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फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 24. प्रत्यक्ष निवेश के तहत "अन्य पूंजी" क्या है? +

उत्तर: प्रत्यक्ष निवेश के अन्य पूंजी घटक (प्राप्तियां और देय, इक्विटी और सहभागी वरीयता शेयरों के निवेश को छोड़कर) प्रत्यक्ष निवेशकों और डीआईई के बीच और दो डीआईई के बीच जो समान प्रत्यक्ष निवेशक साझा करते हैं, में उधार लेने और उधार देने, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, व्यापार क्रेडिट, वित्तीय पट्टे, शेयर आवेदन शुल्क आदि के कारण उत्पन्न होने वाली बकाया देनदारियों या दावों को शामिल किया गया है । प्रत्यक्ष निवेशक के स्वामित्व वाले गैर-भाग लेने वाले वरीयता शेयरों को ऋण प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है और उन्हें 'अन्य पूंजी' में शामिल किया जाना चाहिए।

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

24. दिवंगत जमाकर्ता की एन आर ई/एफ सी एन आर (बी), जमाराशियों के मामले में तथा न्यूनतम निर्धारित अवधि के पूर्ण होने से पहले विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा परिपक्वता अवधि पूर्व आहरण करने की स्थिति में क्या कोई ब्याज देय होता है ? +

नहीं, किसी भी जमाराशि को ब्याज अर्जित करने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अवधि तक रखना होता है जो वर्तमान में एफ सी एन आर (बी) और एन आर ई जमाराशियों के लिए एक वर्ष है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नामांकन से संबंधित प्रश्न

24. क्या कोई सरकारी प्रतिभूति धारक रक्त संबंध के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में मनोनीत कर सकता है? +

हाँ। एक सरकारी प्रतिभूति धारक किसी भी व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकता है बशर्ते कि नामांकित व्यक्ति विशिष्ट सरकारी ऋण अधिसूचना के अनुसार विशेष ऋण में निवेश करने के लिए पात्र होना चाहिए।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)

24. क्या मैं आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से आहरण कर सकता हूं?

हाँ। आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक, एईपीएस प्रमाणीकरण का उपयोग करके आहरण जारी रख सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

24. किसी बॉण्ड की आय की गणना किस प्रकार की जाती है ? +

24.1. बॉण्ड खरीदनेवाला निवेशक निम्नलिखित एक या उससे अधिक स्रोतों से प्रतिलाभ पा सकता है ।● जारीकर्ता द्वारा किए जानेवाला कूपन ब्याज भुगतान;● बॉण्ड बेचे जाने पर मिलनेवाला किसी प्रकार का पूंजीगत लाभ (या पूंजी हानि); और● उक्त ब्याज भुगतानों के पुनर्निवेश से होनेवाली आय अर्थात् ब्याज-पर-ब्याज ।निवेशकों द्वारा किसी बांड में निवेश करने पर मिलनेवाले संभाव्य प्रतिलाभ को नापने के लिए आम तौर पर प्रयुक्त उक्त तीन आय मापनों को संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया जाता है(i) कूपन आय24.2 कूपन आय अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में कूपन भुगतान होता है । कूपन आय से तात्पर्य सरकारी प्रतिभूति जैसी किसी निर्धारित आय प्रतिभूति पर देय सांकेतिक ब्याज है । यह निवेशक को सरकार (अर्थात् जारीकर्ता) का एक निश्चित प्रतिलाभ अदा करने का वायदा है । इस प्रकार, कूपन आय से सरकार द्वारा अदा किये जानेवाले सांकेतिक ब्याज पर ब्याज दर घट-बढ या मुद्रा स्फातिक होने वाले प्रभाव का पता नहीं चलता है ।कूपन आय = कूपन भुगतान/अंकित मूल्यउदाहरण:कूपन भुगतान : 8.24अंकित मूल्य : रु.100बाजार मूल्य : रु.103.00कूपन आय : 8.24/100 = 8.24%(ii) चालू आय24.3. चालू आय बांड के खरीद मूल्य के प्रतिशत के रूप में मात्र एक कूपन भुगतान होता है; दूसरे शब्दों में, यह बांडधारक को उसके खरीद मूल्य पर मिलनेवाला प्रतिलाभ है जो कमोबेश अंकित मूल्य या सममूल्य होता है । चालू आय में आवधिक रूप से प्राप्त होनेवाली ब्याज आय के पुनर्निवेश को हिसाब में नहीं लिया जाता है ।चालू आय = (वार्षिक कूपन दर/खरीद मूल्य) X 100उदाहरण :प्रति रु.100 के सम मूल्य पर रु.103.00 के लिए बेचे जानेवाले 10 वर्षीय 8.24% कूपन बांड के लिए चालू आय का हिसाब नीचे दिया गया हैवार्षिक कूपन ब्याज = 8.24% X रु.100=रु.8.24चालू आय = (8.24/103)X100=8.00% चालू आय में केवल कूपन ब्याज पर विचार किया जाता है और निवेशक के प्रतिलाभ को प्रभावित करनेवाले प्रतिलाभ के अन्य स्रोतों को अनदेखा किया जाता है।(iii) परिपक्वता पर आय24.4. परिपक्वता पर आय किसी बांड को उसकी परिपक्वता तक धारित रखने पर मिलनेवाले प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर होती है । बॉण्ड का मूल्य उसके शेष समस्त नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का जोड़ मात्र होता है । वर्तमान मूल्य की गणना हर नकदी प्रवाह को किसी दर पर बट्टा देते हुए की जाती है; यह दर होती है वाइटीएम । इस प्रकार, वाइटीएम वह बट्टा दर होती है जो किसी बांड से मिलनवाले भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य को उसके चालू बाजार मूल्य तक समीकृत कर देती है । दूसरे शब्दों में यह बांड पर मिलनेवाली आंतरिक प्रतिलाभ दर होती है । वाइटीएम की गणना में परख तथा चूक विधि शामिल है । किसी बांड की परिपक्वता आय आसानी से प्राप्त करने के लिए एक कैलक्यूलेटर या सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है ( कृपया बॉक्स III देखें)।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. अंतिम उपयोग

24. क्या घरेलू रूप से इक्विटि निवेश करने के लिए अथवा सुनाम (गूड्विल) खरीदने के लिए ईसीबी का लाभ उठाया जा सकता है ? +

उत्तर: नहीं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष (सुनाम की खरीद के माध्यम से) रूप में इक्विटि निवेश अनुमत नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

24. क्या शेयरों पर उधार परिपत्र के तहत पीओए/गैर-निपटान उपक्रम संरचना, चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, कवर किया जाता है? +

हाँ, परिपत्र लागू होगा और ऋणभार का प्रकार कोई मायने नही रखता।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 24: क्या भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को स्टॉक एक्स्चेंज पर पूंजीगत लिखत अर्जित करने की अनुमति है? +

उत्तर: निम्नलिखित व्यक्ति स्टॉक एक्स्चेंज पर पूंजीगत लिखत अर्जित कर सकते हैं:

ए. सेबी में पंजीकृत एफ़पीआई।

बी. अनिवासी भारतीय

सी. उपर्युक्त (ए) तथा (बी) को छोड़कर , भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति स्टॉक एक्स्चेंज पर पूंजीगत लिखत इस शर्त के अधीन अर्जित कर सकता है कि उक्त निवेशक ने पहले ही सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमावली, 2011 के अनुसार ऐसी कंपनी का नियंत्रण हासिल कर लिया है और ऐसे नियंत्रण को बनाए रखा है; ऐसा करना भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश के अनुबंध I में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन भी होगा।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

4. जब नई रूपरेखा (डिजाइन) के बैंकनोट प्रारम्भ किए जाते हैं, तब पुरानी रूपरेखा (डिजाइन) के बैंक नोटों का क्‍या किया जाता है?

आम तौर पर कुछ समय के लिए नई तथा पुरानी –दोनों रूपरेखा (डिजाइन) वाले नोटों का एक साथ संचलन किया जाता है । पुरानी रूपरेखा वाले नोटों के पुन:जारी करने के योग्य नहीं रह जाने पर उन्‍हें धीरे-धीरे संचलन से बाहर कर दिया जाता है ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

24. एक कंपनी सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में कैसे पंजीकरण कर सकती है? +

उत्तर: बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सीआईसी-एनडी-एसआई के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है और भरा जा सकता है और डीएनबीएस के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी आवेदन पत्र में उल्लिखित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस से संबंधित पूछताछ के लिए संपर्क विवरण

प्र.24. सीपीआईएस से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में किससे संपर्क करें?

उत्तरः सीपीआईएस पर प्रश्न/स्पष्टीकरण आरबीआई से निम्नलिखित पते पर मांगे जा सकते हैं:

अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रभाग (आईआईपीडी)
सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम)
भारतीय रिज़र्व बैंक
सी-9/5वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व
मुंबई, महाराष्ट्र - 400 051
ईमेल: cpis@rbi.org.in

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Classification of NBFCs into sub-groups

25. For arriving at the composition of assets and income in the equipment leasing and hire purchase finance activities, please clarify whether the ratio should be correlated to the gross assets/gross income or net assets/net income ? +

The NBFCs are entitled to depreciation benefits as a lessor on the assets leased out by them. The Guidance Note on Accounting for Leases issued by ICAI may entail creation of lease equalisation account/lease adjustment account. As per accounting practice, the entire amount of lease rentals is shown as gross lease income on the credit side of the profit and loss account. The income from equipment leasing, therefore, has to be computed on the basis of gross lease income net of depreciation on assets leased out and the lease equalisation account, if any. In the case of hire purchase finance, only the component of finance charges is taken to the Profit and Loss Account and therefore, such finance charges will be taken as hire purchase finance income. The composition of assets in the equipment leasing and hire purchase finance activities has to be worked out as a percentage of the total assets net of depreciation and net of lease adjustment account, if any, as disclosed in the audited Balance Sheet of the company. Hire purchase assets should be taken as stock on hire less unmatured finance charges. The sum total of debit balance in Profit and Loss Account, deferred revenue expenditure and intangible assets like Goodwill will also be excluded from the total assets.

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

25. क्या परिपक्वता अवधि और भुगतान की तारीख के बीच आनेवाले शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों के लिए एन आर ई और एफ सी एन आर (बी) जमाराशियों पर बैंक ब्याज का भुगतान कर सकते हैं ? +

हां, जब कभी देय तारीख शनिवार/रविवार/गैर-कारोबारी कार्य दिवस/अवकाश के दिनों में आती है तब बैंकों को देय तारीख और भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए मूल संविदाकृत दर से एन आर ई/ एफ सी एन आर (बी) जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान करने की अनुमति है ताकि जमाकर्ताओं को ब्याज के संबंध में कोई हानि न हो।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 25. "उद्यमों के निवास" का क्या अर्थ है? +

उत्तर: एक उद्यम को आर्थिक हित का केंद्र और किसी देश (आर्थिक क्षेत्र) की निवासी इकाई कहा जाता है, जब उद्यम उस केंद्र में माल और/या सेवाओं के उत्पादन की एक महत्वपूर्ण मात्रा में लगा होता है या जब वह उस केंद्र में स्थित भूमि या भवनों का स्वामी हो। उद्यम को देश में कम से कम एक उत्पादन प्रतिष्ठान बनाए रखना चाहिए और स्थापना को अनिश्चित काल तक या लंबी अवधि में संचालित करने की योजना बनानी चाहिए।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नामांकन से संबंधित प्रश्न

25. यदि सरकारी प्रतिभूति के लिए संयुक्त प्रत्याशियों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? +

ऐसे मामलों में जहां सरकारी प्रतिभूति के संबंध में नामांकन दो के पक्ष में किया गया है और किसी भी एक प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है, जीवित नामांकित व्यक्ति सरकारी प्रतिभूति और उस पर भुगतान का हकदार होगा।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

यूपीआई/आईएमपीएस के माध्यम से धनराशि ट्रान्सफर

25. क्या मैं 15 मार्च, 2024 के बाद यूपीआई/आईएमपीएस के माध्यम से अपना पैसा अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में ट्रान्सफर कर सकता हूं? +

नहीं। आप 15 मार्च 2024 के बाद अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में पैसा अंतरित नहीं कर सकते।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. अंतिम उपयोग

25. क्या एलएलपी में अंशदान के लिए ईसीबी का लाभ उठाया जा सकता है ? +

उत्तर: नहीं, इसके लिए अनुमति नहीं है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

25. किसी बांड की आय में प्रयोग की जानेवाली दिन गिनने की परंपरा क्या है ? +

दैनिक गणना परिपाटी का तात्पर्य उपचित ब्याज की गणना करने के लिए किसी बाण्ड की धारण समयावधि (दिनों की संख्या) प्राप्त करने के लिए अपनाई गई विधि से है । चूंकि भिन्न-भिन्न प्रकार की दैनिक गणना परिपाटी के प्रयोग से उपचित ब्याज की राशि में अंतर हो सकता है अत: यह उचित होता है कि बाजार के सभी प्रतिभागी एक समान दैनिक गणना परिपाटी का अनुसरण करें ।उदाहरण के लिए - भारतीय बाजारों में अपनायी जाने वाली परिपाटी निम्नानुसार है :बाण्ड बाजर - इसमें 30/360 की परिपाटी अपनायी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि महीने वास्तविक दिनों की संख्या को ध्यान में न लेते हुए महीने में 30 दिनों की ही गणना की जाती है और एक वर्ष में 360 दिन ही गिने जाते हैं ।मुद्रा बाजार - इसमें वास्तविक/365 की परिपाटी अपनायी जाती है अर्थात् दिनों की संख्या के लिए वास्तविक दिनों की संख्या (अंश के रूप में) ली जाती है जबकि वर्ष में दिनों की संख्या के रूप में 365 दिनों की गणना की जाती है । इस प्रकार, खज़ाना बिलों के मामले में, जो मुद्रा बाजार की लिखत हैं, मुद्रा बाजार में प्रचलित परिपाटी अपनायी जाती है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

25. क्या प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड दिशा-निर्देश, 2015 में “एक समूह की कंपनियां" की परिभाषा क्रेडिट/निवेश मानदंडों के संकेंद्रण के संबंध में लागू हैं? +

नहीं, "एक समूह की कंपनियां" की परिभाषा केवल एक समूह में कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने के उद्देश्य के लिए है।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 25: प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर पूंजीगत लिखत का निर्गम किया जाना चाहिए ? +

उत्तर: भारतीय कंपनी द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर पूंजीगत लिखत का निर्गम किया जाना चाहिए।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

5. अलग शृंखला के बैंकनोटों के मुद्रण की क्या आवश्यकता है?

विश्व के सभी केंद्रीय बैंक प्राथमिक रूप से जालसाजी को कठिन बनाने तथा जालसाजों से दो कदम आगे रहने के लिए अपने बैंकनोटों की रूपरेखा को परिवर्तित करते हैं तथा नई सुरक्षा विशेषताओं को समाविष्ट करते हैं । भारत भी इसी नीति का अनुसरण करता है ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

25. सीआईसी-एनडी-एसआई के पास समूह के भीतर 90% निवेश होना चाहिए, और वर्तमान एक्सपोजर मानदंडों के अनुसार, एनबीएफसी-एनडी-एसआई को किसी भी समूह के भीतर उधार और निवेश दोनों का केवल 40% ही अनुमति है। इसलिए, कोई भी एनबीएफसी एनओएफ, सीआरएआर या एकाग्रता मानदंडों का उल्लंघन किए बिना सीआईसी बनने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा कारोबार एक सहायक कंपनी में है। हालांकि, एक एनबीएफसी स्वेच्छा से सीआईसी-एनडी-एसआई बनना चाह सकता है क्योंकि यह उनके संगठन में होल्डिंग संरचना में स्पष्टता लाता है। यह मुद्दा कैसे सुलझेगा? क्या एनबीएफसी-एनडी-एसआई को संक्रमण अवधि के दौरान पूंजी पर्याप्तता/एक्सपोजर मानदंडों से छूट प्रदान की जा सकती है, जैसे अपंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई को 6 महीने का समय दिया जाता है। +

उत्तर: एनबीएफसी को योजना के पूर्ण विवरण के साथ आरबीआई को आवेदन करना होगा और मामले के गुण-दोष के आधार पर छूट पर विचार किया जा सकता है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

अपडेट हो गया है: दिस॰ 01, 2023

बैंकों के लिए विशेष निर्देश

प्र.25. क्या भारत के बाहर बैंकों की शाखाओं द्वारा किए गए पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों को सीपीआईएस में शामिल किया जाना चाहिए?

उत्तर: नहीं, भारत के बाहर स्थित आपके बैंक की शाखाओं द्वारा किए गए निवेश को सीपीआईएस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Classification of NBFCs into sub-groups

26. Whether the classification of NBFCs into sub-groups as equipment leasing/hire purchase finance/loan/investment companies is still relevant when the overall ceiling on borrowing have been abolished? +

The NBFCs in the category of equipment leasing and hire purchase finance companies are allowed higher leveraging of their NOF for accepting public deposits as compared to the loan and investment companies. As a result, the classification into sub-groups of the NBFCs is relevant only for the purpose of ceiling on public deposits.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

26. प्राथमिक बाजार नीलामी की आवधिकता क्या है? +

जबकि प्राथमिक नीलामी आमतौर पर सप्ताह के निर्दिष्ट दिनों पर आयोजित की जाती है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है, ये दिन छुट्टियों या अन्य कारणों के कारण अलग हो सकते हैं। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और राजकीय स्वर्ण बांड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर छमाही सूचक कैलेंडर प्रकाशित किए जाते हैं जबकि त्रैमासिक सूचक कैलेंडर ट्रेजरी बिल और राज्य विकास ऋणों के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। विवरण के लिए निम्न लिंक पर जाएँ /en/web/rbi

क्र.सं.	सरकारी प्रतिभूति	प्राथमिक नीलामी समान्यता की जाती है
1	सरकारी ट्रेजरी बिल (टी-बिल)	बुधवार
2	सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ (दिनांकित जी-सेक)	शुक्रवार
3	राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	मंगलवार
4	राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी)	आरबीआई अपनी प्रेस विज्ञप्ति में साप्ताहिक विंडो की घोषणा करता है।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 26. "विदेशी सहायक", "विदेशी सहयोगी" और "विशेष प्रयोजन माध्यम" की परिभाषाएं क्या हैं? +

उत्तर: विदेशी सहायक कंपनी: एक भारतीय इकाई को विदेशी सहायक कंपनी कहा जाता है यदि एक अनिवासी निवेशक के पास 50% से अधिक वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी है या जहां एक अनिवासी निवेशक और उसकी अनुषंगी (ओं) ने एक भारतीय उद्यम की वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी के 50% से अधिक का संयुक्त स्वामित्व किया है।

विदेशी सहयोगी: एक भारतीय इकाई को विदेशी सहयोगी कहा जाता है यदि अनिवासी निवेशक के पास एक भारतीय उद्यम की वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी का कम से कम 10% और 50% से अधिक नहीं है या जहां अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी के पास एक भारतीय उद्यम की वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी का कम से कम 10% लेकिन 50% से अधिक न हो।

विशेष प्रयोजन माध्यम: एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) संकीर्ण, विशिष्ट या अस्थायी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई एक कानूनी इकाई (आमतौर पर किसी प्रकार की सीमित कंपनी या कभी-कभी, एक सीमित भागीदारी) है। एसपीवी के पास बहुत कम या कोई रोजगार नहीं है, या संचालन, या उस क्षेत्राधिकार में भौतिक उपस्थिति है जिसमें वे अपने मूल उद्यमों द्वारा बनाए जाते हैं, जो आमतौर पर अन्य न्यायालयों (अर्थव्यवस्थाओं) में स्थित होते हैं। वे अक्सर पूंजी जुटाने या संपत्ति और देनदारियों को रखने के लिए उपकरणों के रूप में उपयोग किए जाते हैं और आमतौर पर महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं करते हैं।

देशी जमा

III. अग्रिम

26. उधार दर निर्धारण में ‘स्वतंत्र’ शब्द का अर्थ क्या है ? +

बैंक अपने-अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से 2 लाख रुपये से अधिक ऋण सीमा के लिए आधारभूत मूल उधार दर (बीपीएलआर) निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बीपीएलआर घोषित की जानी चाहिए तथा सभी शाखाओं के लिए इसे समान रूप में लागू किया जाना चाहिए। जमा तथा अग्रिमों पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए बैंक अपनी आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) को प्राधिकृत कर सकते हैं, बशर्ते वे इसके बाद तुंत अपने बोर्ड को सूचित करें। बैंकों को एएलसीओ/बोर्ड के अनुमोदन से सभी अग्रिमों के लिए बीपीएलआर के ऊपर अधिकतम स्प्रेड भी घोषित करना चाहिए।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

यूपीआई/आईएमपीएस के माध्यम से धनराशि ट्रान्सफर

26. क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से यूपीआई/आईएमपीएस के माध्यम से अपना पैसा निकाल सकता हूं? +

हाँ। आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक यूपीआई/आईएमपीएस के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से अपना पैसा निकाल सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

26. खज़ाना बिल की प्रतिफल की गणना किस प्रकार की जाती है ? +

उल्लेखनीय है कि खज़ाना बिल की शेष परिपक्वता समयावधि 50 दिन की है (91-41)।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. अंतिम उपयोग

26. क्या कोई पात्र उधारकर्ता रुपये में मूल्यवर्गीकृत विद्यमान ईसीबी की चुकौती के लिए विदेशी मुद्रा में नई ईसीबी जुटा सकता है ? +

उत्तर: रुपये में मूल्यवर्गीकृत ईसीबी के विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत ईसीबी से पुनर्वित्तपोषण की अनुमति नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

26. क्या एक ही समूह के भीतर, एनबीएफसी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत या अधिक के अधिग्रहण/हिस्सेदारी के स्थानांतरण, (शेयरधारिता के अंतरण) के लिये बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? +

हाँ, एनबीएफसी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत या अधिक से, अधिग्रहण/हिस्सेदारी के स्थानांतरण के सभी मामलों में बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। इंट्रा-समूह तबादलों के मामले में, एनबीएफसी, कंपनी के पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी। एनबीएफसी के आवेदन तथा मामले के आधार पर, मामले पर यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या कंपनी के आवेदन के प्रसंस्करण के लिए, एनबीएफसी को दिनांक 9 जुलाई 2015 के गैबैंविवि (नीप्र)कंपरि.सं.065/03.10.001/2015-16 के पैरा 3 में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उन मामलों में जहां, दस्तावेजों के बिना अनुमोदन प्रदान किया जाता है, हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने बाद, एनबीएफसी को ही दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 26: निर्धारित समायावधि के भीतर पूंजीगत लिखत का निर्गम नहीं करने पर क्या होगा? +

उत्तर: यदि भारतीय कंपनी द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर पूंजीगत लिखत का निर्गम नहीं किया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त राशि को साठ दिन पूर्ण होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को बैंकिंग चैनल के माध्यम से बाहरी विप्रेषण द्वारा अथवा उसके एनआरई/ एफ़सीएनआर(बी) खाते, जैसी स्थिति हो, में जमा कर के वापस किया जाना चाहिए।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

6. संचलनगत बैंक नोटों में कौन-कौन सी सुरक्षा विशेषताएँ हैं?

एमजी शृंखला 2005 तथा एमजी (नई) शृंखला के बैंकनोटों में निम्नलिखित सुरक्षा विशेषताएँ हैं :

i. सुरक्षा धागा : ₹10, ₹20 तथा ₹50 मूल्यवर्ग के बैंकनोट के अग्रभाग में गूँथा हुआ (विंडोड) तथा पश्चभाग में पूर्णत: अंत:स्थापित चांदी के रंग का सुरक्षा धागा होता है, जिसकी पहचान मशीन से की जा सकती है । यह धागा पराबैंगनी प्रकाश में दोनों ओर से पीले रंग में प्रतिदीप्त होता है । जब इसे प्रकाश के सामने लाया जाता है तो यह धागा पीछे से एक निरंतर रेखा के रूप में प्रतीत होता है । ₹100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में विभिन्न कोणों से देखने पर हरे से नीले रंग में परिवर्तित होने वाला गूँथा हुआ (विंडोड) रंग परिवर्तन सुरक्षा धागा होता है, जिसकी पहचान मशीन से की जा सकती है । पश्चभाग में यह पीले रंग में प्रतिदीप्त होता है तथा पराबैंगनी प्रकाश में अग्रभाग में अक्षर प्रतिदीप्त होते हैं ।

ii. उत्कीर्ण (इंटेग्लियो) मुद्रण: ₹100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग पर महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक की मुहर, गारंटी तथा वचन खंड, अशोक स्‍तंभ का प्रतीक, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर तथा दृष्टिबाधितों के लिए पहचान चिह्न उत्कीर्ण (इंटेग्लियो) रूप में मुद्रित होते हैं ।

iii. आर-पार मिलान (सी थ्रू रजिस्टर): नोट के बायीं ओर, प्रत्येक मूल्यवर्ग अंक का एक हिस्‍सा अग्रभाग (सामने) तथा दूसरा हिस्‍सा पश्चभाग में मुद्रित होता है । इसे प्रकाश के सामने रखकर देखे जाने पर एक के पीछे एक (बैक टू बैक रजिस्‍ट्रेशन) यह अंक सटीक ढंग से पूरा होता है ।

iv. वाटरमार्क तथा इलैक्ट्रोटाइप वाटरमार्क: बैंकनोटों में वाटरमार्क विंडो में प्रकाश तथा छाया रंजित (शेड) प्रभाव और बहु-दिशात्मक रेखाओं के साथ महात्मा गांधी का चित्र होता है । प्रत्येक मूल्यवर्ग के नोट में वाटरमार्क विंडो में मूल्यवर्ग के अंक को दर्शाने वाला इलैक्ट्रोटाइप मार्क भी प्रदर्शित होता है, जिसे प्रकाश के सामने रखकर बेहतर तरीके से देखा जा सकता है ।

v. रंग-परिवर्तक स्याही: ₹200, ₹500 तथा ₹2000 के बैंकनोटों पर 200, 500 एवं 2000* के अंक रंग-परिवर्तक स्याही में मुद्रित होते हैं । जब बैंकनोटों को सीधा (फ्लैट) रखा जाता है तो इन अंकों का रंग हरा प्रतीत होता है लेकिन जब इनको किसी कोण से देखने पर है यह नीले में परिवर्तित हो जाएंगे।

vi. प्रतिदीप्ति (फ़्लोरोसेंस): बैंकनोटों की अंक पट्टिका (नंबर पैनल) प्रतिदीप्त (फ़्लोरोसेंट) स्याही से मुद्रित होते हैं । बैंकनोट में दोहरे रंग के ऑप्टिकल फाइबर भी होते हैं । बैंकनोट को पराबैगनी लैंप के समक्ष रखकर इन दोनों को देखा जा सकता है ।

vii. अदृश्‍य प्रतिबिंब (लेटेंट इमेज): एमजी-2005 शृंखला में ₹20 तथा इससे अधिक मूल्‍यवर्ग के बैंकनोटों में, महात्मा गांधी के चित्र के आगे (दायीं ओर) एक लंबवत पट्टे (बैंड) में एक अदृश्‍य प्रतिबिंब होती है जो अंकित मूल्य को दर्शाती है । यह अंकित मूल्य को बैंकनोट को क्षैतिज रूप में रखकर उसके ऊपर प्रकाश डाले जाने पर ही दिखाई देता है, अन्यथा यह विशेषता केवल लंबवत पट्टे (बैंड) के रूप में ही प्रदर्शित होती है । एमजी (नई) शृंखला के बैंक नोटों में ₹100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों में अदृश्‍य प्रतिबिंब मौजूद है।

viii. सूक्ष्‍म अक्षरांकन (माइक्रो लेटरिंग): यह विशेषता बैंकनोट में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित होता है तथा इसे आवर्धक लैंस के साथ बेहतर ढंग से देखा जा सकता है।

ix. 2015 से प्रारम्भ की गई अतिरिक्त विशेषताएँ

अंकनकानयाढंग

बैंकनोट की दोनों अंक पट्टियों (नंबर पैनल) में अंकों का आकार बाएँ से दाएँ बढ़ते क्रम में है, जबकि पहले तीन वर्ण सह अंकीय प्रतीकों (अल्‍फान्‍यूमेरिक कैरेक्‍टर) (पूर्व में लगने वाले) का आकार स्थिर होगा ।

कोणीयब्लीडरेखाएँतथापहचानचिह्नोंकेआकारमेंवृद्धि

बैंकनोटों में कोणीय ब्लीड रेखाओं को समाविष्‍ट किया गया - ₹100 में 2 ब्लॉक में 4 रेखाएँ, ₹200 में बीच में 2 वृत्‍तों के साथ 4 कोणीय ब्लीड रेखाएँ , ₹500 में 3 ब्लॉक में 5 रेखाएँ, ₹2000* में 7 रेखाएँ । इसके अतिरिक्त, ₹100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग में पहचान चिह्न के आकार में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ।

भारतीय बैंकनोटों में मौजूद उक्‍त सुरक्षा विशेषताओं के बारे में मूल्यवर्ग-वार जानकारी हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in >>प्रेस विज्ञप्ति पर भी उपलब्ध है । वैकल्पिक रूप से, यह सूचना इस लिंक में भी उपलब्‍ध है : https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/master-circular-detection-and-impounding-of-counterfeit-notes-11610

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

26. कंपनी का समूह कंपनियों में निवेश है, लेकिन वह एनबीएफसी के रूप में होने के लिए आस्ति-आय मानदंड के रूप में परिभाषित प्रमुख व्यवसाय के मानदंडों को पूरा नहीं करती है। क्या कंपनी अभी भी सीआईसी के रूप में पंजीकृत हो सकती है या क्या उसे पहले एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है? +

उत्तर: सीआईसी को एनबीएफसी के लिए प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

अपडेट हो गया है: दिस॰ 01, 2023

बैंकों के लिए विशेष निर्देश

प्र.26. क्या भारत के आईएफएससी क्षेत्र में स्थित आपके बैंक की शाखाओं द्वारा शेष विश्व (अर्थात, भारत को छोड़कर) में किए गए पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों को सीपीआईएस में शामिल किया जाना चाहिए?

उत्तर: हाँ, इसे शामिल किया जाना चाहिए।

देशी जमा

III. अग्रिम

27. (i) ‘मध्यवर्ती एजेंसी’ क्या है ?(ii) ‘आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसी’ क्या है ? +

मध्यवर्ती एजेंसियों की निदर्शी सूची निम्नानुसार है ;1. कमजोर वर्गों@ को आगे उधार देने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन2. कृषि निविष्टियां/उपकरणों के वितरक3. कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने का कार्य करने की सीमा तक राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी)/राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआइडीसी)4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआइसी)5. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी)6. विकेंद्रित क्षेत्र को सहायता देने में लगी एजेंसियां7. आवास और शहरी विकास निगम लि. (हुडको)8. पुनर्वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन (इन संगठनों के लाभार्थियों की निविष्टियों की खरीद तथा आपूर्ति और उत्पाद के विपणन के लिए)10. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को उधार देने के लिए माइक्रो वित्त संस्थाएं/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)@प्राथमिकता क्षेत्र में ‘कमजोर वर्ग’ में निम्नलिखित शामिल हैं :i. 5 एकड़ तथा उससे कम जोत वाले छोटे तथा सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बंटाईदारii. कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग जहां व्यक्तिगत ऋण आवश्यकता रु. 25000/- से अधिक न हो ;iii. छोटे और सीमांत किसान, बंटाईदार, कृषि तथा गैर-कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर और गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवार लाभार्थी हैं । पारिवारिक आय वार्षिक रु. 11,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए ।iv. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियांv. लाभार्थी वे व्यक्ति हैं जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वार्षिक रु.7200/- अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक रु.6400/- से अधिक नहीं है। उनके पास भू-स्वामित्व नहीं होना चाहिए अथवा उनके भूखंड का आकार सिंचित भूमि के मामले में एक एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए (अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए भूमि धारिता संबंधी मानदंड लागू नहीं होंगे)।vi. सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के तहत लाभार्थीvii. ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने के लिए स्व-सहायता समूहों को मंजूर अग्रिम।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Time frame for compliance of regulations

27. How will the NBFCs meet the stipulation of bringing down their deposit portfolio in alignment with the new regulations? +

The NBFCs have been permitted to regularise their excess public deposits by 1/3rd every year so as to pay off/regularise by obtaining/improving their Credit Rating or by augmenting NOF or by substituting public deposits by other form of debt the entire excess by 31st December, 2000. While the companies having the prescribed minimum level of Rating can accept fresh public deposit and renew such maturing deposit, the NBFCs which are unrated or rated below the minimum grade can only renew the maturing deposits. Within this period, the NBFCs are expected to augment their NOF, obtain or improve their Credit Rating, substitute public deposits by borrowings from other avenues. RBI does not intend to order the NBFCs to prematurely repay their deposits. The NBFCs may repay their deposits only on maturity. If the deposits accepted before January 2, 1998 are maturing after December 31, 2000 and the concerned NBFC holds these deposits in excess of its entitlements, this would not tantamount to violation of the RBI directions. It should, however, report the matter to the concerned Regional Office of Reserve Bank of India.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

27. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के जोखिम क्या हैं? +

जी-सेक घरेलू मुद्रा में क्रेडिट रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हालांकि, यदि आप परिपक्वता से पहले बेचते हैं तो बाजार जोखिम हैं। आप सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े विभिन्न जोखिमों को समझने के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित 'गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट- ए प्राइमर' का संदर्भ ले सकते हैं।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 27. सहभागी और गैर-सहभागी वरीयता शेयर क्या हैं? +

उत्तर: सहभागी वरीयता शेयर वे शेयर होते हैं जिनके पास निम्नलिखित में से एक या अधिक अधिकार होते हैं:

(अ) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के बाद अधिशेष लाभ में से लाभांश प्राप्त करने के लिए।

(ब) कंपनी के समापन के मामले में पूरी पूंजी का भुगतान करने के बाद अधिशेष संपत्ति में हिस्सेदारी रखने के लिए।

दूसरी ओर गैर-सहभागी वरीयता शेयर वे शेयर हैं जिनके पास उपरोक्त में से कोई भी अधिकार नहीं है।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि

27. मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता है। क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि (जिसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक एजेंट भी कहा जाता है) 15 मार्च, 2024 के बाद मेरे खाते से धनराशि निकालने में मेरी मदद कर सकता है?

हाँ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक एजेंट) आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक आपके बैंक खाते से पैसे निकालने में आपकी मदद कर सकता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. अंतिम उपयोग

27. क्या विद्यमान पार-देशीय निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र निवासी उधारकर्ता ईसीबी से आगम राशि का अपनी विदेशी जेवी/ डबल्यूओएस में निवेश के लिए उपयोग कर सकते हैं ? +

उत्तर: हां। समुद्रपारीय निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में अनुमत किए गए अनुसार ईसीबी की आगम राशि को समुद्रपारीय निवेश के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

27. ड्यूरेशन (समयावधि) क्या होती है ? +

27.1. किसी बाण्ड की समयावधि (जिसे मैकाले समयावधि भी कहा जात है) वर्तमान कीमत के रूप में प्रारंभिक निवेश की वसूली में लगने वाले समय को नापने का पैमाना है । सरल शब्दों में समयावधि का तात्पर्य किसी बाण्ड के ब्रेक इवेन पर पहूंचने में लगने वाली चुकौती समयावधि होती है अर्थात् किसी बाण्ड द्वारा अपना खरीद मूल्य अदा करने में लगने वाला समय होता है । समयावधि को वर्षों की संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है । समयावधि निकालने के लिए अपनायी जाने वाली क्रमिक प्रक्रिया नीचे बॉक्स IV में दी गयी है ।

बॉक्स IV

समयावधि के लिए गणना करना

सर्वप्रथम - प्रत्येक समयावधि के लिए भविष्य के प्रत्येक नकद प्रवाह को इसकी तत्संबंधी वर्तमान कीमत से घटाना होगा । चूंकि कूपन प्रत्येक छह माह की समयावधि में दिए जाते हैं अत: एक चक्र छह माह के बराबर होगा और दो वर्ष की परिपक्वता वाले बाण्ड में 4 चक्र होंगे ।

दूसरे - भविष्य के नकद प्रवाहों की वर्तमान कीमतों को उनकी संगत समयावधियों (इन्हें भार कहा जाता है) से गुणा करना होगा । अर्थात्, पहले कूपन की वर्तमान कीमत (पीवी) को 1 से गुणा करना होगा और दूसरे कूपन की पीवी को 2 से और इसी प्रकार आगे भी ।

तीसरे - अभी नकद प्रवाहों की उक्त भारित पीवी (वर्तमान कीमतो) को जोड़ा जाता है और प्राप्त जोड़ को बाण्ड की वर्तमान कीमत (पहले चरण में दर्शायी गयी वर्तमान कीमतों को जोड़) से भाग दिया जाता है । परिणामी कीमत चक्रों की संख्या में समयावधि होती है ।चूंकि एक चक्र छह माह के बराबर होता है अत: वर्षो की संख्या में समयावधि प्राप्त करने के लिए इसे दो से भाग दिया जाता है । यह वह समयावधि होती है जिसके भीतर, ऐसी आशा की जाती है कि बाण्ड अपनी मूल कीमत लौटा देगा, यदि इसे परिपक्वता तक रखा जाए ।

उदाहरण -

10% कूपन दर पर 2 वर्ष की परिपक्वता वाला बाण्ड लेने पर और जिसकी वर्तमान कीमत 103/- रु. है, उसका नकद प्रवाह निम्नानुसार होगा (मौजूदा 2 वर्ष की प्रतिफल दर 9% पर -

समय समयावधि (वर्ष में)	1	2	3	4	जोड़
अंतर्वाह (करोड़ रु. में)	5	5	5	105
9% के प्रतिफल पर पीवी	4.78	4.58	4.38	88.05	101.79
पीवी* समय	4.78	9.16	13.14	352.20	379.28
चक्रों की संख्या में समयावधि = 379.28/101.79=3.73
वर्षों में समयावधि = 3.73/2=1.86 वर्ष

औपचारिक रूप में, समयावधि का तात्पर्य है -

(क) किसी बाण्ड के नकद प्रवाहों की भारित औसत समयावधि (इस समय से भुगतान तक की समयावधि) या संपृक्त नकद प्रवाहों की कोई श्रृंखला ।

(ख) बाण्ड की कूपन दर जितनी उच्चतर होगा, समयावधि उतनी ही कम होग (यदि बाण्ड का टर्म एक समान रखा जाये तो) ।

(ग) समयावधि बाण्ड की समग्र परिपक्वता से हमेशा कम या उसके समतुल्य होती है ।

(घ) केवल शून्य कूपन (कूपन रहित बाण्ड) बाण्ड की समयावधि उसकी परिपक्वता के बराबर होती है ।

(ङ) बाण्ड की कीमत ब्याज दर (अर्थात् प्रतिफल के प्रति संवेदनशील है ।

समयावधि, ब्याज दर परिचालनों (अर्थात् प्रतिफल) के प्रति बाण्ड की बाजार कीमत की संवेदनशीलता नापने के रूप में प्राथमिक रूप से उपयोगी होती है । यह प्रतिफल में आए किसी परिवर्तन हेतु कीमत में आए प्रतिशत परिवर्तन के लगभग समतुल्य होती है । उदाहरण के लिए ब्याज दरों में हुए छोटे परिवर्तनों के लिए समयावधि लगभग वह प्रतिशत है जिससे बाण्ड की कीमत बाजार ब्याज दर में 1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के लिए गिर जाएगी । अत: ब्याज दरों में 1% वार्षिक की वृद्धि होने पर 7 वर्ष की समयवावधि वाले 15 वर्षीय बाण्ड की कीमत लगभग 7% गिर जाएगी । दूसरे अर्थों में ब्याज दरों के संबंध में समयावधि बाण्ड की कीमत का लचीलापन है ।

संशोधित समयावधि क्या है ?

27.2. संशोधित समयावधि मैकाले समयावधि का संशोधित रूप है । यह ब्याज दर (प्रतिफल) में हुए एक प्रतिशत परिवर्तन के प्रति प्रतिभूति की कीमत में आए अंतर को प्रदर्शित करती है । इसका सूत्र इस प्रकार है -

उदाहरण -

बॉक्स IV में दिए गए उदाहरण में, संशोधित समयावधि = 1.86/(1+0.09/2)=1.78

पीवी 01 क्या है ?

27.3. पीवी 01 प्रतिफल में आए एक आधार बिंदु (एक प्रतिशत बिंदु के एक सौवें भाग के समतुल्या) के परिवर्तन के कारण बाण्ड की कीमत में हुआ वास्तविक परिवर्तन दर्शाता है । यह ब्याज दर में हुए 1 आधार बिंदु (0.01%) के परिचालन के कारण कीमत पर पडने वाले वर्तमान प्रभाव को दर्शाता है । इसे अक्सर समयावधि (समय मापन) के बजाय मूल्य विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । पीवी 01 जितनी अधिक होगी उतार-चढ़ाव भी उतना ही अधिक होगा (प्रतिफल में परिवर्तन होने पर कीमत में संवेदनशीलता) ।

उदाहरण -

संशोधित समयावधि से (जो उदाहरण 27.2 में दिया गया है) हम यह जानते हैं कि प्रतिफल में 100 आधार बिंदुओं (1%) के परिवर्तन से प्रतिभूति की कीमत में 1.78 प्रतिशत का परिवर्तन होगा । कीमत के रूप में जो 1.78*(102/100)=1.81 रु. है ।

अत: पीवी 01=1.81/100=0.018 रु. होगी जो 1.8 पैसे है । इस प्रकार 1.78 वर्षों की संशोधित समयावधि वाले किसी बाण्ड का प्रतिफल 9% से 9.05% (5 आधार बिंदुओं) में परिवर्तित होता है तो बाण्ड की कीमत 102 रु. से 101.91 रु. में परिवर्तित होती है (9 पैसे की गिरावट अर्थात् 5 X 1.8 पैसे) ।

कन्वेक्सिटी क्या है ?

27.4. समयावधि के आधार पर प्रतिफल में परिवर्तन के लिए कीमत में परिवर्तन की गणना केवल कीमत में आए छोटे परिवर्तनों के लिए कारगर होती है । क्योंकि बाण्ड मूल्य और प्रतिफल के आपसी संबंध निश्चित रूप से सरल रेखीय नहीं हैं अर्थात् बाण्ड की कीमत में हुआ एक यूनिट का परिवर्तन प्रतिफल में हुए एक यूनिट परिवर्तन के समानुपातिक नहीं है । कीमत में हुए भारी उतार-चढ़ाव का संबंध वक्ररेखीय है अर्थात् बाण्ड की कीमत में परिवर्तन, प्रतिफल में हुए परिवर्तन के समानुपात की तुलना में या तो कम होगा अथवा अधिक होगा । इसे कान्वेक्सिटी नामक विचार से नापा जाता है जो बाण्ड के प्रतिफल में प्रति यूनिट परिवर्तन के लिए बाण्ड की समयावधि में परिवर्तन होता है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

27. एनबीएफसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं से काफी अधिक ब्याज दर वसूल की जाती है। क्या एनबीएफसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली ब्याजदर की कोई उच्चतम सीमा है? +

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को छोड़कर) द्वारा उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली ब्याजदर को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। कंपनी द्वारा प्रभारित ब्याज दर उधारकर्ता और एनबीएफसी के बीच हुए ऋण करार की शर्तों के अधीन होती है। तथापि एनबीएफसी को पारदर्शी होना चाहिए और ब्याज दर एवं विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं हेतु ब्याजदर तय करने के तरीके का उल्लेख उधारकर्ता अथवा ग्राहक के ऋण आवेदन पत्र में दर्शाया जाना चाहिए और ऋण मंजूरी पत्र आदि में इसके बारे में स्पष्ट रुप से इसे अवगत कराया जाना चाहिए।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 27: आस्थगित भुगतान के समक्ष शेयरों के अंतरण के संबंध में क्या अनुदेश हैं? +

उत्तर: किसी निवासी क्रेता तथा अनिवासी विक्रेता अथवा इसके विपरीत, के बीच शेयरों के अंतरण के मामले में क्रेता द्वारा अंतरण करार की तारीख से अठारह महीने से अनधिक अवधि के भीतर कुल प्रतिफल के पचीस प्रतिशत से अनधिक राशि का भुगतान आस्थगित आधार पर किया जा सकता है। आस्थगित राशि या तो हर्जाने अथवा एस्क्रो के स्वरूप की हो सकती है। सभी मामलों में मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

7. कोई व्यक्ति एमजी शृंखला-2005 के बैंकनोट की पहचान कैसे कर सकता है?

ऊपर सूचीबद्ध सुरक्षा विशेषताओं के अतिरिक्त, एमजी शृंखला-2005 की शुरूआत के पश्चात जारी किए गए बैंकनोटों के पश्‍चभाग में मुद्रण वर्ष मुद्रित है जबकि 2005 से पहले की शृंखला में यह मौजूद नहीं होता है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

27. यदि कोई कंपनी सीआईसी है लेकिन निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो क्या कंपनी को एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है? +

उत्तर: एक होल्डिंग कंपनी जो दिनांक 5 जनवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) 219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 2 में निर्धारित सीआईसी के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, को एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, अगर ऐसी कंपनी सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में पंजीकरण करना चाहती है/सीआईसी के रूप में छूट प्राप्त करना चाहती है, तो उसे सीआईसी के रूप में अपने व्यवसाय को पुनर्रचित करने के लिए विशिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त करने योग्य कार्य योजना के साथ आरबीआई को आवेदन करना होगा। यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एनबीएफसी की आवश्यकताओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होगी।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

अपडेट हो गया है: दिस॰ 01, 2023

बैंकों के लिए विशेष निर्देश

प्र.27. क्या भारत के गैर आईएफएससी क्षेत्र में स्थित आपके बैंक की शाखाओं द्वारा आईएफएससी क्षेत्र में स्थित अन्य शाखाओं में किए गए पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों को सीपीआईएस में शामिल किया जाना चाहिए?

उत्तर: नहीं, इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे निवासी से निवासी लेनदेन माना जाएगा।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 28. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) क्या है? +

उत्तर: यदि भारतीय इकाई ने भारत में एफडीआई योजना के तहत अनिवासी संस्थाओं को शेयर जारी किए हैं तो यह एक एफडीआई है और इसे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (देयता) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Credit Rating

28. Are companies having Ratings less than the minimum Investment Grade, eligible to accept public deposits? +

The NBFCs in the category of equipment leasing and hire purchase finance companies having Rating of less than the Investment Grade as mentioned below are no longer entitled to accept fresh public deposits :

Name of rating agencies	Level of minimum investment grade credit rating
EL/HP Cos.	LC/ICs
CRISIL	A- (A MINUS)
ICRA	A- (A MINUS)
CARE	BBB (FD)
DCR India	BBB- (BBB minus)

The Loan and Investment Companies having Rating of less than `A are no longer entitled to accept fresh deposits.

It may be added that A- is not equivalent to A; AA- is not equivalent to AA and AAA- is not equivalent to AAA.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

28. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर रिटर्न क्या हैं? +

सरकारी प्रतिभूतियों पर रिटर्न प्रतिभूतियों की विभिन्न विशेषताओं पर निर्भर है। आप सरकारी प्रतिभूतियों पर रिटर्न को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित 'सरकारी प्रतिभूति बाजार- ए प्राइमर' का संदर्भ ले सकते हैं।

देशी जमा

III. अग्रिम

28. क्या बैंक अपनी ही आधारभूत मूल उधार दर (बीपीएलआर) के संदर्भ के बगैर ब्याज दर लगा सकते हैं ? +

हां : बैंक निम्नलिखित ऋणों के मामले में आधारभूत मूल उधार दर के संदर्भ के बगैर ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं चाहे ऋण की राशि कितनी भी क्यों न हों :

(i) क. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण
ख. शेयरों और डिबेंचरों / बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण
ग. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से इतर अन्य वैयक्तिक ऋण
घ. बैंक के पास रखी देशी / अनिवासी /विदेशी मुद्रा अनिवासी रुपया (बैंक) जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम / ओवर ड्राफ्ट, बशर्ते उक्त जमाराशि (याँ) या तो उधारकर्ता / उधारकर्ताओं के अपने नाम (मों) पर हो /हों अथवा अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उधारकर्ता के नामों पर हो /हों।
ड मध्यवर्ती एजेन्सियों (आवास संबंधी एजेन्सियों को छोड़कर)को दिया गया वित्त जो आगे अंतिम लाभार्थियों तथा निविष्टि आधार प्रदान करने वाली एजेन्सियों को उधार देती हैं।
च. अंतिम लाभार्थी को उधार देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेन्सियों को दिया गया वित्त
छ. बिलों की बट्टे पर भुनाई
ज. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों की जमानत पर ऋण /अग्रिम /नकदी ऋण/ ओवर ड्राफ्ट

(ii)

मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं की ब्याज पुनर्वित्त पोषण योजनाओं में सहभागिता के अंतर्गत आनेवाले ऋण

बैंक आधारभूत मूल उधार दर के संदर्भ के बगैर पुनर्वित्त पोषण करनेवाली एजेन्सियों की शर्तों के अनुसार दरें लगाने के लिए स्वंतत्र हैं।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

जमा राशि की निकासी पर रोक, ग्रहणाधिकार अंकित (मार्क) खाते आदि।

28. यदि कानून प्रवर्तन या न्यायिक अधिकारियों के निर्देशों पर यदि मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते/वॉलेट में कोई ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है या जमा राशि के निकासी पर कोई रोक लगाई गई है तो उस पेमेंट्स बैंक खाते/वॉलेट का क्या होगा?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के किसी ग्राहक के खाते/वॉलेट पर किसी भी कानून प्रवर्तन या न्यायिक अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार अंकित कोई भी ग्रहणाधिकार या जमा राशि के निकासी पर कोई रोक (पूर्ण या आंशिक) ऐसे अधिकारियों द्वारा ग्रहणाधिकार अंकित (मार्क) करने या निकासी पर रोक लगाने के लिए पारित आदेशों द्वारा शासित होता रहेगा।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

28. प्रतिभूतियों की मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश क्या हैं ? +

28.1.

सहकारी बैंकों के लिए "परिपक्वता तक धारणीय" के तहत वर्गीकृत निवेशों के बाजार मूल्यों को बही में अंकित करना आवश्यक नहीं है और उन्हें अधिग्रहण लागत पर अग्रेषित करना चाहिए जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो यदि ऐसा है तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष समयावधि के लिए परिशोधित करना चाहिए । सहकारी बैंकों की बहियों में "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में व्यक्तिगत क्रिप के बाजार मूल्यों को वर्ष के अंत में या और कम अंतरालों पर अंकित करना चाहिए । "व्यापार के लिए धारणीय" श्रेणी में उपलब्ध व्यक्तिगत क्रिप के बाजार मूल्यों को माह के अंत में या और कम अंतरालों पर बहियों में अंकित करना चाहिए । "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापार के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को बाजार मूल्यों पर बही में अंकित करने के बाद उनके बही मूल्यों के कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

28.2 केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों की कीमतों का निर्धारण निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्ज संघ (फमिडा) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ द्वारा संयुक्त रूप से फमिडा की वेबसाइट पर दी गई कीमतों/प्रतिफलों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए । केंद्रीय सरकारी की सभी प्रतिभूतियों की कीमत प्रतिदिन दी जाती है जबकि मूल्यांकन के लिए कीमतों और प्रतिफलों का वक्र प्रत्येक माह के अंत में दिया जाता है । उदाहरण के लिए केंद्रीय सरकार की एक प्रतिभूति 7.46% 2007 का फमिडा मूल्यांकन 31 मार्च 2009 को 101.69 रु. था । यदि कोई सहकारी बैंक इसी प्रतिभूति को "बिक्री के लिए उपलब्ध" या "व्यापार के लिए उपलब्ध" श्रेणी के तहत 102 रु. के बही मूल्य पर रख रहा था तो बैंक के लिए यह अपेक्षित होगा कि प्रत्येक 100 रु. के अंकित मूल्य के लिए 0.31 रु. का बही में मूल्यहास नोट करे । यदि कुल धारिता 1 करोड़ रु. की थी तो अंकित किया जाने वाला मुल मूल्यहास 31,000/- रु. होगा ।

28.3 राज्य सरकार और अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांन केंद्रीय सरकार की प्रतिभूति की तदनुरूपी शेष परिपक्वता समयावधि के प्रतिफल पर कीमत-लागत अंतर को जोड़कर करना चाहिए । इस समय राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करते समय 25 आधार अंकों (0.25%) का कीमत-लागत अंतर जोड़ा जाता है । जबकि विशेष प्रतिभूतियों (तेल बाण्ड, उर्वरक बाण्ड, एसबीआई बाण्डों आदि) के कार्पोरेट बाण्डों के लिए फमिडा द्वारा दिया गया कीमत-लागत अंतर जोड़ा जाता है । राज्य सरकार के एक बाण्ड को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन का एक उदाहरण नीचे बॉक्स V में दिया गया है ।

बॉक्स V

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

राज्य सरकार के बाण्डों के लिए मूल्याकन

प्रतिभूति - 7.32% एपीएसडीएल 2014

जारी करने की तारीख - 10 दिसंबर 2004

परिपक्वता तिथि - 14 दिसंबर 2014

कूपन - 7.32%

मूल्यांकन की तारीख - 31 मार्च 2008

प्रक्रिया

उक्त बाण्ड के मूल्यांकन में निम्नलिखित स्तर शामिल हैं -

(1) मूल्यांकित बाण्ड की शेष परिपक्वता का पता लगाना

(2) उक्त शेष परिपक्वता के लिए केंद्रीय सरकार प्रतिभूति के प्रतिफल का पता लगाना

(3) प्रतिभूति के प्रतिफल का पता लगाने के लिए उक्त प्रतिफल में उचित कीमत-लागत अंतर जोड़ना

(4) उपर्युक्त प्राप्त प्रतिफल का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की कीमत की गणना करना

स्तर - 1

चूंकि मूल्यांकन 31 मार्च 2008 को किया जा रहा है अत: हमें इस तारीख से प्रतिभूति की परिपक्वता का तारीख अर्थात् 10 दिसंबर 2014 तक के बीच के वर्षों की संख्या का पता लगाना है ताकि प्रतिभूति की शेष परिपक्वता का पता लगाया जा सके । इसे मानवीय रूप से वर्ष, महीने और दिन की गणना कर निकाला जा सकता है । तथापि, इसके लिए का आसान तरीका एमएस एक्सेल में "इअरप्रैक" ("Yearfrac") प्रणाली से निकाला जा सकता है जिसमें दो तारीखे और आधार प्रदान करना होता है (अधिक जानकारी के लिए एक्सल फंक्शन पर अनुबंध 4 का संदर्भ लें) । इस प्रतिभूति के लिए, यह 6.69 वर्षों की अवशेष परिपक्वता देता है ।

स्तर - 2

6.69 वर्षों के लिए केंद्रीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल का पता लगाने के लिए हम 6 वर्ष और 7 वर्ष के बीच के प्रतिफलों को आपस में संबद्ध करेंगे, ये प्रतिफल फ्मिडा द्वारा दिए गये हैं । 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार, 6 और 7 वर्षों के लिए फ्मिडा द्वारा दिए गये प्रतिफल क्रमश: 7.73% और 7.77% हैं । निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए 6.69 वर्षों के लिए प्रतिफल निकाला गया है ।

0.0773+ड (6.69-6)X(0.0777-0.0773) = 0.077577=7.7577% या 7.76%
(7-6)

यहा हम 0.69 वर्षों के लिए प्रतिफल के अंतर का पता लगाकर और उसे 6 वर्षों के लिए लागू प्रतिफल में जोडते हैं ताकि 6.69 वर्षों के लिए प्रतिफल का पता लगाया जा सकें । यह भी नोट करना हैं कि प्रतिफल का उपयोग दशमलव रूप में करना है (उदाहरण के लिए 7.73 प्रतिशत, 7.73/100 के बराबर है जिसका अर्थ है 0.0773)

स्तर - 3

विशिष्ठ अवशेष परिपक्वता के लिए केंद्रीय सरकार प्रतिफल का पता लगाने के बाद हमें उचित स्प्रेड को लोड करना है ताकि मूल्यांकन की जाने वाली प्रतिभूति के लिए प्रतिफल प्राप्त किया जा सके । चूंकि प्रतिभूति राज्य सरकार की प्रतिभूति है अत: लागू स्प्रेड 25 आधार बिंदु है (0.25 प्रतिशत) । अत: प्रतिफल 7.76%+0.25%=8.01% होगा ।

स्तर - 4

प्रतिभूति की कीमत गणना एमएस एक्सेल "कीमत" ("PRICE") का उपयोग करके की जाएगी (विवरण के लिए कृपया अनुबंध 4 देखें) । यहां हम मूल्यांकन की तारीख 31 मार्च 2008 डालेंगे, परिपक्वता की तारीख 10 दिसंबर 2014 है, दर 7.32% है जो की कूपन दर है, प्रतिफल के रूप में 8.01% है और परिपक्वता के रूप में 100 जो की अंकित मूल्य है, कूपन भुगतान की फ्रीक्वेन्सी के रूप में 2 और आधार के रूप में 4 उपयोग करेंगे (कृपया अनुबंध 4 में दिया गया उदाहरण 3 देखें) । सूत्र के द्वारा हमें 96.47 रुपये की कीमत प्राप्त होती है जो प्रतिभूति की कीमत है ।

यदि बैंक अपने पोर्टफाटलियों में 10 करोड रुपये की इस प्रकार की प्रतिभूति भारीत करता है तो कुल कीमत 10*(96.47/100)=9.647 करोड रुपये होगी ।

28.4. कार्पोरेट बाण्डों के मामले में, मूल्यांकन की प्रक्रिया उपर्युक्त बॉक्स 5 में दिए गए उदाहरण के समान ही है । इसमें केवल केंद्रीय सरकार की प्रतिभूति पर आने वाले तदनुरूपी प्रतिफल में जोड़े जाने वाले स्प्रेड का भेद राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए निश्चित 25 आधार अंको के बजाय है जो समय-समय पर फमिडा द्वारा प्रकाशित स्प्रेड से अधिक होगी । फमिडा विभिन्न प्रकार की रेटिंग वाले कार्पोरेट बाण्डों के लिए स्प्रेड पर सूचना देता रहता है । बाण्ड का मूल्यांकन करते समय केंद्रीय सरकार की प्रतिभूति के तदनुरूपी प्रतिफल में उचित स्प्रेड जोड़ी जानी चाहिए और बाण्ड का मूल्यांकन मानक "कीमत" सूत्र का प्रयोग करते हुए करना चाहिए ।

उदाहरण के लिए, यह मानते हुए कि "एएए" रेटिंग के किसी कार्पोरेट बाण्ड की परिपक्वता उतनी ही है जितनी कि बॉक्स 5 में दिए गए राज्य सरकार के बाण्ड की, इस स्थिति में मूल्यांकन के लिए लागू प्रतिफल 7.73+2.09% (फमिडा द्वारा दिया गया स्प्रेड) होगा जो 9.82% है । बॉक्स 5 में दिए गए मानदंडों को ही लागू करते हुए बाण्ड की कीमत 87.92 रु. बैठती है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. अंतिम उपयोग

28. क्या आगे-उधार देने के कारोबार में लिप्त उधारकर्ताओं के लिए आगे-उधार देने को कार्यशील पूंजी समझा जाता है ? +

उत्तर: ईसीबी के प्रयोजन के लिए आगे-उधार देने के कारोबार में लिप्त उधारकर्ताओं के लिए आगे-उधार देने को कार्यशील पूंजी नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त उधारकर्ताओं को इस संबंध में संबंधित क्षेत्र विशेष अथवा विवेकपूर्ण विनियामक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

28. गैर-बैंकिंग कंपनियों को ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) में लेन-देन के माध्यम से अपने एक्सपोजर को हेज करने की भारतीय रिज़र्व बैंक अनुमति देता है। वर्तमान में सिंगल स्टॉक 10 वर्षीय 8.40% 2024 प्रतिभूति पर आईआरएफ उपलब्ध है। तुलन पत्र, मीयादी/ अस्थायी ब्याज दर तथा विभिन्न ऋण प्रोफाइल के मिश्रण से बना है। क्या 10 वर्षीय एकल प्रतिभूति का 2-3 वर्ष की देयता तथा आस्ति (अवधि समायोजित) को हेज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है अथवा उसे अन्य दीर्घावधि प्रतिभूतियों अथवा कार्पोरेट बांडस में निवेश के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से क्या आईआर्‍एफ का उपयोग समग्र रूप से आस्तियों तथा देयताओं को कुल तुलन पत्र राशि के भीतर तथा हेजिंग की परिभाषा के भीतर गतिशील ब्याज दर परिदृश्यों में हेज करने के लिए किया जा सकता है? +

आईआरएफ को एकल आस्ति/देयता अथवा आस्तियों/देयताओं के समूह से संबद्ध ब्याज दर जोखिम को हेज करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अत: एनबीएफसी को ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए अवधि आधारित हेजिंग का उपयोग करने की अनुमति है।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 28: भारत में निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के बीच आस्थगित भुगतान आधार पर पूंजीगत लिखतों के अंतरण के मामले में किस चरण पर फॉर्म एफ़सी-टीआरएस भरना अपेक्षित है? +

उत्तर: भुगतान की प्रत्येक शृंखला की प्राप्ति पर एडी बैंक में फॉर्म एफ़सी-टीआरएस भरना है। रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरंकर्ता/ अंतरिती का होगा।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

8. महात्मा गांधी (नई) शृंखला (एमजीएनएस) के बैंकनोटों में कौन सी विशेषताएँ हैं, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को विभिन्न मूल्यवर्ग की पहचान करने में सहायक हो सकती है?

आंशिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा नोट की पहचान करने को सुगम बनाने के लिए महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंकनोटों को चटक एवं सुस्‍पष्‍ट (शार्प कलर कॉन्‍ट्रास्‍ट स्‍कीम) बनाया गया है । दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए ₹100 से अधिक मूल्यवर्ग में कोणीय ब्लीड रेखाएँ( ₹100 में 2 ब्लॉक में 4 रेखाएँ, ₹200 में बीच में 2 वृत्‍तों के साथ 4 कोणीय ब्लीड रेखाएँ , ₹500 में 3 ब्लॉक में 5 रेखाएँ, ₹2000 में 7 रेखाएँ) तथा पहचान चिन्ह हैं । प्रत्येक नोट के अग्रभाग में एक पहचान चिह्न होता है, जिसका मुद्रण उभारदार (इंटेग्लियो) होता है तथा यह अलग-अलग मूल्यवर्ग में अलग-अलग आकार का होता है । उदाहरण के लिए ₹2000 के लिए क्षैतिज आयात, ₹500 के लिए वृत्‍त, ₹200 के लिए उभरा हुआ एच (H) का पहचान चिह्न, ₹100 के लिए त्रिभुज । इसके अतिरिक्त, इन मूल्यवर्गों में अंकों को नोट के मध्य भाग में उभारदार मुद्रण प्रमुखता से किया गया है ।

*₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट अभी भी वैध मुद्रा हैं। अधिक विवरण के लिए 01 सितंबर 2023 के प्रेस विज्ञप्ति 2023-2024/851 का संदर्भ लें

(https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/press-releases/withdrawal-of-%E2%82%B92000-denomination-banknotes-status-56301)

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

28. क्या एक होल्डिंग कंपनी जो सीआईसी मानदंड (सभी चार शर्तों) का पालन करने में सक्षम नहीं है, को अभी भी एनबीएफसी आवश्यकताओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होगी, भले ही वह आस्ति-आय मानदंड को पूरा नहीं कर रही हो। (उदाहरण के लिए: होल्डिंग कंपनी किसी अन्य समूह की कंपनी में 60 प्रतिशत इक्विटी का मालिक है और अन्य तीन शर्तों को पूरा नहीं कर रही है इसलिए, यह सीआईसी के रूप में योग्य नहीं है। इसके अलावा, वित्तीय आस्तियों से आय भी कुल आय के 50 प्रतिशत से कम है। क्या ऐसी कंपनी को एनबीएफसी मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता होगी)। +

उत्तर: नहीं, चूंकि कंपनी एनबीएफसी के मुख्य व्यवसाय मानदंड (आस्ति-आय पैटर्न) को पूरा नहीं कर रही है, यानी इसकी कुल आस्ति का 50% से अधिक वित्तीय आस्ति होना चाहिए और इन आस्तियों से प्राप्त आय 50% से अधिक होनी चाहिए। सकल आय, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत एक एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जैसे ही यह एनबीएफसी के पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और एनबीएफसी मानदंडों का अनुपालन करता है, वैसे ही इसे खुद को एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत करना चाहिए।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Credit Rating

29. Can an NBFC which is yet to be Rated accept public deposit ? +

No. If any NBFC has not obtained the minimum prescribed Credit Rating, it is not entitled to raise public deposits

देशी जमा

III. अग्रिम

29. क्या बहुविध आधारभूत मूल उधार दरें रखना बैंकों के लिए सही है ? +

नहीं। चूंकि सभी उधार दरें मीयादी प्रीमियमों और/अथवा जोखिम प्रीमियमों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत मूल उधार दर के संदर्भ में निर्धारित की जा सकती हैं, अत: बहुविध आधारभूत मूल उधार दरों की आवश्यकता नहीं है। ये प्रीमियम संबंधित आधारभूत मूल उधार दर से अधिक अथवा कम के अंतर (स्प्रेड) के रूप में रखे जा सकते हैं।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 29. गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा विदेशी इक्विटी निवेश को रिपोर्ट करते समय कौन से मूल्यांकन दिशानिर्देशों का उपयोग किया जाता है? +

उत्तर: एफएलए रिटर्न के तहत गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए इक्विटी पूंजी के बाजार मूल्य की गणना किसी देश के सीडीआईएस डेटा के संकलन के तहत आईएमएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार बुक वैल्यू पर ओन फंड्स (ओएफवीबी) पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

चालू वर्ष/पिछले वर्ष के लिए ओएफवीबी में अनिवासी द्वारा धारित इक्विटी पूंजी का बाजार मूल्य

= (चालू वर्ष/पिछले वर्ष के लिए कंपनी का निवल मूल्य) * (चालू वर्ष/पिछले वर्ष के लिए अनिवासी इक्विटी होल्डिंग %)

जहां, कंपनी की कुल संपत्ति

= (कंपनी की चुकता इक्विटी और सहभागी वरीयता शेयर पूंजी + आरक्षित और अधिशेष - संचित हानि)

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

29. रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश के लिए न्यूनतम राशि क्या है? +

क्र.सं.	सरकारी प्रतिभूति	न्यूनतम निवेश राशि/मात्रा (12 नवंबर 2021 को)
1	सरकारी ट्रेजरी बिल (टी-बिल)	₹10,000
2	सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ (दिनांकित जी-सेक)	₹10,000
3	राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	₹10,000
4	राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी)	एक ग्राम स्वर्ण

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

जमा राशि की निकासी पर रोक, ग्रहणाधिकार अंकित (मार्क) खाते आदि।

29. यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की आंतरिक नीतियों के कारण मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते/वॉलेट में ग्रहणाधिकार अंकित है या जमा राशि की निकासी पर रोक है तो मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते/वॉलेट का क्या होगा?

बैंक को निदेश दिया गया है कि वह ग्राहक के खाते/वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि तक निकासी या किसी अन्य बैंक खाते में ट्रान्सफर की अनुमति दे।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

29. सरकारी प्रतिभूतियां धारण करने में क्या जोखिम हैं ?इस प्रकार के जोखिमों को कम करने के क्या उपाय हैं ? +

सामान्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को जोखिम रहित लिखतें माना जाता है क्योंकि सरकार से अपने भुगतान में चूक अपेक्षित नहीं हैं । तथापि, जैसा कि किसी भी वित्तीय लिखत के मामले में होता है वैसा ही जोखिम सरकारी प्रतिभूतियों के साथ भी होता है । अत: इस प्रकार के जोखिमों की पहचान करना और उन्हें समझना और उनको दूर करने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है । सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता के साथ निम्नलिखित प्रमुख जोखिम जुड़े होते हैं -29.1. बाजार जोखिम - ब्याज दरों में परिवर्तन होने के कारण किसी निवेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्यों में विपरीत परिचालन होने से बाजार जोखिम उत्पन्न होता है । इसके परिणाम स्वरूप बाजार मूल्यों पर इसे बही में अंकित करने पर हानि उठानी पड़ेगी या प्रतिभूतियों को विपरीत मूल्या पर बेचने से घाटा उठाना पड़ सकता है । कुछ हद तक छोटे निवेशक बाण्ड की परिपक्वता तक उसे धारण कर बाजार जोखिम को कम कर सकते हैं ताकि वे वह प्रतिफल प्राप्त कर सकें जिस पर उन्होनें प्रतिभूतियां वास्तव में खरीदी थी ।29.2. पुनर्निवेश जोखिम - सरकारी प्रतिभूति के नकदी-प्रवाह में प्रत्येक छमाही में मीयादी कूपन और परिपक्वता पर मूलधन की वापसी शामिल होती है । इन नकदी प्रवाहों को नकद प्राप्ति के पश्चात पुनर्निवेश करना होता है । अत: यह जोखिम होता है ब्याज दर परिदृश्यों में बदलाव के कारण निवेशक इन प्राप्त राशियों को लाभकारी दरों पर पुनर्निवेश न कर पाए ।29.3. चलनिधि जोखिम : चलनिधि जोखिम का आशय होता है कि जब निवेशक किसी प्रतिभूति के लिए खरीददार की अनुपलब्धता के कारण अपनी प्रतिभूति को बेच नहीं पाता है, अर्थात् उस विशेष प्रतिभूति में किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री का न होना । सामान्यत:, जब नियत परिपक्वता का अर्थसुलभ बांड खरीदा जाता है, तो समय के साथ इसके परिपक्वता की अवधि में कमी आती है । उदाहरण के लिए, 10 वर्षीय एक प्रतिभूति 2 वर्षो के बाद 8 वर्ष क ा प्रतिभूति रह जाती है जिसके कारण उसे उस समय विशेष पर तरलता में कमी हो सकती है । उस समय विशेष पर तरलता में कमी के कारण, निवेशक को निधियों की तत्काल आवश्यकता होने पर कम मूल्य पर प्रतिभूतियों बेचना पड़ सकता है । हालांकि, ऐसे मामलों में, पात्र निवेशक बाजार रेपो में भाग ले सकता है और प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में रखकर नकदी उधार ले सकता है ।29.4. जोखिम कम करना : परिपक्वता तक प्रतिभूति को नहीं बेचना एक रणनीति हो सकती है जिसके द्वारा बाज़ार जोखिम से बचा जा सकता है । जब प्रतिभूतियां अल्पावधि हो जाती हैं तो उन्हें बेच कर और दीर्घावधि की नई प्रतिभूतियां खरीद कर पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने के लिए पोर्टफोलियो को पुन:प्रबंधित कर सकते हैं । हालांकि पुन:प्रबंधन में लेन-देन से संबंधित तथा अन्य लागत शामिल होती हैं अत: विवेकपूर्ण ढंग से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बाज़ार जोखिम और पुनर्निवेश जोखिम को नकदी प्रवाहों के साथ देयताओं का मिलान कर परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन (एएलएम) के माध्यम से कम किया जा सकता है । एएलएम को नकदी प्रवाह के अंतराल का मिलान कर भी किया जा सकता है ।उन्नत जोखिम प्रबंधन तकनीकों में ब्याज दर स्वॉप (आइआरएस) जैसे व्युत्पन्नियों का प्रयोग शामिल है जहाँ नकदी प्रवाह की प्रकृति में बदलाव किया जा सकता है । हालांकि, ये जटिल साधन हैं जिसे समझने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है । अत: व्युत्पन्नी लेन-देन के वक्त पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे लेन-देन इससे संबंधित जोखिमों और जटिलताओं की पूरी जानकारी के बाद ही किया जाना चाहिए ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. अंतिम उपयोग

29. क्या आवास वित्त कंपनियाँ अनन्य रूप से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इनफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में परिभाषित किए गए अनुसार वहन करने योग्य आवासीय परियोजनाओं में फ्लॅट/ यूनिट खरीदने के लिए व्यतिगत उधारकर्ताओं को आगे उधार देने हेतु ईसीबी जूटा सकती हैं ? +

उत्तर: हां।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

29. क्या एनबीएफसी आईआरएफ बाजार में एक ट्रेडिंग सदस्य के रूप में केवल हेजिंग के लिए सहभागी हो सकते हैं अथवा ट्रेडिंग पोजिशन ले सकते हैं? +

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 1,000 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक राशि की आस्तियों वाले एनबीएफसी को आईआरएफ में ट्रेडिंग सदस्य के रूप में सहभागी होने की अनुमति है। जहां स्टॉक एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग सदस्यों को उनके अपने खाते तथा उनके ग्राहकों के खातों पर क्रय-विक्रय निष्पादित करने की अनुमति दी गई है, वहीं बैंकों तथा प्रायमरी डीलर्स को हेजिंग तथा क्रय-विक्रय, दोनों के लिए केवल अपने खाते पर आईआरएफ में लेन-देन करने के लिए अनुमति दी गई है। उन्हें ग्राहक के खाते से ऐसा करने की अनुमति नहीं है। उसी तरह एनबीएफसी को ट्रेडिंग सदस्य के रूप में केवल अपने स्वामित्व वाले व्यापार को निष्पादित करने की अनुमति है। वे अपने ग्राहकों की ओर से ऐसे लेन-देन नहीं कर सकते।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 29: डाउन स्ट्रीम निवेश तथा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संकल्पना क्या है? +

उत्तर: डाउन स्ट्रीम निवेश का अर्थ है किसी भारतीय कंपनी जिसमें पूर्ण विदेशी निवेश है अथवा किसी निवेश माध्यम द्वारा किसी अन्य भारतीय संस्था के पूंजीगत लिखतों अथवा पूंजी, जैसी स्थिति हो में किया गया निवेश।

यदि निवेशक कंपनी में कुल विदेशी निवेश है तथा निवासी भारतीय नागरिकों के पास जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं है अथवा उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है तो, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के लिए ऐसे निवेश “अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश” होंगे।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

9. मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर – (मोबाइल फोन की सहायता से नोट की पहचानकर्ता) - (मणि) क्या है?

मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (मणि) भारतीय बैंकनोट्स के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है । इस नि:शुल्क एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल करने के बाद इन्‍टरनेट की आवश्यकता नहीं होती है । यह एप्‍लीकेशन नोट के अग्र अथवा पश्च - भाग/हिस्से की जांच करके महात्मा गांधी शृंखला तथा महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सक्षम है । इससे प्रकाश की विभिन्‍न परिस्थितियों (सामान्य प्रकाश/दिन का प्रकाश/कम प्रकाश आदि) के अंतर्गत अलग-अलग कोणों से पकड़े गए आधे मुड़े हुए नोटों की पहचान भी की जा सकती है ।

नोट: यह मोबाइल एप्लीकेशन किसी नोट के असली अथवा जाली होने को प्रमाणित नहीं करता है ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

29. अगर एक समूह को युक्तिसंगत बनाने के लिए समूह में एक सीआईसी-एनडी-एसआई को स्थापित करना चाहता है। हालाँकि, कोई भी कंपनी आरबीआई से सीओआर के बिना एनबीएफ़आई का कारोबार शुरू नहीं कर सकती है। इसलिए प्रस्तावित कंपनी को विभिन्न कंपनियों के शेयरों को सीआईसी-एनडी-एसआई में स्थानांतरित करने से पहले सीओआर के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन उस समय कंपनी आवश्यकताओं के मामले में पात्र नहीं होती है, क्योंकि समूह की कंपनियों में निवेश के रूप में उसके पास शुद्ध आस्ति का 90% नहीं है तो कंपनी को क्या करना चाहिए? +

उत्तर: कंपनी को एक वर्ष की निर्धारित समयावधि के भीतर एक व्यवसाय योजना देते हुए आरबीआई को सीओआर के लिए आवेदन करना होगा जिसमें वह सीआईसी-एनडी-एसआई का दर्जा हासिल करेगी। यदि कंपनी ऐसा करने में असमर्थ है, तो छूट लागू नहीं होगी और कंपनी को एनबीएफसी पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों का पालन करना होगा।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Credit Rating

30. If an NBFC obtains Ratings from two Rating Agencies and these Ratings are different, which Rating would be considered valid for determining the level of deposits it can solicit? +

An NBFC that has been rated by two agencies, is free to use the rating beneficial to it. In case of wide variation between the two Ratings, RBI can take up the matter with both the Credit Rating Agencies to review and rationalise their opinion about the companys Rating.

