भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
---|---|---|---|---|
आरबीआई/2023-24/111 विवि.एएमएल.आरईसी.69 /14.06.001/2023-24 | 11.01.2024 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 14 प्रविष्टियों में संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
आरबीआई/2023-24/110 विवि.एएमएल.आरईसी.68/14.06.001/2023-24 | 06.01.2024 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 07 प्रविष्टियों में संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
भारिबै/2023-24/102 DOR.AML.REC. 66 /14.01.001/2023-24 | 04.01.2024 | विनियमन विभाग | केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन | The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities |
RBI/2023-2024/106 विवि. एएमएल. आरईसी. 65 /14.06.001/2023-24 | 02.01.2024 | विनियमन विभाग | गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 2 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उन्हें सूचीबद्ध करने के संबंध में | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ |
आरबीआई/2023-24/104 विवि.एसपीई.आरईसी. 63 /13.03.00/2023-2024 | 01.01.2024 | विनियमन विभाग | शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए थोक जमा पर अनुदेशों की समीक्षा | सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
आरबीआई/2023-24/105 विवि. एसओजी(एलईजी).आरईसी.64/09.08.024/2023-24 | 01.01.2024 | विनियमन विभाग | बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ -संशोधित अनुदेश | सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
आरबीआई/2023-24/103 विवि.एलआरजी.आरईसी.62/03.10.001/2023-24 | 29.12.2023 | विनियमन विभाग | चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा | चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा |
भारिबै/2023-24/102 विवि.एमसीएस.आरईसी.61/01.01.001/2023-24 | 29.12.2023 | विनियमन विभाग | उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क: अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा का विस्तार | सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) |
- | 28.12.2023 | विनियमन विभाग | घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के निपटान से संबन्धित ढांचा | - |
आरबीआई/2023-24/99 विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2023-24 | 28.12.2023 | विनियमन विभाग | प्राप्तियों के हस्तांतरण के लिए एमएचपी में छूट | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्तीय कंपनियों सहित) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 07, 2025