भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| भा.रि.बैंक/2023-24/48 विवि.एएमएल.आरईसी.24/14.06.001/2023-24 | 04.07.2023 | विनियमन विभाग | सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| भारिबैं/2023-24/31 विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 | 12.05.2023 | विनियमन विभाग | मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली | सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| भा.रि.बैंक/2023-24/24 विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 | 28.04.2023 | विनियमन विभाग | केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ |
| भारिबैं/बैंविवि/2015-2016/18 डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 | 25.02.2016 | बैंकिंग विनियमन विभाग | मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (28 अप्रैल 2023 को संशोधित) | RBI |
| भारिबैं/2014-2015/383 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.009/03.10.42/2014-15 | 02.01.2015 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तेपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के दायित्व- ग्राहक संबंधी उचित सावधनी रखने के उपाय । | |
| आर बी आई/2010-11/16 भु.नि.प्र.वि.(केका) सं. 341/04.04.002/2010-2011 | 13.08.2010 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | आरटीजीएस / एनईएफ़टी वापिसी संव्यवहार - खाता स्टेटमेंट के लिए सूचना | |
| आर बी आई/2009-10/22 भु.नि.प्र.वि.(आर.टीजी.एस.)सं.991/04.04.002/2009-2010 | 17.11.2009 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | आरटीजीएस प्रणाली - सरकारी प्राप्तियां | |
| आर बी आई/2009-10/21 भु.नि.प्र.वि.( कें.का. ईपीपीडी) सं.893 /04.03.002/2009-10 | 11.11.2009 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | एनईएफटी - ग्राहक सहूलियत केंद्रों का संपर्क विवरण | |
| 26.10.2004 | Rural Planning and Credit Department | प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिवफ्त आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेश | ||
| आरबीआई/2004-05/191 आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.36/09.04.01/2004-05 | 24.09.2004 | Rural Planning and Credit Department | कार्यक्रम वर्ष 2004-05 के लिए पीएमआरवाई के तहत निर्धारित लक्ष्य – संशोधन | The Chairman/ Managing Director All Indian Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 03, 2024