देशी जमा

III. अग्रिम

30. क्या बैंक परियोजना वित्त से भिन्न प्रयोजनों के लिए निर्धारित दर वाले ऋण मंजूर कर सकते हैं ? +

बैंकों को यह स्वतंत्रता है कि वे सभी ऋण निर्धारित अथवा अस्थायी दरों पर दें बशर्ते वे परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 30. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा विदेशी इक्विटी निवेश की रिपोर्ट करते समय कौन से मूल्यांकन दिशानिर्देशों का उपयोग किया जाता है? +

उत्तर: यदि भारतीय रिपोर्टिंग इकाई सूचीबद्ध है, तो संदर्भ अवधि अर्थात पिछले और चालू वर्ष के मार्च अंत में उनके समापन शेयर मूल्य का उपयोग अनिवासी इक्विटी निवेश के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

30. सरकारी प्रतिभूतियों में अधिकतम मैं कितना निवेश कर सकता हूँ? +

दिनांकित जी-सेक, टी-बिल और एसडीएल हेतु – निम्न सीमाएं लागू होती है यदि आपने प्राथमिक नीलामियों के माध्यम से इन प्रतिभूतियों को खरीदा है:

क्र.सं.	सरकारी प्रतिभूति	अधिकतम निवेश राशि/मात्र (12 नवंबर 2021 को)
1	सरकारी ट्रेजरी बिल (टी-बिल)	सभी गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों का कुल आवंटन भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचित राशि के अंतर्गत निर्गम की कुल नाममात्र राशि के अधिकतम 5% या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रतिशत तक सीमित होगा।
2	सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ (दिनांकित जी-सेक)	₹2 करोड़ (अंकित मूल्य) प्रति प्रतिभूति प्रति नीलामी
3	राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	प्रति नीलामी में अधिसूचित राशि (अंकित मूल्य) का 1%

राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) के लिए - एक व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष 4 किलोग्राम से अधिक एसजीबी की सदस्यता नहीं ले सकता है। वार्षिक सीमा में सरकार द्वारा प्रारंभिक निर्गम दौरान विभिन्न किस्तों के तहत सब्सक्राइब किए गए बांड और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए बांड शामिल होंगे।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

नए ग्राहकों को जोड़ना

30. 11 मार्च, 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध की स्थिति क्या है?

11 मार्च, 2022 का व्यावसायिक प्रतिबंध, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपनी किसी भी सेवा के लिए किसी भी नए ग्राहक को शामिल करने से रोकता है, लागू रहेगा। इसलिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक 11 मार्च, 2022 के बाद किसी भी नए ग्राहक को अपने साथ नहीं जोड़ सकता है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

30. मुद्रा बाज़ार क्या है ? +

30.1. यद्यपि सरकारी प्रतिभूति बाज़ार सामान्यत: दीर्घावधि निवेश करनेवाले निवेशकों के लिए है, परन्तु मुद्रा बाज़ार अल्पावधि के लिए निवेश का विकल्प उपलब्ध करता है । मुद्रा बाज़ार लेन-देन सामान्यत: सरकारी प्रतिभूति बाज़ार और अल्पावधि चलनिधि असंतुलन को ठीक करने सहित अन्य बाजारों में लेन-देनों के निधीयन के लिए प्रयुक्त होता है । परिभाषा के अनुसार, मुद्रा बाज़ार अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए होता है । एक वर्ष के भीतर अवधि के आधार पर मुद्रा बाज़ार को निम्नलिखित रुप से वर्गीकृत किया जा सकता है ।(i) एक दिवसीय बाज़ार : लेन-देन की अवधि एक कार्य-दिवस होता है ।(ii) नोटिस मुद्रा बाज़ार: लेन-देन की अवधि 2 दिन से 14 दिन तक होती है ।(iii) मीयादी मुद्रा बाज़ार - लेन-देन की अवधि 15 दिन से एक वर्ष तक होती है ।विभिन्न मुद्रा बाज़ार लिखत कौन-कौन से हैं ?30.2. मुद्रा बाज़ार लिखतों में, मांग-मुद्रा, रेपो, खजाना बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा-प्रमाणपत्र और संपार्श्विकृत उधार और ऋणदायी बाध्यत (सीबीएलओ) शामिल है ।मांग-मुद्रा बाज़ार : 30.3. मांग-मुद्रा बाज़ार निधियों के असंपार्श्विकृत उधार देने और उधार लेने के लिए बाज़ार है । यह बाज़ार मुख्यत: एक दिवसीय होता है ओर इसमें केवल अनुसूचित बैंक और प्राथमिक व्यापारी भाग लेते हैं ।रेपो या तैयार वायदा संविदा :30.4. रेपो, निधियों की प्राप्ति के लिए प्रतिभूतियों को इस करार के साथ बेचने के लिए एक प्रकार का लिखत है, जिसमें उक्त प्रतिभूतियों को आपस में सहमत तारीख और मूल्य पर पुनर्खरीद करनी पड़ती है जिसमें उधार ली गई निधियों पर ब्याज शामिल है ।30.5. रेपो (पुन: खरीद) लेनदेन का विपरीत लेनदेन ‘रिवर्ज़ रेपो’ (प्रति पुनर्खरीद) कहलाता है जिसमें प्रतिभूतियों की खरीदारी करके उधार दिया जाता है, जिसके लिए तय मूल्य पर पारस्परिक रूप से निर्धारित भावी तारीख को उक्त प्रतिभूतियों की पुन:बेचने का करार किया जाता है ।30.6.उक्त परिभाषा से यह मालूम पड़ता है कि रेपो/रिवर्ज़ रेपो के एक ही लेनदेन में दो चरण होते हैं । दोनों चरणों के बीच की अवधि को ‘रेपो अवधि’ कही जाती है । मोटे तौर पर रेपो को ओवर नाइट आधार पर अंजाम दिया जाता है अर्थात् एक दिवसीय आधार पर। रेपो लेनदेनों का निपटान सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त सौदा के साथ किया जाता है ।30.7. प्रतिभूति के विक्रेता द्वारा उधार ली गई राशि रेपो लेनदेनों के पहले चरण में प्रतिफल राशि होती है । तयशुदा ‘रेपो दर’ पर ब्याज का परिकलन किया जाता है तथा उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूति वापस खरीदते समय उसे लेनदेन के दूसरे चरण की प्रतिफल राशि के साथ-साथ लौटाया जाता है । रेपो लेनदेन की समग्र परिणति सरकारी प्रतिभूतियों के समर्थन में उधारस्वरूप प्राप्त निधि में होती है ।30.8. मुद्रा बाज़ार को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है । मुद्रा बाज़ार संबंधी उपर्युक्त लेनदेनों की रिपोर्ट इलक्ट्रॉनिक व्यवस्था, जिसे तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से भेजनी चाहिए ।संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ)30.9. सीबीएलओ ऐसी संस्थाओं के लाभार्थ भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा संचालित एक अन्य मुद्रा बाज़ार की लिखत है जिनकी अंतर बैंक-मांग-मुद्रा-बाज़ार तक कोई पहुंच नहीं हो या जिनकी पहुंच मांग उधार लेने और देने से संबंधित लेनदेनों पर उच्चतम सीमा के चलते अवरुद्ध हुई हो । सीबीएलओ इलक्ट्रॉनिक बही प्रविष्टि रूप में उपलब्ध एक बट्टागत लिखत है जिसकी परिपक्वता अवधि एक दिन से नब्बे दिनों (रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक वर्ष तक) तक होती है । बाज़ार के सहभागियों को निधि के उधार लेने और देने में सक्षम बनाने की दृष्टि से सीसीआईएल भारतीय वित्तीय नेटवर्क (आईएनएफआईएनईटी), जोकि सीमित उपयोगकर्ता समूह है, के माध्यम से रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता रखने वाले तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) के सदस्यों को तयशुदा प्रणाली उपलब्ध कराता है जबकि जिन सदस्यों का रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता न हो उन्हें इंटरनेट के माध्यम से उक्त प्रणाली मुहैया कराता है ।30.10. रिज़र्व बैंक-एनडीएस सदस्यों, यथा- राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों, प्राथमिक व्यापारियों आदि को सीबीएलओ खंड की सदस्यता उपलब्ध कराई जाती है । जो संस्थाएं रिज़र्व बैंक-एनडीएस की सदस्य नहीं हैं, यथा- सहकारी बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, एनबीएफसी, कार्पोरेट, भविष्य/पेंशन निधि आदि, उन्हें सीबीएलओ खंड की सह-सदस्यता उपलब्ध कराई जाती है । 30.11. सीसीआईएल सदस्य सीबीएलओ बाज़ार में शामिल होकर पात्र प्रतिभूतियों की संपार्श्विकता पर निधि उधारस्वरूप ले सकते हैं या दे सकते हैं । पात्र प्रतिभूतियों के अंतर्गत खज़ाना बिल सहित केंद्र सरकारी प्रतिभूतियां तथा समय-समय पर सीसीआईएल द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं । सीबीएलओ में उधारकर्ताओं को सीसीआईएल के पास पात्र प्रतिभूतियों की अपेक्षित राशि जमा करनी होती है जिसके आधार पर सीसीआईएल उधार की सीमा का निर्धारण करता है । सीसीआईएल सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उधार देने व लेने के आदेशों का मिलान करता है और उन्हें अधिसूचित करता है । संपार्श्विक रूप से धारित प्रतिभूतियों को सीसीआईएल की अभिरक्षा में रखा जाता है तथा प्रतिभूतियों पर उधार देने वाले के लाभकारी हित की मान्यता समुचित प्रलेखन के माध्यम से दी जाती है ।वाणिज्यिक पत्र (सीपी)30.12. वाणिज्यिक पत्र (सीपी) एक प्रतिभूति-रहित मुद्रा बाज़ार की लिखत है जिसे प्रामिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अंब्रेला सीमा के अंतर्गत अल्पावधिक संसाधनों को जुटाने हेतु अनुमति प्राप्त कार्पोरेट, प्राथमिक व्यापार (पीडी) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एफआई) वाणिज्यिक पत्र जारी करने की पात्रता रखती हैं । वाणिज्यिक पत्रों को उसकी निर्गम-तारीख से न्यूनतम 7 दिनों से अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है ।जमा प्रमाण-पत्र30.13. जमा प्रमाण-पत्र (सीडी) एक परक्राम्य मुद्रा बाज़ार की लिखत है जिसे किसी बैंक में या अन्य पात्र वित्तीय संस्था में जमा की गई निधियों के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में या मीयादी वचन-पत्र के रूप में निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है । बैंक 7 दिनों से एक वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए जमा प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं, जबकि पात्र वित्तीय संस्थाएं 1 वर्ष से 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए इसे जारी कर सकती हैं ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एच. ईसीबी का पुनर्वित्त

30. क्या पूर्व ईसीबी ढांचे के अंतर्गत जुटाई गई ईसीबी को वर्तमान ईसीबी ढांचे के अंतर्गत जुटाई गई ईसीबी के माध्यम से पुनर्वित्त/ अंशतः पुनर्वित्त दिया जा सकता है ? +

उत्तर: हां, बशर्ते उधारकर्ता का विद्यमान ईसीबी ढांचे के अंतर्गत ईसीबी जुटाने के लिए पात्र होना जारी रहता है, समग्र लागत विद्यमान ईसीबी की समग्र लागत से कम है, अवशिष्ट परिपक्वता को घटाया नहीं गया है, तथा नई ईसीबी विद्यमान ईसीबी ढांचे का भी अनुपालन करती है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

C. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ (आरएनबीसी)

30. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी) क्या है? अन्य एनबीएफसी से यह किस प्रकार भिन्न है? +

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी की एक श्रेणी है जो एक कंपनी है तथा इसका 'प्रमुख व्यवसाय' किसी भी योजना, व्यवस्था या किसी अन्य तरीके से जमा राशियाँ प्राप्त करना है तथा ये कंपनियाँ निवेश, आस्ति वित्तपोषण या ऋण देने का कार्य नहीं करती। इन कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार, तरल आस्तियों के अलावा निवेश को बनाये रखने की आवश्यकता होती है। निदेशों के अनुसार जमाराशियों के संग्रहण की पद्धति और जमाकर्ताओं की निधि के विनियोजन के मामले में इन कंपनियों की कार्य प्रणाली एनबीएफसी से भिन्न है। इसके अलावा, इन कंपनियों पर भी विवेकपूर्ण मानदंड निदेश लागू होते है।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 30: क्या कोई भारतीय कंपनी (जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है{एफ़ओसीसी})द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों से इतर लिखतों में किए गए निवेश को डाउन स्ट्रीम निवेश माना जाएगा? +

उत्तर: नहीं।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

10. करेंसी नोट मुद्रण में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु क्‍या उपाय किए गए हैं?

भारतीय बैंकनोटों के उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएँ तथा प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं । इसी के अनुरूप, बैंकनोट की गुणवत्ता को आकार, रूपरेखा (डिजाइन) के निर्धारण, मुद्रण विशेषताओं आदि के लिए मानदंडों की छूट सीमा के भीतर रखा जाता है । इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति इस लिंक से देखी जा सकती है:

https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-clarifies-on-quality-control-measures-in-currency-note-printing-41364

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

30. क्या सीआईसी को इस कारण पंजीकरण से छूट प्राप्त है क्योंकि या तो उनके पास 100 करोड़ रुपये से कम की आस्ति है या सार्वजनिक निधि तक पहुंच नहीं है। क्या उन्हें एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है? +

उत्तर: सीआईसी जिनके पास (क) की आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, भले ही वे सार्वजनिक धन का उपयोग कर रहे हों या नहीं और (ख) जिनकी आस्ति का आकार दिनांक 5 जनवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.पीडी.221/सीजीएम(यूएस) 2011 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के तहत रु 100 करोड़ और उससे अधिक है और सार्वजनिक निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, को बैंक के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। इस प्रकार, उन्हें बैंक के साथ पंजीकरण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एनसी के तहत दी गई छूट है, इसलिए उन्हें बैंक से संपर्क करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Credit Rating

31. One common practice has been noticed among the NBFCs that if the Rating awarded by one Agency is not satisfactory to them, the company does not accept the Rating and approaches another agency for the purpose. It is also alleged that the NBFC arranges to get a higher Rating. Is there any method by which RBI can come to know of the names of the companies Rated and the level of Rating given to them by the Agencies irrespective of whether the Rating has been accepted or not ? +

The Rating Agencies have incorporated a clause in their agreements with the NBFCs that they can disclose the Rating to the regulatory authorities viz. RBI. The RBI has started getting the information from the Agencies.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 31. संबंधित पार्टी की परिभाषा क्या है? +

उत्तर: एक संबंधित पार्टी एक व्यक्ति या इकाई है जो उस इकाई से संबंधित है जो अपने वित्तीय विवरण तैयार कर रही है (जिसे 'रिपोर्टिंग इकाई' कहा जाता है)।

एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई करीबी सदस्य रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित है यदि उस व्यक्ति का :

(i) रिपोर्टिंग इकाई पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है।

(ii) रिपोर्टिंग इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव है; या

(iii) रिपोर्टिंग इकाई या मूल रिपोर्टिंग इकाई के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का सदस्य है।

एक संबंधित पार्टी की परिभाषा में एक सहयोगी में सहयोगी की सहायक कंपनियां शामिल होती हैं और एक संयुक्त उद्यम में संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनियां शामिल होती हैं। अतः उदाहरण के लिए एक सहयोगी की सहायक कंपनी और सहयोगी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले निवेशक एक दूसरे से संबंधित हैं।

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

31. मैं रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिभूतियों को कैसे खरीद सकता हूं? +

रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के दो तरीके हैं:

i. दिनांकित जी-सेक, टी-बिल और एसडीएल (केवल गैर-प्रतिस्पर्धी खंड, यानी, केवल प्रतिभूतियों की वांछित राशि में प्रवेश करके, कीमत दर्ज किए बिना) की प्राथमिक नीलामियों में बोली लगाकर। राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) के लिए, आप आरबीआई द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषित सदस्यता विंडो के दौरान बोली लगा सकते हैं। नीलामी में बोली लगाने पर प्रत्येक विवरण के लिए, आप रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं।

ii. माध्यमिक बाजार पोर्टल में एक खरीद उद्धरण लगाकर।

देशी जमा

III. अग्रिम

31. क्या संशोधित आधारभूत मूल उधार दरें मौजूदा अग्रिमों पर लागू होंगी ? +

हां ? बैंकों से अनुरोध है कि वे मीयादी ऋणों सहित सभी अग्रिमों के मामले में संबंधित ऋण करारों में निम्नलिखित परंतुक अनिवार्यत: शामिल करें ताकि बैंक, निर्धारित दर वाले ऋणों के मामले को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनरूप लागू ब्याज दर लगा सकें।"बशर्ते उधारकर्ता द्वारा दिया जानेवाला ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के अधीन होगा।"

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

31. फमिडा की क्या भूमिका और कार्य-पद्धति है ? +

31.1. द फिक्स्ड इन्कम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव्ज़ असोसिएशन ऑफ इंडिया (फमिडा), जोकि अधिसूचित वाणिज्य बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों और बीमा कंपनियों का एक संघ है, को 3 जून 1998 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया । फमिडा बांड, मुद्रा और डेरिवेटिव बाज़ारों का एक स्वैच्छिक बाज़ार निकाय है । फमिडा के ऐसे सदस्य हैं, जो बाज़ार के समूचे प्रमुख संस्थागत खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसकी सदस्यता के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहयोगी बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक; निजी क्षेत्र के बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक; विदेशी बैंक जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, एबीएन एम्रो, सिटी बैंक; वित्तीय संस्थाएं जैसे आईडीएफसी, एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड; बीमा कंपनियां जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी, बिड़ला सन लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी और अन्य सभी प्राथमिक व्यापारी शामिल हैं ।31.2. फमिडा बाज़ार के सहभागियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा बांड, मुद्रा और डेरिवेटिव बाज़ारों के विकासार्थ सहायता प्रदान करता है । यह इन बाज़ारों के कार्य-संचालन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के संबंध में विनियामकों के साथ विचारों का आदान-प्रदान कराके एक सेतु का कार्य करता है । विकास की दिशा में भी यह कई कार्य करता है, जैसे बेंचमार्क दरों और नई डेरिवेटिव लिखतों आदि की पहल करना । फमिडा मूल्यांकन की दृष्टि से बाज़ार के सहभागियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों की दरें जारी करता है । फमिडा अपने सदस्यों के लिए सर्वोत्तम बाज़ार प्रथा के विकास में भी एक सकारात्मक भूमिका अदा करता है ताकि बाज़ार का संचालन पूर्णत: पारदर्शी रूप से हो, साथ ही साथ प्रभावशाली हो ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एच. ईसीबी का पुनर्वित्त

31. क्या दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत जुटाई गई ईसीबी के लिए भी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत पुनर्वित्त पोषण/ आंशिक पुनर्वित्त पोषण किया जा सकता है ? +

उत्तर: हां।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

C. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ (आरएनबीसी)

31. हमें समझते है कि आरएनबीसी द्वारा जमाराशियाँ जुटाने की कोई उच्चतम सीमा नहीं है, ऐसे में उनके पास जमाराशि रखना कितना सुरक्षित है? +

यह सच है कि आरएनबीसी द्वारा जमाराशियाँ जुटाने की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। फिर भी, प्रत्येक आरएनबीसी को यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास जमा की गई राशियों का निवेश पूरी तरह से अनुमोदित निवेशों में किया जाए। दूसरे शब्दों में, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, ऐसी कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी जमा देयता का 100 प्रतिशत अत्यधिक तरल और सुरक्षित लिखतों उदाहरणार्थ केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों (SCB) की सावधि जमाओं, अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों/वित्तीय संस्थानों के जमा प्रमाणपत्रों, म्युचुअल फण्ड की यूनिटों इत्यादि में निवेश करें।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 31: चूंकि डाउन स्ट्रीम निवेश के संबंध में अनुदेश रिज़र्व बैंक द्वारा 2013 में जारी किए गए, इसलिए अनुदेश जारी किए जाने से पूर्व किए गए निवेश की स्थिति क्या होगी? +

उत्तर: 13 फरवरी 2009 से पूर्व विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए डाउन स्ट्रीम निवेश को इन विनियमों के अनुसार होने के लिए कोई आशोधन आवश्यक नहीं होगा। उक्त तारीख के बाद किए गए सभी अन्य निवेश फेमा 20(आर) की परिधि में आएंगे। 13 फरवरी 2009 तथा 21 जून 2013 के बीच किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश जो इन विनियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, को ऐसे मामलों को इन विनियमों के अनुसार समझने के लिए रिज़र्व बैंक को 3 अक्तूबर 2013 तक रिपोर्ट किए जाने चाहिए थे।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

1. गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट क्या होते हैं ?

(i) “गंदे नोट” का तात्पर्य उन नोटों से है जो अधिक उपयोग से गंदा हो गया हो, कटा फटा हो या एक साथ चिपका हुआ दो टुकड़ों का पूरा नोट हो, जिसमें प्रस्तुत किए गए दोनों टुकड़े एक ही नोट के हैं तथा इसमें सभी सुरक्षा विशेषताएँ मौजूद हों ।

(ii)“कटा-फटा बैंकनोट” वह बैंकनोट होता है जिसका एक हिस्‍सा गायब हो अथवा जिसे दो से अधिक टुकड़ों से मिलाकर बनाया गया है ।

(iii)“अपूर्ण बैंकनोट” का तात्‍पर्य किसी ऐसे बैंकनोट से है जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से विरूपित, सिकुड़ा हुआ, धो दिया गया, परिवर्तित अथवा अपाठ्य है, लेकिन इसमें कटा-फटा बैंकनोट शामिल नहीं होता है ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

31. क्या इसी तरह का लाभ उन एनबीएफसी पर लागू होगा, जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है और सार्वजनिक निधि तक पहुंच नहीं है। क्या उन्हें बैंक के साथ पंजीकरण से छूट दी जाएगी? +

उत्तर: नहीं, यह छूट विशेष रूप से केवल सीआईसी को ही दी जाती है। सीआईसी के अलावा अन्य एनबीएफसी इस या सीआईसी निर्देशों के किसी अन्य पहलू से आच्छादित नहीं हैं और उन्हें बैंक के साथ पंजीकरण करना होगा और समय-समय पर जारी बैंक के सभी लागू निर्देशों का पालन करना होगा।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

2. स्वच्छ नोट नीति क्या है ?

भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंकनोट उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है । भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग प्रणाली के इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद हेतु आम जनता से निम्‍नलिखित व्यवहारों को अंगीकार करने का अनुरोध किया जाता है :

बैंकनोटों को नत्थी न करें ।
बैंकनोटों पर कुछ लिखें नहीं / कोई रबर स्टैम्प अथवा अन्य कोई निशान न लगाएँ।
बैंकनोटों का उपयोग माला/खिलौने बनाने, पंडाल तथा पूजास्थल को सजाने के लिए अथवा सामाजिक आयोजनों में व्यक्तियों पर बरसाने आदि के लिए न करें ।

3. क्या रुपए की माला के उपयोग को रोकने के लिए कोई निर्देश है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 मार्च, 2008 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनता से अपील की है कि वे माला बनाने, पंडालों और पूजा स्थलों को सजाने या सामाजिक समारोहों में हस्तियों पर नोट बरसाने आदि के लिए बैंक नोटों का उपयोग न करें। इस संबंध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है
अपने बैंक नोटों का सम्मान करें : भारतीय रिज़र्व बैंक की आम जनता से अपील - आरबीआई

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Credit Rating

32. When a companys Rating is downgraded, does it have to bring down its level of public deposits immediately or over a period of time? +

If Rating of an NBFC is downgraded, it has to bring down deposits to the level to which it is entitled to as per the new Credit Rating within a period of one year.

