प्रेस प्रकाशनियां

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री, श्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, और श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति, श्री रानिल विक्रमसिंघे, आज भारत और मॉरीशस के बीच रुपे (RuPay) कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) संबद्धता के साथ-साथ भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई संबद्धता की आभासी शुरुआत के साक्षी बने। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, बैंक ऑफ मॉरीशस के गवर्नर श्री हरवेश सीगोलम, और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर डॉ. पी. नंदलाल वीरसिंघे भी उपस्थित रहे।

अवधि  4-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  97,280  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  25,004  कट ऑफ दर (%)  6.66  भारित औसत दर (%)  6.68  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  30.66 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1857 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 12 फरवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा  0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा  0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -

अवधि 4- वसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि  (₹ करोड़ में) 1,23,310 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 12 फरवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:   क्रम संख्या  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  अवधि (दिन)  समयावधि  प्रत्यावर्तन की तारीख  1  25,000  4  पूर्वाह्न 10:30 बजे से  पूर्वाह्न 11:00 बजे  16 फरवरी 2024  (शुक्रवार)   2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  478,137.48  6.74  5.00-7.15  I. मांग मुद्रा   10,314.12  6.73  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  304,920.30  6.73  6.60-6.79  III. बाज़ार रेपो  162,413.06  6.77  6.25-6.90  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  490.00  6.96  6.95-7.15

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी  का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2023-24 के जुलाई – सितंबर के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल (बीपीएम6) फार्मेट के अनुसार भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹17,500 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं.  राज्य/ यूटी  जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  अतिरिक्त उधार  (ग्रीन शू) विकल्प  (₹ करोड़)  अवधि (वर्ष)  नीलामी का प्रकार  1  आंध्र प्रदेश  500  -  14  प्रतिफल  500  -  15  प्रतिफल  1000  -  20  प्रतिफल  2  असम  500  -  7  प्रतिफल

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 3 फरवरी 26 जनवरी 2 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम    4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 20732 12810 22237 9427 1505 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।  

नीलामी का परिणाम  7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 95 172 238 (ii) राशि ₹ 12927.727 करोड़ ₹ 27439.800 करोड़ ₹ 25442.928 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 101.19 100.57 101.99 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0640%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0964%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1361%)

भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.4(6)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2023 और भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 8 दिसंबर 2023 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार, सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना 2023-24– शृंखला IV, अभिदान के लिए 12-16 फरवरी 2024 के दौरान खुली रहेगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला VI - जारी करने की तारीख 12 फरवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 12 फरवरी 2024 होगी।

अवधि  3-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  40,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  35,120  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  35,120  कट ऑफ दर (%)  6.51

7.37% GS 2028 7.18% GS 2033 7.30% GS 2053 I. Notified Amount ₹7,000 crore ₹16,000 crore ₹10,000 crore II. Cut off Price / Implicit Yield at cut-off 101.19/ 7.0640% 100.57/ 7.0964% 101.99/ 7.1361% III. Amount accepted in the auction ₹7,000 crore ₹16,000 crore ₹10,000 crore IV. Devolvement on Primary Dealers NIL NIL NIL Ajit Prasad Director (Communications) Press Release: 2023-2024/1840  

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,42,004 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,008 कट ऑफ दर (%)6.71 भारित औसत दर (%) 6.73 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 9 फरवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 504,897.54 6.65 5.00-7.00 I. मांग मुद्रा 11,744.71  6.65  5.00-6.75  II. ट्राइपार्टी रेपो  332,430.30  6.63  6.25-6.74  III. बाज़ार रेपो  160,232.53  6.67  6.25-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  490.00  6.95  6.95-7.00

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी', 'स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान - यूसीबी' तथा 'यूसीबी में अदावी जमाराशियाँ और निष्क्रिय खाते' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.30 लाख (तिरसठ लाख तैंतीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ज़ोरोऐस्ट्रीअन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव', 'जमाराशियों पर ब्याज दर' और ‘शहरी सहकारी बैंक में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹43.30 लाख (तैंतालीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए:

भारत सरकार ने 9 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता

 (राशि ₹ करोड़ में)    अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)  सभी अनुसूचित बैंक 27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां  208480.12  262755.38  265720.09  210725.37  266353.52  269500.31 **

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाज़ार (ii) विनियमन (iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है। I. वित्तीय बाजार 1. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा अक्तूबर 2018 में, रिज़र्व बैंक ने इसके द्वारा विनियमित वित्तीय लिखतों में लेनदेन निष्पादित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया था। ढांचे, जिसका उद्देश्य पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल व्यापार प्रक्रियाओं, सुदृढ़ व्यापार अवसंरचना के माध्यम से उचित पहुंच सुनिश्चित करना और बाजार के दुरुपयोग को रोकना है, के अंतर्गत तब से पांच ऑपरेटरों द्वारा संचालित तेरह ईटीपी को अधिकृत किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, ऑफशोर बाजारों के साथ ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाजार का एकीकरण बढ़ा है, प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उल्लेखनीय विकास हुआ है तथा उत्पाद विविधता में वृद्धि हुई है। बाजार निर्माताओं ने अनुमत भारतीय रुपया (आईएनआर) उत्पाद प्रदान करने वाले ऑफशोर ईटीपी को एक्सेस करने का भी अनुरोध किया है। इन गतिविधियों के मद्देनजर, ईटीपी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित विनियामक ढांचा, सार्वजनिक फीडबैक के लिए अलग से जारी किया जाएगा। 2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में ओवर दि काउंटर (ओटीसी) बाजार में स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम की हेजिंग घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कुशलतापूर्वक हेज करने के लिए लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, दिसंबर 2022 में, घरेलू संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के एक्सेस की अनुमति दी गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें आईएफएससी में ओवर दि काउंटर (ओटीसी) सेगमेंट में स्वर्ण कीमत को हेज करने की भी अनुमति दी जाए। इससे घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण के कीमतों के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए अधिक लचीलापन और डेरिवेटिव उत्पादों तक आसान पहुंच मिलेगी। संबंधित अनुदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 फरवरी 2024) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि

यह वर्ष 2024 का पहला मौद्रिक नीति वक्तव्य है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसमें बैंक ने 1 अप्रैल को अपनी मौजूदगी और परिचालन के 90वें वर्ष में प्रवेश किया है। पिछले कतिपय वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वयं को एक विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित किया है जो स्थिरता, विश्वास और आर्थिक प्रगति के लिए खड़ी है। हाल के वर्षों में, यह वित्तीय प्रणाली में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में अग्रणी बन गई है। ग्राहक केंद्रितता और वित्तीय समावेशन सदैव इसकी प्राथमिकताएं रही हैं। मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक के अथक प्रयासों से समृद्ध लाभांश प्राप्त हुआ है क्योंकि देश आने वाले वर्षों में उच्च संवृद्धि पथ पर आगे बढ़ रहा है। जैसे-जैसे भारत नई वैश्विक व्यवस्था में शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहा है, भारतीय  रिज़र्व बैंक के योगदान को भारत और विदेशों में व्यापक रूप से मान्यता मिल रही है।

(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent)  MONEY MARKETS@  Volume (One Leg)  Weighted Average Rate  Range  A.  Overnight Segment (I+II+III+IV)  484,917.64  6.41  5.00-7.65  I. Call Money  12,162.45  6.48  5.00-6.75  II. Triparty Repo  305,689.90  6.39  6.25-6.87  III. Market Repo  166,480.29  6.46  6.20-7.65  IV. Repo in Corporate Bond  585.00  6.74  6.60-7.55  B.  Term Segment I. Notice Money**  269.80  6.66  6.20-6.75  II. Term Money@@  347.00  -  6.80-7.50  III. Triparty Repo  200.00  6.50  6.50-6.50  IV. Market Repo  80.00  6.75  6.75-6.75  V. Repo in Corporate Bond  0.00  -  -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2023 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 फ़रवरी 2024 कोसमाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 26 जनवरी 2024 कोसमाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  I.  अधिसूचित राशि  ₹8000 करोड़  ₹10000 करोड़  ₹9000 करोड़  II.  प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां     (i) संख्‍या  91  121  158  (ii) राशि  ₹ 22368.160 करोड़  ₹ 25593.250 करोड़  ₹ 41519.750 करोड़  III.  कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल  98.2812  96.5575  93.3756  (परिपक्वता प्रतिफल:  7.0147%)  (परिपक्वता प्रतिफल:  7.1501%)  (परिपक्वता प्रतिफल:  7.1138%)  IV.  स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां      (i) संख्या  42  66  16  (ii) राशि  ₹ 7929.442 करोड़  ₹ 9963.768 करोड़  ₹ 8977.560 करोड़  V.  प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत  22.71%  12.29%  59.56%

