भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 17 मार्च 2025 को मुंबई में आरबीआई ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था "शिकायत निवारण में परिवर्तन: एआई का लाभ"। इसमें प्रमुख बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों, साख सूचना कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और सीईओ, आरबीआई ओम्बड्समैन तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024  की अवधि के लिए ओम्बड्समैन योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर गवर्नर के फर्जी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय निवेश योजनाओं को शुरू करने या उनको समर्थन प्रदान करने का दावा किया गया है। इन वीडियो में लोगों को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से ऐसी योजनाओं में अपना पैसा निवेश करने की सलाह देने का प्रयास किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2024 को मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपालों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय "उपभोक्ताओं की सुरक्षा - मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण" था। सम्मेलन में प्रमुख बैंकों, एनबीएफसी, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों, एनपीसीआई से विनियमित संस्थाओं  के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ, रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आरबीआई लोकपालों  और उप आरबीआई लोकपालों ने भाग लिया। श्री शक्तिकान्त  दास, गवर्नर  ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। नवंबर 2021 में रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के शुभारंभ के बाद यह पहली पूर्ण-वर्षीय रिपोर्ट है। वार्षिक रिपोर्ट में आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत क्रियाकलापों के साथ-साथ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों और भावी योजनाओं को शामिल किया गया है।

विनियमित संस्थाओं के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निरंतर जुड़ाव के भाग के रूप में, "एक सशक्त आंतरिक लोकपाल के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना" विषय पर आंतरिक लोकपाल का दूसरा सम्मेलन दिनांक 16 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बैंकों, एनबीएफसी और सीआईसी में से चुनिंदा विनियमित संस्थाओं के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, ग्राहक सेवा कार्यक्षेत्र के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, आंतरिक लोकपाल, प्रधान नोडल अधिकारी और भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।  

6 अक्तूबर, 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक ने आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र के संबंध में विभिन्न विनियमित संस्थाओं पर लागू अनुदेशों को सुसंगत बनाने के लिए मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023 (लिंक) जारी किया है।

5 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति की रिपोर्ट 08 अप्रैल 2022 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2022 को श्री बी.पी. कानूनगो, भूतपूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया था। समिति के विच

23 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा हेतु करारों के नवीनीकरण के लिए समय-सीमा बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से, सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए थे, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक वर्तमान लॉकर धारकों के साथ संशोधित करार निष्पादित करना अपेक्षित था। तथापि, भारतीय रिज़र्व

4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क