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

C. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ (आरएनबीसी)

32. यदि जमा-किस्तें नियमित रूप से न अदा की जाएं अथवा किस्तें जमा होना बंद हो जाए तो क्या आरएनबीसी जमाराशियों को जब्त कर सकती हैं? +

नहीं, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई कोई राशि या कोई ब्याज, प्रीमियम, बोनस या उस पर अर्जित किसी भी लाभ को ज़ब्त नहीं कर सकती।

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

32. मैं रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिभूतियों को कैसे बेच सकता हूं? +

आप माध्यमिक बाजार पोर्टल में एक प्रस्ताव (बिक्री) आदेश लगाकर प्रतिभूतियों को बेच सकते हैं। उस प्रतिभूति को बेचने से पहले आपके खाते में प्रतिभूति होनी चाहिए।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 32. क्या भारतीय पार्टी (यानी घरेलू संपत्ति और देनदारियां) के लिए कोई संपत्ति या देनदारियां एफएलए रिटर्न में शामिल की जानी हैं? +

उत्तर: किसी भी घरेलू देनदारी या संपत्ति (भले ही वह विदेशी मुद्रा में हो) को एफ़एलए रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए।

देशी जमा

III. अग्रिम

32. क्या बैंक 2.00 लाख रुपये से अधिक के ऋणों पर आधारभूत मूल उधार दर से कम ब्याज लगा सकते हैं? +

जी हां। फिलहाल, 2 लाख रुपये तक के ऋण आधारभूत मूल उधार दर से अनधिक की शर्त के अधीन हैं और 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के मामले में बैंक आधारभूत मूल उधार दर और लगाई गई दर के बीच के अंतर संबंधी दिशानिर्देशों के तहत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्य बैंकों को अपनी उधार दर निर्धारित करने में परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने हेतु बैंक निर्यातकों अथवा अन्य अच्छी साख वाले उधारकर्ताओं, जिनमें सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं, को संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ नीति के आधार पर आधारभूत मूल उधार दर से कम दर पर ऋण दे सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

32. सरकारी प्रतिभूतियों पर विभिन्न वेबसाइटों में क्या-क्या जानकारी मुहैया कराई गई है ? +

32.1. भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाज़ार निगरानी - http://www.rbi.org.in/Scripts/ financialmarketswatch.aspx

इस साइट में एनडीएस (ओटीसी बाज़ार) में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य, एनडीएस-ओएम, मुद्रा बाज़ार संबंधी कई लिंक और सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित अन्य जानकारी जैसे अशोधित स्टाक आदि, उपलब्ध कराई गई है ।

32.2. एनडीएस-ओएम बाज़ार निगरानी http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx

इस साइट में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त का मूल्य और साथ ही निर्दिष्ट मूल्य के संबंध में तात्कालिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है । इसके अलावा, यदा जारी (डब्ल्यूआई) (जब भी सौदा होता हो) वाला खंड भी मुहैया कराया जाता है ।

32.3. एनडीएस बाज़ार निगरानी - http://www.rbi.org.in/Scripts/NdsUserXsl.aspx

इस साइट में ओटीसी बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है । इसमें निश्चित तारीखों के बीच की अवधि में विशिष्टि प्रतिभूतियों के मूल्यों की खोज करने की भी सुविधा है ।

32.4. फमिडा - http://www.fimmda.org/

इस साइट में सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी नियत आय वाली प्रतिभूतियों संबंधी बाज़ार प्रथा की ढेर सारी जानकारी मुहैया कराई जाती है । इस साइट में फमिडा द्वारा अंगीकृत विभिन्न मूल्य-निर्धारण मॉडलों के ब्योरे दिए जाते हैं । साथ ही, इस साइट के माध्यम से फमिडा सरकारी प्रतिभूतियों, कार्पोरेट बांड स्प्रेडों आद के दैनिक, मासिक और वार्षिक के बंद भाव के ब्योरे मुहैया कराता है । इस साइट में प्रवेश करके जानकारी प्राप्त करने के लिए वैध लॉग-इन और पासवर्ड ज़रूरी है, जिन्हें फमिडा पात्र संस्थाओं को उपलब्ध कराता है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एच. ईसीबी का पुनर्वित्त

32. विदेशी इक्विटि धारकों से जुटाई गई तथा कार्यशील पूंजी/ सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन / रुपया ऋण की चुकौती के लिए उपयोग में लायी गयी ईसीबी के पुनर्वित्त पोषण की अनुमति है ? +

उत्तर: हां। तथापि ईसीबी के नए उधारदाताओं को भी ईसीबी ढांचे में परिभाषित किए गए अनुसार विदेशी इक्विटि धारक होना चाहिए तथा यह पुनर्वित्त पोषण संबंधी यथालागू दिशानिर्देशों के अधीन होना चाहिए।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 32: क्या एनआरआई अथवा किसी ओसीआई द्वारा अन्य किसी एनआरआई अथवा ओसीआई के अलावा किसी अनिवासी को शेयरों के अंतरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है? +

उत्तर: नहीं

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

4. क्या गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोटों को उनके मूल्य के लिए बदला जा सकता है ?

हाँ, इस प्रकार के बैंकनोटों को मूल्य के लिए बदला जा सकता है ।

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

33. रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राथमिक नीलामियों में बोली लगाने की प्रक्रिया क्या है? +

i. प्राथमिक बाजार रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में लोग इन करने के बाद, पृष्ठ के शीर्ष पर डैशबोर्ड के बगल में 'प्राथमिक बाजार' विकल्प का चयन करें।

ii. 'नीलामी वॉच' से बोली लगाने और 'बिड एंट्री' विंडो में बोली राशि दर्ज करने के लिए प्रतिभूति का चयन करें।

iii. व्यक्ति बोली के समय या बाद में अपनी बोली का वित्तपोषण कर सकते हैं, लेकिन बोली/सदस्यता विंडो के बंद होने से पहले। आरबीआई को बोलियां प्रस्तुत करने की तारीख के अनुसार वित्त पोषित नहीं की जाने वाली बोलियां रद्द कर दी जाएंगी।

iv. बोलियों के लिए भुगतान करने के लिए, खुदरा ग्राहक ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े भुगतान गेटवे का उपयोग करके नामित चालू खाते में धन स्थानांतरित करने के लिए यूपीआई (ट्रांसफर या ब्लॉक) और नेट बैंकिंग जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

v. नीलामी परिणाम के एक भाग के रूप में प्राप्त आवंटन सूचना के आधार पर, आवंटन व्यक्तिगत निवेशकों को किया जाएगा।

vi. पूर्ण आवंटन के मामले में, प्रत्येक बोलीदाता को पूरे अंकित मूल्य का आवंटन किया जाएगा जिसके लिए बोलियां प्रस्तुत की गई थीं। आंशिक आवंटन के मामले में नीलामी में निर्धारित आंशिक आवंटन प्रतिशत के आधार पर बोलीदाता को आनुपातिक आवंटन किया जाएगा।

बिडिंग प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के सहायता खंड में उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Credit Rating

33. Rating Agencies use different symbols for their Investment Grade Rating. Is it possible for the common man to understand the strength of the company on the basis of these symbols ? +

Reserve Bank of India has specified the minimum level of investment grade Rating for eligibility for acceptance of deposits from public by Equipment Leasing/Hire Purchase Finance Companies. However, the Rating Agencies have been advised to bring about uniformity in their Rating Levels for the common man to understand the meaning of a particular Rating.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 33. भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष निवेश क्या है? +

उत्तर: यदि रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत विदेशी कंपनी के इक्विटी और/या भाग लेने वाले वरीयता शेयरों में, अर्थात संयुक्त उद्यम या विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में निवेश करती है तो इसे भारतीय कंपनी का विदेश में प्रत्यक्ष निवेश माना जाता है।

नोट: एफएलए रिटर्न दाखिल करने के लिए आगे के मार्गदर्शन के लिए पंजीकरण दिशानिर्देश और अनुभाग-वार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न फ्लेयर पोर्टल (https://flair.rbi.org.in/fla/faces/pages/login.xhtml) के एफएक्यू अनुभाग में उपलब्ध है।

देशी जमा

III. अग्रिम

33. क्या बैंकों को अग्रणी बैंक के तुल्य दर देने हेतु सहायता संघीय व्यवस्था के अधीन उनकी घोषित आधारभूत मूल उधार दर से कम ब्याज लगाने की अनुमति है? +

नहीं। बैंकों को सहायता संघीय व्यवस्था के अधीन भी एक समान ब्याज दर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सदस्य बैंक को चाहिए कि वह उधारकर्ताओं को जो ऋण सीमा प्रदान करता है उसके संबंधित हिस्से पर अपनी आधारभूत मूल उधार दर के अधीन ब्याज दर लगाए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

आई. ईसीबी ढांचे के अंतर्गत हेजिंग

33. क्या विदेश में रुपया में मूल्यवर्गित बॉन्डों का निर्गम करने सहित भारतीय रुपये में ईसीबी जुटाने वाली कोई एंटीटी इस प्रकार की ईसीबी से उभरनेवाली देयताओं के कारण विदेशी मुद्रा जोखिम ले सकती है ? +

उत्तर: कोई भी एंटीटी जो भारतीय रुपये में ईसीबी (विदेश में रुपया में मूल्यवर्गित बॉन्डों का निर्गम करने सहित) जुटती है, को इस प्रकार से उठाने वाली देयता को किसी भी प्रकार से विदेशी मुद्रा देयता में परिवर्तित करने अथवा डेरिवेटिव कांट्रैक्ट अथवा अन्यथा में शामिल होकर किसी प्रकार का विदेशी मुद्रा जोखिम भी उठाने की अनुमति नहीं है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 1. +

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

C. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ (आरएनबीसी)

33. वह ब्याज दर क्या है जिसे आरएनबीसी को जमाराशियों पर अनिवार्य रूप से चुकाना चाहिए और उनके द्वारा ली गई जमाराशियों की परिपक्वता अवधि कितनी होनी चाहिए? +

एक आरएनबीसी को एकमुश्त में या मासिक अथवा लंबे अंतरालों पर जमा की गई जमाराशियों पर न्यूनतम 5% ब्याज (वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि) का भुगतान करना चाहिए; तथा दैनिक जमा योजना के अंतर्गत जमा की गई राशियों पर न्यूनतम 3.5% ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज में प्रीमियम, बोनस या अन्य कोई लाभ शामिल है, जोकि आरएनबीसी जमाकर्ताओं को रिटर्न के रूप में चुकाने का वादा करती है। आरएनबीसी ऐसी जमाराशियों की प्राप्ति की तिथि कम से कम 12 महीनों तथा अधिकतम 84 महीनों की अवधि हेतु जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती हैं। वे मांग पर चुकौती योग्य जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकतीं। हालांकि, वर्तमान में, मौजूदा केवल एक आरएनबीसी (पियरलेस) को रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि वे जमाराशियां लेना बंद कर दें, जमाकर्ताओं को जमाराशियों की चुकौती करें और अपने आरएनबीसी व्यवसाय को समाप्त करें क्योंकि उनका व्यवसाय मॉडल स्वाभाविक रूप से अव्यवहार्य है।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 33: क्या किसी भारतीय कंपनी द्वारा शेयरों की पुनः खरीद/ पूंजी को घटाने के लिए एनसीएलटी/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भारतीय कंपनियों के विलयन/ विलगाव (De-merger)/ समामेलन की योजना के अंतर्गत शेयरों की पुनः खरीद के लिए भारतीय कंपनी पर मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देश लागू होते हैं +

उत्तर: हां। भारतीय कंपनी के लिए एफ़सी-टीआरएस भी भरना आवश्यक है।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

5. गंदे/कटे-फटे बैंकनोटों को कहां पर बदला जा सकता है ?

सभी बैंकों को पूर्ण मूल्य हेतु गंदे बैंकनोटों को बदलने तथा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । उन्‍हें गंदे/कटे-फटे नोटों के बदलने की सुविधा अपने ग्राहकों से इतर व्‍यक्तियों के लिए भी विस्तारित करना है।

वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं को, भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2009 [भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018, यथा संशोधित] के अनुसार, कटे-फटे बैंकनोटों (जो वैध मुद्रा हैं) का अधिनिर्णय करने तथा इसके लिए मूल्य का भुगतान करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

छोटे वित्त बैंक (अपने बैंकिंग व्यवसाय के प्रारम्भ से दो वर्ष तक) तथा भुगतान बैंक अपने विकल्प पर कटे-फटे तथा अपूर्ण/दोषपूर्ण नोटों को बदल सकते हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Credit Rating

34. What is the period of validity of a companys Rating ? +

The Reserve Bank has stipulated that the Credit Rating should be obtained by the NBFCs once in a year. Normally, the Credit Rrating of a company is valid till it is reviewed by the concerned Rating Agency.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

34. मैं प्राथमिक नीलामी में कितनी बोलियां लगा सकता हूं? +

आप दिनांकित जी-सेक, टी-बिल और एसडीएल की प्रत्येक प्राथमिक नीलामी में प्रति प्रतिभूति केवल एक अंतिम बोली जमा कर सकते हैं।

देशी जमा

III. अग्रिम

34. दंडात्मक ब्याज दर क्या होनी चाहिए ? +

10 अक्तूबर 2000 से, बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए पारदर्शी नीति तैयार करें। तथापि, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के मामले में, रु 25,000/- तक के ऋणों के लिए कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जा सकता। चुकौती में चूक, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत न करना आदि जैसे कारणों के लिए दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है। तथापि, दंडात्मक ब्याज संबंधी नीति को पारदर्शिता, औचित्य, ऋणशोधन हेतु प्रोत्साहन, और ग्राहकों की वास्तविक कठिनाइयों के स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

आई. ईसीबी ढांचे के अंतर्गत हेजिंग

34. क्या ईसीबी के लिए विद्यमान हेज को बकाया ईसीबी एक्सपोजर के 100 प्रतिशत तक रोल ओवर किया जा सकता है ? +

उत्तर: हां। न्यूनतम अनिवार्य हेज की शर्त है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 2. +

प्राथमिक व्यापारियों की सूची
(क)	बैंक पीडी	फोन नं.
1.	सिटि बैंक एनए., मुंबई शाखा	(022) 40015453/40015378
2.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	(022) 622303/22652875/22683695
3.	बैंक ऑफ अमरीका एन.ए.	(022) 66323040/3140/3192
4.	जे.पी. मॉरगन चेज़ बैंक एन.ए.	(022) 6639 3084/66392944
5.	एचएसबीसी बैंक	(022) 22623329/22681031/34/33
6.	बैंक ऑफ बड़ौदा	(022) 66363682/83
7.	केनरा बैंक	(022) 22800101-105/22661348
8.	कोटक महिद्रा बैंक लिमि.	(022) 67836107 & 66596235/ 6454
9.	कार्पोरेशन बैंक	(022) 22832429/22022796/ 22871054
10.	एचडीएफसी बैंक	(022) 66521372/9892975232
11.	एबीएन अमरो बैंक एन.वी.	(022) 66386132/128
(ख)	स्वतंत्र पीडी
1.	आडीबीआइ गिल्ट्स	(022) 66177900/911
2.	आसीआसीआइ सिक्यू. पीडी लिमि.	(022) 66377421/22882460/70
3.	पीएनबी गिल्ट्स लिमि.	(022) 22693315/17
4.	एसबीआइ डीएफएचआइ लिमि.	(022) 22610490/66364696
5.	एसटीसीआइपीडी लिमि.	(022) 66202261/2200
6.	ड्यूश सिक्यूरिटीज़ (इं.) प्रा. लिमि.	(022) 67063068/3066/67063115
7.	मॉरगन स्टेनले प्राइमरी डीलर प्रा. लिमि.	(022) 22096600
8.	नोमुरा फिक्स्ड इंकम सिक्यूरिटीज़ प्रा. लिमि.	(022) 67855111/ 67855118
*	बैंक पीडी वे हैं जो बैंक के भाग के रूप में पीडी कारोबार विभागीय रूप से करते हैं ।
**	स्वतंत्र पीडी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) हैं जो केवल पीडी करोबार ही करते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट
http://www.rbi.org.in/commonman/English/Scripts/PrimaryDealers.aspx पर प्राथमिक व्यापारियें की अद्यतनसूची उपलब्ध है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

34. जमाराशि और जनता की जमाराशि क्या है? क्या इनकी कहीं परिभाषा दी गई है? +

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ(खख) में ‘जमाराशि’ शब्द की परिभाषा दी गई है। जमाराशि में जमा या ऋण या किसी अन्य प्रकार से किसी धन की प्राप्ति सम्मिलित है और सदैव मानी जाएगी परंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होगी:

i. शेयर पूंजी के रूप में जुटाई गई रकम, अथवा फर्म के साझेदारों द्वारा पंजी के लिए किया गया अंशदान;

ii. अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, बैंकिंग कंपनी, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था से प्राप्त राशि;

iii. सामान्य कारोबार के दौरान जमानत जमाराशि, डीलरशीप जमा, बयाना माल, संपत्ति और सेवाओं के आदेशों पर अग्रिम के रूप में प्राप्त हुई अग्रिम राशि;

iv. निगमित निकाय से इतर पंजीकृत धन उधार देने वाले से प्राप्त रकम;

v. ‘चिट’ के संबंध में अंशदान के रूप में प्राप्त राशि;

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता से जमा राशियों का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 2(1)(xii) में जनता की जमा राशियों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ (खख) के अंतर्गत परिभाषित जमाराशि, जिसमें निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया हो, के रूप में परिभाषित किया गया है:

ए. केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य स्रोत से प्राप्त राशि जहां केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चुकौती की गारंटी दी गई हो अथवा स्थानीय निकाय या विदेशी सरकार या किसी विदेशी नागरिक/ प्राधिकारी/व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि;

बी. इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कोई राशि; अन्य

सी. अन्य कंपनी से किसी कंपनी को प्राप्त कोई राशि;

डी. आबंटन के लिए विचारधीन/लंबित शेयरों/स्टॉक/ बांडस या ऋणपत्रों में अभिदान के रूप में प्राप्त राशि या क्रय के लिए अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि बशर्तें ऐसी राशि कंपनी के अंतर्नियमों के अंतर्गत सदस्यों को चुकायी न जानी हो;

ई. कंपनी के निदेशकों से प्राप्त राशि अथवा प्राइवेट कंपनी अथवा प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी बन गई हो के इसके शेयर धारकों से प्राप्त राशि;

एफ. कंपनी किसी अचल संपत्ति को अथवा स्थिति के अनुसार कंपनी के किसी अन्य संपत्ति को गरवी रखकर रक्षित ऋण अथवा बांडस जारी कर जुटाई गई राशि

एफए. एक वर्ष से अधिक समावधि में परिपक्वता वाली तथा रू 1 करोड तथा उससे अधिक न्यूनतम प्रति खरीदकर्ता वाली गैर-परिवर्तनीय ऋण पत्र को जारी कर जुटाई गई कोई राशि, बशर्तें कि बैंक द्वारा जारी दिशानिदेश के अनुसार हो;

जी. प्रवर्तकों द्वारा गैर जमानती ऋण के रूप में लायी गयी राशि;

एच. म्यूचुअल फंड से प्राप्त राशि;

आइ. संमिश्र या गौण ऋण के रूप में प्राप्त कोई राशि;

जे. किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक और निदेशक के रिश्तेदार से प्राप्त राशि;

के. वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर) जारी करके प्राप्त कोई राशि;

एल. प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा ‘बेमियादी कर्ज लिखत’ जारी कर प्राप्त कोई राशि;

एम. इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बांडस जारी कर प्राप्त कोई राशि।

इस प्रकार उपर्युक्त निदेशों में जनता की जमाराशि की परिभाषा में से उन उधार देने वालों की कतिपय श्रेणी से उगाही गई राशि को बाहर रखने की कोशिश की गई है जो स्वयं निर्णय ले सकते है।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 34: शेयरों के अंतरण की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश क्या हैं? +

उत्तर: फॉर्म एफ़सीटीआरएस फेमा 20(आर) के अनुसार निम्नलिखित के बीच बिक्री के माध्यम से पूंजीगत लिखतों के अंतरण के लिए फ़ाइल किया जाएगा

i. भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं, से भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण किए हैं को;

ii. भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण किए हैं से भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं को;

iii. भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं से भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को;

iv. भारत में निवास करने वाला व्यक्ति जिसने किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं से भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं को

फेमा 20(आर) के विनियम 10(3) में निर्धारित किए गए अनुसार भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर पूंजीगत लिखतों की बिक्री को ऐसे व्यक्ति द्वारा फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

एफ़सी-टीआरएस निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं है:

i. अप्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर धारित करने वाले अनिवासी द्वारा भारतीय कंपनी के शेयरों का किसी निवासी को अंतरण तथा इसके विपरीत

ii. भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं द्वारा भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण किए हैं।

iii. उपहार के रूप में शेयरों का अंतरण

रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी (अंतरणकर्ता/ अंतरिती) अथवा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण करने वाले भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, का होगा। एडी बैंक के पास फॉर्म एफ़सी-टीआरएस निधियों की प्राप्ति/ विप्रेषण अथवा पूंजीगत लिखतों के अंतरण, इनमें से जो भी पहले हो, के साठ दिन के भीतर फ़ाइल किया जाना है।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

6. कोई व्यक्ति अपूर्ण बैंकनोटों के बदले में कितना मूल्य प्राप्त कर सकता है ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 [भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018, यथा संशोधित] के भाग III में विनिर्दिष्ट नियमों के तहत अपूर्ण नोट के मूल्य के पूर्ण मूल्य/आधे मूल्य का भुगतान किया जा सकता है, जो हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in → प्रकाशन → सामयिक खंड के तहत उपलब्ध है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Credit Rating

35. If the company questions the Rating given to it, to whom can it appeal ? +

A. The Credit Rating is the opinion of the Agency about the companys ability to service its debt. The company has the discretion to accept the Rating or reject it. There is no appellate authority.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

35. प्राथमिक नीलामियों में बोली लगाने के समय मुझे कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए? +

दिनांकित जी-सेक, टी-बिल और एसडीएल के लिए, प्रति यूनिट राशि प्रतिभूति की सांकेतिक कीमत, अर्जित ब्याज और एक मार्क-अप के आधार पर होगी।

एसजीबी के लिए यह फंडिंग आरबीआई द्वारा उस विशेष मुद्दे के लिए घोषित निर्गम मूल्य पर आधारित होगी।

देशी जमा

III. अग्रिम

35. 18 अक्तूबर 1994 से 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दर के अविनियमन के फलस्वरूप, क्या बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के संबंध में डीआइसीजीसी गारंटी फीस अदा करनी चाहिए? +

जहां तक डीआइसीजीसी गारंटी फीस का प्रश्न है, बैंकों को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वे, कमजोर वर्ग के अग्रिमों को छोड़कर रु.25,000/- से अधिक के अग्रिमों के मामले में गारंटी शुल्क स्वयं वहन करें या संबंधित उधारकर्ता पर गारंटी फीस डालें — रु. 25,000/- तक के और कमजोर वर्ग को दिए सभी अग्रिमों के मामले में डीआइसीजीसी गारंटी फीस बैंकों को वहन करनी चाहिए।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 3. +

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

आई. ईसीबी ढांचे के अंतर्गत हेजिंग

35. ईसीबी को हेज कअरने के लिए अनुमत डेरिवेटिव उत्पाद कौनसे हैं ? +

उत्तर: उपयोगकर्ता समय-समय पर संशोधित जोखिम प्रबंधन तथा अंतर-बैंक लेनदेन पर 5 जुलाई 2016 का मास्टर निदेश देखें।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

35. वे कौन-कौन सी संस्थाएं है जो वैधानिक तौर पर जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु अधिकृत हैं? +

सहकारी बैंकों सहित सभी बैंक जमाराशियां स्वीकार कर सकते हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने के विशिष्ट लाइसेंस के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए पात्र हैं। दूसरे शब्दों में, रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत सभी एनबीएफसीज जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं है, केवल वही एनबीएफसी जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए पात्र हैं जिनके पास जमाराशि स्वीकार करने का पंजीकरण प्रमाणपत्र है। साथ ही, ये केवल अनुमत सीमा तक ही जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती हैं। आवास वित्त कंपनियां जिन्हें जमाराशियां जुटाने हेतु दुबारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया है और वे कंपनियाँ जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन बनाए गए ‘कंपनी जमा ग्रहण नियम’ के तहत जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु अधिकृत किया गया है, भी एक निश्चित सीमा तक जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती हैं। सहकारी साख समितियाँ अपने सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार कर सकती है किंतु आम जनता से नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक केवल बैंको, सहकारी बैंको और एनबीएफसी द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियों को विनियमित करता है।

अन्य संस्थाओं को सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने की वैधानिक अनुमति नहीं है। अनिगमित निकायों यथा व्यक्ति, भागीदारी कंपनियाँ और व्यक्तियों के अन्य समूहों को उनके प्रमुख व्यवसाय के रूप में जनता से जमाराशियां स्वीकार करने की मनाही है। ऐसे अनिगमित निकाय अगर वित्तीय व्यवसाय चलाते भी हों तो भी उन्हें जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

भारत में विदेशी निवेश

II. विदेशी संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश

प्रश्न 35: भारत में स्टॉक एक्स्चेंज पर निवेश के संबंध में विनियम क्या हैं? +

उत्तर: सेबी (एफ़पीआई) विनियमावली के अनुसार पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक तथा अनिवासी / प्रवासी भारतीय, फेमा 20(आर) की अनुसूची क्रमशः 2 तथा 3 में निर्धारित व्यक्तिगत तथा कुल सीमाओं के अधीन भारत में स्टॉक एक्स्चेंज पर निवेश कर सकते हैं।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

7. नोट वापसी नियमावली के तहत किस प्रकार के बैंकनोट भुगतान हेतु पात्र/अपात्र हैं ?

