प्रेस प्रकाशनियां

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 49,732 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 49,732 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं 

भारत सरकार ने 14 नवंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता 7.04% जीएस 2029 14,000 334 334 नई जीएस 2039 13,000 310 310 7.09% जीएस 2054 10,000 239 239

एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2023 की डी-एसआईबी सूची के समान ही बकेटिंग संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में पहचाना गया है। इन डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) की आवश्यकता, पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी। 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 563,648.52 6.25 5.00-6.55 I. मांग मुद्रा 9,244.78 6.45 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 407,466.70 6.22 5.91-6.35 III. बाज़ार रेपो 145,760.14 6.32 5.00-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,176.90 6.49 6.45-6.51 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 80.15 6.32 5.95-6.45 II. मीयादी मुद्रा@@ 646.00 - 6.50-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 631.50 6.30 6.21-6.40 IV. बाज़ार रेपो 1,034.92 6.54 6.50-6.55 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹20,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला VII - जारी करने की तारीख 13 नवंबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला III - जारी करने की तारीख 13 नवंबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 13 नवंबर 2024 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 13 नवंबर 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2024 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

12 नवंबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) गुजरात 2031 गुजरात 2033 हरियाणा 2037 हिमाचल प्रदेश 2039 अधिसूचित राशि 1000 1000 1500 500 अवधि 7 9 13 15 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 53 97 70 37 (ii) राशि 4570 6395 7690 3229 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.05 7.08 7.12 7.13

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 गुजरात 1000 1000 7.05 07 1000 1000 7.08 09 2 हरियाणा 1500 1500 7.12 13 3 हिमाचल प्रदेश 500 500 7.13 15 4 जम्मू और कश्मीर 400 400 100.43/7.0604 18 सितंबर 2019 को जारी 7.17% जम्मू और कश्मीर एसडीएल 2029 का पुनर्निर्गम 5 तेलंगाना 1000 1000 7.13 15 कुल 5400 5400

अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 29,150 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 29,150 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 573,996.61 6.30 5.00-7.21 I. मांग मुद्रा 9,449.82 6.45 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 417,572.25 6.29 5.50-6.40 III. बाज़ार रेपो 145,562.64 6.32 5.00-7.21 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,411.90 6.53 6.49-6.60

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹37,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.04% जीएस 2029 03 जून 2029 14,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 11 नवंबर 2024 14 नवंबर 2024 (गुरुवार)  18 नवंबर 2024 (सोमवार) 2 नई जीएस 2039 18 नवंबर 2039 13,000 3 7.09% जीएस 2054 05 अगस्त 2054 10,000 कुल 37,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि साथम्बा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अरावली, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।               

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 12 नवंबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 2 पूर्वाह्न 10:00 से पूर्वाह्न 10:30 14 नवंबर 2024 (गुरुवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/1947 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा बाली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार  (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार और सेबी के परामर्श से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर- ऋण लिखत) नियम, 2019 के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यदि संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश सीमा का उल्लंघन किया जाता है, को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालनगत ढांचा तैयार किया है। इससे भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -