प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को दो संशोधन परिपत्र अर्थात (i) वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (संशोधन परिपत्र), 2025; तथा (ii) अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र प्रबंधन पर दिशानिर्देश (संशोधन परिपत्र), 2025 के मसौदे जारी किए थे, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गईं थी। संशोधन निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के उनके प्रधान कार्यालय और अन्य समूह संस्थाओं के एक्सपोज़र के निरूपण से संबंधित कतिपय वर्तमान प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2025 को ‘बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर दिशानिर्देश (निरसन परिपत्र), 2025’ का मसौदा जारी किया, जिसके माध्यम से 2016 में जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों को निरस्त करने के प्रस्ताव पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी।

29 सितंबर 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण धातु ऋण) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। निदेशों के मसौदे का उद्देश्य मुख्य रूप से (i) स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) संबंधी विनियमों को समेकित करना; (ii) विवेकपूर्ण पहलुओं में कुछ विनियामक अंतराल को दूर करना; (iii) जीएमएल योजना के दायरे का विस्तार करना; और (iv) बैंकों को जीएमएल पर अपनी नीति तैयार करने में अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर सहकारी बैंकों, अर्थात्, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी), राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को कारोबार के स्थान, नाम में संशोधन और अनुसूची में नाम शामिल करने की अनुमति से संबंधित कतिपय अनुदेश/ दिशानिर्देश जारी किए हैं। उपर्युक्त अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाने और उन्हें एक ही स्थान पर समेकित करने के उद्देश्य

वर्तमान दिशानिर्देशों में साख संस्थानों(सीआई) द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को पाक्षिक या कम अंतराल पर ऋण संबंधी जानकारी प्रस्तुत करना निर्धारित किया गया है। ऋण हामीदारी प्रक्रियाओं में साख सूचना रिपोर्ट (सीआइआर) पर सीआई की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, यह अनिवार्य है कि सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए सीआईआर में हाल की जानकारी प्रदर्शित हो। समीक्षा के बाद, यह प्रस्ताव दिया गया था कि वर्तमान अनुदेशों तथा सीआई द्वारा सीआईसी

सामान्य बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता की शुरुआत एक बचत बैंक खाते के रूप में की गई थी, जिसके माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐसे खातों के धारकों को कतिपय न्यूनतम सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। हाल के वर्षों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में काफी सुधार हुआ है। तथापि, बैंकिंग क्षेत्र के चल रहे डिजिटलीकरण के लिए बीएसबीडी खाते की आवश्यकता होती है जो ग्राहक की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप है। तदनुसार, वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था

भारत सरकार ने 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक पीडी के लिए एमयूसी राशि प्रत्येक पीडी के लिए अतिरिक्त एसीयू नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता 6.48% जीएस 2035 32,000 762 762

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 72,377 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 72,377 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.48 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,64,238.43 5.22 4.75-6.70 I. मांग मुद्रा 18,928.82 5.35 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,732.70 5.17 5.01-5.25 III. बाज़ार रेपो 2,45,396.41 5.30 4.85-5.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,180.50 5.39 5.35-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 314.75 5.37 5.00-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,387.00 - 5.40-5.90 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,265.00 5.27 5.20-5.35 IV. बाज़ार रेपो 185.95 5.65 5.50-5.85 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या    अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)    अवधि (दिन)    समयावधि    प्रत्यावर्तन की तारीख