प्रेस प्रकाशनियां

22 जुलाई 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार एसजीएस 2037    केरल एसजीएस 2045    महाराष्ट्र एसजीएस 2047    महाराष्ट्र एसजीएस 2048 अधिसूचित राशि    2000    1000    1000    1000 अवधि    12 -वर्ष    20 -वर्ष    16 जुलाई 2025 को जारी 7.12% महाराष्ट्र एसजीएस 2047 का पुनर्निर्गम 16 जुलाई 2025 को जारी 7.13% महाराष्ट्र एसजीएस 2048 का पुनर्निर्गम प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां    (i) संख्या    139    23    74    57 (ii) राशि    11389.50    1880    3901    2760 कट-ऑफ प्रतिफल (%)    7.01    7.10    7.0917    7.0996 कट-ऑफ मूल्य (₹)    100    100    100.31    100.34 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां    (i) संख्या    6    3    11    13 (ii) राशि    1872.955    984.736    963.528    989.915 

क्र. सं राज्य अधिसूचित राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. बिहार 2000 2000 7.01 12 2. केरल 1000 1000 7.10 20 3. महाराष्ट्र 1000 1000 100.31/7.0917 16 जुलाई 2025 को जारी 7.12% महाराष्ट्र एसजीएस 2047 का पुनर्निर्गम 1000 1000 100.34/7.0996 16 जुलाई 2025 को जारी 7.13% महाराष्ट्र एसजीएस 2048 का पुनर्निर्गम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से, देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,19,575.62 5.51 4.75-6.50 I. मांग मुद्रा 18,053.92 5.48 4.75-5.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,14,235.80 5.51 5.32-5.90 III. बाज़ार रेपो 1,84,961.35 5.51 5.00-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,324.55 5.65 5.50-6.50 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 338.19 5.36 5.00-5.53 II. मीयादी मुद्रा@@ 409.00 - 5.50-5.75 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,299.40 5.71 5.40-6.47 IV. बाज़ार रेपो 1,492.83 5.57 5.44-5.64 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला V - जारी करने की तारीख 22 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹36,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।                     क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 5.91% जीएस 2028 30 जून 2028 6,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिना 21 जुलाई 2025 25 जुलाई 2025 (शुक्रवार)  28 जुलाई 2025  (सोमवार) 2 6.33% जीएस 2035 05 मई 2035 30,000 कुल   36,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि शहादा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शहादा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'एकल और समूह उधारकर्ताओं/ पार्टियों और बड़े एक्सपोज़रों के लिए एक्सपोज़र सीमाएँ और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा सह्याद्रि सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹20,000 (बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।