बाह्य निवेश और परिचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने तथा प्रकटीकरण को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट संकलित करने तथा उन्हें सार्वजनिक करने की पद्धति शुरू की थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मार्च 2025 के अंत के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 44वीं छमाही रिपोर्ट जारी की है। 25 अप्रैल 2025 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की स्थिति निम्नानुसार है: बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (i+ii+iii+iv)* 688.13

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बैंक ऑफ़ मॉरीशस (बीओएम) ने सीमापारीय लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और मॉरीशस रुपया (एमयूआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और डॉ. राम कृष्ण सिथेनन जी.सी.एस.के., गवर्नर, बैंक ऑफ़ मॉरीशस ने हस्ताक्षर किए। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के माननीय प्रधान मंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में बुधवार, 12 मार्च 2025 को पोर्ट लुइस, मॉरीशस में समझौता ज्ञापन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया।

जापान और भारत ने आज (28 फरवरी 2025) से द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (बीएसए) को नवीनीकृत किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने आज मुंबई में सीमा-पारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री अहमद मुनव्वर, गवर्नर, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सितंबर 2024 के अंत के संदर्भ मेंविदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 43वीं छमाही रिपोर्टजारी की है।18 अक्तूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2024 को नई दिल्ली में सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा  2024-27 के अंतर्गत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के साथ मुद्रा स्वैप करार किया। उक्त करार के अंतर्गत,एमएमए, भारतीय रिज़र्व बैंक से अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के अंतर्गत 400 मिलियन अमेरीकी डॉलर तथा आईएनआर स्वैप विंडो के अंतर्गत 30 बिलियन आईएनआर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है। यह करार 18 जून 2027 तक वैध रहेगा। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की सहमति से 2024 से 2027 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित ढांचा लागू करने का निर्णय लिया है। इस ढांचे के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्क केंद्रीय बैंकों, जो स्वैप सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, के साथ द्विपक्षीय स्वैप करार करेगा। विदित हो है कि सार्क मुद्रा स्वैप सुविधा 15 नवंबर 2012 को परिचालन में आई थी, जिसका उद्देश्य सार्क देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकटों के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था होने तक निधीयन की बैकस्टॉप सुविधा प्रदान करना था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मार्च 2024 के अंत के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 42वीं छमाही रिपोर्ट जारी की है।

9 नवंबर 2023 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 41वीं छमाही रिपोर्ट: अप्रैल – सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सितंबर 2023 के अंत के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 41वीं छमाही रिपोर्ट जारी की है। 27 अक्तूबर 2023 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की स्थिति निम्नानुसार है: