अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ठ) बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह-उधार

प्रश्न 49: एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न ऐसे ऋणों का भविष्य क्या होगा जो केवाईसी और गतिविधियों के आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के विनियमों का पालन करने के लिए समुचित सावधानी जांच के तहत अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। +

उत्तर : यदि करार में बैंक की ओर से पूर्व, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता शामिल है, तो यह सूचित किया गया है कि साझेदार बैंक और एनबीएफसी को बैंक द्वारा पूर्व प्रत्याशित समुचित सावधानी के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना होगा। इस तरह की समुचित सावधानी, एनबीएफसी द्वारा ऋणों के संवितरण से पहले केवाईसी और गतिविधियों की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

प्रश्न 50: क्या बैक-टू-बैक का अर्थ यह है कि ऋण खाते पहले एनबीएफसी द्वारा खोले जाएंगे और उसके बाद बैंक अपनी बहियों में ऋण खाते खोलेगा या दोनों ऋण खाते खोलेंगे और एनबीएफसी के साथ उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित ऋण करार के आधार पर दोनों उन्हें एक साथ निधि देंगे। +

उत्तर : बैक-टू-बैक आधार का तात्पर्य यह है कि ऋण पहले एनबीएफसी द्वारा खोले जाएंगे और फिर बाद में बैंक ऋण खाते खोलेगा।

प्रश्न 51: निष्पादित ऋण दस्तावेजों के आधार पर, क्या एनबीएफसी पूरी राशि को मंजूर और संवितरित करेगा और उसके बाद प्रतिपूर्ति के लिए बैंक से संपर्क करेगा या वह ऋण के अपने हिस्से को मंजूर/संवितरित करेगा और बैंक के हिस्से की ऋण की मंजूरी/संवितरित के लिए बैंक से संपर्क करेगा। +

उत्तर : बैंक और एनबीएफसी इस पहलू पर उनके बीच निष्पादित मास्टर करार के अनुसार निर्णय ले सकते हैं।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

प्र.13: सीपीआईएस में डेटा रिपोर्टिंग की इकाई क्या है?

उत्तर: रिपोर्टिंग संस्थाओं को सर्वेक्षण प्रश्नावली में उल्लिखित इकाई में डेटा की रिपोर्टिंग करनी चाहिए (उदाहरण के लिए, INR लाख)।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

13. भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना वित्तीय कंपनियां यदि उधार देने या निवेश करने को प्रमुख व्यवसाय बनाती है तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है? +

यदि ऐसी कंपनियाँ जिन्हें एनबीएफसी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है, वे पंजीकरण प्रमाणपत्र लिए बगैर प्रमुख व्यवसाय के तौर पर गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां जैसे उधार देना, निवेश करना या जमाराशियाँ स्वीकार करना, करती पाई जाती हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उन पर दंड या जुर्माना लगा सकता है या न्यायाधिकरण में उन पर अभियोग चला सकता है। यदि जनता को ऐसी किसी संस्था के बारे में पता चलता है जो गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां चला रही है किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्राधिकृत एनबीएफसी की सूची में शामिल नहीं है, तो इस बारे में रिज़र्व बैंक के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सके।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 13: क्या विदेशी निवेश के प्रतिशत की गणना कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन (ईएसओपी) के निर्गम अथवा अधिकार निधान (वेस्टिंग) चरण पर अथवा निष्पादन के चरण पर की जाती है +

उत्तर: विदेशी निवेश के प्रतिशत की गणना पूर्णतः डायल्यूटेड आधार पर अर्थात कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन के निर्गम के समय की जानी चाहिए।.

देशी जमा

I . देशी जमा

13. क्या बैंक सरकारी विभागों / सरकारी योजनाओं के नाम पर बचत बैंक खाते खोल सकते हैं? +

निम्नलिखित सरकारी संगठनों / एजेंसियों की जमाराशियों के अलावा अन्य सरकारी विभाग /सरकारी योजना के नाम पर बचत बैंक खाता नहीं खोला जा सकता -1. बैंक द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक सहकारी ऋण समिति ।2. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ।3. कृषि उत्पाद बाज़ार समितियाँ ।4. सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू अन्य किसी समान कानून के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ (सोसायटी)।5. कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा नियंत्रित कंपनियां, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तदनुरूप प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस मिला है तथा अपने नाम के आगे ‘लिमिटेड’ या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द नहीं लगाने की अनुमति मिली है।6. उपर्युक्त खंड (i) में उल्लिखित संस्थाओं के अलावा ऐसी संस्थाएं जिनकी समस्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।7. केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जारी अनुदान/ सब्सिडी के संबंध में सरकारी विभाग /संगठन/एजेन्सियां, बशर्ते संबंधित सरकारी विभाग से बचत बैंक खाते खोलने के लिए प्राधिकार प्रस्तुत किया गया हो।8. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास ।9. पंजीकृत या अपंजीकृत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जो अपने सदस्यों में बचत की आदतें प्रोत्साहित कर रहे हैं।10. किसान क्लब-विकास स्वयंसेवक वाहिनी (वीवीवी)

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

13. क्या एमटीएसएस के अंतर्गत भेजे जाने वाले धन की राशि पर कोई सीमा लागू है ? +

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रेषणों पर 2500 अमरीकी डॉलर कि उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त कोई भी एकल व्यक्तिगत हिताधिकारी इस योजना के अंतर्गत एक कलेंडर वर्ष के दौरान केवल 30 प्रेषण प्राप्त कर सकता है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

13. क्या सीआईसी-एनडी-एसआई को विदेश में निवेश करने के मामले में फेमा (किसी विदेशी सुरक्षा का अंतरण या निर्गम) संशोधन विनियम अधिनियम 2004 के विनियम 7 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी? +

उत्तर: हां, जैसा कि वे आरबीआई द्वारा विनियमित हैं, उन्हें वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने के लिए गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) से एनओसी की आवश्यकता होगी। हालांकि, गैर-वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने वाले पंजीकृत सीआईसी को गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसे निवेश के 30 दिनों के भीतर विभाग को ऐसे निवेश की सूचना देनी होगी।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 13: क्या प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से टीएलटीआरओ फंड से प्राप्त की गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों और एचटीएम श्रेणी में रखे गए समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) की गणना में शामिल किया जाएगा? +

उत्तर: टीएलटीआरओ 2.0 योजना को अधिसूचित करने वाली 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2237/2019-2020 की शर्तों के अनुसार, योजना के तहत प्राप्त कुल निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत 500 करोड़ रुपये और उससे नीचे की संपत्ति के आकार के छोटे एनबीएफसी द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में 500 करोड़ रुपये और 5000 करोड़ रुपये और एमएफआई के बीच संपत्ति के आकार के मध्य आकार के एनबीएफ़सी में अभिनियोजित किया जाना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य किसी भी तरलता तनाव और / या बाजार की पहुंच में बाधा डालना वाली बाधाओं को दूर करना है, जिनका सामना इन छोटी और मध्यम आकार की संस्थाओं को करना पड़ सकता है। इन संस्थाओं की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से एचटीएम श्रेणी में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को बाहर कर सकते हैं। यह छूट केवल टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन पर लागू होती है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Net owned fund

13. The NBFCs have been advised that the definition of Net Owned Fund (NOF) has been modified to include preference shares. Whether the entire preference share capital would be included in the NOF ? It may also be clarified whether the new definition of NOF would be applicable to minimum entry point norm of Rs. 25.00 lakh for Registration . +

The definition of NOF has been provided in Section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. This definition would be applicable to the computation of minimum capital fund for the purpose of Statutory Registration of an NBFC with the Reserve Bank of India. For the purpose of acceptance of public deposit and compliance of the prudential norms, the definition of NOF has been modified and it would include the paid up amount of preference shares which are compulsorily convertible into equity. However, the redeemable preference share capital would not be included in the definition of NOF or the Owned Fund.

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

ई. औसत परिपक्वता अवधि

13. क्या औसत परिपक्वता के बदले कुल परिपक्वता अवधि जिसमें अधिस्थगन अवधि शामिल है (डोर-टु-डोर परिपक्वता) का उपयोग किया जा सकता है ? +

उत्तर: नहीं।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट

13. मेरे वॉलेट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कैशबैक बकाया है। क्या मुझे यह कैशबैक 15 मार्च 2024 के बाद प्राप्त हो सकता है? +

हाँ। रिफंड और कैशबैक जमा करने की अनुमति है।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

प्रश्न 13. अगर हमने एफएलए रिटर्न जमा कर दिया है तो क्या ओडीआई के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है? +

