भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2020-2021/116 ए.पी. (डी.आई.आर शृंखला) परिपत्र सं. 14 | 31.03.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| आरबीआई/2020-2021/115 विवि.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 | 30.03.2021 | विनियमन विभाग | अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| आरबीआई/2020-2021/114 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./एसयूओ 28065/03.01.02/2020-21 | 26.03.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | 31 मार्च 2021 को विशेष समाशोधन परिचालन | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम |
| भारिबैंक/2020-2021/113 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 13 | 25.03.2021 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स)- कार्ड : मासिक रिपोर्टिंग | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैं/2020-2021/111 विवि.एएमएल.बीसी.सं.50/14.06.001/2020-21 | 24.03.2021 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ |
| आरबीआई/डीओआर/2020-21/75 मास्टर दिशानिदेश डीओआर.एमएएम.सं.49/09.16.901/2020-21 | 23.03.2021 | सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग | मास्टर निदेश - शहरी सहकारी बैंकों का समामेलन, निदेश, 2020 | |
| भारिबैं/2020-2021/110 डीओआर.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 | 23.03.2021 | विनियमन विभाग | केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ |
| भारिबैं/2020-2021/109 विवि.सं.सीआरई.बीसी.47/21.01.003/2020-21 | 23.03.2021 | विनियमन विभाग | वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| आरबीआई/2020-2021/107 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं.एसयूओ.21102/04.07.005/2020-21 | 15.03.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | देश में सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) का विस्तार | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम |
| भा.रि.बैं/2020-2021/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 | 12.03.2021 | विनियमन विभाग | साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामकीय उपाय | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2025