यह विवरण हमारी वेबसाइट के इस लिंक पर उपलब्ध है : www.rbi.org.in>>मुद्रा प्रबंधन>>अधिसूचनाएं

पुराने (2009) तथा संशोधित एनआरआर (2018) का सारांश निम्नानुसार है :

नोट वापसी नियमावली – संशोधित

क्र.

पुराने एनआरआर (2009) के अनुसार

संशोधित एनआरआर (2018) के अनुसार

रु. 20 मूल्यवर्ग तक के नोट

नोट के एकल सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े का क्षेत्र 50% से अधिक होने पर - पूर्ण मूल्य
नोट के सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े का क्षेत्र 50% के तुल्‍य या उससे कम होने पर - निरस्त

कोई परिवर्तन नहीं

रु. 50/- तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोट

यदि क्षेत्र 40% से कम है – निरस्त
यदि क्षेत्र 40% के बराबर अथवा अधिक हो तथा 65% से कम अथवा बराबर हो – आधा मूल्य
यदि नोट का एकल सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े का क्षेत्र 65% से अधिक हो – पूर्ण मूल्य

रु. 50/- तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोट

यदि क्षेत्र 40% से कम है – निरस्त
यदि क्षेत्र 40% के बराबर अथवा अधिक हो तथा 80% से कम अथवा बराबर हो – आधा मूल्य
यदि नोट का एकल सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े का क्षेत्र 80% से अधिक हो – पूर्ण मूल्य

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

36. Whether the liquid assets are required to be maintained only on the principal amount of public deposits or the interest accrued on such deposits should be included in the deposit liabilities? +

The liquid assets are required to be maintained in relation to the deposit outstanding together with the amount of interest accrued but not paid.

देशी जमा

III. अग्रिम

36. क्या ऋणों और अग्रिमों पर मासिक से वार्षिक अंतराल तक की विभिन्न अवधियों पर ब्याज लगाया जा सकता है ? +

1 अप्रैल 2002 से, कृषि अग्रिमों (अल्पावधि ऋणों और अन्य संबद्ध कार्यकलापों सहित) के मामले को छोड़कर ऋणों और अग्रिमों पर बैंक मासिक अंतराल पर ब्याज लगा रहे हैं। कृषि अग्रिमों के मामले में मौजूदा प्रणाली जारी है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

36. प्राथमिक नीलामियों में प्रतिभूतियों का आवंटन किस कीमत पर किया जाएगा? +

नीलामी में सफल बोलियों के भारित औसत मूल्य पर।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 4. +

बॉण्ड संबंधी गणना के लिए महत्वपूर्ण एक्सेल कार्य

कार्य	रचनाक्रम
1. वर्तमान मूल्य	पीवी (रेट एनपीईआर, पीएमटी, एफवी, टाइप)

यह फंक्शन बट्टे की दी हुई दर से भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों की श्रृंखला के वर्तमान मूल्य जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।

रेट - प्रत्येक अवधि की ब्याज दर है ।

एनपीईआर - एक वर्ष में भुगतान अवधियों की कुल संख्या है ।

पीएमटी - प्रत्येक अवधि में किया गया भुगतान है तथा वार्षिकी की अवधि में परिवर्तित नहीं हो सकती ।

एफवी - भविष्य में होने वाला मूल्य है अथवा अंतिम भुगतान के बाद आप नकदी शेष लेना चाहें । यदि एफवी को हटा दिया जाए तो उसे 0 माना जाएगा (उदाहरणार्थ किसी ऋण का भविष्य में होने वाला मूल्य 0 है) ।

टाइप - 0 अथवा 1 संख्या है और ये निर्दिष्ट करते हैं कि भुगतान कब देय है ।

टाइप का अर्थ	यदि भुगतान देय है
0 अथवा छोड़ दिया	अवधि के अंत में
1	अवधि के आरंभ में

उदाहरण - तीन वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के बाद 100 रु. के वर्तमान मूल्य को 9% की ब्याज दर से, इसका मूल्य निम्नानुसार होगा ।

रेट - 9% अथवा 0.09; एनपीईआर-3 (3 वर्ष); पीएमटी-100; एफवी-0 क्योंकि तीन वर्ष के बाद शेष शून्य होगा ; टाइप-0 (अवधिके अंत में) उत्तर - 253.13 होगा ।

2. भविष्य में होने वाला मूल्य

एफवी (रेट, एनपीईआर, पीएमटी, पीवी, टाइप)

इस फंक्शन का प्रयोग दी गई ब्याज दर पर किए गए निवेशों की श्रृंखला के भविष्य में मूल्य की गणना के लिए किया जाता है ।

दर - प्रत्येक अवधिक के लिए ब्याज दर है ।

एनपीईआर - एक वर्ष में भुगतान अवधियों की कुल संख्या है ।

पीएमटी - प्रत्येक अवधि में किया गया भुगतान है तथा वार्षिकी की अवधि में परिवर्तित नहीं हो सकती । विष्टि रूप से पीएमटी में मूलधन और ब्याज होता है पर अन्य कोई शुल्क या कर नहीं होते । यदि पीएमटी को हटा दिया जाए तो पीवी तर्क को शामिल किया जाना चाहिए ।

पीवी - वर्तमान मूल्य है या एकमुश्त राशि है अर्थात अभी भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों की श्रृंखला। यदि पीवी को हटा दिया जाए तो उसे 0 माना जाएगा(जीरो) और पीएमटी तर्क को शामिल किया जाना चाहिए ।

टाइप - 0 अथवा 1 संख्या है और ये निर्दिष्ट करते हैं कि भुगतान कब देय है । यदि टाइप हटा दिया जाए तो यह 0 माना जाए ।

उदाहरण - प्रत्येक वर्ष अदा किए गए 100 रु. के भविष्य मूल्य की तीन वर्ष के लिए 9% की ब्याज दर गणना करने पर मूल्य निम्नानुसार होगा :

दर - 9% अथव 0.09, एनपीईआर-3 (3 वर्ष); पीएमटी-100; पीवी-0; क्योंकि शुरु में कोई एकमुश्त भुगतान नही है; टाइप-1 (अवधि के शुरु होने पर) उत्तर 357.31 होगा ।

3. कूपन दिवस

COUPDAYBS (समायोजन, परिपक्वता, अवधिकता, आधार)

यह फंक्शन कूपन अवधि के शुरु से अंत तक दिनों की संख्या की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें समायोजन तारीख होती है ।

समायोजन प्रतिभूति की समायोजन तारीख होती है । प्रतिभूति समायोजन तारीख, जारी की तारीख के बाद की तारीख होती है जब प्रतिभूति क्रेता को बेची जाती है ।

परिपक्वता प्रतिभूति की परिपक्वता की तारीख होती है । परिपक्वता तारीख वह होती है जिस दिन प्रतिभूति की अवधि समाप्त होती है ।

आवधिकता का अर्थ प्रति वर्ष कूपन भुगतानों की संख्या है । वार्षिक भुगतान के लिए आवधिकता=1; अर्धवार्षिकी के लिए, आवधिकता=2; तिमाही के लिए आवधिकता=4 ।

आधार प्रयोग के लिए गणना के आधार पर दिनों की गिनती होगा । दिवस की गणना की परंपरा नीचे दर्शाए अनुसार उपलब्ध कराई जाए ।

आधार	दिनों की गिनती का आधार	आधार	दिनों की गिनती का आधार
0 अथवा हटाया गया	यूएस (एनएएसडी) 30/360	3	वास्तविक 365
1	वास्तविक/वास्तविक	4	यूरोपियन 30/360
2	वास्तविक/360

उदाहरण - 2 फरवरी 2019 को परिपक्व होने वाली प्रतिभूति जिसकी समायोजन तारीख 27 मई 2009; फार्मूला मूल्य निम्नानुसार होगा :

परिपपक्वता 2/2/2019; समायोजन-25/5/2009/आवधिकता-2 (छमाही कूपन) और आधार 4 (दिन गिनने की परंपरा 30/360)

परिणाम 180 होगा (कूपन अवधि में कूपन दिनें की सं.)

4. ईयरप्रैक

ईयरप्रैक (आरंभ-तारीख, समाप्ति-तारीख, आधार) (अवशेष परिपक्वता प्राप्त करने के लिए)

इस फंक्शन का प्रयोग प्रतिभूति की अवशिष्ट परिपक्वता वर्षों में जाने के लिए किया जाता है ।

आरंभ - तारीख वह तारीख हे जो आरंभ की तारीख बताती है ।

समाप्ति - तारी वह तारीख है जो अंत की तारीख बताती है ।

आधार प्रयोग के आधार पर दिनों की संख्या का स्वरूप है ।

उदाहरण - 6 फरवरी 2019 को परिपक्व होने वाली प्रतिभूति के लिए 27 मई 2009 को वर्षों में अवशिष्ट परिपक्वता की गणना निम्नानुसार होगी :

आरंभ की तारीख - 27 मई 2009, अंत की तारीख 2/2/2019, आधार-4

परिणाम 9.68 वर्ष होगा ।

5. मूल्य

मूल्य (समायोजन, परिपक्वता, दर, प्रतिफल, शोधन, आवधिकता, आधार)

इस फंक्शन का प्रयोग आवधिक ब्याज देने वाली प्रतिभूति का मूल्य जानने के लिए किया जाता है ।

समायोजन प्रतिभूति की समायोजन तारीख है ।प्रतिभूति समायोजन की तारीख वह तारीख होती है जिस तारीख को निधि और प्रतिभूति का आदान-प्रदान होता है ।

परिपक्वता प्रतिभूति की परिपक्वता की तारीख है । परिपक्वता तारीख वह तारीख है जब प्रतिभूति की अवधि समाप्त होती है ।

दर प्रतिभूति की वार्षिक कूपन दर है ।

प्रतिफ्ल प्रतिभूति की वार्षिक प्रतिफल है ।

शोधन प्रत्येक 100 रु. के अंकित मूल्य पर प्रतिभूति का शोधन मूल्य है ।

आधार प्रयोग के आधार पर दिन गिनने का स्वरूप है ।

उदाहरण - 6.05% 2019, 2 फरवरी 2019 को परिपक्व होने वाली प्रतिभूति है । 1 जून 2009 को द्वितीयक बाजार में इसकी प्रतिफल 6.68% है । समायोजन तारीख 2 जून 2009 है । मूल्य फार्मूला में इसका मूल्य निम्नानुसार होगा ।

समायोजन - 2/6/2009; परिपक्वता-2/2/2009; दर 6.05%; प्रतिफल-6.68%; शोधन-100 (अंकित मूल्य); आवधिकता - 2 (छमाही कूपन); आधार-4

परिणाम 95.55 प्रतिशत होगा ।

6. प्रतिफल

प्रतिफल (समायोजन, परिपक्वता, दर, पीआर, शोधन, आवधिकता, आधार) ।

इस फंक्शन का प्रयोग प्रतिभूति का मूल्य दिए जाने पर प्रतिभूति की परिपक्वता पर प्रतिफल निकालने के लिए किया जाता है ।

समायोजन - प्रतिभूति की समायोजन तारीख है । प्रतिभूति समायोजन की तारीख वह तारीख होती है जिस तारीख को निधि और प्रतिभूति का अदान-प्रदान होता है ।

परिपक्वता - प्रतिभूति की परिपक्वता की तारीख है । परिपक्वता तारीख वह तारीख है जब प्रतिभूति की अवधि समाप्त होती है ।

दर - प्रतिभूति की वार्षिक कूपन दर है ।

पीआर - प्रति 100 रु. के अंकित मूल्य का प्रतिभूति मूल्य

शोधन - प्रत्येक 100 रु. के अंकित मूल्य पर प्रतिभूति का शोधन मूल्य है ।

आधार - प्रयोग के आधार पर दिन गिनने का स्वरूप है ।

ऊपर दिए गए उसी उदाहरण को लेते हुए तथा 95.55 रु. के मूल्य पर प्रतिफल का परिणाम 6.68% होगा ।

7. अवधि

अवधि (समायोजन, परिपक्वता, कूपन, प्रतिफल, आवधिकता, आधार) ।

इस फंक्शन का प्रयोग प्रतिभूति की अवधि वर्षों की संख्या में जानने के लिए किया जाता है ।

समायोजन प्रतिभूति की समायोजन तारीख है । प्रतिभूति समायोजन की तारीख वह तारीख होती है जिस तारीख को निधि और प्रतिभूति का अदान-प्रदान होता है ।

कूपन - प्रतिभूति की वार्षिक कूपन दर है ।

प्रतिफल - प्रतिभूति की वार्षिक प्रतिफल है ।

आधार प्रयोग के आधार पर दिन गिनने का स्वरूप है ।

उदाहरण - 6.05% 2019, 2 फरवरी 2019 को परिपक्व होने वाली प्रतिभूति है । 1 जून 2009 को द्वितीयक बाजार में इसकी प्रतिफल 6.68% है । समायोजन तारीख 2 जून 2009 है । अवधि फार्मूला में मूल्य निम्नानुसार होगा । समायोजन-2-6-2009; परिपक्वता-2-2-2019; दर-6.05%; प्रतिफल-6.68%; आवधिकता-2 (छमाही कूपन); आधार-4

परिणाम 7.25 वर्ष होगा ।

8. संशोधित अवधि

संशोधित अवधि (समायोजन, परिपक्वता, कूपन, प्रतिफल, आवधिकता, आधार) ।

इस फंक्शन का प्रयोग प्रतिभूति की संशोधित अवधि जानने के लिए किया जाता है ।

कूपन - प्रतिभूति की वार्षिक कूपन दर है ।

प्रतिफल - प्रतिभूति की वार्षिक प्रतिफल है ।

आधार - प्रयोग के आधार पर दिन गिनने का स्वरूप है ।

ऊपर दिए अनुसार वही उदाहरण लेते हुए एक्सेल फंक्शन में उक्त अवधि और मूल्य देते हुए फार्मूले का परिणाम 7.01 होगा ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जे. रिपोर्टिंग

36. किसी ईसीबी के संबंध में फॉर्म ईसीबी फ़ाइल कराते समय कौनसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ? +

उत्तर: किसी ईसीबी के संबंध में कोई ड्रा-डाउन है तो वह रिज़र्व बैंक से एलआरएन मिलने के बाद ही किया जाना चाहिए। एल आर एन प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं को विधिवत रूप से प्रमाणित फार्म ईसीबी निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा–कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई – 400051 को प्रस्तुत करेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि फॉर्म ईसीबी में ईसीबी की सभी शर्तें सही ढंग से रिपोर्ट की गई हैं तथा कोई कॉलम खाली नहीं रखा गया है (ऐसे कॉलम जो उधार पर लागू नहीं होते हैं अथवा जिनके समक्ष “कुछ नहीं” जानकारी देनी है, को भी उचित रूप से शामिल किया जाए)। ईसीबी के मानदंडों में परिवर्तन फिर वे स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के अनुमोदन से हो अथवा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से हो, संशोधित फार्म ईसीबी में यथाशीघ्र लेकिन परिवर्तन किये जाने के अधिकतम सात दिनों के भीतर डीएसआईएम को रिपोर्ट की जानी चाहिए। संशोधित फार्म ईसीबी प्रस्तुत करते समय पत्र में उन परिवर्तनों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए । ईसीबी कए लिए फॉर्म ईसीबी के संबंध में रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर फेमा के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

36. क्या सभी एनबीएफसी जमाराशि स्वीकार कर सकती है? क्या जनता से जमाराशि स्वीकर करने हेतु कोई अधिकतम सीमा है? एनबीएफसी द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाराशि हेतु ब्याज दर और जमा की अवधि क्या है? +

सभी एनबीएफसी जमाराशि स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं होती है। केवल वे एनबीएफसी जिसे बैंक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है तथा जिन्हे निवेश ग्रेड रेटिंग हैं, वे अपने निवल स्वाधिकृत निधि के डेढ गुणा (1½) तक जमाराशि स्वीकार /धारण कर सकते हैं। सभी मौजूदा बगैर रेटिंग प्राप्त एएफसीज जिन्हें जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त है, उन्हें 31 मार्च 2016 तक अपनी रेटिंग करनी होगी। ऐसी एएफसीज जिन्हें 31 मार्च 2016 तक रेटिंग प्राप्त नहीं होती उन्हें उसके बाद मौजूदा जमाराशियों का नवीनीकरण अथवा नयी जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च 2016 तक, बगैर रेटिंग प्राप्त एएफसीज अथवा वे जिन्हें सब-इंवेस्टमेंट रेटिंग प्राप्त है, वे केवल परिपक्वता पर अपनी मौजूदा जमाराशि का नवीनीकरण कर सकती है तथा नयी जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकती, जब तक उन्हें इंवेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग प्राप्त नहीं हो जाता।

तथापि, सार्वजनिक नीति के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि केवल बैंक सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार कर सकते है इसलिए जमाराशि स्वीकार करने वाली किसी नई एनबीएफसी को वर्ष 1997 के बाद से कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

वर्तमान में, एनबीएफसी 12.5% का अधिकतम ब्याज दर दे सकती है। ब्याज का भुगतान अथवा चक्रवृद्धि अंतराल, मासिक अंतराल से कम नहीं होना चाहिए। एनबीएफसी को न्यूनतम 12 महिनों और अधिकतम 60 महिनों के लिए नई सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने /नवीनीकरण करने की अनुमति है। एनबीएफसीज को मांग पर देय जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 36: क्या भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति सरकारी प्रतिभूतियों/ राजकोषीय बिलों/ कॉर्पोरेट ऋण/ अन्य प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है? +

उत्तर: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक(एफ़पीआई), अनिवासी भारतीय(एनआरआई), प्रवासी भारतीय(ओसीआई), विदेशी केंद्रीय बैंक,बहुदेशीय विकास बैंक दीर्घकालिक निवेशक, जैसे, सोवरिन वेल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ), बहुदेशीय एजंसियां, एन्डाउमन्ट फंड, इन्श्योरन्स फंड तथा पेंशन फंड, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दीर्घकालिक निवेशक में पंजीकृत हैं, अधिसूचना सं. फेमा 20 की अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अन्य प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

8. यदि किसी बैंकनोट को भुगतान योग्य नहीं पाया जाता है तो क्या होगा ?

भुगतान योग्य नहीं पाए जाने पर बैंकनोटों को प्राप्तकर्ता बैंक अपने पास रखते हैं तथा उन्‍हें भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाता है जहां इन्हें नष्ट कर दिया जाता है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

37. What is the ratio of liquid asset requirement and the base of deposits to which the liquid asset are linked ? +

The minimum level of liquid asset between January 1 and March 31, 1998 remains unchanged at 10 per cent and 5 per cent of the regulated deposits outstanding as on September 30, 1997 for equipment leasing/hire purchase finance companies and loan/investment companies respectively, depending upon their Registration status under erstwhile Registration Scheme. However, on and from April 1, 1998, the requirement of liquid assets would be uniform for all these NBFCs except RNBCs at 12.5 per cent of the "public deposits". The ratio will be 15 per cent of public deposits on and from April 1, 1999. For RNBCs, the ratio shall remain unchanged at 10 per cent of the deposits outstanding.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

37. क्या मार्कअप रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से निवेश करने के लिए शुल्क लिया जाता है? +

नहीं। मार्कअप आरबीआई द्वारा प्रभारित शुल्क नहीं है। यह उस कीमत के आधार पर वापस किया जा सकता है जिस पर नीलामी में बोलियां आवंटित की जाती हैं।

देशी जमा

III. अग्रिम

37. बैंकों के स्टाफ सदस्यों को या को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों के स्टाफ सदस्यों को मंजूर ऋणों / अग्रिमों पर लगाये जाने वाले ब्याज की दर क्या है ? +

किसी अनुसूचित बैंक द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ उनके अपने कर्मचारियों को दिये गये या नवीकृत ऋणों या अग्रिमों या अन्य वित्तीय सुविधा पर, बैंकों द्वारा मंजूर अग्रिमों संबंधी ब्याज दर निदेश लागू नहीं होंगे। जहाँ बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों (अर्थात् संबंधित बैंक के स्टाफ सदस्य) को उधार देने हेतु गठित को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों को बैंक अग्रिम प्रदान करता है, वहाँ ऐसे अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ब्याज दर निदेश लागू नहीं होंगे।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जे. रिपोर्टिंग

37. किसी ईसीबी के वास्तविक लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक को कैसे रिपोर्ट किए जाते हैं ? +

उत्तर: उधारकर्ताओं को वास्तविक ईसीबी लेनदेनों की रिपोर्ट सही तथा पूर्ण रूप में विधिवत रूप से प्रमाणित फॉर्म ईसीबी 2 में एडी श्रेणी -I बैंक के माध्यम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट आवधिकता के अनुसार डीएसआईएम को प्रस्तुत करनी है। फॉर्म ईसीबी 2 में से कोई भी स्तम्भ खाली नहीं रखा जाएगा (ऐसे स्तम्भ जो कि उधार पर लागू नहीं हैं अथवा जिनके समक्ष “कुछ नहीं” सूचना देनी है को भी पर्याप्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए) । फॉर्म ईसीबी 2 संबंधित महीने के समाप्त होने के बाद सात कामकाजी दिनों के भीतर डीएसआईएम के पास पहुँच जानी चाहिए। ईसीबी के मानदंडों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उन्हें भी फॉर्म ईसीबी-2 में शामिल किया जाना चाहिए। फॉर्म ईसीबी-2 के संबंध में रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने जिसमें रिपोर्टिंग की आवधिकता का पालन करने में की गई चूक शामिल है, पर फेमा के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई कि जा सकती है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 5. +

