भारिबैं/गैबैंविवि/2016-17/46 मास्टर निदेश गैबैंविवि.नीति.009/03.10.119/2016-17 02 सितम्बर 2016 (29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (23 नवंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (05 अक्तूबर 2021 को अद्यतन किया गया) (22 नवंबर 2019 को अद्यतन किया गया) (

आरबीआई/गैबैविवि/2016-17/44 मास्टर दिशानिर्देश गैबैविवि.पीडी.007/03.10.119/2016-17 दिनांक 01 सितंबर, 2016 (2 अगस्त 2019 को अद्यतन किया गया*) (22 फरवरी 2019 को अद्यतन किया गया*) (31 मई 2018 को अद्यतन किया गया*) (23 फरवरी 2018 को अद्यतन किया गया*) (09 नवंबर 2017 को अद्यतन किया गया*) (09 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया*) (02 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया*) (02 फरवरी 2017 को अद्यतन किया गया*) (17 अक्तूबर 2016 को अद्यतन किया गया*)

RBI/DNBR/2016-17/45 Master Direction DNBR.PD.008/03.10.119/2016-17 September 01, 2016 (Updated as on June 20, 2023*) (Updated as on December 29, 2022*) (Updated as on September 29, 2022*) (Updated as on July 22, 2022*) (Updated as on June 1

भारिबै/गैबैविवि/2016-17/43
मास्टर दिशानिर्देश.गैबैंविवि.नीप्र.006/13.10.119/2016-17

25 अगस्त, 2016
(22 फरवरी 2019 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/40 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.001/03.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 (01 अप्रैल, 2022 को अद्यतन किया गया) (24 नवंबर, 2020 को अद्यतन किया गया) (05 अक्तूबर, 2020 को अद्यतन किया गया) (10 जुलाई, 2020 को अद्यतन किया गया) (11 नवंबर, 2019 को अद्यतन किया गया) (31 मई, 2018 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि यह जनता के हित में और बैंक को देश की वित्तीय प्रणाली को इसके हित में विनियमित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 की धारा 2) के धारा 45एनसी द्वारा प्राप्त शक्तिओं के उपयोग और ये सभी शक्तियां जो इस संबंध में उसे सक्षम बनाती हैं; के उपयोग द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम 1934) के निश्चित प्रावधानों से नीचे विनिर्दिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छूट प्रदान करता है-

RBI/DNBR/2016-17/42 Master Direction DNBR.PD.004/03.10.119/2016-17 August 23, 2016  (Updated as on May 05, 2025) (Updated as on September 29, 2022) (Updated as on April 22, 2022) (Updated as on October 05, 2021) (Updated as on November 22, 2019) (Updated as on February 22, 2019) (Updated as on October 05, 2018) (Updated as on August 23, 2018) (Updated as on November 09, 2017) (Updated as on March 31, 2017) Master Direction - Standalone Primary Dealers (Reserve Bank) Directions, 2016

RBI/DoR(NBFC)/2016-17/39 Master Direction DoR(NBFC).PD.003/03.10.119/2016-17 August 25, 2016 (Updated as on August 01, 2025) (Updated as on May 05, 2025) (Updated as on February 27, 2025) (Updated as on October 11, 2024) (Updated as on December 29, 2022) (Updated as on October 05, 2021) (Updated as on October 05, 2020) (Updated as on November 22, 2019) (Updated as on June 07, 2018) (Updated as on November 09, 2017) Master Direction - Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016

आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/38 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 (02 मई 2022 को संशोधित) (22 फ़रवरी 2019 को संशोधित) (05 अक्तूबर 2018 को संशोधित) (31 मई 2018 को संशोधित) (14 अगस्त 2017 को संशोधित) मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसा करना जनहित में आवश्यक समझकर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने के लिए नीचे निर्दिष्ट निदेश देना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) (आरबीआई अधिनियम) की धाराओं यथा- 45जे, 45जेए, 45के, 45 एल तथा 45एमए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनानेवाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में निहित पूर्ववर्ती निदेशों के अधिक्रमण में प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए होने वाले इसके बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 जारी करता है। (मनोरंजन मिश्र) मुख्य महाप्रबंधक