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.2812 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0147%) 96.5575 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1501%) 93.3756 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1138%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़    अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1820

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 11,829 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 7 फरवरी 2024, बुधवार को दूसरा परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 96,093 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 50,019 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 44.29 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1817

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 510,047.01 6.35 5.00-6.70 I. मांग मुद्रा 10,515.66 6.46 5.00-6.56 II. ट्राइपार्टी रेपो 327,881.25 6.29 6.12-6.40 III. बाज़ार रेपो 171,200.10 6.45 6.00-6.58 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 450.00 6.68 6.65-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 139.15 6.45 5.80-6.55 II. मीयादी मुद्रा@@ 139.50 - 6.30-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 356.10 6.64 6.35-6.75 IV. बाज़ार रेपो 2,130.18 6.58 6.25-6.70 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा “जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमथनगर, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 6 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को समय-समय पर यथासंशोधित 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार 7 नवंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-86/12.23.283/2023-24 द्वारा 10 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 फरवरी 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 7 फरवरी 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹8.80 लाख (आठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम) की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

6 फरवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:(राशि ₹ करोड़ में)आंध्र प्रदेश 2029 आंध्र प्रदेश 2036 आंध्र प्रदेश 2039 आंध्र प्रदेश 2041

क्रम सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹) / प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.39 5 500 500 7.49 12 1000 1000 7.49 15 500 500 7.46 17 1000 1000 7.52 19 2 असम 1000 1000 7.52 10 3 बिहार 2000 2000 7.52 15

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 41,804

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 6 फरवरी 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी आयोजित की जाए:

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 27,538 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 27,538 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  516,440.39  6.32  1.00-7.50  I. मांग मुद्रा   11,047.78  6.47  5.00-6.55  II. ट्राइपार्टी रेपो  324,932.75  6.28  6.05-6.38  III. बाज़ार रेपो  179,889.86  6.40  1.00-6.75  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  570.00  6.80  6.70-7.50

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 6 फरवरी 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी आयोजित की जाए

Tenor  4-day  Notified Amount (in ₹ crore)  50,000  Total amount of offers received (in ₹ crore)  18,750  Amount accepted (in ₹ crore)  18,750  Cut off Rate (%)  6.49  Weighted Average Rate (%)  6.49  Partial Acceptance Percentage of offers received at cut off rate NA Ajit Prasad Director (Communications) Press Release: 2023-2024/1803

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 5 फरवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी आयोजित की जाए:

Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@  Volume 
(One Leg) Weighted
Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV)  0.00 - - I. Call Money 0.00- - II. Triparty Repo

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 7,200.35 6.06 5.00-6.50 I. मांग मुद्रा 728.30 6.10 5.65-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  2,391.45  6.29  5.50-6.75  I. मांग मुद्रा  842.55  6.13  5.50-6.24  II. ट्राइपार्टी रेपो  1,073.90  6.24  5.90-6.70  III. बाज़ार रेपो  50.00  6.00  6.00-6.00  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  425.00  6.75  6.75-6.75  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  9,902.56  6.56  5.00-6.75  II. मीयादी मुद्रा@@  478.00  -  6.65-7.50  III. ट्राइपार्टी रेपो  331,227.90  6.32  6.05-6.70  IV. बाज़ार रेपो  181,002.89  6.49  0.01-6.90    V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 14 जनवरी 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(19)-डब्ल्यूएंडएम/2014 (एसजीबी 2016-I - जारी करने की तारीख 8 फरवरी 2016) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड, उसके जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के बाद चुकौती-योग्य होंगे। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 8 फरवरी 2024 होगी।        