उत्तर: ओडीआई के लिए एफएलए रिटर्न और वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) दो अलग-अलग रिटर्न हैं और इसकी निगरानी आरबीआई के दो अलग-अलग विभागों द्वारा की जाती है। अतः यदि आपकी इकाई के लिए ये दोनों लागू हैं, तो आपको दोनों रिटर्न जमा करने होंगे। एपीआर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया आरबीआई की वेबसाइट पर Master Direction – Reporting under Foreign Exchange Management Act, 1999 देखें।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

प्र13. एक विदेशी सहायक क्या है? +

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को एक विदेशी सहायक कंपनी के रूप में कहा जाता है यदि एक अनिवासी निवेशक भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति / इक्विटी पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक का मालिक है या जहां एक अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से एक भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति / इक्विटी पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक के मालिक है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

13. सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य में परिवर्तन क्यों होता है ? +

सरकारी प्रतिभूति का मूल्य, अन्य वित्तीय लिखतों के समान, द्वितीयक बाजार में परिवर्तित होता रहता है । यह मूल्य प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है । विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के स्तर और परिवर्तनों से प्रभावित होता है यथा मुद्रास्फीति अनुमानित दर, बाजार में चलनिधि की स्थिति इत्यादि । अन्य बाजारों जैसे, मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ऋण और पूंजी बाजारों की गतिविधियों से भी सरकारी प्रतिभूति का मूल्य प्रभावित होता है । साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय बॉण्ड बाजारों, विशेष रूप से अमरीकी खजाने से भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य प्रभावित होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति संबंधी कार्रवाई (यथा रिपो दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात, खुले बाजार के परिचालन इत्यादि जैसे नीतिगत ब्याज दरों में परिवर्तन से संबंधित घोषणाओं से) से भी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य प्रभावित होता है ।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

13. रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाते के लिए मेरा केवाईसी सत्यापन करने के तरीके क्या हैं? +

केवाईसी सत्यापन करने के दो तरीके हैं- सीकेवाईसी आधारित और वीडियो केवाईसी।

आवास ऋण

13. क्या आप निर्धारित समय से पहले अपना ऋण चुका सकते हैं? क्या ऋण के पूर्व भुगतान की अनुमति है? +

हां, ज्यादातर बैंक आपको एकमुश्त भुगतान करके निर्धारित समय से पहले ऋण चुकाने की अनुमति देते हैं। हालांकि, कई बैंक बकाया मूल राशि के 2-3% तक पूर्वभुगतान दंड लेते हैं। पूर्व भुगतान दंड कई कारणों और धन के स्रोत के अनुसार भिन्न हो सकता है - यदि आप पूर्व-भुगतान के लिए किसी अन्य बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं, तो शुल्क आमतौर पर आपके स्वयं के स्रोतों से भुगतान करने की तुलना में अधिक होते हैं। हालांकि, जब भी आपके पास धन उपलब्ध है, आप आवधिक आधार पर अपने ऋण खाते में अपनी ईएमआई राशि से अधिक जमा कर सकते हैं और आपके ब्याज बोझ को कम कर सकते हैं। यदि आप आवधिक आधार पर देय ईएमआई से अधिक जमा करते हैं तो अधिकांश बैंक पूर्व-भुगतान दंड नहीं लेते हैं। कृपया ऋण का लाभ उठाते समय ऐसी शर्तों की जांच करें।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

5. मुद्रा का कागज किससे बना होता है ?

भारत में बैंकनोट मुद्रित करने के लिए वर्तमान में प्रयोग में लाया जाने वाला कागज 100% रूई (कॉटन) का उपयोग करके बनाया जाता है ।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

प्र.14. यदि प्रतिवादी इकाई के पास संदर्भ अवधि के दौरान कोई संविभागीय निवेश संपत्ति नहीं है, तो क्या उन्हें सर्वेक्षण में भाग लेने की आवश्यकता है?

उत्तर: यदि प्रतिक्रिया देने वाली इकाई के पास संदर्भ अवधि के दौरान कोई संविभागीय निवेश संपत्ति नहीं है, तो उस इकाई को सर्वेक्षण प्रश्नावली में दिए गए निर्देश के अनुसार रिजर्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर NIL सर्वेक्षण प्रश्नावली जमा करना आवश्यक है।.

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

14. सरकारी प्रतिभूति के मूल्य के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है ?

