प्रेस प्रकाशनियां

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,38,608.18 5.28 1.00-6.30 I. मांग मुद्रा 19,453.43 5.39 4.75-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,19,838.50 5.27 5.01-5.32 III. बाज़ार रेपो 1,96,842.70 5.28 1.00-5.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,473.55 5.51 5.40-6.30

राज्य सरकार की नीलामी का पूर्ण परिणाम  2 सितंबर 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:  

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणाम  क्र. सं    राज्य    जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि
(₹ करोड़)    कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%)    अवधि 
 

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,19,876.26 5.30 2.00-6.35 I. मांग मुद्रा 19,090.43 5.42 4.75-5.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,11,539.75 5.28 5.10-5.36 III. बाज़ार रेपो 1,87,119.53 5.32 2.00-5.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,126.55 5.58 5.45-6.35

नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण

- 31 अगस्त 2025 की स्थिति

     नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹25,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.28% जीएस 2032 14 जुलाई 2032 11,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 1 सितंबर 2025 4 सितंबर 2025 (गुरुवार) 8 सितंबर 2025 (सोमवार) 2 7.09% जीएस 2074 25 नवंबर 2074 14,000 कुल 25,000

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 28 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दामोह, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।