In terms of GOI Notification F. No. 4(7) - W&M/2016 dated July 14, 2016 (SGB 2016-17, Series I - Issue date August 05, 2016) on Sovereign Gold Bond Scheme, premature redemption of Gold Bond may be permitted after fifth year from the date of issue of such Gold Bond on the date on which interest is payable.  Accordingly, the next due date of premature redemption of the above tranche shall be February 05, 2024.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं.  खज़ाना बिल  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  नीलामी की तारीख  निपटान की तारीख  1  91 दिवसीय  8,000  14 फरवरी 2024  (बुधवार)  15 फरवरी 2024  (गुरुवार)  2  182 दिवसीय  10,000  3  364 दिवसीय  9,000     कुल  27,000

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹26,710 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

The Reserve Bank had cautioned members of public against frauds in the name of KYC updation vide its Press Release dated September 13, 2021. In the wake of continuing incidents/ reports of customers falling prey to frauds being perpetrated in the name of KYC updation, RBI once again urges the members of public to exercise caution and due care to prevent loss and safeguard themselves from such malicious practices.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पुणे (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 49 की उप-धारा (3) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 52ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 27 जनवरी 19 जनवरी 26 जनवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम

नीलामी का परिणाम   7.32% जीएस 2030  7.18% जीएस 2037  7.25% जीएस 2063  7.37% जीओआई एसजीआरबी 2054  I.  अधिसूचित राशि  ₹12000 करोड़ ₹10000 करोड़  ₹12000 करोड़  ₹5000 करोड़  II.  हामीदारी की अधिसूचित राशि  ₹12000 करोड़  ₹10000 करोड़  ₹12000 करोड़  ₹5000 करोड़  III.  प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां         (i) संख्‍या  152  168  267  86  (ii) राशि  ₹ 28002 करोड़  ₹ 29830.500 करोड़  ₹ 32214 करोड़  ₹ 12125 करोड़  IV.  कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल  101.75  100.90  101.33  102.84  (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9883%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0749%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1475%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1387%)  V.  स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां

7.32% जीएस 2030 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 7.37% जीओआई एसजीआरबी 2054 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल

अवधि  4- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  50,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  3,975  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)  3,975  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.48

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 2 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी आयोजित की जाए:

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 2 फरवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  518,648.49  6.63  5.00-7.09  I. मांग मुद्रा  11,496.33  6.74  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  345,791.50  6.58  6.15-6.73  III. बाज़ार रेपो  160,830.66  6.72  6.20-6.90  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  530.00  7.10  7.05-7.09  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  501.07  6.76  6.00-6.97  II. मीयादी मुद्रा@@  999.50  -  6.85-7.50  III. ट्राइपार्टी रेपो  0.00  -  -  IV. बाज़ार रेपो  836.25  6.88  6.00-7.05    V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों की वापसी की स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित की गई है। इस संबंध में अंतिम प्रेस प्रकाशनी 01 जनवरी 2024 को प्रकाशित की गई थी। 2. ₹2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्तूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। 3. ₹2000 के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालय)[1] में उपलब्ध है। 9 अक्तूबर 2023 से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय, व्यक्तियों/ संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी ₹2000 के बैंकनोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, देश के भीतर जनता के सदस्य भारत में अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को ₹2000 के बैंक नोट भेज रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि शिरपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक अन्य प्रतिबंध- यूसीबी और निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) पर यूसीबी पर एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा नासिक जिला सरकारी एंड परिषद कर्मचारी सहकारी बैंक नियामित, नासिक (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिसंबर 2023 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

भारत सरकार ने 2 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  488,900.96  6.73  5.00-7.05  I. मांग मुद्रा   13,194.75  6.79  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  328,800.25  6.70  6.64-7.00  III. बाज़ार रेपो  146,430.96  6.77  6.25-6.90  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  475.00  7.05  7.05-7.05  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  578.50  6.89  6.20-7.00  II. मीयादी मुद्रा@@  775.00  -  6.60-7.50  III. ट्राइपार्टी रेपो  1,475.00  6.79  6.70-6.80  IV. बाज़ार रेपो  2,679.27  6.94  6.83-7.10   V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -

भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। सितंबर 2023 के लिए यह सूचकांक 418.77 रहा, जबकि मार्च 2023 के लिए यह 395.57 था, जिसकी घोषणा 27 जुलाई 2023 को की गई थी। इस अवधि के दौरान आरबीआई-डीपीआई सूचकांक, विशेष रूप से देश भर में भुगतान सक्षमकर्ताओं, भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रितता में वृद्धि के कारण, सभी मापदंडों में बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है: 

जनवरी 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 जनवरी 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1775

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2022 की प्रेस प्रकाशनी में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निदेश जारी किया था।

दिसंबर 2023[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में दिसंबर 2023[3] में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.3 प्रतिशत थी। बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं : दिसंबर 2023 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में 19.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.6 प्रतिशत थी। 
उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण दिसंबर 2022 में 8.6 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2023 में 8.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ा। प्रमुख उद्योगों में, 'खाद्य प्रसंस्करण' और 'कपड़ा' के लिए ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दिसंबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि 'बुनियादी धातु और धातु उत्पाद, 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' और 'बुनियादी ढांचे' की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।

नीलामी का परिणाम  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  I. अधिसूचित राशि  ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़  ₹9000 करोड़  II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या  61 155 171 (ii) राशि  ₹ 15785.354 करोड़  ₹ 29501.950 करोड़  ₹ 36960 करोड़  III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल  98.2740 96.5415 93.3406

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य   ₹8,000 करोड़   ₹10,000 करोड़   ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.2740  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0446%) 96.5415 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1845%) 93.3406 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1541%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य  ₹8,000 करोड़   ₹10,000 करोड़   ₹9,000 करोड़ अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1771 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  511,187.86  6.73  4.00-7.90  I. मांग मुद्रा   10,407.63  6.75  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  353,862.90  6.70  6.25-6.76  III. बाज़ार रेपो  146,412.33  6.79  4.00-6.91  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  505.00  7.10  7.05-7.90

मौजूदा और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि 31 जनवरी 2024 से मौजूदा रेपो दर पर स्थायी चलनिधि सुविधा के अंतर्गत एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त सकल राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक  एसपीडी के लिए वृद्धिशील सीमा उन्हें अलग से सूचित की जा रही है। इस सुविधा के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

30 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:              

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  बिहार  2000  2000  7.69  15  2  छत्तीसगढ़  1000  1000  7.65  9  3  गोवा  100  100  7.65  10  4  गुजरात  2000  2000  7.60  9  5  हरियाणा  2000  2000  7.66  12  6  केरल  1130  1130  7.67  19  7  महाराष्ट्र  2500  2500  7.63  11  2500  2500  7.63  12

अवधि  1-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  69,060  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  25,008  कट ऑफ दर (%)  6.74  भारित औसत दर (%)  6.74  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  58.54  अजीत प्रसाद    निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1766

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  521,748.18  6.77  5.00-7.90  I. मांग मुद्रा   12,766.93  6.78  5.00-6.85  II. ट्राइपार्टी रेपो  354,626.70  6.76  6.75-6.85  III. बाज़ार रेपो  153,814.55  6.80  6.30-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  540.00  7.15  7.05-7.90

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹39,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा मुला सहकारी बैंक लिमिटेड, सोनाई, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन तथा 'अग्रिम प्रबंधन-यूसीबी' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के  अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

The Reserve Bank of India (RBl) has, by an order dated January 08, 2024, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty thousand only) on Krushiseva Urban Co-operative Bank Limited, Kole, Solapur, Maharashtra (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Loans and advances to directors, their relatives and firms/concerns in which they are interested’ read with RBI directions on ‘Board of Directors - UCBs’ and ‘Exposure Norms and Statutory/Other Restrictions – UCBs’  and for contravention of specific directions issued by RBI under the Supervisory Action Framework (SAF). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर 'जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014' (योजना) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।