प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 29 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा इंडियन ओवेरसीज़ बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार(पीएसएल)- लक्ष्य और वर्गीकरण’ के अंतर्गत जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹31.80 लाख (इकतीस लाख अस्सी हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी

सितंबर 2025 माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2025 की समाप्ति तक के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]। जून 2025 के अंत में भारत की आईआईपी की मुख्य बातें: • 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान भारत पर अनिवासियों के निवल दावों में 16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई और जून 2025 के अंत तक यह 312.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यह मुख्य रूप से भारत में विदेशी स्वामित्व वाली आस्तियों (31.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों (47.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में अधिक वृद्धि के कारण हुआ (तालिका 1)। भारत की अंतर्राष्ट्रीय देयताओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात जून 2025 में 79.2

अगस्त 2025 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) अप्रैल – 2025 32,853 (8.9) 16,912 (0.9) मई – 2025 32,461 (9.6) 16,697 (-1.1)

जून 2025 के अंत में बाह्य ऋण की स्थिति और पहले की तिमाहियों के संशोधित आँकड़े विवरण I (आईएमएफ प्रारूप ) और II (पुराने प्रारूप) में दिए गए हैं। जून 2025 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं। मुख्य बातें • जून 2025 के अंत में, भारत का बाह्य ऋण 747.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2025 के अंत के स्तर से 11.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है (तालिका 1)।. • जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2025 के अंत में 19.1 प्रतिशत से घटकर जून 2025 के अंत में 18.9 प्रतिशत हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2025-26 के अप्रैल-जून के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल (बीपीएम6) फार्मेट के अनुसार भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

30 सितंबर 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश एसजीएस 2045 आंध्र प्रदेश एसजीएस 2046 बिहार एसजीएस 2043 बिहार एसजीएस 2049 अधिसूचित राशि 1000 1000 2000 2000 अवधि 20 -वर्षीय 21 -वर्षीय 18 -वर्षीय 24 -वर्षीय प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

अगस्‍त 2025 महीने  के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी एससीबी के कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

The recent amendments to Section 3 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act, 2007) carried out, vide the Finance Act, 2017 came into effect from May 9, 2025, with issue of the Gazette Notification dated May 06, 2025, by Department of Financial Services, Government of India. With the notification, the erstwhile Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS), a committee of the Central Board of the Reserve Bank of India, has been replaced with the Payments Regulatory Board from May 9, 2025. 2. The Payments Regulatory Board has been constituted under Section 3 (2) of PSS Act, 2007 consisting of the following members: