प्रेस प्रकाशनियां

नवंबर 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जुलाई– 2024 30,578 (16.6) 15,939 (16.0) अगस्त– 2024 30,338 (5.7) 16,460 (9.1) सितंबर– 2024 32,577 (14.6) 16,544 (13.5) अक्तूबर – 2024 34,309 (22.3) 17,215 (27.9) नवंबर – 2024 32,014 (13.9) 17,229 (26.0)

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण के जनवरी 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर,

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जनवरी 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस

31 दिसंबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2037 आंध्र प्रदेश 2038 आंध्र प्रदेश 2039 हरियाणा 2038 अधिसूचित राशि 1500 1500 2000 1000 अवधि 12 13 14 13 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 55 53 39 49

आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला के अंतर्गत, “भारत के लिए राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति पूर्वानुमान: परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित” शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इस पेपर के सह-लेखक पूर्णिमा शॉ और आर. के. सिन्हा हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने समसामयिक पत्रों का खंड 45, संख्या 1, 2024 जारी किया, जो उसके स्टाफ-सदस्यों के योगदान द्वारा तैयार की गई एक शोध पत्रिका है। इस अंक में तीन आलेख और तीन पुस्तक समीक्षाएं हैं। आलेख: 1. भारत में परिवार बचत पोर्टफोलियो के निर्धारक: सर्वेक्षण डेटा से साक्ष्य यह शोधपत्र परिवार-विशिष्ट निर्धारकों और समय-परिवर्तनशील समष्टि आर्थिक कारकों, दोनों का अध्ययन करके परिवार की बचत और निवेश व्यवहार का आकलन प्रस्तुत करता है। सीपीएचएस-सीएमआईई के 'एस्पिरेशनल इंडिया' डेटाबेस के आधार पर, मल्टीनोमियल लॉजिट मॉडल पर आधारित अर्थमितीय विश्लेषण से पता चलता है कि पारिवारिक आय में वृद्धि के साथ वित्तीय आस्तियों धारित करना और एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो बनाए रखने की संभावना

क्रम सं राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1500 1500 7.17 12 1500 1500 7.17 13 2000 2000 7.17 14 2. हरियाणा 1000 1000 7.18 13 3. जम्मू और कश्मीर 320 320 7.11 30

अवधि एक-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 58,521 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,004 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.54

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No./S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति  तक छह महीने के लिए  निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर संशोधित

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 31 दिसंबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 01 जनवरी 2025 (बुधवार)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,850.59 6.71 5.10-7.80 I. मांग मुद्रा 10,863.54 6.74 5.10-7.0

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 30 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2034 07 अक्तूबर 2034 22,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 30 दिसंबर 2024 03 जनवरी 2025 (शुक्रवार) 06 जनवरी 2025 (सोमवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि प्राइम को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत,गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा - एक क्रमिक दृष्टिकोण’ के साथ पठित 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना' और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा’ पर जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा यवतमाल अर्बन  को- ओपरेटिव बैंक  लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र  (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी  ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा’ के अंतर्गत विशिष्ट निदेशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख  (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धारा 46(4) (i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27  दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा कोलिकता महिला को- ऑपरेटिव (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(बीआर अधिनियम) की धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00  लाख  (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

आज, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का दिसंबर 2024 अंक जारी किया, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।  

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2024 के अंत के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए[1]। सितंबर 2024 के अंत में  आईआईपी की मुख्य बातें :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(बीआर अधिनियम) की धारा 51(1) के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹36.40 लाख (छत्तीस लाख चालीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा कैथल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।