14.1. किसी प्रतिभूति पर प्रतिफल दो घटकों का मिश्रण है (i) कूपन आय - अर्थात प्रतिभूति पर अर्जित ब्याज तथा (ii) मूल्य परिवर्तित होने प्रतिभूति पर लाभ/हानि तथा पुन:निवेश लाभ अथवा हानि ।

14.2. सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने के इच्छुक किसी निवेशक के लिए मूल्य सूचना महत्वपूर्ण है । प्रतिभूतियों के व्यापारित मूल्य संबंधी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in के तहत प्दस → Financial Market Watch → Government Securities Market → NDS में उपलब्ध है । इस तालिका में बाजार में किए गए अद्यतन व्यापार तथा मूल्य निहित है । साथ ही, व्यापार संबंधी सूचना सीसीआइएल की वेबसाइट http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx पर देखी जा सकती है । इस पेज को भारतीय रिज़र्व बैंक की साइट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है । इस पेज में, प्रतिभूतियों की सूची और व्यापार का सारांश दर्शाया गया है । उस दिन की कुल व्यापारित राशि (टीटीए) प्रत्येक प्रतिभूति के सामने दर्शायी गई है । अधिकतम टीटीए वाली प्रतिभूतियों को तरल प्रतिभूतियाँ कहते हैं । इन प्रतिभूतियों का मूल्यन सक्षम है तथा इस प्रकार शहरी सहकारी बैंक अपने लेन-देनों में इन प्रतिभूतियों का चयन कर सकते हैं । चूंकि मूल्य क्रीन पर उपलब्ध हैं, वे अपने अभिरक्षक के माध्यम से चालू मूल्यों पर इन प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं । इस प्रकार सहभागी व्यापारित मूल्यों पर तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते/बेचते समय सही निर्णय ले सकते हैं । उक्त वेबसाइटों के क्रीनशॉट्स नीचे दिए गए है :-

एनडीएस बाजार

एनडीएस-ओएम बाजार

स्थायी आय, मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) की वेबसाइट (www.fida.org) भी मूल्य सूचना, विशेष रूप से उन प्रतिभूतियों पर, जिन पर लगातार व्यापार नहीं किया जाता का स्रोत है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

14. पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए निर्देश कहाँ मिल सकते है? +

पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची, भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और → www.rbi.org.in → Sitemap → NBFC List पर देखी जा सकती है। समय-समय पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए निर्देश भी → www.rbi.org.in → Notifications → Master Circulars → Non-banking होस्ट किये जाते हैं। इसके अलावा, वे सरकारी राजपत्र अधिसूचना व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किये जाते हैं।

देशी जमा

I . देशी जमा

14. दिवंगत जमाकर्ता के नाम पड़ी जमाराशि पर ब्याज किस दर से देय होगा? +

क. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता के नाम अथवा दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम रखी गयी मीयादी जमाराशि जिनमें एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, के मामले में परिपक्व हो चुकी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अलग-अलग बैंकों को अपने विविक से नियम निर्धारित करने की छूट है बशर्ते इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा पारदर्शी नीति बनाई गई हो।ख. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता / एकमात्र स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम में रखे गये चालू खाते के शेष के मामले में ब्याज 1 मई 1983 से या जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, से लेकर दावेदार/दावेदारों को चुकौती की तारीख तक, भुगतान की तारीख को बचत खातों पर लागू ब्याज दर पर देय होगा। फिर भी, एनआरई जमाराशियों के मामलों में, यदि दावेदार निवासी हैं, परिपक्वता पर जमाराशि को घरेलू रुपये के तौर पर माना जाएगा तथा बाद की अवधि के लिए, समान परिपक्वता वाली घरेलू जमाराशि पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

प्रश्न 14. यदि किसी इकाई के अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं, तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है? +

उत्तर: यदि किसी इकाई के सभी अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक इकाई के पास आवक और जावक एफडीआई के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है, तो इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

ई. औसत परिपक्वता अवधि

14. क्या विदेशी इक्विटि धारक से जुटाई गई तथा सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन/ कार्यशील पूंजी/ रुपया ऋण की चुकौती के लिए उपयोग में लाई गई ईसीबी के मामले में ईसीबी के मूलधन की चुकौती 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व प्रारंभ हो सकती है ? +

उत्तर: हां, तथापि ईसीबी की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष की होनी चाहिए।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

