01.001/2008-09 का संदर्भ देखें। 2. हमें कई जगहों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जब पेंशनभोगी, विशेष रूप से वृद्ध पेंशनभोगी, पेंशन से संबंधित लेनदेन के लिए शाखाओं में आते हैं तो, बैंक अधिकारियों द्
अप्रैल 12, 2018
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें
आरबीआई/2017-18/160 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीलघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया 11 जनवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 28 मार्च 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं.01/04/2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2018
आरबीआई/2017-18/160 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीलघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया 11 जनवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 28 मार्च 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं.01/04/2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2018
मार्च 27, 2018
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय
भारिबैं/2017-18/144 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2388/42.01.029/2017-18 27 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि बैंकों के साथ होने वाले वित्तीय वर्ष 2017-18 सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि
भारिबैं/2017-18/144 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2388/42.01.029/2017-18 27 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि बैंकों के साथ होने वाले वित्तीय वर्ष 2017-18 सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RBIPageLastUpdatedOn

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 24, 2025

Custom Date Facet