प्रेस प्रकाशनियां

क्र. सं राज्य/यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 900 900 7.14 08 1000 1000 7.27 11 2. गुजरात 2000 2000 7.06 08 3. जम्मू और कश्मीर 400 400 7.39 12 4. महाराष्ट्र 1000 1000 7.26 16 1000 1000 7.26 17

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,59,919.69 5.27 4.00-6.35 I. मांग मुद्रा 13,757.99 5.35 4.80-5.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,11,245.50 5.24 5.00-5.35 III. बाज़ार रेपो 2,30,378.65 5.31 4.00-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 4,537.55 5.47 5.40-6.35 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 3,198.75 5.32 4.75-5.40 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,637.50 - 5.35-5.85

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹28,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.68% जीएस 2040 07 जुलाई 2040 16,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 6 अक्तूबर 2025 10 अक्तूबर 2025 (शुक्रवार) 13 अक्तूबर 2025 (सोमवार) 2 6.90% जीएस 2065 15 अप्रैल 2065 12,000 कुल 28,000

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा** 0.00    -    - II. मीयादी मुद्रा@@    0.00    -    - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - IV. बाज़ार रेपो    0.00    -    - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 12,939.95 5.08 4.08-5.29 I. मांग मुद्रा 1,542.85 5.02 4.75-5.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 11,187.00 5.10 4.25-5.29 III. बाज़ार रेपो 210.10 4.21 4.08-4.35 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 8.80 5.00 5.00-5.00 II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 19,509.60 5.12 4.75-6.30 I. मांग मुद्रा 1,752.10 5.16 4.75-5.40

दिनांक 8 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्यमें की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा संबंधित पक्षों को उधार देने संबंधी निम्नलिखित विनियामक ढांचा के मसौदे जारी किए हैं, जिन पर जन सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं:

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 9,410 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव  किया है।   क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 900 08  प्रतिफल 1000 11  प्रतिफल 2. गुजरात 2000 08  प्रतिफल 3. जम्मू और कश्मीर 400 12  प्रतिफल 4. महाराष्ट्र 1000 16  प्रतिफल 1000 17  प्रतिफल 1500 10 सितंबर 2025 को जारी 7.18% महाराष्ट्र एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम मूल्य 1500

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अक्तूबर – दिसंबर 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,81,865.00 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

 4 अक्तूबर 2025 से 3 अप्रैल 2026 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2028 (जीओआई एफ़आरबी 2028) पर लागू ब्याज दर 6.22 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार) निदेश, 2022’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 31.80 लाख (इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठित धारा 47ए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला पाटण, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक' और 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 3 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ के

91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि बागलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागलकोट, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘ऑफसाइट निगरानी प्रणाली - ओएसएस/एफएमएस विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीखों में संशोधन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.50 लाख (पाँच लाख पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि वानियामबाड़ी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 29 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि हसन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अ

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2024 को ‘एनबीएफसी के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता हेतु आवेदन आमंत्रित करना' संबंधी एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी, जिसमें एनबीएफसी क्षेत्र के लिए एसआरओ को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 2. हमें एनबीएफसी के लिए एसआरओ के

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 20-सितंबर -2024 05- सितंबर -2025* 19- सितंबर -2025* 20- सितंबर -2024 05- सितंबर -2025* 19- सितंबर -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 305203.01 322323.47 319556.99 309831.75