14. क्या एमटीएसएस के अंतर्गत हिताधिकारी को नकद भुगतान किया जा सकता है ? +

भारत में स्थित हिताधिकारी को 50,000 हजार रुपे तक की राशि का नकद भुगतान किया जा सकता है। इन को बैंकों द्वारा जारी किए गए पूर्व –दत्त कार्डों में भी लोड किया जा सकता है। इस सीमा से अधिक कोई भी राशि का भुगतान अकाउंट पेयी चेक/ मांग ड्राफ्ट/ पेमेंट ऑर्डर, आदि के माध्यम से किया जाएगा अथवा सीधे हिताधिकारी के बैंक खाते में ही जमा की जाएगी। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में जहां हिताधिकारी एक विदेशी पर्यटक है, उच्चतर राशियों का नकद वितरण किया जा सकता है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

14. क्या सीआईसी जिन्हें पंजीकरण से छूट प्राप्त है, और विदेशों में निवेश करने के लिए डीएनबीएस से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? +

उत्तर: वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करने के इच्छुक छूट प्राप्त सीआईसी को पहले भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखना होगा और पंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। तथापि, यदि विदेश में उनका निवेश गैर-वित्तीयप्राप्त क्षेत्र में है तो उन्हें बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

14. The earlier ceiling on borrowings by NBFCs was 10 times the NOF. What are the present ceilings? +

A. As per the new Regulatory framework, there is no overall ceiling on the borrowings of NBFCs. However, limits have been prescribed for acceptance of Public Deposits as indicated here.

Level of credit rating	Ceiling on public deposits (as a multiple of NOF)
	EL/HP Cos.	LC/ICs
AAA	4.0	2.0
AA	2.5	1.0
A	1.5	0.5
A - (CRISIL & ICRA) }
BBB (CARE) }	0.5	Nil
BBB- (DCR India) }

It is to be noted that there is an in-built ceiling on the total borrowings of the NBFCs accepting deposits from public, because they are required to maintain a capital adequacy ratio of 10 per cent of their risk weighted assets effective from 31.3.1998 and 12 per cent from 31.3.1999. Their capacity to create assets and raise corresponding borrowings will be restricted because of capital adequacy norms.

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट

14. मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है। क्या मैं इस वॉलेट को बंद कर सकता हूं और शेष राशि किसी अन्य बैंक के अपने बैंक खाते में ट्रान्सफर कर सकता हूं? +

हाँ। आप अपने वॉलेट को बंद करने और पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में शेष राशि को किसी अन्य बैंक में रखे गए खाते में अंतरित करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संपर्क करें या इसके बैंकिंग ऐप का उपयोग करें। न्यूनतम केवाईसी वॉलेट के मामले में, आप उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं या रिफ़ंड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 14: फेमा 20(R) की अनुसूची 5 के संबंध में यदि ओई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो किसे संपर्क किया जाए ? +

उत्तर: वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

प्र14. एक विदेशी सहयोगी क्या है? +

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को विदेशी सहयोगी कहा जाता है यदि अनिवासी निवेशक कम से कम 10% और वोटिंग शक्ति/इक्विटी पूंजी के 50% से अधिक का मालिक नहीं है या जहां अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से कम से कम 10% लेकिन भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति/इक्विटी पूंजी का 50% से अधिक स्वामित्व नहीं रखती है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

14. सीकेवाईसी प्रक्रिया कैसे काम करती है? +

i. सीकेवाईसी में उपलब्ध विवरण प्राप्त करने के लिए अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

ii. पता विवरण, अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, बैंक खाते का विवरण और नामांकित विवरण प्रदान करें।

iii. आधार से लिंक किए गए आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को प्रस्तुत कर आधार का उपयोग कर यूजर एग्रीमेंट फॉर्म को प्रमाणित करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 14: टीएलटीआरओ 2.0 पर 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 1 में कहा गया है कि टीएलटीआरओ 2.0 का उद्देश्य एनबीएफसी और एमएफआई सहित छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेट को तरलता देना है। हालाँकि, पैरा 2 में यह कहा गया है कि टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन को निवेश ग्रेड बांड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एमएफआई के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में अभिनियोजित करना होगा। क्या टीएलटीआरओ 2.0 की वर्तमान किश्त केवल एनबीएफसी और एमएफआई के लिए लक्षित है? +

उत्तर: टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धनराशि को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एमएफआई के निवेश ग्रेड बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में अभिनियोजित किया जाना है, जैसाकि 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।