महत्वपूर्ण शब्दावली और सामान्यतया प्रयोग होने वाली बाजार शब्दावलीउपचित ब्याजबॉण्ड पर उपचित ब्याज, ब्याज की वह राशि है जो पिछले कूपन भुगतान के बाद संचित हुई है । ब्याज अर्जित किया गया है पर चूंकि कूपन का भुगतान केवल कूपन तारीखों को किया जाता है, अत: निवेशक को अभी धन का लाभ नहीं मिला है । भारत में सरकारी प्रतिभूतियों की दिन गिनने की परंपरा 30/360 है ।बोली मूल्य/प्रतिफलप्रतिभूति के लिए संभाव्य क्रेता द्वारा लगाया जाने वाला मूल्य/प्रतिफल ।विनिमय दर के पहले तीन अंक (बिग फिगर)जब मूल्य 102.35 लगाया गया है, दशमलव से इतर भाग (102) को बिग फिगर कहते हैं ।स्पर्धी बोलीनीलामी में बोलीकर्ता द्वारा लगाए गए मूल्य को स्पर्धी बोली कहा जाता है ।कूपनप्रतिभूति के अंकित मूल्य के आधार पर गणना किए गए अनुसार ऋण प्रतिभूति पर अदा की गई ब्याज की दर ।कूपन अंतरालऋण प्रतिभूति की अवधि में लगातार नियमित अंतरालों पर किया गया कूपन भुगतान जो तिमाही, अध्र वार्षिक (वर्ष में दो बार) अथवा वार्षिक भुगतान हो सकता है ।बट्टाजब प्रतिभूति का मूल्य सम मूल्य से कम होता है, तो यह माना जाता है कि उसमें बट्टे पर कारोबार हो रहा है । अंकित मूल्य और मूल्य के बीच का अंतर बट्टे का मूल्य कहलाता है । उदाहरण के लिए यदि किसी प्रतिभूति पर 99 रु. में कारोबार हो रहा है तो बट्टा 1 रु. होगा ।अवधि (मैकाले अवधि)बॉण्ड की अवधि, बॉण्ड के आरंभिक निवेश की वसूली के लिए वर्षों की संख्या है । इसकी गणना, नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए वर्षों की भारित औसत संख्या, के रूप में की जाती है जिसमें नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को वर्षों से गुणा किया जाता है । ऐसे मूल्य के जोड़ को, अवधि निकालने के लिए, प्रतिभूति के मूल्य से भाग किया जाता है प्रश्न सं.27 का बॉक्स IV देखें ।अंकित मूल्यप्रतिभूति की परिपक्वता की तारीख को किसी निवेशक को अदा किया जाने वाला अंकित मूल्य कहलाता है । ऋण प्रतिभूतियाँ अलग-अलग अंकित मूल्य पर जारी की जाती है; तथापि भारत में, इन का अंकित मूल्य विशिष्ट रूप से 100 रु. होता है । अंकित मूल्य को चुकौती राशि भी कहा जाता है । इस राशि का शोधन मूल्य, मूल मूल्य (अथवा मूलधन), परिपक्वता मूल्य अथवा सम मूल्य भी कहा जाता है ।अस्थायी दर बॉण्डवे बॉण्ड जिनकी कूपन दर पूर्व निर्धारित अंतरालों पर रिसेट की जाती है तथा पूर्व निर्धारित बाज़ार आधारित ब्याज दर है ।गिल्ट/सरकारी प्रतिभूतियाँसरकारी प्रतिभूतियों को गिल्ट अथवा गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियाँ कहा जाता है । "सरकारी प्रतिभूति" का अर्थ है वह प्रतिभूति जो सरकार द्वारा लोक ऋण जुटाने अथवा सरकार के कार्यालयीन बजट में सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य किसी प्रयोजन हेतु तथा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 में निर्दिष्ट रूप में से किसी एक रूप में सृजित और जारी की जा रही है ।मार्केट लॉटमार्केट लॉट का अर्थ उन व्यापारों के मानक मूल्य से है जो बाजार में किए जाते हैं । सरकारी प्रतिभूति बाजार में मानक मार्केट लॉट 5 करोड़ रु. अंकित मूल्य के हैं ।परिपक्वता तारीखवह तारीख जब मूलधन (अंकित मूल्य) लोटाया जाता है । ऋण प्रतिभूति का अंतिम कूपन और अंकित मूल्य निवेशक को परिपकवता की तारीख को लौटाया जाता है । अवधि की सीमा अल्पावधि (1 वर्ष) से दीर्घावति (30 वर्ष) तक अलग-अलग होता है ।गैर स्पर्धी बोलीगैर स्पर्धी बोली का अर्थ है कि बोलीकर्ता, मूल्य की बोली लगाए बिन, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की बोली में भाग ले सकता है । गैर स्पर्धी घटक का आबंटन उस भारित औसत दर पर होगा जो स्पर्धी बोली के आधार पर नीलामी में आएगा । यह एक आबंटन सुविधा है जिसमें कुल प्रतिभूतियों का एक भाग सफल स्पर्धी बोली के भारित औसत मूल्य पर बोलीकर्ताओ को आबंटित किया जता है । (कृपया प्रश्न सं.4 के अंतर्गत पैराग्राफ 4.3 भी देखें) ।विषम मात्रा (ऑड लॉट)5 करोड़ रु. के मानक बाजार लॉट आकार के इतर अन्य किसी मूल्य के लेन-देनों को विषम मात्रा (ऑड लॉट) कहा जाता है । सामान्यतया मूल्य 10,000 रु. के न्यूनतम मूल्य सहित 5 करोड़ रु. से कम होता है । विषम मात्रा के लेन-देन सामान्यतया खुदरा और छोटे सहभागियों द्वारा किया जाता है ।सममूल्य परप्रतिभूति का अंकित मूल्य ही सममूल्य हे जो सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 100 रु. है । जब प्रतिभूति का मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है प्रतिभूति को सममूल्य पर कहा जाता है ।अधिमूल्य (प्रीमियम)जब प्रतिभूति का मूल्य सममूल्य से अधिक होता हे तो कहा जाता हे कि प्रतिभूति पर कारोबार अधिमूल्य पर है । प्रीमियम का मूल्य, अंकित मूल्य ओर मूल्य के बीच का अंतर है । उदाहरण के लिए यदि किसी प्रतिभूति का कारोबार 102 रु. पर हो रहा है तो प्रीमियम 2 रु. है ।मूल्य100 रु. के अंकित मूल्य के लिए उद्धृत किया गया मूल्य । किसी वित्तीय लिखत का मूल्य भविष्य में होने वाले नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बराबर है । ऋण प्रतिभूति के लिए दिया गया मूल्य कई कारकों पर आधारित है । नई जारी की गई ऋण प्रतिभूतियाँ सामान्य तौर पर उनके अंकित मूल्य अथवा उनके आस-पास के मूल्य पर बेची जाती हैं । द्वितीयक बाजार में जहाँ निवेशकों के बीच पहले से जारी ऋण प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं, बाँण्ड के लिए दिए जाने वाले मूल्य में बाजार ब्याज दरें, अर्जित ब्याज, आपूर्ति और मांग, ऋण गुणवत्ता, परिपक्वता की तारीख, जारी करने का तरीका, बाजार घटनाएँ तथा लेन-देन का आकार प्रभावित करने वाली मदों पर निभ्रर होता है ।प्राथमिक व्यापारीसरकारी उधार की आवश्यकताओं को यथासंभव सस्ते और सक्षम रूप से पूरा करने के उद्देश्य से विशेषकृत वित्तीय फर्मों/बैंकों के एक समूह को सरकारी प्रतिभूति बाजार और जारीकर्ता के बीच विशेषीकृत मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया जाता है । इन संस्थाओं को सामान्यतया प्राथमिक व्यापारी अथवा मार्केट मेकर कहा जाता है । लगातार बोली लगाने तथा विपणन योग्य बाजार प्रतिभूतियों में मूल्य लगाने अथवा नीलामी में बोली लगाने जैसे कार्यों के बदले में इन फर्मों को प्राथमिक/द्वितीयक बाजार में कुछ लाभ मिलते हैं ।तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस)आरटीजीएस प्रणाली एक बैंक से दूसरे को "तत्काल" और "सकल" आधार पर मुद्रा अंतरण करने का निधि अंतरण तंत्र है । बैंकिंग चैनल के माध्यम से यह सबसे तेज मुद्रा अंतरण प्रणाली है । "तत्काल" निपटान का अर्थ बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के भुगतान निपटान । प्रक्रिया होने पर लेन-देन तत्काल कर दिए जाते हैं । "सकल निपटान" का अर्थ है कि लेन-देन एक पर एक आधार पर किए जाते हैं, इन्हें दूसरे लेन-देनों से जोड़ा नहीं जाता है । चूंकि मुद्रा अंतरण रिज़र्व बैंक की बहियों में किया जाता है, भुगतान को अंतिम और अविकल्पी मान लिया जाता है ।रिपो रेटरिपो लेन-देन पर अर्जित राशि रिपो रेट है जिसे वार्षिक ब्याज दर के रूप में बताया गया है ।रिपो/रिवर्स रिपोरेपो, निधियों की प्राप्ति के लिए प्रतिभूतियों को इस करार के साथ बेचने के लिए एक प्रकार का लिखत है, जिसमें उक्त प्रतिभूतियों को आपस में सहमत तारीख और मूल्य पर पुनर्खरीद करनी पड़ती है जिसमें उधार ली गई निधियों पर ब्याज शामिल है ।रेपो (पुन: खरीद) लेनदेन का विपरीत लेनदेन ‘रिवर्ज़ रेपो’ (प्रति पुनर्खरीद) कहलाता है जिसमें प्रतिभूतियों की खरीदारी करके उधार दिया जाता है, जिसके लिए तय मूल्य पर पारस्परिक रूप से निर्धारित भावी तारीख को उक्त प्रतिभूतियों की पुन:बेचने का करार किया जाता है ।अवशिष्ट परिपक्वताप्रतिभूति की परिपकवता अवधि तक शेष अवधि उसकी अवशिष्ट परिपक्वता है । उदाहरण के लिए 10 वर्ष की परिपकवता की मूल अवधि के लिए जारी प्रतिभूति की 2 वर्ष बाद अवशिष्ट परिपक्वता 8 वर्ष होगी ।द्वितीयक बाजारएक बाजार जिसमें बकाया प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है । ये प्राथमिक, अथवा प्रारंभिक बाजार से भिन्न है, जहां प्रतिभूतियाँ पहली बार बेची जाती हैं । द्वितीयक बाजार का अर्थ है प्रतिभूतियों की आरंभिक साव्रजनिक ब्रिकी के बाद होने वाला क्रय और विक्रय ।निरंतर बिक्रीनिरंतर बिक्री के अंतर्गत कुछ राशि की प्रतिभूतियाँ सृजित की जाती हैं और बिक्री के लिए उपलबध होती है, सामान्यतया ये न्यूनतम मूल्य पर होती हैं तथा बाजार में बोली आने पर बेची जाती हैं । ये प्रतिभूतियाँ दिन अथवा सप्ताहों तक बेची जा सकती है तथा मांग अधिक होने पर प्राधिकरण इसका मूल्य बढ़ाने (न्यूनतम) अथवा मांग कमजोर होने पर कम करने का लचीलापक अपना सकती हैं । निरंतर बिक्री और (टैप सेल) लगभग एक समान है, तथापि टैपसेल में ऋण प्रबंधक को निरंतर बिक्री के लिए उपलब्धता और निर्देशक मूल्य के संबंध में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होती है । निरंतर बिक्री आवश्यक रूप से बाजार की पहल पर होती है ।खजाना बिलसरकार की उधार देयताएँ जिनकी अवधि समाप्ति 1 वर्ष अथवा कम होती है सामान्यतया खजाना बिल अथवा टी बिल कहलाते हैं । खजाना बिल, खजाने/सरकार की अल्पावधि देयताएँ होती हैं । ये अंकित मूल्य पर बट्टे पर जारी लिखत हैं और मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण भाग हैं ।हामीदारीवह व्यवस्था जिसके द्वारा निवेश बैंकर प्रतिभूति के प्राथमिक निर्गम के उस अंश का अभिग्रहण करते हैं जिसके लिए अंशदान नहीं दिया गया ।भारित औसत मूल्य/प्रतिफलयह मूल्य/प्रतिफल का भारित औसत हिस्सा है जहाँ मूल्य/प्रतिफल पर प्रयोग की गई राशि भार है । गैर स्पर्धी धारक को आबंटन भारित औसत मूल्य/प्रतिफल पर होगा जो स्पर्धी बोली के आधार पर नीलामी से उभर कर आएगा ।प्रतिफलकिसी प्रतिभूति पर वार्षिक प्रतिशतता दर पर अर्जित प्रतिफल । प्रतिफल प्रतिभूति के खरीद मूल्य तथा कूपन ब्याज दर का कार्य है । प्रतिफल वैश्विक बाजारों तथा अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न कारणों से घटता-बढ़ता रहता है ।परिपक्वता पर प्रतिफल (वाइटीएम)परिपक्वता पर प्रतिफल वह प्रतिफल है जिसकी कोई व्यक्ति परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने पर आशा करता है । परिपक्वता पर प्रतिफल आवश्यक रूप से वह बट्टा दर हे जिस पर भविष्य के भुगतानों का वर्तमान मूल्य प्रतिभूति के मूल्य के बराबर होता है (निवेश प्रतिफल मूलधन पर प्रतिफल) ।प्रतिफल वक्रविभिन्न परिपक्वता अवधि तथा उसी ऋण गुणवत्ता के बॉण्डों के बीच प्रतिफल और परिपक्वता के बीच संबंध दर्शाने वाला ग्राफिक संबंध । यह रेखा ब्याज दरों का अवधि ढाँचा दर्शाती है । इससे निवेशक ऋण प्रतिभूतियों का विभिन्न परिपक्वता तथा कूपन से तुलना कर सकता है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

37. ऐसी कंपनियाँ जो वित्तीय आस्तियों एवं उनसे प्राप्त आय के 50-50 प्रतिशत मानदंड को पूरा नहीं करती हैं, पर जमाराशियाँ प्राप्त कर रही हैं – क्या वे भारतीय रिज़र्व बैंक के दायरे में आती हैं? +

वह कंपनी जिसके पास उसकी कुल आस्तियों के 50% से अधिक की वित्तीय आस्तियां नहीं हैं और इन आस्तियों से होने वाली आमदनी कुल आमदनी के 50% से कम है, तो उसे एनबीएफसी नहीं कहा जाएगा। इसका प्रमुख व्यवसाय गैर–वित्तीय गतिविधि जैसे कृषि प्रचालन, औद्योगिक गतिविधि, माल की खरीद और बिक्री, या अचल सम्पत्तियों की बिक्री/निर्माण होगा और इन्हें गैर-बैंकिंग गैर–वित्तीय कंपनी माना जाएगा। गैर-बैंकिंग गैर वित्तीय कंपनी द्वारा जमा राशियाँ ग्रहण करना कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के नियम और विनियमों द्वारा विनियमित होता है।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 37: विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक(एफ़वीसीआई) कौन है? +

उत्तर: “विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI)” अर्थात ऐसा निवेशक जो भारत से बाहर स्थापित और निगमित है और वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक) विनियमावली, 2000 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत है।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

9. क्या महात्मा गांधी (नई) शृंखला के तहत जारी नए नोटों में कटे-फटे/गंदे बैंक नोटों को जमा करने/बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

कटे-फटे/फटे नोटों को बदलने के लिए दिशानिर्देश “नोटों व सिक्कों को बदलने की सुविधा” के संबंध में दिनांक 01 अप्रैल 2025 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) सं.जी-5/08.07.18/2025-26 में उपलब्ध हैं जो हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in में कार्य-वार साइटें > मुद्रा प्रबंधन > अधिसूचनाएं के अंतर्गत उपलब्ध हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) के अनुसार कटे-फटे नोटों को सभी बैंक शाखाओं में बदला जा सकता है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

38. Whether a part of the liquid assets can be held in the form of investments in bonds of and deposits with the scheduled commercial banks ? +

No. An NBFC is required to invest in approved securities a part of the deposits, for compliance with the provisions of section 45IB of the RBI Act. The term `approved securities has been defined in the RBI Act itself which means the Government securities and Government guaranteed bonds. Hence it is not permissible for the NBFCs to maintain a part of the securities in the form of investments in bonds of and deposits with banks.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

38. मुझे अपनी प्राथमिक नीलामी बोली के दौरान मार्कअप का भुगतान क्यों करना पड़ता है? +

प्राथमिक नीलामियों के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड में, जिस मूल्य पर प्रतिभूतियां आवंटित की जाती हैं, वह नीलामी में सफल प्रतिस्पर्धी बोलियों की भारित औसत कीमत है। चूंकि इस भारित औसत मूल्य की गणना नीलामी समाप्त होने के बाद ही की जा सकती है, इसलिए बोली लगाने के समय गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के माध्यम से प्रतिभूति की कीमत अज्ञात है। इस अनिश्चितता को कवर करने के लिए, भारित औसत मूल्य अधिक होने की स्थिति में एक मार्कअप लागू किया जाता है।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

38. क्या बैंक शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर न्यास और धर्मादा संस्थाओं को ऋण मंजूर कर सकते हैं? +

नहीं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 6.

Important Excel functions for bond related calculations

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जे. रिपोर्टिंग

38. नए ईसीबी ढांचे के परिप्रेक्ष्य में क्या उधारकर्ता को संशोधित फॉर्म ईसीबी फ़ाइल करना आवश्यक है ? +

उत्तर: नहीं। यदि ईसीबी की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो संशोधित फॉर्म ईसीबी (पूर्व का फॉर्म 83) फ़ाइल करना आवश्यक नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

38. एनबीएफसी को जनता से जमाराशियाँ जुटाने की अनुमति देने में भारतीय रिजर्व बैंक का रुख इतना प्रतिबंधात्मक क्यों है? +

भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी वित्तीय संस्था के पर्यवेक्षण में जमाकर्ताओं के हित की रक्षा को अत्यंत महत्व देता है। कोई निवेशक किसी कंपनी में निवेश इस आशय के साथ करता है कि वह प्रवर्तकों के साथ जोखिम और लाभ को शेयर करेगा जबकि एक जमाकर्ता किसी भी संस्था में अपनी जमाराशि केवल विश्वास के आधार पर जमा करता है। अतएव, वित्तीय विनियमन में जमाकर्ताओं के हित की रक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। बैंक अत्यधिक विनियमित वित्तीय संस्थाए हैं। बैंको के विफल होने की स्थिति में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाराशियों पर एक लाख रूपये तक की बीमा राशि का भुगतान करता है।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 38: विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक(एफ़वीसीआई) कहाँ निवेश कर सकता है? +

उत्तर: सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक(एफ़वीसीआई) फेमा 20 (आर) की अनुसूची 7 में निर्धारित शर्तों के अनुसार निवेश कर सकते हैं।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

10. क्या क्षतिग्रस्त बैंकनोट के मूल्य का आकलन के लिए क्रम संख्या अनिवार्य होती है? +

भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) अधिनियम, 2009 [भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018, यथा संशोधित] के तहत क्षतिग्रस्त बैंकनोट के मूल्य का आकलन करते समय क्रम संख्या अथवा अन्य विनिर्दिष्‍ट विशेषता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति निर्णय का आधार नहीं है ।

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

39. मुझे अतिरिक्त मार्कअप के लिए रिफंड कब मिलेगा? +

अतिरिक्त मार्कअप यानी बोली लगाते समय वसूले जाने वाले मूल्य, वास्तविक आवंटन मूल्य को घटाकर, नीलामी की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर आपके लिंक्ड बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

39. The securities meant for maintaining the liquid assets are required to be valued at their market value. What should be the value for the unquoted Government securities? +

The unquoted Government securities are to be valued at their carrying cost. The term `carrying cost has been defined in the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998 to mean the net book value of the asset and interest accrued thereon but not received.

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

39. क्या बैंक बैंकिंग कंपनी के इक्विटी शेयरों की जमानत पर उसके निदेशकों को ऋण मंजूर कर सकते हैं? +

नहीं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 7.

Glossary of Important Terms and Commonly Used Market Terminology

Accrued Interest

The accrued interest on a bond is the amount of interest accumulated on a bond since the last coupon payment. The interest has been earned, but because coupons are paid only on coupon dates, the investor has not gained the money yet. In India day count convention for G-Secs is 30/360.

Auction –Multiple price and Uniform Price

In a Multiple Price auction, the successful bidders are required to pay for the allotted quantity of securities at the respective price / yield at which they have bid. On the other hand, in a Uniform Price auction, all the successful bidders are required to pay for the allotted quantity of securities at the same rate, i.e., at the auction cut-off rate, irrespective of the rate quoted by them.

Bid Price/ Yield

The price/yield being offered by a potential buyer for a security.

Big Figure

When the price is quoted as ₹102.35, the portion other than decimals (102) is called the big figure.

Competitive Bid

Competitive bid refers to the bid for the stock at the price stated by a bidder in an auction.

Coupon

The rate of interest paid on a debt security as calculated on the basis of the security’s face value.

Coupon Frequency

Coupon payments are made at regular intervals throughout the life of a debt security and may be quarterly, semi-annual (twice a year) or annual payments.

Discount

When the price of a security is below the par value, it is said to be trading at a discount. The value of the discount is the difference between the FV and the Price. For example, if a security is trading at ₹ 99, the discount is ₹ 1.

Duration (Macaulay Duration)

Duration of a bond is the number of years taken to recover the initial investment of a bond. It is calculated as the weighted average number of years to receive the cash flow wherein the present value of respective cash flows are multiplied with the time to that respective cash flows. The total of such values is divided by the price of the security to arrive at the duration. Refer to Box IV under question 27.

Face Value

Face value is the amount that is to be paid to an investor at the maturity date of the security. Debt securities can be issued at varying face values, however in India they typically have a face value of ₹100. The face value is also known as the repayment amount. This amount is also referred as redemption value, principal value (or simply principal), maturity value or par value.

Floating-Rate Bond

Bonds whose coupon rate is re-set at predefined intervals and is based on a pre-specified market based interest rate.

Gilt/ G-Secs

G-Secs are also known as gilts or gilt edged securities. “G-Sec” means a security created and issued by the Government for the purpose of raising a public loan or for any other purpose as may be notified by the Government in the Official Gazette and having one of the forms mentioned in the G-Secs Act, 2006.

Market Lot

Market lot refers to the standard value of the trades that happen in the market. The standard market lot size in the G-Secs market is ₹ 5 crore in face value terms.

Maturity Date

The date when the principal (face value) is paid back. The final coupon and the face value of a debt security is repaid to the investor on the maturity date. The time to maturity can vary from short term (1 year) to long term (30 years).

Non-Competitive Bid

NCB means the bidder would be able to participate in the auctions of dated G-Secs without having to quote the yield or price in the bid. The allotment to the non-competitive segment will be at the weighted average rate that will emerge in the auction on the basis of competitive bidding. It is an allocating facility wherein a part of total securities are allocated to bidders at a weighted average price of successful competitive bid. (Please also see paragraph no.4.3 under question no.4).

Odd Lot

Transactions of any value other than the standard market lot size of ₹ 5 crore are referred to as odd lot. Generally, the value is less than the ₹ 5 crore with a minimum of ₹10,000/-. Odd lot transactions are generally done by the retail and small participants in the market.

Par value

Par value is nothing but the face value of the security which is ₹ 100 for G-Secs. When the price of a security is equal to face value, the security is said to be trading at par.

Premium

When the price of a security is above the par value, the security is said to be trading at premium. The value of the premium is the difference between the price and the face value. For example, if a security is trading at ₹102, the premium is ₹ 2.

Price

The price quoted is for per ₹ 100 of face value. The price of any financial instrument is equal to the present value of all the future cash flows. The price one pays for a debt security is based on a number of factors. Newly-issued debt securities usually sell at, or close to, their face value. In the secondary market, where already-issued debt securities are bought and sold between investors, the price one pays for a bond is based on a host of variables, including market interest rates, accrued interest, supply and demand, credit quality, maturity date, state of issuance, market events and the size of the transaction.

Primary Dealers

In order to accomplish the objective of meeting the Government borrowing needs as cheaply and efficiently as possible, a group of highly qualified financial firms/ banks are appointed to play the role of specialist intermediaries in the G-Sec market between the issuer on the one hand and the market on the other. Such entities are generally called Primary dealers or market makers. In return of a set of obligations, such as making continuous bids and offer price in the marketable G-Secs or submitting reasonable bids in the auctions, these firms receive a set of privileges in the primary/ secondary market.

Real Time Gross Settlement (RTGS) system

RTGS system is a funds transfer mechanism for transfer of money from one bank to another on a “real time” and on “gross” basis. This is the fastest possible money transfer system through the banking channel. Settlement in “real time” means payment transaction is not subjected to any waiting period. The transactions are settled as soon as they are processed. “Gross settlement” means the transaction is settled on one to one basis without bunching with any other transaction. Considering that money transfer takes place in the books of the Reserve Bank of India, the payment is taken as final and irrevocable.

Repo Rate

Repo rate is the return earned on a repo transaction expressed as an annual interest rate.

Repo/Reverse Repo

Repo means an instrument for borrowing funds by selling securities of the Central Government or a State Government or of such securities of a local authority as may be specified in this behalf by the Central Government or foreign securities, with an agreement to repurchase the said securities on a mutually agreed future date at an agreed price which includes interest for the fund borrowed.

Reverse Repo means an instrument for lending funds by purchasing securities of the Central Government or a State Government or of such securities of a local authority as may be specified in this behalf by the Central Government or foreign securities, with an agreement to resell the said securities on a mutually agreed future date at an agreed price which includes interest for the fund lent.

Residual Maturity

The remaining period until maturity date of a security is its residual maturity. For example, a security issued for an original term to maturity of 10 years, after 2 years, will have a residual maturity of 8 years.

Secondary Market

The market in which outstanding securities are traded. This market is different from the primary or initial market when securities are sold for the first time. Secondary market refers to the buying and selling that goes on after the initial public sale of the security.

Tap Sale

Under Tap sale, a certain amount of securities is created and made available for sale, generally with a minimum price, and is sold to the market as bids are made. These securities may be sold over a period of day or even weeks; and authorities may retain the flexibility to increase the (minimum) price if demand proves to be strong or to cut it if demand weakens. Tap and continuous sale are very similar, except that with Tap sale the debt manager tends to take a more pro-active role in determining the availability and indicative price for tap sales. Continuous sale are essentially at the initiative of the market.

Treasury Bills

Debt obligations of the Government that have maturities of one year or less are normally called Treasury Bills or T-Bills. Treasury Bills are short-term obligations of the Treasury/ Government. They are instruments issued at a discount to the face value and form an integral part of the money market.

Underwriting

The arrangement by which investment bankers undertake to acquire any unsubscribed portion of a primary issuance of a security.

Weighted Average Price/ Yield

It is the weighted average mean of the price/ yield where weight being the amount used at that price/ yield. The allotment to the non-competitive segment will be at the weighted average price/yield that will emerge in the auction on the basis of competitive bidding.

Yield

The annual percentage rate of return earned on a security. Yield is a function of a security’s purchase price and coupon interest rate. Yield fluctuates according to numerous factors including global markets and the economy.

Yield to Maturity (YTM)

Yield to maturity is the total return one would expect to receive if the security is being held until maturity. Yield to maturity is essentially the discount rate at which the present value of future payments (investment income and return of principal) equals the price of the security.

Yield Curve

The graphical relationship between yield and maturity among bonds of different maturities and the same credit quality. This curve shows the term structure of interest rates. It also enables investors to compare debt securities with different maturities and coupons.

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जे. रिपोर्टिंग

39. क्या विलंबित प्रस्तुति शुल्क (एलएसएफ़) पुरानी ईसीबी 2 विवरणियों पर भी लागू है ? +

उत्तर: नहीं। एलएसएफ़ के प्रावधान फरवरी 2019 से प्रस्तुत ईसीबी-2 विवरणियों पर लागू होंगे, अर्थात जनवरी 2019 के माह में किए गए लेनदेन के लिए फरवरी के माह में प्रस्तुत ईसीबी-2 विवरणियों पर लागू होंगे।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

39. वे कौन सी एनबीएफसीज हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से जमा राशि स्वीकारने के लिए प्राधिकृत किया गया है?

