प्रेस प्रकाशनियां

I. खज़ाना बिल  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़  III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ ₹98.2920  (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9698%) ₹96.5482 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1701%) ₹93.3407 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1540%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 530,981.62 6.77 5.00-7.00 I. मांग मुद्रा 12,850.53 6.76 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 375,180.30 6.76 6.66-6.77 III. बाज़ार रेपो  142,765.08 6.79 5.42-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 185.71

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 16 DOR.MON.D-115/12.22.039/2023-24 के अनुसार बैंक पर दिनांक 16 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 16 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर राज्य सरकार गारंटी पर कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की। 07 जुलाई 2022 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; और कतिपय राज्य सरकारों से लिए गए सदस्यों को शामिल करते हुए एक कार्य समूह का गठन किया जाए।  कार्य समूह के संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों के लिए एक समान गारंटी सीमा निर्धारित करना; राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी के लिए एक समान रिपोर्टिंग ढांचा; गारंटी उन्मोचन निधि आदि में राज्यों के योगदान की पर्याप्तता का आकलन करना शामिल है। कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

16 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2031 आंध्र प्रदेश 2038 आंध्र प्रदेश 2044 असम 2031 अधिसूचित राशि 450 1000 1000 750 अवधि 7 14

कर्नाटक 2040 तमिलनाडु 2054 तेलंगाना 2043 तेलंगाना 2047 कुल अधिसूचित राशि 3000 2000 1000 1000 19200 अवधि 16 30 19 23 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 137 3

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  522,630.80  6.76  0.01-7.25  I. मांग मुद्रा   11,226.35  6.78  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  369,144.50  6.75  6.71-6.80  III. बाज़ार रेपो  142,229.95  6.78  0.01-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  30.00  7.25  7.25-7.25

रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "ऋण/ निवेश संकेंद्रण मानदंड - सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी" संबंधी परिपत्र का मसौदा रखा है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी पर लागू होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'एचएफसी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा और एचएफसी और एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सामंजस्य' पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अन्य हितधारकों से परिपत्र के मसौदा पर टिप्पणियां 29 फरवरी 2024 तक आमंत्रित की जाती हैं।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹35,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है: