भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मार्च 2025 के अंत के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 44वीं छमाही रिपोर्ट जारी की है। 25 अप्रैल 2025 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की स्थिति निम्नानुसार है: बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (i+ii+iii+iv)* 688.13

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बैंक ऑफ़ मॉरीशस (बीओएम) ने सीमापारीय लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और मॉरीशस रुपया (एमयूआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ​​और डॉ. राम कृष्ण सिथेनन जी.सी.एस.के., गवर्नर, बैंक ऑफ़ मॉरीशस ने हस्ताक्षर किए। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के माननीय प्रधान मंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में बुधवार, 12 मार्च 2025 को पोर्ट लुइस, मॉरीशस में समझौता ज्ञापन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया।

जापान और भारत ने आज (28 फरवरी 2025) से द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (बीएसए) को नवीनीकृत किया। जापान के वित्त मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत, बैंक ऑफ जापान और भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीएसए के दूसरे संशोधन और पुनर्संरचना करार पर हस्ताक्षर किए। बीएसए एक दोतरफा व्यवस्था है, जिसमें दोनों प्राधिकरण अमेरिकी डॉलर के बदले अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला-बदली कर सकते हैं। बीएसए का आकार अपरिवर्तित है, अर्थात 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। जापान और भारत का मानना है कि बीएसए, जिसका उद्देश्य अन्य वित्तीय रक्षा कवचों को मजबूत करना और उनका पूरक बनना है, दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को और मजबूत करेगा तथा क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय स्थिरता में योगदान देगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने आज मुंबई में सीमा-पारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री अहमद मुनव्वर, गवर्नर, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सितंबर 2024 के अंत के संदर्भ मेंविदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 43वीं छमाही रिपोर्टजारी की है।18 अक्तूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2024 को नई दिल्ली में सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा  2024-27 के अंतर्गत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के साथ मुद्रा स्वैप करार किया। उक्त करार के अंतर्गत,एमएमए, भारतीय रिज़र्व बैंक से अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के अंतर्गत 400 मिलियन अमेरीकी डॉलर तथा आईएनआर स्वैप विंडो के अंतर्गत 30 बिलियन आईएनआर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है। यह करार 18 जून 2027 तक वैध रहेगा।