25 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुपौल, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुपौल (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47- ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

25 अक्तूबर 2023 दिनांक 24 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)0.00-- I. मांग मुद्रा0.00-- II. ट्राइपार्टी रेपो0.00--III. बाज़ार रेपो0.00-- IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--ख.
मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**0.00-- II. मीयादी मुद्रा@@0.00-- III. ट्राइपार्टी रेपो0.00--IV. बाज़ार रेपो0.00--V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@

25 अक्तूबर 2023 खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम    91 दिवसीय    182 दिवसीय    364 दिवसीय I.अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹9000 करोड़ II.प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 109 169 156(ii) राशि ₹20770.552 करोड़  ₹31070.500 करोड़ ₹21703.750
करोड़ III.कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3004 96.5634 93.3355(परिपक्वता प्रतिफल: 6.9349%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1374%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1600%)IV.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या    45    22    75(ii) राशि    ₹6979.511 करोड़    ₹7965.101 करोड़    ₹8987.682 करोड़
V.    प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत    34.84%    29.46%    15.63%(5 बोलियां)    (2 बोलियां)    (2 बोलियां)VI.    भारित औसत मूल्य/प्रतिफल    98.3036    96.5676    93.3468(भाऔप्र: 6.9217%)    (भाऔप्र: 7.1283%)    (भाऔप्र: 7.1470%)

25 अक्तूबर 2023 दिनांक 23 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)505,163.176.765.50-7.80 I. मांग मुद्रा6,530.966.735.50-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो340,544.906.766.75-6.
80 III. बाज़ार रेपो157,987.316.766.25-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो100.007.586.90-7.80 ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**70.006.446.35-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@547.00-6.50-6.95 IV. बाज़ार रेपो0.00--V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीखअवधि
 (दिवस)परिपक्‍वता की तारीखराशिवर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग.चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा

25 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "ग्राहक
 सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता", "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा" और "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा” संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये 
मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

25 अक्तूबर 2023 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिल की नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ I.    खज़ाना बिल    91 दिवसीय    182 दिवसीय    364 दिवसीय II    अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य    ₹7,000 करोड़    ₹8,000 करोड़    ₹9,000 करोड़III.    कट-ऑफ मूल्‍य औरकट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ    98.3004
(परिपक्वता प्रतिफल: 6.9349%)    96.5634(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1374%)    93.3355(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1600%)IV.    स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य    ₹7,000 करोड़    ₹8,000 करोड़    ₹9,000 करोड़अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1171

23 अक्तूबर 2023 आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से फ्लोटिंग दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) का अंशदान आरबीआई-रिटेल डायरेक्ट योजना का शुभारंभ 12 नवंबर 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, व्यक्तिगत निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) का उपयोग करके भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता खोलने की अनुमति है, जिसके माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। इस योजना ने निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर सरकारी प्रतिभूतियों को खुदरा निवेशकों की आसान पहुंच तक ला दिया है।

23 अक्तूबर 2023भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामीभारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।क्र. सं.   प्रतिभूति   चुकौती की तारीख   अधिसूचित राशि(₹ करोड़)   भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना   नीलामी की तारीख   भुगतान की तारीख1   नई जीएस 2026   30 अक्तूबर 2026   8,000   एफ़.सं4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2023 दिनांकित23 अक्तूबर 2023   27 अक्तूबर 2023(शुक्रवार)   30 अक्तूबर 2023(सोमवार)2   7.18% जीएस 2037   24 जुलाई 2037   10,0003   7.25% जीएस 2063   12 जून 2063   12,000कुल   30,000  

23 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंद्रायणी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपरी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा इंद्रायणी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपरी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण 
और अन्य संबंधित मामले- शहरी सहकारी बैंक' तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 
धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

23 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा एसवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव' संबंधी निदेशों के उल्लंघन 
के लिए ₹13.30 लाख (तेरह लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।