भारतीय रिजर्व बैंक अपनी वेब साइट www.rbi.org.in → साइट मैप → एनबीएफसी की सूची → जमा राशियां स्वीकार करने के लिए प्रधिकृत एनबीएफसीज, पर उन एनबीएफसीज के नामों की सूची प्रकाशित करता है जिनके पास जमाराशियां स्वीकार करने का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है। कभी-कभी कुछ कंपनियों को अस्थायी तौर पर जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित की गई ऐसी एनबीएफसीज की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक इन दोनों सूचियों का अद्यतन करता है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे एनबीएफसीज के पास जमाराशियां रखने के पहले इन सूचियों की जांच कर लें।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 39: एफ़वीसीआई निवेश के लिए भुगतान कैसे करेंगे? +

उत्तर: एफ़वीसीआई द्वारा किए गए सभी निवेश के लिए प्रतिफल राशि बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से किए गए आवक विप्रेषण से प्राप्त अथवा एफ़सीवीआई द्वारा भारत में एडी बैंक में बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते और/ अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित निधियों में से अदा की जा सकेगी। विदेशी मुद्रा खाते और विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते का उपयोग केवल संबंधित अनुसूची के अंतर्गत लेनदेन के लिए ही किया जाएगा।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

40. The liquid asset securities are required to be lodged with a scheduled commercial bank for the purpose of safeguarding the depositors interest. Whether a company can lodge these securities at two places or with two banks ? +

The liquid assets securities can be lodged with one bank branch only and at one place only. However, the company has the discretion now to keep such securities with a bank branch either at the place of its registered office or at another place of its choice after taking prior approval of the concerned Regional Office of RBI.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

40. क्या मैं अपनी बोलियों के वित्तपोषण के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के साथ पंजीकृत एक के अलावा एक अलग बैंक खाते का उपयोग कर सकता हूं? +

नहीं। हालांकि, अगर आप किसी अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के जरिए लिंक्ड बैंक अकाउंट को बदल सकते हैं।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

40. पूंजी बाजार में बैंक के एक्सपोज़र के संबंध में क्या कोई उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है? +

किसी बैंक का निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों सहित, पूंजी बाजार में सभी प्रकार का कुल एक्सपोज़र, जिसमें इक्विटी शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश, परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों के यूनिट, इक्विटी शेयरों (आइपीओ सहित), में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों की जमानत पर दिए अग्रिमों, बांडों और डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों के यूनिट और शेयर दलालों को दिए ज़मानती तथा बेज़मानती अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार के सहभागियों की ओर से जारी गारंटियां शामिल हैं, पिछले वर्ष के 31 मार्च के कुल बकाया अग्रिमों (वाणिज्य पत्र सहित) के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पूंजी बाजार में एक्सपाज़र पर उच्चतम सीमा की गणना के लिए, शेयरों में संबंधित बैंक के प्रत्यक्ष निवेश की गणना संबंधित शेयरों के लागत मूल्य पर की जाएगी।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जे. रिपोर्टिंग

40. क्या एलएसएफ़ प्रत्येक फॉर्म ईसीबी पर तथा शून्य विवरणियों पर भी लागू है ? +

उत्तर: हां। एलएसएफ़ शून्य विवरणियों सहित प्रत्येक फॉर्म ईसीबी को प्रस्तुत नहीं करने पर लागू है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

40. क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अनिवासी भारतीयों से जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं? +

24 अप्रैल 2004 से, अनिवासी भारतीयों के अनिवासी खाते के जमा में से नामें की गई राशि को छोड़कर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी निवासी भारतीयों के अनिवासी से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती, बशर्तें कि वह राशि अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते से अंत: प्रेषण या अंतरण नहीं किया गया हो। तथापि, मौजूदा अनिवासी जमाराशियों को नवीनकृत किया जा सकता है।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 40: एफ़सीवीआई बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशि बाहर कैसे ले जा सकते हैं? +

उत्तर: बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशि (करों का निवल) का विप्रेषण भारत के बाहर किया जा सकता है अथवा विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक के विदेशी मुद्रा खाते अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में जमा किया जा सकता है।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

11. बैंकनोटों के संचलन से वापस भारतीय रिज़र्व बैंक में आने पर क्‍या होता है? +

संचलन से वापस लिए गए बैंकनोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में स्‍वीकार किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य विषयों के साथ, इन बैंकनोटों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने, अंकगणितीय सटीकता तथा पुन: जारी किए जाने हेतु उपयुक्त नोटों के पृथक्‍करण तथा गंदे (अनफिट) नोटों को नष्ट करने के लिए अत्यधिक परिष्कृत मुद्रा सत्यापन तथा प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) मशीनों तथा श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग प्रणाली (एसबीएस) मशीनों का उपयोग करता है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

41. Can the securities held by an NBFC with the designated bank branch in the concerned banks Constituents SGL Accountl be treated as investments in liquid assets for the purpose of the provisions of Section 45IB?. If so, whether approved securities in physical form held by the NBFC towards part compliance of the liquidity requirement can be lodged with another bank branch?. +

A. The securities held on behalf of and NBFC, in a banks Constituents SGL Account can be reckoned towards compliance of requirements of Section 45IB. The securities are required to be deposited with one bank branch and at one place only for the purpose of adequate control. Hence, if an NBFC holds securities with its designated bank branch in its Constituents SGL Account, it would be necessary for the company to lodge its physical securities also with the same bank branch.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

41. क्या मैं दिनांकित जी-सेक, टी-बिल और एसडीएल की प्राथमिक नीलामियों में प्रतिस्पर्धी बोली (यानी, मेरी वांछित कीमत पर बोली) लगा सकता हूं? +

नहीं। यह योजना व्यक्तियों द्वारा केवल गैर-प्रतिस्पर्धी भागीदारी (यानी अपनी कीमत चुनने के बिना बोलियां) की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हालांकि, यदि कोई प्रतिस्पर्धी बोली लगाना चाहता है, तो वह किसी बैंक/प्राथमिक डीलर/किसी अन्य अधिकृत संस्थान से संपर्क कर सकता है।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

41. क्या बैंक शेयरों की शॉर्ट सेल कर सकते हैं? +

नहीं। बैंकों पर शेयरों की शॉर्ट सेल करने का प्रतिबंध है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

के. विविध

41. क्या ईसीबी पर उपचित ब्याज को मौजूदा मानदंडों के अंतर्गत इक्विटि में परिवर्तित किया जा सकता है ? +

उत्तर: हां। मौजूदा मानदंडों के अंतर्गत ईसीबी की मूल राशि तथा ब्याज, दोनों को इक्विटि में परिवर्तित करने की अनुमति है। यह अनुमति “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, तथा संरचित प्रतिबद्धता” पर दिनांक 26 मार्च 2019 के मास्टर निदेश सं. 5 के पैराग्राफ 7.4 में दिए गए अनुसार यथालागू शर्तों के अधीन होगी।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

41. क्या कोई को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी जनता से जमाराशियां स्वीकार कर सकती है? +

नहीं। को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती। वह अपने उपनियमों के तहत निर्धारित सीमा तक ही अपने सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 41: निवेश माध्यम(इनवेस्टमेंट वेहिकल) क्या है? +

उत्तर: निवेश माध्यम’ का अर्थ है ऐसी एंटीटी से है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अथवा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित संबन्धित विनियमों के तहत पंजीकृत और विनियमित है। फेमा 20(आर) की अनुसूची 8 के प्रयोजन के लिए निवेश माध्यम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (REITs) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (InvIts) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (AIFS) विनियमावली, 2012 द्वारा प्रशासित अल्टरनेटिव निवेश निधियाँ इसमें शामिल हैं । इसमें भूतपूर्व सेबी (उद्यम पूंजी निधि) विनियमावली, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यम पूंजी निधि शामिल नहीं है।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

12. क्या रंग लगे हुए/दागदार नोट अथवा उन पर कुछ लिखे गए नोट वैध मुद्रा हैं?

महात्मा गांधी (नई) शृंखला सहित सभी बैंकनोट जिन पर कुछ लिखा हो अथवा रंग/ तेल के दाग लगे हो तो वे वैध मुद्रा जारी रहेंगे, बशर्ते कि वे सुपाठ्य हों । इस प्रकार के नोटों को किसी भी बैंक शाखा में जमा किया जा सकता है या उन्‍हें बदला जा सकता है ।

यद्यपि, बैंक नोट में राजनैतिक अथवा धार्मिक स्‍वरूप का संदेश देने अथवा इस तरह के संदेश देने की क्षमता हो, की नीयत से लिखे गए अनावश्‍यक शब्‍दों या दृश्‍य निरूपण हों अथवा उनके किसी व्‍यक्ति या संस्‍था के हितों को पूरा करने में सहायक होने पर बैंकनोटों के संबंध में ऐसे दावे को भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 [जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018] के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

42. The companies have been advised to obtain prior approval of the Regional Office of the Reserve Bank of India if it is intended to lodge the securities with a bank branch at a place other than the place of its Registered Office. Please explain the purpose behind it. +

Most of the companies are unitary entities. They function from the place of their Registered Office. Some of the large sized companies as also some others may intend to keep the securities at metropolitan centres for operational advantages. The place where the securities are held could be outside the jurisdiction of the concerned Regional Office of RBI because the jurisdictional areas are decided on the basis of place of location of the Registered Office of the companies. In such cases, it is imperative for the Regional Offices to know the place where the securities are being kept.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

42. अन्य लागू शुल्क/प्रभार क्या हैं? +

आरबीआई के पास रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता खोलने और उसे बनाए रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्राथमिक नीलामियों में बोलियां जमा करने के समय आरबीआई द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, अपनी खरीद की फंडिंग करते समय लागू पेमेंट गेटवे चार्ज निवेशक को वहन करना होगा।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

42. बैंकों को कौन-से बिलों की बट्टे पर भुनाई नहीं करनी चाहिए? +

विद्युत प्रभारों का भुगतान, सीमा शुल्क, किराये पर खरीद /पट्टा किराया किस्तों, प्रतिभूतियों की बिक्री और अन्य प्रकार के वित्तीय निभाव से संबंधित बिलों की बैंकों को बट्टे पर भुनाई नहीं करनी चाहिए।

भारतीय मुद्रा

ड़) जाली नोट/जालसाजी

1. जाली नोट क्या है ?

जिस किसी नोट में असली भारतीय करेंसी नोट की विशेषताएँ नहीं पाई जाती हैं वह संदिग्ध जाली नोट, प्रतिरूपित नोट अथवा नकली नोट वह नोट होता है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

के. विविध

42. जब ईसीबी को इक्विटि में अंशतः परिवर्तित किया जाता है तो क्या ईसीबी की शेष राशि को ईसीबी संबंधी सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा ? +

उत्तर: हां। ईसीबी का इक्विटि में आंशिक परिवर्तन करने के लिए मुक्त रूप से अनुमति तब ही दी जाएगी जब ईसीबी के रुप में रहनेवाली शेष राशि ईसीबी संबंधी सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हो।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

42. क्या वेतनभोगी व्यक्तियों की समिति जनता से जमाराशियां स्वीकार कर सकती है? +

नहीं। इन समितियों का गठन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होता है और वे केवल अपने सदस्यों से ही जमाराशियां स्वीकार कर सकती है, न कि जनता से।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 42: निवेश माध्यम द्वारा डाउन स्ट्रीम निवेश के संबंध में क्या प्रावधान हैं? +

उत्तर: किसी निवेश माध्यम जिसका प्रयोजक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक का (i) निवासी भारतीय नागरिकों के पास स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं है अथवा (ii) उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है द्वारा भारतीय कंपनी अथवा एलएलपी में किया गया निवेश निवेश प्राप्त कर्ता कंपनी अथवा एलएलपी, जैसी स्थिति हो, के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Extent of regulations over NBFCs accepting public deposits and not accepting public deposits

43. What are the responsibilities of the NBFCs accepting/holding public deposits with regard to submission of Returns and other information to RBI? +

The NBFCs accepting public deposits shall furnish to RBI Certificate from the Auditors regarding solvency of the company in repayment of the deposits as and when the claims arise; Balance Sheet and the Auditors Reports submitted to the Board of Directors as also to the Shareholders of the company; Statutory Annual Return on deposits in the First Schedule; Quarterly Return on liquid assets; Half-yearly Return on prudential norms; and a copy of the Credit Rating once a year alongwith one of the Half-yearly Returns on prudential norms as at (v) above.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

43. मेरे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाते में प्रतिभूतियां कब जमा होंगी? +

प्रतिभूतियों को निपटान तिथि पर आपके रिटेल डायरेक्ट खाते में जमा किया जाएगा, जो आमतौर पर व्यापार तिथि/नीलामी तिथि के बाद का कार्य दिवस है।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

43. क्या बैंक गैर-वित्तीय कंपनियों की मीयादी जमाराशियों में निवेश कर सकते हैं ? +

गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशि योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपनी निधियों के निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु ऐसी कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशि योजना में किया गया निवेश बैंकों द्वारा अपने तुलनपत्र में तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भेजी गयी विवरणियों में ऋण/अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

के. विविध

43. क्या ईसीबी से आगम राशि का उपयोग करने तक बनाई गई सावधि जमाराशियों का अधिकतम अनुमत अवधि की समाप्ती के बाद नवीकरण किया जा सकता है ? +

उत्तर: नहीं ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

43. क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को नामांकन की सुविधा उपलब्ध है? +

जी हां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। नामांकन की सुविधा के नियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45थब में दिए गए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अंतर्गत बनाये गये बैंकिंग कंपनियां (नामांकन) नियम, 1985 अपनाने को कहा गया है। तदनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ता/ओं को एक व्यक्ति को नामांकित करने की अनुमति दी गई है, जिसे जमाकर्ता/ओं की मृत्यु हो जाने की दशा में गैर बैंकिंग कंपनी जमाराशि लौटा सके। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फार्म डीए 1 में जमाकर्ताओं द्वारा किए गए नामांकन स्वीकार करें और क्रमश: नामांकन निरस्त किए जाने के लिए फार्म डीए 2 और नामांकन में परिवर्तन करने के लिए फार्म डीए 3 का प्रयोग करें।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 43: एआईएफ़ द्वारा किए गए निवेशों पर कौनसे प्रतिबंध हैं? +

उत्तर: वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) निवेश निधि श्रेणी III जिसे कोई विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है वो केवल उन सिक्युरिटीज अथवा लिखतों में ही पोर्टफोलियो निवेश कर सकती हैं जिनमें अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन निवेश करने की अनुमति है।

भारतीय मुद्रा

ड़) जाली नोट/जालसाजी

2. इसकी जांच कैसे की जाए कि कोई नोट असली है अथवा नहीं ?

जाली नोट की पहचान असली भारतीय करेंसी नोट में मौजूद सुरक्षा विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है । नोट को देखने, छूने तथा झुका कर देखने पर ये विशेषताएँ आसानी से पहचानी जा सकती हैं । भारतीय बैंक नोटों मे मौजूद सुरक्षा विशेषताओं के बारे मे जानकारी www.rbi.org.in > कार्य-वार साइटें > मुद्रा प्रबंधन > पैसा बोलता है https://rbi.org.in/hi/web/rbi/rbi-kehta-hai/know-your-banknotes पर उपलबद्ध हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Extent of regulations over NBFCs accepting public deposits and not accepting public deposits

44. What are the documents or the compliance required to be submitted to the Reserve Bank of India by the NBFCs not accepting/holding public deposits ? +

The NBFCs except RNBCs not accepting/holding public deposits are not required to submit to RBI their Statutory Returns in the First Schedule or the Balance Sheet or the Quarterly Liquid Asset Return or the Half-yearly Prudential Norm Return. However, all the NBFCs (other than those exempted - see answer to question No. 1) are required to be Registered with RBI and and also make sure that they continue to be eligible to remain Registered. RBI has powers to cause Inspection of the Books of any company and call for any other information about its business activities. For this purpose, the NBFCs are required to furnish the information in respect of any change in the composition of their Board of Directors, address of the company and its Directors and the name/s of its Auditors.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

44. क्या मुझे रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिभूतियों की खरीद पर भौतिक प्रमाणपत्र मिलेगा? +

नहीं। हालांकि, खरीदी गई प्रतिभूतियां आपके रिटेल डायरेक्ट खाते में धारिता विवरण में प्रतिबिंबित होंगी।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

44. क्या बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के आबंटन पत्र की खरीद कर सकते हैं ? +

बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड के आबंटन पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन खरीद सकते हैं -i. अंतर बैंक लेनदेन को छोड़कर सभी लेनदेन केवल मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों और पंजीकृत दलालों के माध्यम से किए जाने चाहिए।ii. बांड खरीदते समय बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे प्रतिभूति का स्पष्ट हक मिलता है तथा द्वितीयक बाजार में उस प्रतिभूति का क्रय-विक्रय किया जा सकता है।iii. इस प्रकार का लेनदेन करने के लिए बैंक को बोर्ड के अनुमोदन से अपना आंतरिक दिशानिर्देश निर्धारित करना चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

भाग II: व्यापार ऋण (टीसी)

44. क्या एडी बैंक विदेशी मुद्रा में समुद्रपारीय उधारदाताओं से अल्पावधि व्यापार वित्त का लाभ उठाने के लिए अपने ग्रहकों की ओर से एसबीएलसी जारी कर सकते हैं ? +

उत्तर: एडी बैंक विदेशी मुद्रा में समुद्रपारीय उधारदाताओं से अल्पावधि व्यापार वित्त का लाभ उठाने के लिए अपने ग्रहकों की ओर से एसबीएलसी जारी कर सकते हैं लेकिन इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार से जारी की गई एसबीएलसी समय-समय पर संशोधित “गारंटियां तथा सहस्वीकृतियां” पर बैंकिंग विनियमन विभाग के दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र सं.डीबीआर.सं.डीआईआर.बीसी.11/13.03.00/2015-16 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करती हो ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

44. भारतीय रिजर्व बैंक को कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी जो उसके पास पंजीकृत नहीं है, अनधिकृत रूप से जमाराशियाँ स्वीकार कर रही है अथवा कोई एनबीएफसी उससे पंजीकरण प्रमाणपत्र लिए बगैर उधार या निवेश की गतिविधियां चला रही है? +

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना है परंतु ऐसा किए बगैर कार्य करना कानून का उल्लंघन है। ऐसी कंपनियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी संस्थाओं की पहचान हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सूचना के अनेक स्रोत है। इसमें बाजार आसूचना, प्रभावित पार्टियों से प्राप्त शिकायतें, औद्योगिक स्रोत तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश 2008 के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत अपवाद रिपोर्ट शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तिमाही सभी केन्द्र शासित प्रदेश /राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) आयोजित की जाती है। एसएलसीसी की अध्यक्षता अब संबंधित राज्य के मुख्य सचिव/ केन्द्र साशित प्रदेश के प्रशासक द्वारा की जाती है तथा सदस्यों के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के अलावा, एमसीए/ आरओसी के क्षेत्रीय निदेशक, सेबी का स्थानीय युनिट, चिट रजिस्ट्रार, आइसीएआइ, राज्य पुलिस का आर्थिक अपराध ईकाइ तथा राज्य सरकार के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारी होते है। जैसा कि वित्तीय क्षेत्र के सभी संबंधित विनियामक तथा प्रवर्तक ऐजेंसिया एसएलसीसी में भाग लेते है, अत: इससे सूचना का आदान प्रदान शीघ्रता से होगा तथा अप्राधिकृत और संदेहजनक कारोबार के माध्यम से सार्वजनिक जमाराशियों को जुटाने में संलिप्त संस्थाओं के विरूद्ध नियत समय में प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।

भारत में विदेशी निवेश

IV. रिपोर्टिंग में विलंब

प्रश्न 44: विलंबित प्रस्तुति शुल्क (एलएसएफ़) का अर्थ क्या है? +

उत्तर: 7 नवंबर 2017 को अथवा उसके बाद किए गए लेनदेन के मामलों में रिपोर्टिंग करने में विलंब होने पर रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश के भाग IV में दिए गए अनुसार रिपोर्टों को फ़ाइल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/ एंटीटी पर विलंब से प्रस्तुति के लिए लगाए गए शुल्क का भुगतान करने का दायित्व होगा। एलएसएफ़ का भुगतान करना कंपाउंडिंग क्रियाविधि से गुजरे बिना रिपोर्टिंग में हुए विलंब को नियमित करने का एक अतिरिक्त विकल्प है।

भारतीय मुद्रा

ड़) जाली नोट/जालसाजी

3. जाली बैंकनोटों के संचलन तथा मुद्रण के संबंध में क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं ?

बैंकनोटों की जालसाजी/जाली तथा नकली नोटों का असली नोटों के रूप में उपयोग करना/जाली या नकली बैंकनोट रखने/बैंक नोटों की जालसाजी अथवा नकली बनाने के लिए उपकरणों या सामग्री को रखना/ बैंकनोट के समान दिखने वाले दस्तावेज़ का उपयोग करना अथवा बनाना भारतीय न्याय संहिता (2023) की धारा 178 से 182 के तहत अपराध है तथा इसके लिए न्‍यायालयों द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है या सात साल से लेकर आजीवन कारावास दिया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती हैं, जो किए गए अपराध पर निर्भर होंगी ।

भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत उच्च गुणवत्‍ता वाली प्रतिरूपित भारतीय करेंसी संबंधी अपराधों संबंधी अन्वेषण नियम, 2013 तैयार किया है । अधिनियम की तीसरी अनुसूची में उच्च गुणवत्‍ता वाले प्रतिरूपित भारतीय करेंसी नोट को परिभाषित किया गया है । उच्‍च गुणवत्‍ता वाले प्रतिरूपित भारतीय नोट के उत्‍पादन, तस्करी करने या संचरण की गतिविधि को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के दायरे में लाया गया है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Repayment of matured deposits

45. The NBFCs have been made liable to pay interest on the overdue matured deposits if the company has not been able to repay the matured public deposits on receipt of a claim from the depositor. Please elaborate the provisions. +

There had been instances when some companies had not paid matured deposits on due dates and such claims have been honoured after some delay. The companies did not pay any interest for the delayed period in the absence of any specific provisions in the Reserve Bank Directions in this regard in the past. A provision has, therefore, been inserted subsequently in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions dated 31.1.1998 to the effect that interest is payable to the depositors only in case the company has delayed the repayment of matured deposits, from the date of receipt of such claim by the company or the date of maturity of the deposit whichever is later, till the date of actual payment. If the depositor has lodged his claim after the date of maturity, the company would be liable to pay interest for the period from the date of claim till the date of repayment. In other words, for the period between the date of maturity and the date of claim it is the discretion of the company to pay interest.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

45. मेरी प्रतिभूतियां कहां और किसके पास रखी जाएंगी? +

प्रतिभूतियों को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते में रखा जाएगा।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

45. शेयरों /डिबेंचरों /बांडों की प्रतिभूति पर दिए गए अग्रिमों के मूल्य निर्धारण की क्या विधि होनी चाहिए ? +

ऋणों /अग्रिमों की प्रतिभूति के रूप में बैंकों द्वारा स्वीकृत शेयरों /डिबेंचरों /बांडों का मूल्य निर्धारण मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

भाग II: व्यापार ऋण (टीसी)

45. नए दिशानिर्देशों के अनुसार एडी बैंकों को यथालागू क्रियाविधि के अनुसार विलंबित आयात देयताओं के निपटान के लिए प्रदान की गई अनुमतियों की रिपोर्ट करनी होती है। एडी बैंकों को इसी आधार पर रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विलंबित आयात देयताओं के निपटान के लिए प्रदान की गई अनुमतियों की रिपोर्ट करनी होती है। क्या अनिवार्य रिपोर्टिंग केवल गैर-पूंजीगत/ पूंजीगत वस्तुओं के लिए क्रमशः एक वर्ष/ तीन वर्ष तक के विस्तार को अनुमोदन प्रदान करने के लिए है ? +

उत्तर: एडी बैंकों को एडी बैंकों/ रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विलंबित आयात देयताओं के निपटान के लिए प्रदान की गई सभी अनुमतियों की रिपोर्ट करनी होती है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

45. क्या पंजीकृत एनबीएफसी से संबद्ध/असंबद्ध प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी कंपनियाँ जनता से जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती है? +

नहीं। प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी कंपनियाँ अनिगमित निकाय हैं। अतएव उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया है।

भारत में विदेशी निवेश

IV. रिपोर्टिंग में विलंब

प्रश्न 45: क्या रिपोर्टिंग में हुए विलंब को नियमित करने के लिए कंपाउंडिंग का विकल्प उपलब्ध है? +

उत्तर: एलएसएफ़ का भुगतान करना कंपाउंडिंग क्रियाविधि से गुजरे बिना रिपोर्टिंग में हुए विलंब को नियमित करने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि आवेदक कंपाउंडिंग के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। 7 नवंबर 2017 को अथवा उसके बाद किए गए लेनदेन के लिए आवेदक को दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

भारतीय मुद्रा

ड़) जाली नोट/जालसाजी

4. क्या किसी जाली नोट को रखने से जुर्माना अथवा कारावास की सजा हो सकती है ?

जाली नोट रखने मात्र से सजा नहीं होती है । किसी बैंक नोट के जाली अथवा प्रतिरूपित होने के बारे में जानकारी होने या ऐसा मानने के पीछे कारण होने, और उसे असली नोट की तरह प्रयोग करने का इरादा होने या उसे असली नोट की तरह प्रयोग किया जा सकने की जानकारी के साथ जाली या प्रतिरूपित बैंकनोट रखना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 180 के तहत न्यायालय मे जुर्माना या सात साल तक की सजा या दोनों के लिए दंडनीय है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Repayment of matured deposits

46. What is the purpose of including in the Application Form, the address of the bench of the Company Law Board ? +

In terms of section 45QA of the Reserve Bank of India Act, 1934, where an NBFC fails to repay any deposit in accordance with the agreed terms and conditions, the Company Law Board can order the company to make repayment of such deposit forthwith or within such time and subject to such conditions as may be specified in the order. The aggrieved depositor is required to submit an application in the Form prescribed by them together with the requisite fee, to the concerned bench of the Company Law Board mentioned in the Deposit Application Form and seek an Order against the erring company . Apart from above, the depositor can also approach the District/State/National Level Consumers Disputes Redressal Forum for relief against the erring company.

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