पिछले कतिपय वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, विशेषतया भुगतान के लिए अतिरिक्त अधिप्रमाणन कारक (एएफ़ए) की आवश्यकता को। अधिप्रमाणन के लिए कोई विशेष कारक अनिवार्य नहीं था, लेकिन डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने मुख्य रूप से एसएमएस-आधारित ओटीपी को एएफ़ए के रूप में अपनाया है। जबकि ओटीपी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है, प्रौद्योगिकीय प्रगति ने वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की सुदृढ़ता को बढ़ाने के भाग के रूप में, 08 फरवरी 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। हाल के दिनों में, पहचान की चोरी या ग्राहक क्रेडेंशियल्स के साथ छेड़छाड़ के कारण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथाअद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है।  क्र. सं. पीएसओ का नाम सकारण (स्पीकिंग) आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1 मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड 16 जुलाई 2024 41.50 2 ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 16 जुलाई 2024 33.40  दो पीएसओ अर्थात ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई लिमिटेड को भी क्रमशः दिनांक 27 अगस्त 2021 के पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) (समय-समय पर यथाअद्यतन) और दिनांक 6 दिसंबर 2016 के कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन – कार्ड नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणीकरण समाधानों के लिए ₹2000/- तक के भुगतान हेतु प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक में छूट संबंधी मास्टर निदेशों में निहित कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कंपाउडिंग आदेश जारी किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अक्तूबर 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत पांचवें कोहोर्ट (विषय तटस्थ) की शुरुआत की घोषणा की थी।  2. रिज़र्व बैंक को 22 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पाँच को ‘जांच चरण’ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएँ अगस्त 2024 से अपने समाधानों का जांच शुरू करेंगी:  क्र. सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कनेक्टिंगडॉट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड इस समाधान का उद्देश्य ऋण पोर्टफोलियो को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणियों में विभाजित करके ऋण व्यतिक्रम (चूक) का पूर्वानुमान लगाने में उच्च सटीकता प्रदान करना है। यह समाधान उधारकर्ता के चूक के कारण बताता है और जोखिम शमन में सुधार के लिए बैंकों/ उधारदाताओं को उधारकर्ता विशिष्ट मार्गों की सिफारिश करता है। 2 एपिफी टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड यह समाधान वीडियो केवाईसी और पहचान सत्यापन के माध्यम से एनआरई/एनआरओ खातों को डिजिटल रूप से खोलने की अनुमति देता है, जिससे एनआरआई के लिए खाता खोलने का सहज अनुभव संभव हो जाता है। इस समाधान से लागत, टर्नअराउंड समय को कम करके और भौतिक दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करके दक्षता लाने की आशा है। 3 फिननैग टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड यह समाधान ब्लॉकचेन आधारित डीप टियर वेंडर फाइनेंसिंग समाधान है जो एमएसएमई के लिए वित्तपोषण को सक्षम बनाता है, जो बड़े उद्यमों की खरीद आपूर्ति शृंखला का हिस्सा हैं जिन्हें आमतौर पर एंकर के रूप में जाना जाता है। यह समाधान एंकर से प्राप्तियों को ब्लॉकचेन आधारित टोकन में परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है जिसे एमएसएमई द्वारा बैंकों/ एनबीएफसी से ऋण प्राप्त करने के लिए भुनाया जा सकता है। समाधान का उद्देश्य निचले स्तर/ छोटे एमएसएमई के लिए आसान और किफायती ऋण सुलभ बनाना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। मार्च 2024 के लिए सूचकांक 445.50 रहा, जबकि सितंबर 2023 के लिए यह 418.77 था। इस अवधि में देश भर में भुगतान निष्पादन और भुगतान अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आरबीआई-डीपीआई सूचकांक सभी मापदंडों पर बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है:  अवधि आरबीआई-डीपीआई सूचकांक मार्च 2018 (आधार) 100 मार्च 2019 153.47 सितंबर 2019 173.49 मार्च 2020 207.84 सितंबर 2020 217.74 मार्च 2021 270.59 सितंबर 2021 304.06 मार्च 2022 349.30 सितंबर 2022 377.46 मार्च 2023 395.57 सितंबर 2023 418.77 मार्च 2024 445.50