प्रेस प्रकाशनियां
On a review of the current and evolving liquidity conditions, it has been decided to conduct a Variable Rate Reverse Repo (VRRR) auction on Friday, December 05, 2025, as under: Sl. No. Notified Amount (₹ crore) Tenor (day) Window Timing Date of Reversal
On a review of the current and evolving liquidity conditions, it has been decided to conduct a Variable Rate Reverse Repo (VRRR) auction on Friday, December 05, 2025, as under: Sl. No. Notified Amount (₹ crore) Tenor (day) Window Timing Date of Reversal
भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को दो संशोधन परिपत्र अर्थात (i) वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (संशोधन परिपत्र), 2025; तथा (ii) अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र प्रबंधन पर दिशानिर्देश (संशोधन परिपत्र), 2025 के मसौदे जारी किए थे, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गईं थी। संशोधन निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के उनके प्रधान कार्यालय और अन्य समूह संस्थाओं के एक्सपोज़र के निरूपण से संबंधित कतिपय वर्तमान प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को दो संशोधन परिपत्र अर्थात (i) वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (संशोधन परिपत्र), 2025; तथा (ii) अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र प्रबंधन पर दिशानिर्देश (संशोधन परिपत्र), 2025 के मसौदे जारी किए थे, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गईं थी। संशोधन निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के उनके प्रधान कार्यालय और अन्य समूह संस्थाओं के एक्सपोज़र के निरूपण से संबंधित कतिपय वर्तमान प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2025 को ‘बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर दिशानिर्देश (निरसन परिपत्र), 2025’ का मसौदा जारी किया, जिसके माध्यम से 2016 में जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों को निरस्त करने के प्रस्ताव पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2025 को ‘बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर दिशानिर्देश (निरसन परिपत्र), 2025’ का मसौदा जारी किया, जिसके माध्यम से 2016 में जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों को निरस्त करने के प्रस्ताव पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी।
29 सितंबर 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण धातु ऋण) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। निदेशों के मसौदे का उद्देश्य मुख्य रूप से (i) स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) संबंधी विनियमों को समेकित करना; (ii) विवेकपूर्ण पहलुओं में कुछ विनियामक अंतराल को दूर करना; (iii) जीएमएल योजना के दायरे का विस्तार करना; और (iv) बैंकों को जीएमएल पर अपनी नीति तैयार करने में अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना था।
29 सितंबर 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण धातु ऋण) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। निदेशों के मसौदे का उद्देश्य मुख्य रूप से (i) स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) संबंधी विनियमों को समेकित करना; (ii) विवेकपूर्ण पहलुओं में कुछ विनियामक अंतराल को दूर करना; (iii) जीएमएल योजना के दायरे का विस्तार करना; और (iv) बैंकों को जीएमएल पर अपनी नीति तैयार करने में अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना था।
The Reserve Bank of India has, from time to time, issued several instructions/ guidelines to co-operative banks, i.e., Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs), State Co-operative banks (StCBs) and District Central Co-operative banks (DCCBs), related to permission for place of business, change of name and scheduling. With a view to harmonising the above instructions/ guidelines and consolidating them in one place, Draft Master Direction (MD) on Business Authorization for Co-operative Banks (Directions), 2025 was issued on July 28, 2025 seeking feedback from banks and other stakeholders.
The Reserve Bank of India has, from time to time, issued several instructions/ guidelines to co-operative banks, i.e., Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs), State Co-operative banks (StCBs) and District Central Co-operative banks (DCCBs), related to permission for place of business, change of name and scheduling. With a view to harmonising the above instructions/ guidelines and consolidating them in one place, Draft Master Direction (MD) on Business Authorization for Co-operative Banks (Directions), 2025 was issued on July 28, 2025 seeking feedback from banks and other stakeholders.
