प्रेस प्रकाशनियां

23 नवंबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹35,300 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला VIII - जारी करने की तारीख 20 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 20 नवंबर 2023 होगी।  

23 नवंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पोरबंदर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा दि वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वेजलपुर, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' और 'जमा खातों का रखरखाव' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹48.30 लाख (रुपये अड़तालीस लाख तीस हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

23 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (रुपये दो

23 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खम्भात नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, खम्भात, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा दि खम्भात नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, खम्भात, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए(1)(सी) के प्रावधा

23 नवंबर 2023 24 नवंबर 2023 को ₹30,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी भारत सरकार ने 24 नवंबर 2023 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

23 नवंबर 2023 दिनांक 22 नवंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)503,266.186.790.01-7.05 I. मांग मुद्रा11,945.086.815.00-6.90 I. ट्राइपार्टी रेपो345,995.856.796.70-6.95 III. बाज़ार रेपो145,300.256.810.01-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो25.007.057.05-7.05 ख.मीयादी खंड

23 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 22 अगस्त 2023 के निदेश सं.DOR.MON.D-60/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 नवं

22 नवंबर 2023 17 नवंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 नवंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। श्वेता शर्मा उप महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1335

22 नवंबर 2023 खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय    364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹8000 करोड़    ₹9000 करोड़ II.प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां    

22 नवंबर 2023 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिल की नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय  II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और

2 नवंबर 2023 दिनांक 21 नवंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन   (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV 503,394.65 6.79 0.01-7.90 I. मांग मुद्रा   11,596.43 6.80 5.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 338,108.80 6.78 6.65-6.80 III. बाज़ार रेपो 153,599.42 6.81 0.01-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 90.00

7.66

7.05-7.90

ख.

मीयादी खंड

21 नवंबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम 21 नवंबर 2023 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:  (राशि ₹ करोड़ में)  अरुणाचल प्रदेश 2033 बिहार 2038 गोवा 2033 हरियाणा 2033

21 नवंबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणाम क्रम सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि(₹ करोड़) स्वीकृत राशि(₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹) / प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष)

21 नवंबर 2023 दिनांक 20 नवंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा एक चरण) भारित औसत दर सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।   

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है: क्र. प्रतिभूति पुनर्भुगतान की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़)भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचन नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सैपर्स फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा  (i) 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अधिग्रहण/ नियंत्रण हस्तांतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता'; और
 (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) का प्रारूप' पर जारी निदेशों के साथ पठित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' पर जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक 
दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी (5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।