आवास ऋण

14. स्विच ओवर प्रभार (शुल्क) /शेष अंतरण प्रभार क्या हैं? +

जब अन्य बैंक ब्याज दर घटाते हैं, कम ब्याज दरों की पेशकश करने वाले बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आप उस बैंक के साथ अपना खाता बंद करना पसंद कर सकते हैं जिसके साथ आप बैंकिंग कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको प्री-पेमेंट चार्ज देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके ग्राहक कम ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए अन्य बैंकों से संपर्क न करें, बैंक ग्राहकों को एक स्विच ओवर फीस का भुगतान करके उच्च ब्याज ऋण से कम ब्याज ऋण पर स्विच करने की अनुमति देते हैं, जो कि पूर्व भुगतान शुल्क से कम है। आम तौर पर स्विचओवर शुल्क बकाया ऋण राशि के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

आवास ऋण बाजार में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें। शाखा में जाएँ, आवास ऋण परिदृश्य में किसी भी बदलाव से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से चर्चा करें।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

6. भारतीय बैंकनोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएँ दिखाई देती हैं ?

नोट के मध्य में हिंदी तथा बैंकनोट के पश्च भाग में अँग्रेजी में प्रमुखता से प्रदर्शित होने के अतिरिक्त बैंकनोट के भाषा पैनल में पंद्रह भाषाएँ दिखाई देती हैं ।

समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

प्र.15. यदि इकाई की बैलेंस शीट जमा करने की नियत तारीख से पहले ऑडिट नहीं की जाती है तो सीपीआईएस में कौन सी जानकारी रिपोर्ट की जानी चाहिए? +

उत्तर: यदि इकाई के खातों को जमा करने की नियत तारीख से पहले ऑडिट नहीं किया जाता है, तो उन्हें गैर-लेखापरीक्षित (अनंतिम) खाते के आधार पर सर्वेक्षण में रिपोर्ट करना चाहिए।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

15. सरकारी प्रतिभूति लेन-देन को कैसे रिपोर्ट किया जाता है ? +

15.1. बाजार सहभागियों के बीच ओटीसी/टेलीफोन बाजार में हुए लेन-देनों से संबंधित सूचना टेलीफोन पर सौदा होने के 15 बाद एनडीएस मंच को देनी होती है । यह अपेक्षित है कि सभी ओटीसी व्यापार समायोजन के लिए एनडीएस के द्वितीयक बाजार मॉड्यूल में आवश्यक रूप से सूचित किए जाने चाहिए । एनडीएस पर रिपोर्टिंग चार चरणों में की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभूति के विक्रेता द्वारा पुष्टि किए जाने पर क्रेता द्वारा रिपोर्टिंग करनी होती है । इसके पश्चात विक्रेता के बैक ऑफिस द्वारा प्रणाली पर पुष्टि जारी करने के बाद अंतिम चरण में सौदे की पुष्टि क्रेता के बैक ऑफिस द्वारा किए जानेपर पूरी होगी । प्रणाली का ढाँचा "मेकर-चैकर" मॉडल से बना है जिससे व्यक्ति की गलतियों के साथ-साथ अपराधों को रोका जा सके ।15.2. अभिरक्षकों के पास गिल्ट खाते रखने वाली संस्थाओं की ओर से रिपोर्टिंग संबंधित अभिरक्षक द्वारा उसी प्रकार की जाती है जैसे कि वे अपने व्यापारों अर्थात मालिकाना व्यापारों के लिए करते हैं । इन व्यापारों का प्रतिभूति चरण अभिरक्षक के सीएसजीएल खाते में समायोजित किया जाता है । एक बार रिपोर्टिंग पूरी होने पर एनडीएस प्रणाली व्यापार को स्वीकार कर लेती है ।इस प्रकार सभी सफल व्यापारों संबंधी सूचना समाशोधन गृह अर्थात सीसीआइएल को भेजी जाती है ।15.3. एनडीएस-ओएम के संबंध में सहभागी प्रणाली पर आदेश (मूल्य और मात्रा) देते हैं । सहभागी अपना आदेश संशोधित/निरस्त कर सकते हैं । यह आदेश खरीद के लिए बोली अथवा बिक्री के लिए ऑफर हो सकता है । इसके बाद प्रणाली आदेशों को मूल्य और समय की प्राथमिकता से मैच करेगी । अर्थात यह बोली और उसी मूल्य के ऑफर को समय की प्राथमिकता से मैच करेगी । एनडीएस-ओएम प्रणाली में केद्र सरकार, राज्य सरकार और खजाना बिलों के कारोबार के लिए अलग क्रीन है । साथ ही, छोटे सहभागियों को व्यापार में सुविधा देने के लिए 5 करोड़ रु. (अर्थात मानक बाजार लॉट) से कम राशि के व्यापार की सुविधा भी है । एनडीएस-ओएम मंच एक ऐसा मंच है जिसमें सहभागियों को कारोबार के प्रतिपक्ष की जानकारी नहीं होती है । एक बार आदेश मैच होने पर डील टिकट स्वत: ही सृजित हो जाती है और कारोबार का ब्योरा सीसीआइएल को चला जाता है । प्रणाली द्वारा नाम न बताए जाने के कारण मूल्य पर सहभागी के आकार और साख का प्रभाव नहीं पड़ता है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

15. रुपये 500 करोड़ से कम की जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी पर कौन से नियम लागू होते हैं? +

रुपये 500 करोड़ से कम की जमाराशि स्वीकार न करने वाली, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन निम्नानुसार होगे:

(i) यदि उन्होंने किसी भी सार्वजनिक निधि का स्वीकार नही किया है और उनका कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है, तो वे किसी भी विनियमन या तो विवेकपूर्ण या कारोबार परिचालन जैसे उचित-व्यवहार-संहिता, केवाईसी, आदि, के अधीन नहीं होगे।

(ii) ग्राहक इंटरफ़ेस होने के मामले में, यदि वे किसी भी सार्वजनिक निधि का स्वीकार नही कर रहे हैं, तो वे कारोबार परिचालन नियमनों; उचित-व्यवहार-संहिता, केवाईसी, आदि के अधीन होंगे।

(iii) यदि वे किसी भी सार्वजनिक निधि का स्वीकार करते हैं, तो वे सीमित विवेकपूर्ण नियमों के अधीन होंगे, ग्राहक इंटरफ़ेस न होने के मामले में वे कारोबार परिचालन नियमनों के अधीन नहीं होगे।

(iv) जिन कंपनियों में सार्वजनिक निधि का स्वीकार किया जाता है और ग्राहक इंटरफ़ेस मौजूद हैं, ऐसी कंपनियां सीमित विवेकपूर्ण विनियमों और कारोबार परिचालन नियमनों दोनों के अधीन होंगी।

भारत में विदेशी निवेश

प्रश्न 15: क्या भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए नकद रूप से भुगतान करना अनुमत है? +

उत्तर: नहीं, भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश का पैरा संख्या 7.13 देखें।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

15. Whether an NBFC with entitlement of accepting public deposits as per the revised Regulations and holding deposits much above the level, can still accept fresh deposits ? If so, what are the conditions ? +

All the Rated Companies have been allowed 3 years time to regularise their excess deposits by repayment or otherwise. During this period, while a company can accept fresh deposits and renew such maturing deposits subject to reducing the excess holding of public deposits by one-third at the end of every calendar year beginning December 1998. However in such a case, the company should not exceed the level of public deposits outstanding as at the close of business on January 1, 1998. The unrated and underrated NBFCs are not entitled to accept fresh deposits.

देशी जमा

I . देशी जमा

15. अतिदेय जमाराशियों के नवीनीकरण के लिए क्या दिशानिर्देश हैं? +

अतिदेय जमाराशियों के नवीनीकरण से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में अलग-अलग बैंकों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, बशर्ते इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा पारदर्शी नीति बनायी गयी हो तथा ग्राहकों से जमाराशि स्वीकार करते समय ब्याज दरों सहित नवीनीकरण की शर्तों के संबंध में ग्राहकों को सूचित किया गया हो। यह नीति पक्षपात रहित और विवेकाधिकार रहित होनी चाहिए।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

प्रश्न 15. यदि एक इकाई अनिवासी को गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर जारी करती है, तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है? +

उत्तर: रिपोर्टिंग इकाईयों द्वारा गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवासी को जारी किए गए शेयरों को विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा; इसलिए जिन संस्थाओं ने अनिवासी को केवल गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर जारी किए हैं, उन्हें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एफ़. लेवरेज मानदंड तथा उधार सीमा

15. क्या ईसीबी देयता से इक्विटि अनुपात के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित ईसीबी को सभी बकाया ईसीबी में जोड़ देना चाहिए ? +

उत्तर: हां, पुनर्वित्त के लिए जुटाई गई ईसीबी को छोड़कर, जहां दोहरी गिनती से बचने के लिए प्रस्तावित ईसीबी की राशि को ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

15. क्या एनबीएफसी पहले से ही बैंक के साथ "बी" श्रेणी की कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं, जिनकी आस्ति का आकार100 करोड़, रुपये से कम है लेकिन सीआईसी मानदंडों को पूरा करते हुए, स्वैच्छिक पंजीकरण रद्द करने की मांग कर सकते हैं (क्योंकि ऐसी कंपनियों को नए मानदंडों के तहत बैंक के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है)? यदि हां, तो किस स्रोत पर भरोसा किया जाना चाहिए अर्थात सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र या एक वर्ष या उससे अधिक के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र? +

उत्तर: हां, वर्तमान में बैंक के साथ पंजीकृत सीआईसी, लेकिन 05 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 220 के तहत छूट के मानदंडों को पूरा करने वाले सीआईसी स्वैच्छिक विपंजीकरण की मांग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र दोनों जमा करना आवश्यक है।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग

15. मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद टोल भुगतान के लिए इसका उपयोग जारी रख सकता हूं? +

हाँ। आप उपलब्ध शेष राशि तक टोल का भुगतान करने के लिए अपने फास्टैग का उपयोग जारी रख सकते हैं। हालाँकि, 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए फास्टैग्स में कोई और फंडिंग या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी किया गया नया फास्टैग खरीद लें।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

प्र15. शुद्ध तकनीकी सहयोग क्या है? +

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को शुद्ध तकनीकी सहयोग कहा जाता है यदि कंपनी के पास केवल विदेशी तकनीकी सहयोग है और उसने कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त नहीं किया है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

15. वीडियो केवाईसी किसे करना चाहिए? +

यदि आपका डेटा सीकेवाईसी डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो आपको वीडियो केवाईसी विधि का विकल्प चुनना होगा।

आवास ऋण

15. क्या आपको ऋण पर कर लाभ (लोन पर टैक्स बेनिफिट) मिलता है? +

हाँ। निवासी भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऋण के मूलधन और ब्याज दोनों घटकों पर कुछ कर लाभों के लिए पात्र हैं। वर्तमान कानूनों के अंतर्गत, आप प्रति वर्ष 1,50,000/- रुपये तक के ब्याज पुनर्भुगतान के लिए आयकर छूट के हकदार हैं। इसके अलावा, आप प्रति वर्ष 1,00,000/- रुपये तक की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर धारा 80 सी के तहत अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

ऑन टैप टीएलटीआरओ / प्रत्यावर्तित टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के लेनदेन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 15: यदि कोई बैंक टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के पुनर्भुगतान का विकल्प लेता है, तो क्या इन निधियों का उपयोग करके बैंक द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता (एचटीएम) के तहत वर्गीकरण के लिए अनुमति दी जाएगी, यद्यपि कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल करने की अनुमति है? +

उत्तर: बैंक पुनर्भुगतान विकल्प का उपयोग करने के लिए अपना अनुरोध 28 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के पुनर्भुगतान पर, संबंधित प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से बाहर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एचटीएम में से टीएलटीआरओ /टीएलटीआरओ 2.0 निवेशों की शिफ्टिंग लेखांकन वर्ष की शुरुआत में अनुमत निवेशों के स्थानांतरण के अलावा बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो और 01 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलर में निहित दिशा निर्देशों - वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के पालन के अधीन होगी। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत ये निवेश, जिनके खिलाफ धनराशि का भुगतान किया जा रहा है, उन्हें बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना और प्राथमिकता वाले क्षेत्र लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से छूट नहीं दी जाएगी।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

7. क्या यह संभव है कि दो या अधिक बैंकनोटों के क्रमांक (सीरियल नंबर) समान हों ?

हाँ, यह संभव है कि दो या अधिक बैंकनोट के सरल क्रमांक समान हों, लेकिन या तो वे अलग इनसेट लेटर अथवा अलग मुद्रण वर्ष अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अलग गवर्नर के हस्ताक्षर वाले होंगे । इनसेट लेटर एक अक्षर होता है जो बैंकनोट के संख्या पैनल पर मुद्रित होता है । नोट बिना किसी इनसेट लेटर के भी हो सकते हैं ।

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