Extant guidelines stipulate submission of credit information by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) at fortnightly or shorter intervals. Given the increasing reliance of CIs on credit information reports (CIRs) in credit underwriting processes, it is imperative that the CIRs provided by CICs reflect more recent information. Upon review, it was proposed to amend the extant instructions and transition to weekly incremental submission of credit information by CIs to CICs along with measures to facilitate faster data submission and error rectification. Accordingly, the Reserve Bank had issued Draft Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) (1st Amendment) Directions, 2025, on September 29, 2025, inviting public comments / feedback.
Extant guidelines stipulate submission of credit information by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) at fortnightly or shorter intervals. Given the increasing reliance of CIs on credit information reports (CIRs) in credit underwriting processes, it is imperative that the CIRs provided by CICs reflect more recent information. Upon review, it was proposed to amend the extant instructions and transition to weekly incremental submission of credit information by CIs to CICs along with measures to facilitate faster data submission and error rectification. Accordingly, the Reserve Bank had issued Draft Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) (1st Amendment) Directions, 2025, on September 29, 2025, inviting public comments / feedback.
The Basic Savings Bank Deposit (BSBD) account was introduced as a savings bank account which offers certain minimum facilities, free of charge, to the holders of such accounts with an objective of deepening financial inclusion. Access to financial services has improved significantly in recent years. However, the ongoing digitalisation of the banking sector requires a BSBD account that is in sync with the customer’s evolving requirements. Accordingly, it was decided to review the extant instructions and draft Reserve Bank of India (Basic Savings Bank Deposit Account) Directions, 2025 were issued on October 1, 2025 for public consultation / feedback.
The Basic Savings Bank Deposit (BSBD) account was introduced as a savings bank account which offers certain minimum facilities, free of charge, to the holders of such accounts with an objective of deepening financial inclusion. Access to financial services has improved significantly in recent years. However, the ongoing digitalisation of the banking sector requires a BSBD account that is in sync with the customer’s evolving requirements. Accordingly, it was decided to review the extant instructions and draft Reserve Bank of India (Basic Savings Bank Deposit Account) Directions, 2025 were issued on October 1, 2025 for public consultation / feedback.
भारत सरकार ने 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक पीडी के लिए एमयूसी राशि प्रत्येक पीडी के लिए अतिरिक्त एसीयू नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता 6.48% जीएस 2035 32,000 762 762
भारत सरकार ने 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक पीडी के लिए एमयूसी राशि प्रत्येक पीडी के लिए अतिरिक्त एसीयू नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता 6.48% जीएस 2035 32,000 762 762
Tenor 1-day Notified Amount (in ₹ crore) 75,000 Total amount of offers received (in ₹ crore) 72,377 Amount accepted (in ₹ crore) 72,377 Cut off Rate (%) 5.49 Weighted Average Rate (%) 5.48 Partial Acceptance Percentage of offers received at cut off rate NA
Tenor 1-day Notified Amount (in ₹ crore) 75,000 Total amount of offers received (in ₹ crore) 72,377 Amount accepted (in ₹ crore) 72,377 Cut off Rate (%) 5.49 Weighted Average Rate (%) 5.48 Partial Acceptance Percentage of offers received at cut off rate NA
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,64,238.43 5.22 4.75-6.70 I. मांग मुद्रा 18,928.82 5.35 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,732.70 5.17 5.01-5.25 III. बाज़ार रेपो 2,45,396.41 5.30 4.85-5.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 3,180.50 5.39 5.35-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 314.75 5.37 5.00-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,387.00 - 5.40-5.90 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,265.00 5.27 5.20-5.35 IV. बाज़ार रेपो 185.95 5.65 5.50-5.85 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,64,238.43 5.22 4.75-6.70 I. मांग मुद्रा 18,928.82 5.35 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,732.70 5.17 5.01-5.25 III. बाज़ार रेपो 2,45,396.41 5.30 4.85-5.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 3,180.50 5.39 5.35-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 314.75 5.37 5.00-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,387.00 - 5.40-5.90 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,265.00 5.27 5.20-5.35 IV. बाज़ार रेपो 185.95 5.65 5.50-5.85 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 04, 2025