भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए व्यवसाय प्राधिकरण पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया है। निदेशों के मसौदे पर जनता/ हितधारकों से 25 अगस्त 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट टू रेगुलेट' खंड के अंतर्गत संबंधित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं अथवा वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते पर:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 16 अप्रैल 2025 के निदेश DO

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा “दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – 
दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया था।