Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नवंबर 23, 2016
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
23 नवंबर 2016 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प
23 नवंबर 2016 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प
पीडीएफ (
नवंबर 22, 2016
₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के वर्तमान बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना विनिमय सुविधा- दुरुपयोग की रिपोर्ट- जनता को सचेत किया
22 नवंबर 2016 ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के वर्तमान बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना विनिमय सुविधा- दुरुपयोग की रिपोर्ट- जनता को सचेत किया जनता को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (₹ 500 और ₹ 1000 के पुराने नोटों) को वैध मुद्रा नोटों में बदलवाने की सुविधा और उन्हें असीमित मात्रा में बैंक खातों में जमा करने की अनुमति प्रदान की गई है, ताकि घोषणा की तारीख से जनता अपने इन नोटों के मूल्य को विनिमय के माध्यम से या अपने बैंक खातों में जमा कर सुरक्षित रख सके। यह रिपोर्ट किया
22 नवंबर 2016 ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के वर्तमान बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना विनिमय सुविधा- दुरुपयोग की रिपोर्ट- जनता को सचेत किया जनता को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (₹ 500 और ₹ 1000 के पुराने नोटों) को वैध मुद्रा नोटों में बदलवाने की सुविधा और उन्हें असीमित मात्रा में बैंक खातों में जमा करने की अनुमति प्रदान की गई है, ताकि घोषणा की तारीख से जनता अपने इन नोटों के मूल्य को विनिमय के माध्यम से या अपने बैंक खातों में जमा कर सुरक्षित रख सके। यह रिपोर्ट किया
नवंबर 22, 2016
इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
नवंबर 21, 2016
₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेनाः 10 नवंबर से 18 नवंबर 2016 के दौरान बैंकों में गतिविधि
21 नवंबर 2016 ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेनाः 10 नवंबर से 18 नवंबर 2016 के दौरान बैंकों में गतिविधि 8 नवंबर 2016 की आधी रात से ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने की घोषणा के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन नोटों को बदलने और/अथवा जमा करने के लिए रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के काउंटरों पर व्यवस्था की। तब से बैंकों ने रिपोर्ट किया है कि 10 नवंबर 2016 स
21 नवंबर 2016 ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेनाः 10 नवंबर से 18 नवंबर 2016 के दौरान बैंकों में गतिविधि 8 नवंबर 2016 की आधी रात से ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने की घोषणा के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन नोटों को बदलने और/अथवा जमा करने के लिए रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के काउंटरों पर व्यवस्था की। तब से बैंकों ने रिपोर्ट किया है कि 10 नवंबर 2016 स
नवंबर 20, 2016
जनता ₹ 10 के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रख सकती हैः भारतीय रिज़र्व बैंक
20 नवंबर 2016 जनता ₹ 10 के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रख सकती हैः भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में खास विशेषताएं हैं। जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने नए मूल्यवर्गों में सिक्के और विभिन्न विषयों – आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को प्रतिबिंबित करने के लिए नए डिज़ाइन के सिक्कों को समय-समय पर जारी किया जाता है। चूंकि सिक्के लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं, इसलिए बह
20 नवंबर 2016 जनता ₹ 10 के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रख सकती हैः भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में खास विशेषताएं हैं। जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने नए मूल्यवर्गों में सिक्के और विभिन्न विषयों – आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को प्रतिबिंबित करने के लिए नए डिज़ाइन के सिक्कों को समय-समय पर जारी किया जाता है। चूंकि सिक्के लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं, इसलिए बह
नवंबर 20, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
20 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को 12 नवम्बर 2014 के आदेश, 06 मई 2015 के आदेश, 04 नवम्बर 2015 के आदेश तथा 13 मई 2016 के आदेश के तहत प्रत्येक बार छह माह की अवधि के लिए चार बार बढाया गया था।
20 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को 12 नवम्बर 2014 के आदेश, 06 मई 2015 के आदेश, 04 नवम्बर 2015 के आदेश तथा 13 मई 2016 के आदेश के तहत प्रत्येक बार छह माह की अवधि के लिए चार बार बढाया गया था।
नवंबर 18, 2016
प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
नवंबर 17, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का लाइसेंस रद्द किया
17 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का शंकर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नांदेड के साथ विलय हो जाने के कारण 26 अगस्त 2016 से उनका लाइसेंस रद्द किया है। रिज़र्व बैंक ने यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत किया हैं ।अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1241
17 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का शंकर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नांदेड के साथ विलय हो जाने के कारण 26 अगस्त 2016 से उनका लाइसेंस रद्द किया है। रिज़र्व बैंक ने यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत किया हैं ।अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1241
नवंबर 17, 2016
नोटों की पर्याप्त आपूर्ति; घबराए नहीं अथवा मुद्रा की जमाखोरी न करें : भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनः कहा
17 नवंबर 2016 नोटों की पर्याप्त आपूर्ति; घबराए नहीं अथवा मुद्रा की जमाखोरी न करें : भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनः कहाभारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बार फिर से आज स्पष्ट किया है कि लगभग दो महीने पहले शुरू हुए अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप नोटों की पर्याप्त आपूर्ति है। आम जनता से अनुरोध है कि वे घबराए नहीं और मुद्रा नोटों की जमाखोरी न करें। अल्पना किल्लावालाप्रधान परामर्शदाताप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1235
17 नवंबर 2016 नोटों की पर्याप्त आपूर्ति; घबराए नहीं अथवा मुद्रा की जमाखोरी न करें : भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनः कहाभारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बार फिर से आज स्पष्ट किया है कि लगभग दो महीने पहले शुरू हुए अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप नोटों की पर्याप्त आपूर्ति है। आम जनता से अनुरोध है कि वे घबराए नहीं और मुद्रा नोटों की जमाखोरी न करें। अल्पना किल्लावालाप्रधान परामर्शदाताप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1235
नवंबर 15, 2016
विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा
15 नवंबर 2016 विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा रिपोर्टे आ रही थी कि कुछ सहकारी बैंक मौजूदा ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों (विशेषीकृत बैंक नोट) के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया कि इसने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों और
15 नवंबर 2016 विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा रिपोर्टे आ रही थी कि कुछ सहकारी बैंक मौजूदा ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों (विशेषीकृत बैंक नोट) के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया कि इसने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों और
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 21, 2024
