प्रेस प्रकाशनियां

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला II - जारी करने की तारीख 16 जुलाई 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस

15 जुलाई 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र एसजीएस 2033 आंध्र एसजीएस 2034 बिहार एसजीएस 2035 गोवा एसजीएस 2035 अधिसूचित राशि 1500 2100 2000 100 अवधि 8 -वर्षीय 9 -वर्षीय 10 -वर्षीय 10 -वर्षीय प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

Sr. No. State/UT Notified Amount (₹Crore) Amount Accepted (₹ Crore) Cut off Yield (%) Tenor (Year) 1. Andhra Pradesh 1500 1500 6.87 08 2100 2100 6.88 09 2. Bihar 2000 2000 6.90 10 3. Goa 100 100 6.89 10 4. Gujarat 2000 2000 6.80 09 5. Jammu and Kashmir 700 700 7.18 20 6. Maharashtra 1500 1500 7.12 22 1500 1500 7.13 23

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई-सितंबर 2025 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के 111वें दौर की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण में वर्तमान तिमाही (2025-26 की दूसरी तिमाही) के लिए कारोबारी मनोभाव और आगामी तिमाही (2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रत्याशाओं का आकलन किया जाता है, जो मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित होता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की चौथी तिमाही और 2026-27 की पहली

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई-सितंबर 2025 की संदर्भ अवधि के लिए त्रैमासिक सेवाएं और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 46वें दौर की शुरुआत की है। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाएं और आधारभूत संरचना क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2025-26 की दूसरी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए उनकी प्रत्याशा का आकलन करता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की चौथी तिमाही और 2026-27 की पहली तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित परिदृश्य को भी शामिल किया गया है। 2. सर्वेक्षण के निष्कर्ष नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट पर सारांश रूप में जारी किए जाते हैं, जहां उत्तरदाताओं की पहचान प्रकट नहीं की जाती है। 3. मेसर्स जेनेसिस मैनेजमेंट एंड मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के लिए सर्वेक्षण करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से प्राधिकृत किया गया है। यद्यपि, एजेंसी चुनिंदा कंपनियों से

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 57,450 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 57,450 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,84,270.50 5.22 4.50-6.55 I. मांग मुद्रा 15,488.90 5.31 4.75-5.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,74,506.85 5.19 5.10-5.25 III. बाज़ार रेपो 1,91,715.20 5.27 4.50-5.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,559.55 5.49 5.40-6.55 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 242.27 5.24 4.90-5.35 II. मीयादी मुद्रा@@ 398.50 - 5.10-5.70 III. ट्राइपार्टी रेपो 4,758.00 5.25 5.20-5.27 IV. बाज़ार रेपो 597.94 5.37 5.35-5.50

भारतीय रिज़र्व बैंक 15 जुलाई 2025 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 3-दिवसीय परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

 वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: 

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹27,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।                     क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2030 21 जुलाई 2030 15,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित14 जुलाई 2025 18 जुलाई 2025 (शुक्रवार)  21 जुलाई 2025  (सोमवार) 2 7.09% जीएस 2054 05 अगस्त 2054 12,000 कुल   27,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 4 अप्रैल 2025 के निदेश DOR.MON/D-03/12.28.017/2025-26 द्वारा 15 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

दिनांक 12 जुलाई 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा

दिनांक 11 जुलाई 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार मात्रा  (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.ओवरनाइट खंड चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़)(I+II+III+IV) 6,16,031.48 5.34 3.00-6.65 I. मांग मुद्रा       15,690.99    5.45    4.75-5.55 II. ट्राइपार्टी रेपो     4,01,112.75    5.30    5.00-5.49 III. बाज़ार रेपो     1,97,033.19    5.39    3.00-5.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    2,194.55 5.61 5.50-6.65

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को मीयादी ऋण स्वीकृत करते समय दिनांक 4 जनवरी 2018 के ‘मास्टर निदेश - भारत में विदेशी निवेश’ के पैराग्राफ 9.3.6 के उल्लंघन के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹4.88 लाख (चार लाख अठासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात के बदले निधियों की उगाही की निगरानी हेतु फरवरी 2014 में ईडीपीएमएस की शुरुआत की थी। समय के साथ, सीमा शुल्क प्राधिकरण से लदान बिलों का प्रवाह आइसगेट के माध्यम से स्वचालित हो गया और जनवरी 2022 से ईसीसीएस (एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम) से प्राप्त डाटा भी ईडीपीएमएस में आने लगा। इसके अलावा, डाक निर्यात बिलों का डेटा भी जनवरी 2025 से ईडीपीएमएस में आने लगा।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2020 की अधिसूचना एफ.सं. 4(4)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 (एसजीबी 2020-21 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 14 जुलाई 2020) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹26,900 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।   क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1500 08 प्रतिफल 2100 09 प्रतिफल 2. बिहार 2000 10 प्रतिफल 3. गोवा 100 10 प्रतिफल 4. गुजरात 2000 09 प्रतिफल 5. जम्मू और कश्मीर 700 20 प्रतिफल 6. महाराष्ट्र 1500 22 प्रतिफल 1500 23 प्रतिफल 1500 24 प्रतिफल 1500 25 प्रतिफल 7. ओडिशा 500 03 प्रतिफल 1000 12 प्रतिफल 8. पंजाब 2500 24 प्रतिफल 9. तमिलनाडु 1000 10 प्रतिफल 10. तेलंगाना 1000 3

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी “भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025” के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹25,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। वापसी-खरीद का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1. 7.27% जीएस 2026 08 अप्रैल 2026 2. 5.63% जीएस 2026 12 अप्रैल 2026 3. 6.99% जीएस 2026 17 अप्रैल 2026